उत्कृष्ट भनिएको संविधान कार्यान्वयन नहुुदाँ कैयौं पटक सशोधनको चक्करमा परिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनको निम्ति बल्ल स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्मरण रहोस् बीस वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेको कुरा नेका र एमाले समेतले फलाक्ने गर्छन् र स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा आईपुुग्दाको अवस्थामा दुई चरणको मतदान परिणामले के देखाएको छ भने यी दुुई ठूला पार्टीले जनतालाई ढाट्न सफल भएका छन् ।

जनतालाई जनप्रतिविहीन हुने गरी राज्यको शासनमा ताण्डव नृत्य गरेको घटनालाई जनताले यति चाडो विर्सिन सक्छन् भनेर सोच्न सकिएको थिएन । कम्तिमा पंक्तिकार लगायतका भुुक्तभोगी आन्दोलकारी जिवीत छौं, केही शिखर व्यक्तित्वहरु भौतिक रुपले संसारमा छैनन् । तापनि बाँचेकाले जनताको घर दैलोमा जान छाडेका छैनौं । हामी जस्ता कुर्सी लोभमा नपर्नेहरु जनताको सुखदुुःखका साथी बनेर बसेका छौं । त्यसैले जनताको पीडाको अनुुभुुति छ, त्यही शोषण र उत्पीडनवाट मुुक्तिको सन्देश दिन आफ्नो प्रयत्न छाडेका छैनौं । दुुर्भाग्यबस जनातलाई भ्रममा पार्ने राजनैतिक ढटुुवाहरु नै सफल छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

यदाकता जनआन्दोलनको प्रवलतरंग आउँदछन् । जनयुुद्ध र जनआन्दोलनले व्यापकता लिन्छन् । यिनै ढटँुुवाहरु छद्म रुपले तिनै विद्रोहीको हुुलमा मिसिन्छन् र विद्रोलाई गन्तव्यमा पुुग्न नदिने काम गर्दछन् । जनतालाई भ्रमवाट मुुक्त हुुन केही समय लाग्छ । त्यतिबेलासम्म राजनीतिक ढटुुवाहरुले आफ्नो स्थिति बलियो बनाई सकेका हुन्छन् । बीस बर्षसम्म देशलाई जनप्रतिविहीन बनाउन सफल ढटुुँवाहरुको बारेमा थोरै पछाडि  फर्केर हेर्दा थाहा हुन्छ । दरबार हत्याकाण्ड पछि ज्ञानेन्द्र शाहको शासन प्रारम्भ भएको थियो । तिनले आप्mनी आमा पूूर्व रानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवीको सिंदुुर फर्काउन भनेर पञ्चायतको पुुनरावृति गर्ने प्रयत्नमा लागेपछि ज्ञानेन्द्र शासन विरुद्धमा राजनैतिक दलहरु उभिए । जनयुुद्ध चलिरहेकै अवस्था थियो ।

गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रमबाट राजीनामा दिए । जनआन्दोलनको लहर अघि बढ्यो । त्यही बेला ज्ञानेन्द्र साहले केही राजनैतिक पार्टीका नेताहरु सित गोप्य भेटघाट गर्न थाले । नेका पार्टी फुुटाएर बसेका शेरबहादुुर देउवाको नेतृृत्वमा मन्त्रिमण्डल बन्यो । एमालेले ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सामेल भयो । त्यस मन्त्रिमण्डलमा विजय गच्छदार मन्त्री थिए । त्यस मन्त्रिमण्डलको प्रमुुख जिम्मेवारी ज्ञानेन्द्र शाहको आज्ञापालन गर्नु रहेको थियो । देउवाको पहिला काम संसदको विघटनवाट सुुरु भयो र पछि स्थानीय निकायलाई भंग गरेर प्रतिगामी कामहरु गरे । आन्दोलनको बलमा विघटित संसदको पुुर्नस्थापना भयो तर स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि परिपूर्ति गर्ने काम भएन ।  सरकारमा जाने अनुुहारहरु पुुरानै थिए । 

