“कहिले संघर्षको संसदीय तरिका अवलम्वन गरिन्छ त कहिले गैर संसदीय तरिका, कहिले संसदको बहिष्कार गर्ने कार्यनीति अवलम्वन गरिन्छ त कहिले संसदमा भाग लिने, कहिले गैरकानूनी संघर्ष हुन्छन् त कहिले कानूनी तरिकाको अभ्यास गरिन्छ र यी विभिन्न रुप र तरिका एक अर्कासित सम्बन्धित र जोडिएका हुन्छन् ।” –लेनिन ।
“हामी बोल्सेभिकहरुले घोरभन्दा घोर प्रतिक्रियावादी संसदहरुमा भाग लिएका छौं र अनुभवले के कुरा साबित गरिदिएको छ भने त्यसमा भागलिनु क्रान्तिकारी सर्वहारावर्गको पार्टीका लागि केबल लाभदायक मात्र होइन, अपितु आवश्यक पनि थियो ।” –लेनिन ।
१) लेनिनका उक्त भनाइ सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टीका लागि संसदीय निर्वाचनको उपयोग गर्ने कि बहिष्कार भन्नेबारेमा सैद्धान्तिक रुपमा मार्गनिर्देशक रहेका छन् । लेनिनका उक्त भनाइका आधारमा के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्न राजनीतिक कार्यनीतिको प्रश्न हो र परिस्थितिको सही मूल्यांकन गरी तदनुरुप सर्वहारा वर्गको राजनीतिक पार्टीले ठोस निर्णय लिनुपर्दछ ।
२) हामीले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा भाग लिएता पनि दोस्रो निर्वाचनको बहिष्कार गरेका थियौं । दोस्रो निर्वाचनद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले पश्चगामी संविधान बनायो र हामीले त्यसप्रकारको संविधान अस्वीकार्य रहेको निर्णय ग¥यौं । साथै, हामीले त्यस प्रकारको पश्चगामी संविधानको खारेजगरी संघीय जनगणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माण गर्नु पर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्दै आएका छौं । वस्तुतः वर्तमान संविधानले दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गको नेतृत्व तथा अधिनायकत्वमा आधारित ंपश्चगामी राज्यसत्ताको प्रतिनिधित्व तथा संरक्षण गर्दछ । त्यसैले हाम्रा लागि यस प्रकारको संविधान अस्वीकार्य रहेको छ र त्यसलाई खारेज गरी संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि संघर्ष गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ । पार्टीको यो नीति सही तथा वैज्ञानिक रहेको छ ।
३) अब प्रश्न उठ्दछ– के यस प्रकारको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको स्थानीय निर्वाचन उपयोग गर्नु सही हुन्छ त ? हामीले यस प्रश्नको जबाफ लेनिनका उक्त भनाइमा देख्न सक्तछौं । लेनिनको स्पष्ट भनाइ के छ भने सर्वहारा वर्गको राजनीतिक पार्टीले संसदीय तथा गैरसंसदीय दुवै प्रकारका संघर्षहरु संचालन गर्नु पर्दछ र आवश्यकता अनुसार घोर प्रतिक्रियावादी संसदमा पनि भाग लिनु पर्दछ । सिद्धान्ततः हामीले यस कुरालाई राम्रोसित आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ र यसरी हेर्दा परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार कुनै पनि गर्न सकिन्छ ।
४) अब अर्को प्रश्न छ– कुन बेला वा कस्तो परिस्थितिमा संसदीय व्यवस्था र त्यस अन्तर्गतका निर्वाचनहरुको उपयोग गर्न सकिन्छ त ? स्पष्ट छ, माक्र्सवादी दृष्टिकोण अनुसार त्यस प्रकारका निर्वाचनहरुको उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्नलाई निरपेक्ष नभई सापेक्ष रुपमा ठोस परिस्थितिको ठोस अध्ययन गरी टुङ्गो लगाउनु पर्दछ । यसरी हेर्दा ऐतिहासिक रुपमा हाम्रा सामु मूलतः दुई प्रकारका अनुभवहरु छन्, ती हुन्– रुसी अनुभव र चीनी अनुभव । रुसी अनुभव सशस्त्र जनविद्रोह र चीनी अनुभव दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी कार्यदिशासित जोडिएका छन् । यसरी लेनिनका अनुसार क्रान्तिको उभारको बेला बहिष्कार तथा उतारको बेला उपयोगको नीति सही हुन्छ । परन्तु, अर्कोतिर चीन अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको, कानूनी संघर्षका लागि संसदीय व्यवस्था पनि नभएको र दीर्घकालीन जनयुद्धकोथालनीका लागि देशव्यापी उभार पनि पर्खनु पर्ने स्थिति नरहेको अवस्थामा त्यहाँ संसदीय चुनावको उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्न नै उठेन। यसरी हेर्दा त्यहाँ निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न एक प्रकारले रणनीतिक बहिष्कार जस्तै बन्नपुग्यो । यसका साथै, हाम्रै देशमा पनि संसदीय निर्वाचनका उपयोग वा बहिष्कार दुवै प्रकारका अनुभवहरु छन् । यहाँ उभार नै नआएको बेला बहिष्कार र उभार आएका बेलामा पनि उपयोग गरिएका विचित्र उदाहरणहरुपाइन्छन् । समग्रमा हेर्दा आ–आफ्नो सापेक्षतामा रुसी र चीनी अनुभव सही नै छन् । नेपालमा पनि हामीले यहाँको वस्तुस्थितिको सापेक्षतामा निर्णय लिदै आएका छौं र लिनु पनि आवश्यक हुन्छ ।यसो गर्दा उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्न मुख्यतः क्रान्तिको तयारी तथा देश एवम् जनताको हितसित जोडिन आउँछ ।
