“कहिले संघर्षको संसदीय तरिका अपनाईन्छ त कहिले गैर–संसदीय तरिका, कहिले संसदको बहिस्कार गर्ने कार्यनीति अपनाईन्छ त कहिले संसदमा भाग लिने, कहिले गैर–कानुनी संघर्ष हुन्छ तर कहिले कानुनी प्रकारको अभ्यास गरिन्छ र यी विभिन्न रुपहरु एकअर्कासित सम्बन्धित र जोडिएका हुन्छन्” – लेनिन ।
१) विषय उठान
– लामो समयदेखि अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपालमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध नेपाली जनताले विभिन्न समयमा ठूला–ठूला संघर्ष गरेका छन् । त्यसबाट राजनीतिक (उपरिसंरचना) संरचनामा केही परिबर्तन भएका छन् तर आधारभूतरुपमा (सार) खासै फरक आएको छैन । २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रापतापबाट बनेको अन्तरिम संविधान (२०६३) भन्दा पछि हटेर कथित संविधानसभाले (दोस्रो पटक) (२०७२) दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गको हकहित तथा अधिकारको पक्षपोषण गर्ने पुरानै प्रकारको संविधान दियो । झट्ट हेर्दा गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता जस्ता कुराहरु रुप र मात्राका हिसाबले सकरात्मक देखिएता पनि सार र गुणका हिसाबले यो संविधान प्रतिगामी रहेकोछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भए पछि पनि राज्यव्यवस्था पञ्चायती कालमा जस्तै दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गकै हातमा रहेकोछ । यो प्रतिगामी संविधान कार्यान्वयन गर्न, गराउन संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराईएको छ । यसबाट वास्तविक प्रतिक्रान्तिकाल अरु भएकोछ । परिणामतः राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल सुरु गम्भीर र जटिल बन्न पुगेकोछ ।
– विश्वमै असफल सिद्ध भएको यो पुरानो संसदीय लोकतन्त्र र नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई अन्तिम उदेश्य र आदर्श मानेर तिनको कार्यन्वयनका लागि संसदीय निर्वाचनमा लिप्त भएर सत्ताधारी दलालले कथित लोकतान्त्रिक र कथित बाम गठबन्धन बनाई लोकतन्त्रको नाममा सत्ता र पैसाको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । यही हो संसदवाद । संसदवाद भनेको भ्रष्टचारी सिद्धान्त हो र संसदीय प्रणाली भनेको भ्रष्टचार गर्ने ब्यवस्था हो ।
२) संसदवाद र संसदीय निवाचन उपयोगको प्रश्न
राज्यसत्ता तथा ब्यबस्थालाई स्वीकार गरी त्यसको संरक्षण र कार्यन्वयन गर्न संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनु संसदवाद हो । ने.क.पा. (क्रा.मा.)ले वर्तमान राज्यसत्तालाई दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गको अधिनायकवादी राज्यसत्ता र यो प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता संचालन गर्न बनाईएकोसंविधानलाई प्रतिकृयावादी संविधान मान्दछ । तसर्थ हाम्रा लागि त्यस प्रकारका प्रतिगामी राज्यसत्ताको प्रतिनिधित्व र संरक्षण गर्ने संविधान अस्वीकार्य रहेकोछ र त्यसलाई खारेज गरी संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि संघर्षको नीति लिइएकोछ ।
– यो प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता तथा संसदीय ब्यवस्था अन्तरगतको स्थानीय तथा प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले भागलिएको छ । हामीले संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनमा भाग लिएका थियौं तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको वहिष्कार ग¥यौं । फेरी निर्वाचनमा भाग लियौं । हामी माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरु संसदीय निर्वाचनको उपयोग गर्ने कि बहिष्कार गर्ने प्रश्नलाई राजनीतिक कार्यनीतिको प्रश्न ठान्दछौं र परिस्थितिको सही मूल्यङ्कन गरी एउटा ठोस निर्णयमा पुग्दछौं । हाम्रो पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले(२०७४ भाद्र २२–२७) निर्वाचनमा भाग लिने नीति पारित ग¥यो र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चालाई निर्वाचनमा सक्रीय समर्थन दियो । वर्तमान राज्यसत्ता, संसदीय ब्यवस्था र त्यसका पक्षपोषक कथित लोकतान्त्रिक तथा कथित वाम गठबन्धनको विरोध तथा भण्डाफोर गरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याको समाधानका लागि नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्न, जनाधार तयार गर्न, भ्रष्टचारीहरुलाई नङ्ग्याउन, र जनताको पक्षमा बोल्नका लागि देजमो निर्वाचन अभियान उपयुक्त माध्यम भएकोले त्यसको समर्थन र उपयोग सही रहेको थियो ।
