छपकैया प्रकरणमा सरकारी बयान, ‘सिक्किमीकरणको खतरामा नेपाल’

प्रकाशित मिति : २०७४ माघ ८

काठमाडौं । पर्सा जिल्लाको विरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित छपकैयामा भारतीय पक्षबाट ५० विघाभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचेर सिमास्तम्भ गाडिएको घटनाको विरोध भइरहँदा नेपाल सरकारको नापी विभागले भने नेपाली भूमि नमिचिएको बयान दिएको छ । स्थानीय जग्गाधनी, स्थलगत अध्ययनमा गएका पत्रकार तथा विध्यार्थी संगठनहरुले मुख्य स्तम्भ ३९१ देखि ३९३ सम्म करिब १३८ फिटको दरले तीन किलोमिटरसम्मको जमिन मिचिएको, नेपाल सरकारद्वारा वितरित लालपुर्जा र सरकारलाई तिर तिरेका प्रमाणहरुलाई हेर्दा ५० विघाभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचिएको दावी गरिरहँदा नापी विभागले भने भारतले नेपाली भूमि नमिचेको स्पष्टीकरण दिनुलाई संशयपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक र प्राविधिक नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर नेपालको भूमि अतिक्रमणलगायत नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतले पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको समेत सहमतिमा यसरी भूमि मिचिन थालेपछि देशभक्त, प्रगतिशिल तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरु सशंकित बनेका छन् । यसरी भूमि मिचिदा सरकार, ठूला भनिएका र राष्ट्रवादी भनाउँदा पार्टीहरु एमाले र माकेलगायत मुकदर्शक बनिरहनु, जनताको विरोधको स्वर मलिन हुनु र सरकारका कर्मचारीहरुले मिचिएको भूमिलाई नै सदर गर्नुले कतै नेपाल सिक्किमीकरणको दिशातिर उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

१७५१ मिटरमा फैलिएको भारतसँग सीमा जोडिएको २८ जिल्लामध्ये २२ जिल्लाको ८७ स्थानमा भारतीय पक्षले नेपालको सीमा मिचेको सीमाविद्हरुले उल्लेख गरेका छन् । भारतले सीमा अतिक्रमण गरेका यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा नेपाल सरकारका जिम्मेवार कर्मचारीहरु भारतको बचाव गर्न लागि पर्नु र अतिक्रमणका विरुद्ध जनताको विरोधको स्वर मलिन हुनुले सिक्किमीकरणको खतरालाई संकेत गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले टिप्पणी गर्नुभएको छ । वर्गदृष्टि साप्ताहिकलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, “भारतीय दलाल पार्टीहरुको प्रभावमा परेर जनता पनि सीमा यसरी मिचिदा चिन्तित नदेखिनु निकै गम्भीर कुरा हो । यसले मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्न ठूलो मलजल पु¥याइरहेको छ ।” यसैगरी क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य रामसिंह श्रीस मूलबाटोमा लेख्नुहुन्छ, “विस्तारवादीहरु, साम्राज्यवादीहरु हरेक देशमा आफ्नो दलाल तयार पर्दछन् । त्यस प्रकारका दलालहरुबाट देशको सार्वभौमिकता नै खत्तम भएका उदाहरणहरु छन् । सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएको उदाहरण हाम्रो अगाडि ताजै छ । कतिपय कर्मचारीहरु पनि बिक्री भएका र आफ्नो देश र जनताको पक्षमा नभएर पराइ देश र मुठ्ठीभर शोषकवर्गको वकालत गरेका उदाहरणहरु छन् ।”

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले दुवै देशको दगशजा क्षेत्रमा पिलरको मर्मत र निर्माण गर्ने क्रममा छपकैयाका रवीन्द्र महतो कोइरी, महावीर दास, बद्री साह, नेमी साह र असर्फी साह कानुसहित १२ नेपालीको ५० बिघा भन्दा बढी नम्बरी जग्गा भारततर्फ गाभिएपछि विवाद र विरोध भइरहेको छ । ३९२ नम्बरको जङ्गे पिल्लर अन्तर्गतका २९ वटा सहायक पिलरमध्ये १२ वटा पिलर स्थानीयको लालपुर्जा भएकै जग्गामा परेको छ । नेपाल भारतको सीमा व्यावस्थापनका लागि सन् १८४० मा दुवै देशबीच भएको सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरिएको सीमा नक्शांकनका आधारमा अहिले पिलर निर्माण भइरहेको थियो । तर वीरगन्ज–१ छपकैयामा पर्ने जंगे पिलर ३९१ को ३८ र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९ ,१० , २७ र २८ नम्बरको सहायक पिलर नेपालतर्फ परेपछि स्थानीयले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा भारततर्फ पर्न गएको छ । जसको विरोधलाई निस्तेज पार्न नेपाल सरकार र भारतीय सरकारको सहकार्य जस्तो पनि देखिएको छ । नेपाल सरकारले भूमि नमिचिएको बयान दिइरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीलाई बधाई र शुभकामना दोहो¥याउन भ्याएका छन् । र, ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्न आफू आतुर रहेको भनाइ पनि दो¥याएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले के पुष्टि गरिरहेको छ भने कथित वाम गठबन्धन पनि भारत परस्त गठबन्धन हो । भारतले कथित वाम सरकारबाट पनि आफ्ना बाँकी अभिष्ट पूरा गर्न सबै अस्त्रको प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । नेपाललाई भूटानीकरण गर्दै सिक्किमीकरण गर्ने राष्ट्रघाती अभियानमा लेण्डुपदोर्जेहरुको आवरणमा को को देखिने हुन् । आगामी दिनमा छर्लङ्ग हुँदै जाने क्रान्तिकारी माओवादीका नेताहरुको विश्लेषण छ ।

देजमो चितवनले ग¥यो विरोध प्रदर्शन

क्रान्तिकारी माओवादी निकट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा चितवनले भारतीय पक्षले छपकैयामा मिचेको लगायत हालसम्म मिचेको सबै भूभाग फिर्ता माग गर्दै सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ । आइतवार भरतपुरको चौविसकोठीमा पुगेर नेपालको सिमा भारतले मिच्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै नारावाजी सहित विरोध प्रर्दशन गरेको हो । उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं, देशभर मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर, भारतीय विस्तारवादद्वारा छपकैयामा कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गर, लगातका प्लेकार्ड सहित प्रर्दशन गरेका थिए ।

मोर्चाका जिल्ला संयोजक एवंम केन्द्रीय सदस्य अशोक शर्माले देशको जमिन नाप्ने जिम्मा लिएको नापी विभागकै कारण नेपालले एकपछि अर्को ठाउँको जमिन गुमाउँदै जानु परेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सीमा रक्षाका लागी निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । सरकारले यस्तै रवैया देखाए जनताले फेरि हतियार उठाउने शर्माले चेतावनी दिए ।