अहिले फेरि कस्तो संयोग जुु¥यो कि स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल छ । विजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीमा छन् । एमाले सरकारमा छैन । त्यसको ठाउँमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु छन् । देउवा, गच्छदार र एमाले मन्त्रिमण्डलमा थिएँ, हामी सडकमा थियौं । गिरिजाप्रसाद कोइराला आन्दोलनकारीसँगै प्रदर्शन गरिरहदाँ स्वास्थ्यका कारण कैयौं पटक सडक मैं बेहोस भएका थिए । तत्कालीन जनमोर्चा नेपालको तर्फवाट हामी थियौं । हामीलाई सडकबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखी कयौंं पटक रात विताउन बाध्य पारेको सम्झना छ । 

संविधान कार्यान्व्यनको निम्ति निर्वाचन गर्नुु पर्नेछ । संविधान सभाको उचाई तीन ठूूला दलको सिन्डिकेटले नापेर दुुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएका थिए । संविधानसभाले बनाएको संविधानको वजन ऐनले नाप्दै छ । संविधानका धाराहरुलाई ऐनले होच्याईरहेको चर्चा पनि संचार माधयमवाट आईरहेकै छ । स्वयम् संविधान कानुनमाथि कति निर्भर छ, त्यसको एउटा उदाहरणमा मौलिक अधिकारको महलमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । सामान्यतः संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कतैवाट चुनौती दिन सकिदैंन । तर यस संविधानमा ४७ वटा मौलिक अधिकार छन् त्यस मध्ये ४४ ओटा कानुनको मुुखापेक्षी छन् । 

स्थानीय तहको चुनावी परिणामले २० वर्षसम्म देशलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाइराख्नेहरुकै बर्चस्व कायम गराएको छ । यसैलाई जनादेश मान्ने हो भने देश पश्चगमनको दिशामा जानुु निश्चित छ । संघीयता भनेर लेखिए पनि संघीयताको विशेषता ग्रहण गरिएको छैन् । त्यही अभिव्यक्ति स्वरुप प्रदेशवाट छुुट्याई केन्द्रीय नियन्त्रणमा स्थानीय तहको संरचना बनाइएको छ । प्रदेशलाई दुर्बल पार्न स्थानीय तहको नियन्त्रण केन्द्रवाट हुुने बनाइएको छ ।

संविधानलाई कार्यान्वयन वा प्रादेशिक तहको निर्वाचन नगरी केन्द्रिय मातहतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुुन गइरहेको छ । दुुई चरण सकेर तेश्रो चरणको अन्तिम चरणमा आई पुुगेको छ । निर्वाचन वातावरणको बारेमा भन्नुुपर्दा अघिल्ला दुुई चरणको अनुुभव समेटेका समस्त विकृतिको अभ्यास यस चरणमा हुुन थालेका छन् । नीतिनियम आचारसंहिताको कुनै ख्याल गरिएको छैन । पार्टीका नेताहरुवाट बेवास्ता हुुनु सामान्य मानिएपनि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुवाट पनि खुल्ला रुपले आचारसंहितालाई चुुनौती दिई रहेका छन् । निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुुरी गर्दा पनि रोकथामको प्रयास गरिएको पाईदैन ।