५) सामान्य अर्थमा नेपालमा चुनाव उपयोग गर्दा दक्षिणपन्थी र बहिष्कार गर्दा क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने मानसिकता पनि पाइन्छ । त्यो गलत हो ।विश्व र नेपालमा पनि क्रान्तिकारी ढंगले चुनाव उपयोग गरिएका र बहिष्कार क्रान्तिकारी नभई ढोंगमा परिणत भएका उदाहरणहरु पनि छन् । यसरी हेर्दा चुनाव उपयोग हमेशा गलत र बहिष्कार हमेशा सही हुन्छ भन्ने कुरा पनि सही होइन ।
६) अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि संसदीय चुनावहरुको उपयोगका नाममा सुधारवाद तथा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र बहिष्कारका नाममा यान्त्रिकतावाद, संकीर्णतावाद वा कुनै वेला क्रान्तिविरोधी उद्देश्यसित जोडिएका पनि देखापर्दै आएका छन् । हामीले सामान्यतः यी दुवै खाले गलत प्रवृत्ति र मुख्यतः दक्षिणपन्थी अवसरवाद तथा क्रान्तिविरोधी चिन्तनप्रति सतर्क रहन जरुरी छ ।
७) स्थानीय निर्वाचन प्रदेशको मातहतमा गरिने भनिएकोमा सो नगरिएको, विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुको व्यवस्था भई नसकेको, पहिचान सहितको संघीयतातर्फ पनि ध्यान नदिइएको, श्रमिकवर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायका हक अधिकार सुनिश्चित भै नसकेको स्थितिमा स्थानीय निर्वाचनको सार्थकता देखिंदैन । तिथिमिति घोषणा गरिए पनि निर्वाचन गरिने अझै सुनिश्चितता छैन । तर पनि निर्वाचन हुने नै स्थिति पैदा भएमा त्यसबारे उपयुक्त निर्णय लिनु आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन जनताका अत्यावश्यक तथा दैनिक कामहरुको व्यवस्थापनसित जोडिएको, महान् जनयुद्ध तथा क्रान्तिले गंभीर धक्का खाई प्रतिक्रिया काल सुरुभएको, अहिले उभारको अवस्था नरहेको, क्रान्तिको तयारीका लागि जनाधार तयार पार्न तथा जनताका बिचमा संगठन विस्तार गर्न आवश्यक बन्न गएको, जनताको एउटा ठुलो हिस्सामा निर्वाचनप्रति चासो देखिएको र पश्चगामी सत्ता तथा व्यवस्थाको विरोध एवम् भण्डाफोर गर्ने एउटा उपयुक्त माध्यम हुने भएकोले सो निर्वाचनको क्रान्तिकारी ढंगले उपयोग गर्न आवश्यक छ । परन्तु, यस प्रकारको उपयोग पार्टीद्वारा सिधै नभई संयुक्तमोर्चा मार्फत् गर्नु सही हुन्छ र त्यसनिम्ति संयुक्त मोर्चालाई समर्थन गरेर जाने नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
८) एकातिर शक्ति कमजोर रहेको स्थितिमा अपेक्षित जित हासिल गर्न नसकिने भएकाले निर्वाचनको बहिष्कारमा जोड दिने र अर्कोतिर जसरी पनि जित हासिल गर्नै पर्दछ भनेर संसदवादी ढंगले प्रस्तुत हुने दुवै प्रकारका गलत चिन्तनको दृढतापूर्वक विरोध गर्नु पर्दछ । हामीले देश, जनता र क्रान्तिको हितमा निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
९)प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थालाई स्वीकारगरी त्यसको संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा भागलिनु र त्यस प्रकारको सत्ता तथा व्यवस्थाको विरोधमा भण्डाफोरको नीति अवलम्वन गरी क्रान्तिकारी उपयोग गर्नुका बिच तात्विक तथा गुणात्मक अन्तर हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनको उपयोगसम्बन्धी हाम्रो नीति वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्था, तिनको कार्यान्वयन एवम् संरक्षणमा संलग्न पश्चगामी तथा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी राजनीतिक दलहरुको विरोध तथा भण्डाफोरगर्ने र क्रान्तिको तयारीका लागि जनाधार तयार पार्ने तथा संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेको छ ।
१०) निर्वाचन उपयोगको क्रममा हामीले राप्रपा, नेका, एमाले, माकेसहितका राजनीतिक दलहरुको प्रतिक्रान्तिकारी तथा राष्ट्रघाती चरित्रको सशक्त विरोध तथा भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । साथै, उनीहरुका बिचको अन्तर्विरोधलाई देश तथा जनताको पक्षमा उपयोग गर्नेबारे पनि आवश्यक ध्यानदिनु पर्दछ ।
(नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को चैत्र १४ र १५ मा भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश)
