काठमाडौं । सरकारले संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक र प्रधानन्यायधीसमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने मनस्थिति बनाइको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको हो ।
संविधान संशोधनका विषयमा दलहरुबीच हालसम्म पनि सहमति बन्न नसक्दा दुई तिहाई पुग्ने नदेखिएपछि सरकार यसबाट पछि हट्ने तयारी भएको हो । संविधान संशोधनको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको मधेसी मोर्चा आबद्ध पार्टीहरु एक भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी भने निर्वाचन अघि संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडानमा रहँदै आएको छ ।
सो पार्टीले संविधान संशोधन नगरी हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै पहिलो चरणमा समेत निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थिएन । मधेस केन्द्रित दलको प्रभाव रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा आगामी जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । संविधान संशोधन र महाअभियोगको दुवै प्रस्ताव तत्काल सरकारले अघि बढाउन नसक्ने भएपछि मोर्चा थप समस्यामा परेको छ ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकार र न्यायपालिकाबीचको क्षेत्राधिकारको विवाद चरम अवस्थामा पुगेका बेला सरकार आफैं पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीले समेत आगामी महिना अवकास पाउने अवस्थामा त्यो विवाद नलब्याउने सरकारको तयारी छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै महाअभियोगबारे समझदारीबाट जानुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको भन्दै फिर्ता लिने या त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने संकेत गरेका हुन् । उनले न्यायलयले समेत विषयलाई सझदारीबाट समाधान गर्ने सोचेको हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सरकार पनि त्यसमा लचिलो हुने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो संकेतसँगै अदालत र संसदबीच लामो समयदेखि देखिएको क्षेत्राधिकारको विवाद रोकिने देखिएको हो । सत्तारुढ दलका सांसदले प्रधानन्यायधीसले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने अदालतले सुशीलका कार्कीलाई अदालतमा पुनर्बहालीको फैसला गरेको थियो ।
वैशाख १७ मा दुई सत्ता घटकका २ सय ४९ सांसदका हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पाँच दिनपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पर्याप्त आधार र कारणबिना महाअभियोग आएको भन्दै कार्कीलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो ।संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी सहभागी हुने या नहुने भन्ने बारेमा औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन ।
संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा राजमोसँग दुई वटा मात्रै विकल्प बाँकी रहनेछन् । पहिलो, अहिलेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई थाँती राखेर निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुपर्ने बाध्यतामा सो पार्टी हुनेछ । किनकी केही समयअघि सम्म मोर्चाको संयोजक रहेका उपेन्द्र यादवले पहिलो चरणको निर्वाचनमा समेत सहभागिता जनाएका थिए भने अब आफ्नो प्रभाव क्षेत्र रहेका क्षेत्रमा हुन लागेको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनलगायतका काममा सो पार्टी लागिसकेको छ ।
उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा गएको र रापमो नगएको अवस्थामा तीन दलबाहेक तराईका जिल्लामा विजय गच्छदारको पार्टी र उपेन्द्र यादवको पार्टी मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभिनेछ । यस्तो अवस्थामा केही समयअघि भएको मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मधेस केन्द्रित दललाई आउने मत उपेन्द्र यादवलाई जाने सम्भावना छ ।
त्यसो भएमा तराईका जिल्लामा राजमोको उपस्थिति कमजोर बन्ने र जनप्रतिनिधि नहुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यसो भएमा सो पार्टीलाई मधेसमा आगामी दिनमा राजनीतिक गतिविधि गर्न असहज बन्नेछ । दोस्रो, संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने । राजमोले संविधान संशोधन नभई हुने निर्वाचनलाई बहिस्कार गर्न समेत सक्नेछ ।
उसले निर्वाचन बहिस्कार गरेको अवस्थामा तराईका अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन गराउन सरकारलाई पनि चुनौती आउनेछ । राजपाले हरेक क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालित गरेर निर्वाचन हुनै नदिने खेल खेल्न पनि सक्छ । तर यस्तो अवस्थामा राजमो र सरकार आमनेसामुने हुने अवस्थाको सिर्जना हुने र त्यसबाट भौतिक र मानवीय क्षति समेत हुने कुरालाई नकार्न सकिदैन । किनकी मधेसमा विगतमा समेत मधेसवादी पार्टीका आन्दोलनमा आम जनताले ज्यान गुमाएको अवस्था छ । यद्यपि दोस्रो विकल्प राजमोका लागि फाइदाजनक हुनेछैन ।
