१. सरकारले आगामि २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनि घोषणा गरिसकेको छ । उक्त निर्वाचन घोर अलोकतान्त्रिक स्थानीय तह निर्वाचन कानुन –२०७३ अनुसार सम्पन्न हुन गईरहेको छ । सो कानुनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसका मूल्य–मान्यताहरुको धज्जी उडाउदैँ देशमा क्रियाशिल राजनीतिक पार्टीहरुले आ–आफ्ना चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागि हुन पाउने जस्तो आधारभुत हक–अधिकारलाई समेत बन्देज लगाएको छ ।
२. यो निर्वाचन पुरानो स्थानीय निकायको निरन्तरता होईन । नयाँ संविधान निर्माण पश्चात हुन गईरहेको भनीएको पहिलो संघीय संरचना अन्र्तगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माथी उल्लेखित कानुनको दफा २६ को उपदफा ६ को प्रावधान अनुसार हाल व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरुले मात्र एउटै चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्न पाउने र अन्य सबै दलहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारका हैसियतले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने जस्तो हास्यास्पद प्रावधान गरिएको छ । त्यतिमात्र होईन देशमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक पार्टी दर्ता गर्ने र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने जस्ता निर्वाचन सँग सम्बन्धित आधारभुत प्रक्रियामा समेत बन्देज लगाईएको छ ।
३. उक्त कानुनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मूल्य–मान्यताको पर्दाफास मात्र गरेको छैन स्वयं नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना र प्रावधानहरुको समेत सिधै उल्लंघन गरेको छ र तिनको विरुद्धका गएको छ ।
४. संविधानको प्रस्तावनामा “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली” उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त कानुनले त्यसका विपरित गएर सिमित तोकिएका दलहरुलाई मात्र चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेर संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रतिकुल गरेको छ ।
५. संविधानको भाग १ प्रारम्भिक अन्तरगत नेपाल राज्यलाई लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बताएको छ । तर उक्त कानुनले संविधानको उपयुक्त व्यवस्थालाई पनि धुलिसाथ पारेको प्रष्टै छ ।
६. यसैगरी संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत “राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता” को व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति भैसकेपछि राजनीतिक दलहरुले देशमा हुने सबै प्रकार र तहका निर्वाचनहरुमा आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर सहभागी हुन पाउने र त्यो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । तर उक्त कानुनले राजनीतिक पार्टी खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकारलाई एउटा हास्यास्पद विषय मात्र तुल्याईदिएको छ । उक्त कानुन संविधानको भाग २९ को राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था अन्र्तगत धारा २६९, धारा २७० र धारा २७१ समेत विरुद्ध रहेको छ ।
७. देश संघीयतामा गईसकेको अवस्थामा सामान्यतः संघीय संसद र प्रदेशको निर्वाचन हुदैँ प्रदेश कानुन अन्र्तगत स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा त्यसका विपरित उल्टो प्रक्रियामा त गइैरहेको छ । त्यसका वावजुद प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता विपरित गएर घुमाउरो तरिकाले राजनीतिक दलहरु माथि नै प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको छ । अतः यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक कानुनको खारेजीका लागि त्यसका विरुद्धमा हुने संघर्षमा सहयोग र समर्थन गर्न सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षपाति पार्टी, संगठन र व्यक्तित्वहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौँ ।
(६८ दलले चैत्र २४ मा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा परि थापाद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र)
