स्थानीय चुनाब (२०७४) र उच्च आर्थिक बृद्धिको प्रश्न

प्रकाशित मिति : २०७४ बैशाख ३१

- सीताराम तामाङ

) विषय प्रवेश ः– संघीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा पहिले केन्द्र (संसद) र प्रदेशको, त्यसपछि प्रदेशले आफ्नो मातहतको स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको पाईन्छ । तर नेपालमा सम्पन्न गरिन लागेको २०७४ बैशाख ३१ र हुने भनिएको जेष्ठ ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचन २०६२÷०६३को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम संविधान भन्दा पश्चगामी संविधान (२०७२) अन्तर्गत बनाएको अत्यन्त अलोकतांत्रिक कानुन “स्थानीय तह निर्वाचन ऐन –२०७३” अनुसार गरिएकोछ । धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र र संघीयतालाई कमजोर पार्न संघीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित “स्थानीय तहको निर्वाचन” गरिएकोछ । किनभन;े प्रथम अहिले तीन दलीय सिण्डिकेटले स्थानीय तहको निर्वाचन गराए पनि प्रदेशसभाले स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन नवनाएसम्म स्थानीय तहहरुले कुनै काम गर्न पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थाले संघीय ब्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा फैलाउन मद्दत पु¥याउँछ । दोस्रो, यही संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार “संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि विशेष,संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम” नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गराईँदैछ । यो कार्यबाट संघीयताप्रति उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको नकारात्मक भावना बढ्नेछ । र तेस्रो; वहुदलीय शासन प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई चुनाव चिन्ह पाउने अधिकारबाटै बञ्चित गरिएकोछ । यस प्रकारको अवस्थामा गरिने स्थानीय चुनावमा चिन्ह प्राप्त राजनीतिक पार्टीहरु, विशेषगरी तीन दलीय सिण्डिकेटले ठूल्ठूला विकासका सपना बाडेका छन् अर्थत झुठका खेती गरेकाछन् ता कि भ्रम बेचेर चुनाव जित्न सकियोस । भूmटको खेती र वास्तविक खेतीमा के फरकछ ? यस विषयमा यहाँ सामान्य छलफल चलाईनेछ ।

२) झूट खेतीको इतिहास ः– हाम्रो देशमा भएको चुनावी इतिहास झण्डै छ दशक लामोछ । हरेक चुनावमा उमेरद्धारहरुले पत्यारिला, अपत्यारिला विकासे सपना बाढ्ने गरेका छन् र अहिले पनि एकपल्ट त्यो कार्य दोह्याएका छन् । चुनाव सकिए पछि हिजोको प्रतिज्ञा विर्सन्छन् र कुर्सीमा बसेर भ्रष्टचारको सपना बुन्दछन् र त्यो सपना पुरा गर्न कर्म, कूकर्म सबै गर्न तयार हुन्छन् । तिनलाई थाहा छ देश विकासको योजना केन्द्रबाट बन्दछ र केन्द्रबाट आएको बजेटबाट स्थानीय तहको विकास निर्माण गरिन्छ । तर त्यसै बजेटलाई पनि भ्रस्टचारको जालेमा पार्छन् र आफ्नो पेट भर्छन् । तिनै भ्रष्टाचारी पार्टीका नेताहरुले यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा पनि केन्द्रीय स्तरको (संसदको) चुनावको घोषणापत्र जारी गरेर ठूलाठूला सपना बाडेका छन् ता की ती सपनाभित्र सोझा–साझा जनता “माकुराको जालमा झिंङा” झै परुन् । पञ्चायतले “एसीयाली मानदण्डमा मुलुक पु¥याउने” विकासे सपना बाँडेर तीस बर्ष शासन ग¥यो । आखिर पञ्चायती ब्यवस्था फटाहाहरुको ब्यबस्था सिद्ध भयो र ब्यबस्था नै ढल्यो । पञ्चायतले आर्थिक वृद्धिका २,३ प्रतिशत भन्दा माथि कहिल्यै पनि हाँसिल गर्न सकेन । झण्डै तीस बर्षदेखि ने.का., एमाले र मा.के.ले (२०६३पछि) संसदीय सत्ता संहालेका छन् तर तिनको आर्थिक वृद्धिदर पनि ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रह्यो (यो बर्ष ६÷९ प्रतिशत हुने अनुमानछ) । तर स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्रमा ने.का.ले एक दशकभित्र १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने र एमालेले दसकौंसम्म १० प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर पु¥याई राख्ने लक्ष लिएका छन् । मा.के को भ्यागुता उफ्राई गर्ने लक्ष पनि १० प्रतिशत भन्दा कम हुने कुरौ भएन । अझै अचम्भको कुरात के छ भने स्थानीय सरकारले मेट्रो रेल, द्रुतमार्ग र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना । उमेरद्धारहरुले त मेट्रो रेल र मोनो रेलहरु दुई, तीन बर्षमै संचालनमा ल्याउने समेत दावी गरेका छन् । अनि यथार्थ भन्दा परको सपना बाड्नु भनेको झुठको खेती नभए के हुन्छ !! तर यसले एउटा सत्य के देखाँउछ भने संसदीय ब्यवस्था पनि फटाहाहरुको ब्यवस्था हो र यसले ढल्नु अनिवार्य छ ।
३) नेपालमा विकासका वाधक तत्वहरु के छन् ?
– बुर्जुवा संसदीय ब्यवस्था आफै भ्रष्टचार गर्ने ब्यवस्था हो । सरकारमा जाने, भ्रष्टचार गर्ने र चुनावमा जनतालाई भ्रष्ट बनाउने, चुनाव जित्ने । लोकमान सिं कार्की र सुशिला कार्की प्रकरण त्यसैको प्रमाण हुन् । कुलमानले भ्रष्टचार नगरेकोमा कडा आपत्ति र विरोध गर्ने देश हो यो ।
– नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध÷नव औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देश हो । यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व पंतीले विदेशी शक्तिको भाटगिरी गर्दछन् । प्राकृतिक श्रोत–साधन उतै बुझाएकाछन् ।
– विदेशी मित्र राष्ट्रहरुले सित्तैमा बनाईदिएको उद्योग धन्दाहरु कौडीको दाममा दलाल पुँजीपतिहरुलाई विक्रि गरेका छन् ।
– अहिलेसम्म विकासका पूर्वाधार समेत खडा गरिसकेका छैनन् ।
– सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत असमान सन्धि–संझौंताहरुले बाँधिएका छन् ।
– नेपाल–भारत वीच खुल्ला सीमाना छ । नेपालको ब्यापारमा भारतीय पुँजीको एकाधिकारछ ।
– स्थानीय तहमा राज्यको ठूलो रकम जानेवालाछ । त्यसैले विदेशी शक्तिले राजनीतिक पार्टीहरुमा ठूलो धनराशी लगानी गरेका छन् ता की पछि ब्याजसहित फर्काउन सकियोस ।
– जवसम्म राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको हकहित सुरक्षित गरिदैन र स्वतंत्र तथा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतंत्रको निर्माण र विकास गरिदैन तवसम्म नेपालको विकास सम्भव छैन । दलाल पुँजीपति र नोकरशाही तथा भखरै पराजित सामन्तीवर्गका प्रतिनिधि रहेका बुर्जुवा संसदीय पार्टी चलाउने तीन दलीय सिण्डिकेटले गरेको विकासे बाचा भूटको खेती भन्दा अर्थोक होईन । फेरी एक पटक नेपाली जनता भ्रममा पर्नेछन् ।

४) यथार्थ तितो हुन्छ तर औषधी हो ः– नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएकोछ । राष्ट्रघाती, जनघाती र भ्रष्टचारी लगायतका कूकृत्यहरु ने.का.,एमाले र मा.के. कै नेतृत्वमा हुँदै आएका छन् । ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी) ले यी संसदवादी र प्रतिकृयावादी तत्वहरुले विगतदेखि गर्दै आएको कूकृत्यहरुको व्यापक विरोध र भण्डाफोर गर्दै आएको सार्बजनिकैछ । हाम्रो पार्टीबाट समर्थित देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा, नेपालले पनि मुलुक र जनताले भोग्नु परेको अहिलेको गम्भीर अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावलाई उनीहरुको हकहितको पक्षमा ब्यापक रुपमा योजनासहित क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएकोछ । लोडसेडिङ हटाउने कुलमानलाई खेद्नेहरुले तितो यर्थाथ बोल्ने दे.ज.मो.लाई पनि खेद्दैछन् । तर जनताले छिट्टै यो औषधि हो भन्ने थाहा पाउनेछन् र हामीलाई साथ दिनेछन् ।