नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । पार्टी मातहतको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको ब्यानरमा निर्वाचन उपयोग गर्ने नीति लिएको हो । यही निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा मोर्चा दर्ता गरिसकिएको छ र अगामी दुवै निर्वाचनका लागि मोर्चाले ‘मुठ्ठी’ चुनाव चिन्ह पाएको छ । मंसिर १० गतेका लागि हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मोर्चाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिने काम भएको छ । र दोस्रो चरणको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समानुपातिक तर्फ दुवै सभाको बन्दसूचि पनि निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको छ । अहिले उम्मेदवार र चुनाव चिन्हको प्रचार सापेक्षिक रुपमा भइरहेको छ ।
सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यस निर्वाचनमा जितेका उम्मेदवारहरुले गरेको लाखदेखि करोडौंको खर्च, आचरण, प्रवृत्ति र आबद्धतालाई हेर्ने हो भने अधिकांश ठाउँमा ठेकदार, तस्कर, माफिया, गुण्डा, नवधनाढ्य, दलाल अभिजातवर्गले निर्वाचन जितेको छ । मूल्य र आदर्शको राजनीति गर्ने, विचार, सिद्धान्तप्रति निष्ठावान, नैतिकवान, इमान्दार र समाजको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने पार्टी र नेतृत्व निर्वाचनबाट पराजित भएको छ ।
२० वर्षपछि हुन लागेको हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाउँछ र जनतालाई भइपरी आउने समस्या, विकास–निर्माणलगायतका सबै कामहरु जनहितमा हुन्छन् भन्ने जनताको अधिकांश हिस्सालाई लागेको थियो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च ब्याजसहित असुल्ने र पदमा रहुन्जेल अकूल सम्पत्ति जम्मा गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर गाउँपालिका र नगरपालिका, अनि वडाहरुमा जनतालाई अनावश्यक कर लगाउने, अनावश्यक रुपमा विलासी सामानहरु खरिद गर्ने, सेवा सुविधाहरु आफ्ना घरपरिवार र नाता गोताहरुभन्दा बाहिर जान नदिने, अपारदर्शी रुपमा आर्थिक चलखेल गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्न थालेपछि आम जनतामा छोटो समयमा नै जनप्रतिनिधिप्रतिको मोहभंग हुन थालेको छ । र, ठाउँ ठाउँमा जनप्रतिनिधिका विरुद्धमा जनआक्रोश बढ्दै जान थालेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि गुण्डा नाइकेदेखि सुन तस्करसम्म, भ्रष्टचारी, माफियादेखि नवधनाढ्य, विदेशी दलालहरु समेत उम्मेदवार बनेका छन् । र, ठूलो मात्रामा पैसाको चलखेल हुन थालिसकेको छ । कथित वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले साम, दाम, दण्ड, भेद जे गरेर पनि चुनाव जित्नेहरुलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । पार्टीमा लामो इतिहास भएका, महत्वपूर्ण योगदान गरेका, त्यागी र इमान्दार छवि भएका, विचारवान र निष्ठावान नेता कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाएका छन् । ती नेता कार्यकर्ताहरुमा ती पार्टीका नेतृत्वप्रति तीव्र घृणा र आक्रोश चुलिएर गएको छ । पैसा नहुने र फट्याइँ गर्न नसक्नेले राजनीति गर्न नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगिरहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा गरिने र संसदीय व्यवस्थाका लागि गरिने चुनावको यही जनविरोधी चरित्र र प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्दै यो देशका आम श्रमजीवी शोषित, उत्पीडित जनसमुदायको सर्वाङ्गिण हित यो व्यवस्था रहुन्जेल हुँदैन, सम्भव छैन र त्यसका लागि जनगणतन्त्र अर्थात् जनताको नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना अपरिहार्य छ भन्ने यथार्थ बोध जनतालाई गराउन नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले वैधानिक राजनीतिक मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, (देजमो) नेपालमार्फत् निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोगको नीति लिएको हो । विगतमा दशवर्ष जनयुद्ध पनि यही उद्देश्यका लागि गरिएको थियो । तर नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड–बाबुरामले गरेको गद्दारीका कारण जनयुद्ध बीचैमा अबरुद्ध हुन पुग्यो ।