खुुल्ला रुपले भोज–भतेर विभिन्न प्रलोभन, भोट किनबेचका सौदावाजी हुने गरेका छन् । चुुवान चिन्ह अंकित टिसर्ट, टोपी, च्यादरजस्ता चुुनाव प्रचार प्रसार सामग्री जुुलुुस सभामा सानासना स्कुले बच्चाहरुको प्रयोग निर्वाध रुपले भएका छन् । ठूूला पार्टी भित्रका कलहहरुलाई नेताहरुले मतदाताहरुमाथि लादने गरेका छन् । सम्पूर्ण विकृतिको प्रयोग तेश्रो चरणको निर्वाचनमा हुँदैछ । चुुवान जित्न धन, धम्की, धाधलीको प्रयोग पूूँजीवादी निर्वाचन प्रणालीको विशेषता नै हो । यहाँको दृश्य त्यो भन्दा पनि दर्दनाक छ ।  ठूूला पार्टीका उम्मेदवारहरुले प्रतिदिन जसो भोज भतेर गर्दैछन् ।

तिनीहरुले प्रायः दलित मतदाता बस्तीलाई लक्षित गरेर भोज भतेर गरेको देखिन्छ । मतदाताहरुले जसले भोज ख्वाए पनि अस्वीकार गर्र्दैनन् । तर भोज खुुवाउने प्रभावशाली नेताले आफ्नो भोट सुरक्षित राख्न लठैतको तैनाथी गरेर घोषित अघोषित दबाब बनाइ राख्छन् । भोज भतेरको यो दृश्य त एकातिर छदैछ अर्को छ भोटको व्यापार गर्ने बिचौलियाहरुको टोली । आफूूसँग यती उती छ भनेर उम्मेदवारहरुसँग सौदावाजी गर्ने धन्धा हो । त्यस्ताको जसको लठी बलियो छ भैंसी त्यसैले लैजाला भन्ने उखानको प्रत्यक्ष प्रयोग भैरहेको छ ।

यहाँ लोकतन्त्रको नारा फलाक्नेहरु कति अलोकतान्त्रिक हुने गर्दछन् तिनको जंगली सामन्ती व्यवहारवाट प्रष्ट हुन्छ । त्यस उत्पीडनवाट उत्पीडित वर्ग र जन समुुदायलाई कसरी मुुक्त गर्ने यो समस्या रहेको छ । यो भन्दा अघिका चुनावमा पनि उम्मेदवारहरुले खर्च गर्ने गर्थे तर यसपाली अचाक्ली नै भएको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षले पाउने तलव रकमको प्रचार अधिक नै भएको छ भने अर्को कारण ठूला पार्टीले जसरी पनि स्थानिय तह माथि आफ्नो कब्जा जमाउने योजना हो । १०वर्ष सम्म जनयुुद्ध चल्यो, धेरैले बलिदानी गरे ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म पुुग्दा थुप्रैले जीवन उत्सर्ग गरे, परिणाम यस्तै ? यो व्यवस्थाले उत्पीडित वर्ग समुुदायलाई के दिन्छ । यो कस्तो उदेक लाग्दो व्यवस्था हो । छुुदै पोल्ने, खाँदा के हुने ? जनवादी क्रान्ति पूरा भयो, आर्थिक क्रान्ति गर्नु पर्छ भन्नेहरुको निम्ति, उत्पीडित र अधिकार विहीनलाई यथास्थितिमा राख्न चाहनेहरु, उत्कृष्ठ संविधान भन्नेहरुको निम्ति अपेक्षित व्यवस्था हो । संविधानको उत्कृष्ठता त्यसैमा छ भनेर तर्क गर्नु बाहेक अरु के नै छ । यस्तै भद्रगोल सिर्जना गर्ने काम यस संविधानको विशेषता हो । अरु केही आशा गर्नुुको कुनै अर्थ छैन् । 

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले यस संविधान र व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने तथा जनतालाई सचेत पार्दै मुक्ति र परिवर्तनको दिशा दिन क्रान्तिकारी उपयोगको नीति लिएको छ । चुनावको उपयोग गर्नुको प्रमुुख उद्देश्य यही नै हो । जनतालाई यस जनविरोधी व्यवस्था विरुद्ध सचेत गर्दै अग्रगामी दिशामा अघि बढन अपिल गर्दै यो मोर्चा चुुनावमा भाग लिएको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर