काठमाडौं । २१ जना जलस्रोतविद् तथा नेपाल–भारतसम्बन्धका विज्ञहरुले संयुक्त रुपमा भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपालको हितप्रतिकूलको महाकाली सन्धिको जगमा नेपाललाई थप प्रतिकूल असर पार्ने पञ्चेश्वर बाँध निर्माण लगायत कुनैपनि असमान सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न विशेष आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार संयुक्त रुपमा एक वक्तव्यमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरुले भनेका छन्, “महाकाली सन्धि लागू भएको ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर स्वतन्त्र ढंगले तयार गर्ने भनिएको अवस्थामा २० वर्षपछि आएर भारतले आफ्नो सरकारी कम्पनी वाप्कोसमार्फत् पञ्चेश्वरको डीपीआर आफूअनुकूल तयार गरेकोमा सो डीपीआर नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा अनुमोदन नगर्न हाम्रो विशेष माग छ ।”
भारतले महाकाली सन्धिमा समेत उल्लेख नभएको शारदा बाँध भन्दा १६० किमी तल (सन् १९८५ तिर निर्मित) तल्लो शारदा ब्यारेजबाट उपभोग गर्दैआएको पानीमा समेत अग्राधिकारका नामको निहुँ खोजेर महाकालीको पानीमाथि थप अधिकार दावी गरेकोले यही २०७४ भदौ ६ गते नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा पञ्चेश्वरबारे दुईदेशबीचको वार्तासमेत असफल भएको जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०५३ असोज ४ गते नेपालको संसदले महाकाली सन्धिसँगै पारित गरेको चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइएको, भारतले महाकाली सन्धिको धारा १.२ मा नदीको पर्यावरणीय पद्दति कायम राख्न शारदा बाँधभन्दा तल नदीमा छोड्नुपर्ने ३५० क्यूसेक पानी नछोडेको, धारा–४ अनुसार नेपालले दोधारा चाँदनीको सिँचाइका लागि पाउने भनिएको ३५० क्यूसेक पानी नपाएको, धारा–२.२ (क) अनुसार महाकाली सन्धि लागू भएदेखि नेपालले टनकपुरबाट वर्षायाममा १,००० क्यूसेक र सुख्खायाममा ३०० क्यूसेक पानी पाउने भनिए पनि नपाएको र महाकाली सन्धिका कुनै पनि प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले महाकाली सन्धिको औचित्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै सन्धिको पालना नभएको अवस्थामा महाकाली सन्धिको वैधता नै समाप्त भएको दावी गरिएको छ ।
भारत सरकारले आफ्नै सरकारी कम्पनीमार्फत् षडयन्त्रमूलक तवरले तयार गरेको पञ्चेश्वरको पक्षपातपूर्ण डीपीआर तत्काल खारेज गरी स्वतन्त्र निकायको संलग्नता र नेपाल सरकारको समेत सहभागितामा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न समेत वक्तव्य मार्फत् विशेष अनुरोध गरिएको छ ।
उनीहरुले पंचेश्वरजस्तो व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने उच्च बाँध परियोजनामा विना गृहकार्य, विना बहस, नेपालको हित सुनिश्चित नगरी भारतसँग थप कुनै सम्झौता नगर्न प्रम देउवासँग विशेष माग गरिएको छ ।
वक्तव्यमा हिरण्यलाल श्रेष्ठ–कुटनीतिविज्ञ, आनन्दराम पौडेल–लेखक,विश्लेषक, रतन भण्डारी, सीमा र जलश्रोतविज्ञ, ऋषिराज लुम्साली–लेखक, विश्लेषक, डा.युवराज सङ्ग्रौला, कानुनविद्राष्ट्रियता स्कलर, बुध्दिनारायण श्रेष्ठ–सीमाविद्, साध्यबहादुर भण्डारी –राष्ट्रवादी अभियन्ता, भरत दाहाल– विश्लेषक, राष्ट्रवादी अभियन्ता, रत्नसंसार श्रेष्ठ–जलश्रोतविद, डा.भूवप्रसाद त्रिपाठी–प्रोफेसर, पुण्य गौतम ‘विश्वास’–अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका विश्लेषक, प्रेम कैदी–वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रवादी अभियन्ता, ध्रुवहरि अधिकारी–वरिष्ठ पत्रकार, कमल कोइराला–वरिष्ठ स्तम्भलेखक, डा.विष्णुराज उप्रेती–द्वन्द विशेषज्ञ, डा. विनोद न्यौपाने–राज्यसंरचनाविद, डा.राजकुमार पोखरेल–प्रोफेसर, रामप्रसाद श्रेष्ठ–कानुनविद, प्राध्यापक, डा.अतीन्द्र दाहाल–प्राध्यापक, डा.रामप्रसाद उप्रेती–चिकित्सक, प्राध्यापक, डा.नीलमकुमार शर्मा–प्रोफेसरलगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।