यही उद्देश्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अहिले देजमोका नेता कार्यकर्ताहरु जनताबीचमा गइरहेका छन् । र, स्थानीय तहको निर्वाचनताका जनताबीचमा क्रान्तिकारी माओवादी र देजमोका नेता कार्यकर्ताले भने जस्तै चरित्र संसदवादी नेता कार्यकर्ताहरुले प्रदर्शन गरेको देखेपछि देजमोप्रति जनताको आकर्षण विस्तारै बढ्दै गएको छ । देजमो जनताबीचमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउँदै गएको छ ।
आफ्नो लुटको स्वर्ग (संसदीय व्यवस्था) कायम राख्न र मिलिजुली दुई वा तीन पार्टीको एकाधिकार स्थापित गर्न कांग्रेस, एमाले र माकेले निर्वाचन कानुन नै बनाएर दल नियोजन गर्न खोजे । प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट जित्नै पर्ने र समानुपातिक तर्फ खसेको मतको ३ प्रतिशत ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखेर तीन दलीय निरंकुशता (सिन्डिकेट) जबर्जस्त लादेका छन् । यही निर्वाचन कानुनी प्रावधानका कारण स–साना दलहरु अहिले कथित वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा विलय भइरहेका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा देजमो फरक अस्तित्व र पहिचानसहित जनतबीचमा गइरहेको छ । देजमो मात्रै यस्तो मोर्चा हो, जसले वर्तमान संसदीय व्यवस्था, सत्ता र संविधानलाई मान्दैन, यसको खारेजीको माग गर्दछ, गरेको छ । यही व्यवस्थाको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर यही व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने र सही तथ्य कुरा जनतालाई बुझाएर मुक्तिकामी जनतालाई नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि पार्टी तथा मोर्चामा आबद्ध गर्ने नीतिसहित निर्वाचनको उपयोग गरिरहेको छ ।
संसदवादीहरुको चौतर्फी घेराबन्दी तोड्दै चरम आर्थिक अभावका बीच उच्च मनोवलका साथ देजमोका नेता कार्यकर्ताहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसँग मूल्य र आदर्शको, नैतिकता र आदर्शको राजनीतिको अस्त्र बोकेर देजमोका उम्मेदवारहरुले मुकाविला गरिरहेका छन् । गज्जब र गर्व गर्न लायक विषय त के छ भने देजमोका उम्मेदवारहरुलाई संसदवादीहरुले समेत भनिरहेका छन् कि राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारिता, निष्ठा, मूल्य र आदर्श क्रान्तिकारी माओवादी तथा देजमोका नेता कार्यकर्ताबाट सिक्नुपर्छ । उनीहरुको यो स्वीकारोक्ति नै देजमोका उम्मेदवारहरुको नैतिक जित हो । यो नैतिक तागत वर्तमानमा देजमोका उम्मेदवारबाहेक अरुलाई उपलब्ध छैन । यो तागतको सदुपायोग गर्दै आम श्रमजीवी जनतालाई क्रान्तिकारी आन्दोलनमा संगठित गर्न सकियो भने यो भन्दा ठूलो जित देजकोका उम्मेदवारहरुका लागि अरु हुँदैन । जसरी पनि चुनाव जित्ने र वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा गएर सुखभोग गर्ने उद्देश्य देजमोको छैन, होइन । निर्वाचनको उपयोग पनि नयाँ ढंगबाट क्रान्तिको तयारी हो । क्रान्तिका निम्ति जनतासँग घनिष्ट, व्यापक र सुदृढ सम्बन्ध भएको क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण अनिवार्य सर्त हो । देजमोको निर्वाचन उपयोगको नीति यही उद्देश्यमा आधारित छ ।
