संशोधन होइन, खारेज गरिनुपर्ने १९५० को सन्धि

प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुन २०

- बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

दुई वर्षे कार्यकालका लागि ०७३ असारमा गठित ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ को सातौं बैठक भर्खरै काठमाडौंमा भयो । बैठकमा सन् १९५० को सन्धि खारेज, पुनरावलोकन या नयाँ सम्झौताका विकल्प र अन्य दुई पक्षीय सम्झौता र सहमतिका विषयका साथै दुईपक्षीय तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापार पारवहन, जलस्रोत, पानीको उपयोग, सीमा नियमन, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणलगायत दर्जनौं विषयमा छलफल भयो ।

छलफलमा भारतीय पक्षले सुरक्षा, सीमा नियमन, विमानस्थल सुरक्षा संयन्त्र तथा प्राकृतिक प्रकोप सुरक्षालगायत विषयमा चासो राखेको र नेपालले भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ का विषयमा नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो उपयोग गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । समाचारअनुसार भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले नयाँदिल्लीमा बस्ने आठौं तथा अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताएका छन् । चार महिनाभित्र दुवै देशका सरोकारवालाका लागि सर्वस्वीकार्य हुने प्रतिवेदन तयार हुने उनको भनाइ छ ।

सञ्चार माध्यममा आएअनुसार ईपीजीको अहिलेसम्म भएको छलफलको विषयवस्तु १९५० को सन्धिका केही धारा संशोधन गर्न लागिएको बुझिन्छ । तर सन्धिको धारा १० गहनतम तरिकाले अध्ययन गरी विश्लेषण गर्दा सन्धि संशोधन गर्ने प्रावधान नै देखिँदैन । यसबारे केही पछि जिकिर गरिनेछ । यसभन्दा अघि समूहले संशोधन गर्न खोजेको माथि उल्लिखित धाराहरूबारे छोटकरी विश्लेषण गरौं । मूलतस् यीमध्ये केही धारा भारतले लागू गरेको छैन भने अन्य केही धारा नेपालले बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।

कामयाव नभएका धारा

धारा–२ मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एकअर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । पत्राचारको बुँदा १ मा कुनै विदेशी धम्कीको सामना गर्न दुवै सरकारबीचको परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदम उठाइनेछ भन्ने लेखिएको छ । तर यो धारा भारतले पालना गरेको पाइँदैन । उदाहरणार्थ, सन् १९५६ मा भारत–पाकिस्तान तथा १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्ध हँुदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिने कष्ट उठाएन । नेपालले पनि सन्धिअनुसार भारतलाई जानकारी माग्ने धृष्टता राखेन । सन्धिको धारा–५ र पत्राचारको बुँदा २ मा हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोलीगट्ठा, कलपुर्जा आदि भारत सरकारको सहायता र सहमतिअनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्नुपर्नेछ, भारतको सहमति लिनुपर्नेछ भनी बन्देज लगाइएको छ । तर नेपालले यस बन्देजलाई बेवास्ता गर्दै बेल्जियम तथा चीनबाट सोझै आयात गरेका उदाहरण छन् ।

यस्तै, सन्धिको धारा– ६ र पत्राचारको बुँदा ४ तथा ५ मा औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरे भारत सरकार वा उसका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिए कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नियुक्ति नगर्ने उल्लेख छ । तर नेपालले भारतीयलाई प्राथमिकता दिन छाडी सक्षम अन्य विदेशी नागरिकलाई पनि काम लगाएको छ । धारा–७ मा एकअर्को देशका नागरिकलाई आआफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने कुरामा समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न बन्देज लगाएको छ । नेपालीले भने भारतमा पाउँछन् । यसै धाराअन्तर्गत दुई देशका जनता पारस्परिक आधारमा एकअर्को देशमा समान तरिकाले आवतजावत गर्ने लेखिएको भए पनि भारतले कतिपय सीमा–नाकामा स्वविवेकीय व्यवस्था अपनाएको छ । यद्यपि दुवै देशका जनताका लागि खुला सीमा व्यवस्था अपनाइएको बुँदा यस सन्धि तथा अन्य कुनै सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका छैनन् । यसरी धारा, उपधारा कामयाव नभई सन्धि छियाछिया परेको छ । विकलांग भइसकेको सन्धिलाई बैसाखी टेकाई हिँडाउनु प्रबुद्ध व्यक्तिको बुद्धिमानी ठहरिँदैन ।

यसबाहेक धारा १ र ८ पनि कामयाव हुन सकेका छैनन् । धारा–१ मा नेपाल र भारतले एकअर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्छन् भनिएको छ । तर व्यवहारमा भारतले नेपालको विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको देखिन्छ । धारा–८ मा ‘यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रलाई खारेज गरेको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो धारा लागू गरिएको भए नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडा कायम रहने थियो । मूलतस् धारा–१० मा कुनै एक मुलुकले एक वर्षको म्याद दिएर सन्धि रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

संशोधन गर्न नमिल्ने
शन्तिमैत्री सन्धिमा सहीछाप भएकै दिन नेपाल–भारत व्यापार वाणिज्य सन्धि पनि गरिएको थियो । यी दुवै सन्धिमा दुवै देशका उनै पदाधिकारीहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ । शान्तिमैत्री सन्धिमा ‘कुनै एक मुलुकले एक वर्षको भाका दिई यो सन्धिपत्र अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धिपत्र जारी रहिरहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर व्यापार वाणिज्य सन्धिमा भने ‘सन्धि दस वर्षको अवधिलाई जारी रहनेछ, कुनै एक पक्षबाट अन्त्य गर्ने काम भएन भने फेरि अर्को दस वर्षका लागि जारी गर्न सकिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यी दुवै सन्धिका यस्ता हरफको शाब्दिक मानसिकता, भाव, उद्देश्य राम्ररी विश्लेषण तथा मनन गर्ने हो भने शान्तिमैत्री सन्धि संशोधन या सुधार गर्ने गुञ्जायस रहेको बुिझँदैन ।

दुवै सन्धिमा दस–दस धारा छन् । दुवैका दसौं धारामा सन्धिको समयावधि उल्लेख गरिएको छ । यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, व्यापार सन्धिमा किन दस वर्षका लागि जारी गरिएको छ भनियो ? अनि मैत्री सन्धिमा चाहिँ किन त्यही हरफ नलेखी एक वर्षको सूचना दिई खारेज गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गरियो ? यी कुरा नै अध्ययन, मनन, विश्लेषण र कार्यान्वयनयोग्य कुरा हुन् । यसबाट शान्तिमैत्री सन्धि संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

स्मरणीय छ, सन् १९५० मा भएको व्यापार वाणिज्य सन्धि दस वर्षपछि सन् १९६० मा संशोधन गरियो । त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा १९७६ सम्म तीनपटक सुधार संशोधन भए । यसको दुई वर्ष संक्रमणकालका रूपमा त्यसै बिते । यसपछि साबिक १९५० को सन्धिको बदला सन् १९७८ मा व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी तीन सन्धिसम्झौता भए । यसमध्ये व्यापार नियन्त्रण दुवै सन्धिमा ‘पाँच वर्षको अवधिका निम्ति बहाल रहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरियो भने पारवहन सन्धिमा ‘एक पटकमा अर्काे सात वर्षका निम्ति नवीकरण गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । यी सन्धि सन् १९९१ मा पुनर्लेखन गरियो । यी सन्धि १९९६, २००२, २००९ तथा २०१६ मा नवीकरण हँुदै आएका छन् ।

यहाँ यत्रो नालीबेली जोड्नुको कारणचाहिं एकै दिन सम्पन्न दुई सन्धिमध्ये व्यापार सन्धि एघार पटक संशोधन, सुधार र परिमार्जन भइसकेको छ । तर मैत्रीसन्धि पटक्कै चलाइएको छैन । यसको कारण अहिलेसम्मको कानुनसम्मत बुझाइ के रहेको पाइन्छ भने यसमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छैन । सकिने भए आजभन्दा धेरै अघि नै निकै पटक संशोधन भइसक्थ्यो । त्यसैले ईपीजीले आआफ्नो सरकारसमक्ष संशोधनको होइन, खारेजीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

नयाँ सन्धि

१९५० को सन्धि खारेज गरिएपछि बदलिँदो परिस्थिति र नयाँ परिप्रेक्षमा अर्को सन्धि सकेसम्म चाँडो गरिनुपर्छ । नयाँ सन्धिमा नेपालको हकहित नमर्ने गरी दुवै देशका जनतालाई समानताका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ । मूलतः नयाँ सन्धिमा निम्न बँुदा समावेश गरिनु सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

१. नेपाल स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र भएकाले एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरिने । २. चिरकालसम्म एकअर्को देशमा शान्ति र मैत्री खलबल्याउने कार्य हुन नदिने । ३. एकअर्काप्रति शक्ति प्रयोग नगर्ने र परम्परागत मैत्री सम्बन्ध दरिलो पार्ने । ४. मानवस्रोत विकास, खनिज तथा जडीबुटीजस्ता वस्तुको आपसी सद्भावका आधारमा उपयोग गर्ने । ५. नेपालीको समान हकहित अर्थात् न्यायोचित हुनेगरी आपसी सद्भावमा जलस्रोतको विकास गर्ने तथा तेस्रो देशसँग पनि सहकार्य गर्न सकिनेछ । ६. औद्योगिक विकासमा नेपाली उद्यमीको हकहित नमर्ने व्यवस्था गर्ने । ७. नेपालले भारतीय भूमि भएर तीन–चार विन्दुबाट निर्वाध पारवहन सुविधाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने । ८. भूपरिवेष्ठित देश नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, अभ्यास, परिपाटीअनुसार छिमेकी देशले नाकाबन्दी नगर्ने । ९. भारतका लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने । नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, दुई ढुंगामाथिको साँघुका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने । १०. अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताविपरीत एकअर्को देशले सीमावर्ती बाँध निर्माण नगर्ने । तल्लो तटीय मुलुकले पानी सदुपयोग गर्दा माथिल्लो तटीय देशले फाइदाको भाग पाउनेछ । माथिल्लो स्थलमा रहेको देशले उचित मात्रामा पानी उपलब्ध गराउनेछ । ११. दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको इलाकामा आवागमन गर्न संयुक्त रूपमा सीमालाई क्रमशस् नियमन गर्दै लगिनेछ । तर कुनै हालतमा पनि बन्द गरिनेछैन । १२. दुवै देशबीचको सीमांकन गर्दा पुराना नक्सा दस्ताबेजका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले रेखांकन पूरा गरी सीमा प्रोटोकोल प्रत्येक दसरदस वर्षमा नवीकरण गर्ने । १३. आतंककारी तथा अवाञ्छित तत्त्वद्वारा सीमा दुरुपयोग हुन नदिने । १४. दुवै मुलुकको सुरक्षाविपरीत कार्य हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने । १५. आपसी लाभका आधारमा मित्रता, असल छिमेकीपना कायम राख्न दृढता व्यक्त गर्ने । १६. सन्धि दस वर्षमा पुनरावलोकन र सुधार संशोधन हुन सक्नेछ ।
नयाँ सन्धि पुरानोभन्दा काम नलाग्ने गरी कुनै पनि हालतमा निर्माण गरिनु हँुदैन । समानता, पारस्परिक फाइदा, प्रादेशिक अखण्डता, नयाँ नेपालमात्र होइन ‘उन्नतशील र समृद्ध नेपाल’ बनाउन मद्दत पुग्ने सन्धिसम्झौता मित्र राष्ट्रसँग गर्नुपर्छ । दुवै देशको अन्तर–सीमा अपराध नियन्त्रण हुने तथा नेपालको हकहित नमर्ने तथा ‘जित–जित’ को परिस्थिति हुने गरी नयाँ सन्धि बन्नुपर्छ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले कागजात अध्ययन, मनन, विश्लेषण गर्दै यससम्बन्धी विगतका कामकुरा र घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहने गरी १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गर्ने प्रतिवेदन तयार पारी सरकारसमक्ष समयावधिभित्रै प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । (इकान्तिपुर डटकमबाट)