३) संगठन निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव प¥यो
संगठनको स्थिति के रहेको थियो भन्ने कुराको आँकडा राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएको थियो । हाम्रो सांगठनिक स्थिति कमजोर र चुस्त थिएन । त्यसलाई विस्तार र सुदृढ कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि थियो । कार्यकर्तामा आत्मविश्वासको केही कमि भएको र कार्यमा उत्साहको कमि थियो । स्थानीय तहको र प्रदेश तथा संघीय निवाचनमा भाग लिंदा कार्यकर्ताहरु बढी परिचालित भएका, साधन स्रोतको कमिका बावजुद जनताका घरदैलोमा पुगेका र पार्टीको बढी प्रचार प्रसार भएको पाईयो । पार्टी संगठन निर्माणमा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको मूल्याङ्कन गरिएकोछ । हामीलाई भोट दिनेहरु हाम्रा कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरु हुन । कथित बाम गठबन्धन र पैसाको खोलो बगाईएको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई आएको भोटलाई कम आक्नु बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ । अब रह्यो पार्टी शुदृढिकरण र विस्तार गर्ने प्रश्न ! पार्टीले तीन महिने अभियान सुरु गरेकोछ । यस बीचमा सक्रिय रहेनरहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मूल्याङ्कन हुनेछ र साथै पार्टी संगठन विस्तारको पनि पहल हुनेछ ।
४) भ्रष्टाचार
बुर्जुवा ब्यवस्था भनेको भ्रष्टचारी ब्यवस्था हो र यो मूलतः कमिशनमा चल्ने गर्दछ । पार्टीले निर्वाचन नलड्ने, पार्टीको नाममा व्यक्ति निर्वाचन लड्ने परिपाटी त भ्रष्ट हुन्छ । प्रथम, राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा पैसा हुने ठेकेदार, व्यापारी, विदेशी दलाल, आदिलाई उमेरद्धारको टिकट दिइने हुँदा संस्थागत भ्रष्टचारलाई मद्दत पुग्दछ । दोस्रो, यो व्यवस्थामा जनता भनेको एक भोट दिनेमात्र हुन, अर्को पटक भोट दिन उसले अर्को निर्वाचन कुर्नु पर्दछ । आफूले भोट दिएर गएको भ्रष्टचारी नेतालाई कारबाही गर्ने अधिकार उसँग हुँदैन । तेस्रो, “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” यिनिहरुबाट केही हुँदैन भन्ने बुझेका जनताले निर्वाचनकै बेला उमेरद्धारहरुसँग रकमको दलाली गरेको देखियो ।
यो निर्वाचनले एउटा प्रश्न खडा गरेकोछ ः संसदीय (बुर्जुवा) ब्यवस्था भ्रष्टचारी ब्यवस्था हो । यो ब्यवस्थामा राजनीतिक अधिकारको कुरा उठ्तैन र उठाईदैन पनि । पार्टीको नाममा व्यक्तिले जसरी पनि निर्वाचन जित्नु मुख्य कुरा हो–पैसा, तागत र भ्रमको प्रयोग गर्न सक्नु । पैसा छरेर निर्वाचन जित्नु, नेता बनेर भ्रष्टचार गर्नु र पुन ः पैसा छरेर निर्वाचन जित्नु । यस पटकको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राष्ट्र बैंकले भन्यो कि राजनीतिक पार्टी र उमेरद्धारहरुले जम्मा खर्चको ३० प्रतिशत रकम मात्र बैंकहरुबाट लिएको थियो । अव भन्नुस बाँकी ७० प्रतिशत रकम कहाँबाट आयो होला !! कुरो स्पष्ट छ त्यो रकम अमेरिकी आइ इन जि ओबाट(खासगरी एमाले),दलाल व्यापारीहरुबाट, विदेशी कमिशन दलालहरुबाट र विदेशी राजदुताबासहरुबाट प्राप्त भएका हुन । पैसा खर्च गर्न नसक्नेले निर्वाचन लडेका छैनन् र पार्टीले तिनलाई (राजनीतिक कार्यकर्तालाई) टिकट पनि दिएको थिएन ।
५) बिट मारनी
ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी) विश्वको विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्ने, प्रतिकृयावादी व्यवस्थाभित्रको सुधारमा विश्वास गर्ने पार्टी नभएर विश्वलाई बदल्ने, प्रतिकृयावादी व्यवस्थालाई ध्वंश गर्ने र उन्नत ब्यवस्था (समाजवाद) स्थापना गर्ने उदेश्यले स्थापित पार्टी हो । त्यसैले निर्वाचनमा भाग लिए पनि यो संसदवादी पार्टी होईन । संसदवादको भण्डाफोर गर्न, संसदवादीहरुले गरेको संस्थागत भ्रष्टचारको विरोध गर्न र निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई क्रान्तिकारी संगठन निर्माण र सुदृढिकरण गर्न यो पार्टीले तीन महिने अभियानबाट सुरु गरेकोछ । पार्टीको यो अभियान निरन्तर प्रकृया पनि हो । पार्टी संगठन निर्माण, विस्तार र सुदृढिकरणसँगसँगै वर्गीय संघर्ष पनि अघि बढ्नेछ । त्यसले नै पार्टीको भावी दिनको कार्यनीतिको पनि निर्धारण गर्नेछ ।
२०७४।१०।१४
