यतिबेला नेपालमा दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त अर्दलीहरूले संविधान संशोधनका निहँुमा कलाहिन नाटक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यी दिल्ली दरबारद्वारा नाटक प्रदर्शन गरेर एकातिर नेपाली जनतालाई उल्लु सावित गर्ने र अर्कोतिर दुनियाँलाई हँसाउने कोशिस गरिरहेका छन् ।
दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त अर्दलीहरूले नेपालमा माजक गरिरहेका छन् र आफूहरू नेपालका शासक भएका र नयाँ संविधानमार्फत् मुलुकको समृद्धि गर्ने, संघीयताका नाममा मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरेर नेपाली जनतालाई देशमा मालिक बनाउने, विभिन्न प्रदेशहरूका मालिक बनाउने, विभिन्न प्रदेशहरूका मालिक बनाउने कुप्रचार गरिरहेका छन् । यी सबकुरा वाहियात हुन् । झुट र ढाँट कुरा बाहेक यहाँ अन्य केही कुरा पनि छैनन् ।
वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त अर्दलीको सरकार हो । त्यसैले दाहाल सरकारलाई भारतीय विस्तारवादीको कठ्पुतली सरकार हो । यो नौ महिने दिल्ली दरबारबाट चल्ने अस्थायी सरकार हो । आफै त दिल्ली दरबारबाट चल्ने म्यादी सरकार हो, दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त अर्दली सरकारको आफ्नै त स्थायित्व छैन भने कसरी नेपाली जनतालाई मुलुकको मालिक बनाउँछ ? यो अर्दली सरकारले कसरी नेपाली जनतालाई विभिन्न प्रदेशहरूको मालिक बनाउन सक्छ ? यो भन्दा बढ्ता अरु के हुन सक्छ वाहियात कुरा, बेकारको फाल्तु कुरा ! यो त संविधान संशोधनका निहँुमा, प्रदेशहरूको सिमाङ्कन निर्धारण गर्ने निहँुमा जनतलाई भड्काएर, जनतालाई विभाजन गरेर मुलुकको राजनीतिलाई अर्कैतिर पन्छाएर दिन गुजारा गर्ने, सत्ताको आयु लम्ब्याउने र मुलुकमा कुशासन चलाउने बहानाबाजी सिवाय अरु कुनै योजना छैन, भारतीय विस्तारवादका अर्दलीहरूको ।
अर्दली भनेको अदालतको म्याद टाँस गर्ने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । हो, त्यसरी नै आजका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपालको नौ महिने सरकारको म्याद टाँस गर्ने भारतीय विस्तारवादका अर्दली हुन् । तीन महिना त गुजारा भइसक्यो, अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई अर्को नयाँ अर्दली नियुक्त गर्ने, भारतीय विस्तारवादले तीन महिना पहिले नै ढ्वाङ फुकिसकेको छ । बाँकी ६ महिना अवधि रहेको दाहाल अर्दली सरकारले कुन बेला संविधान संशोधन गर्ने हो ? कुन बेला प्रदेशहरूको सिमाङ्कन निर्धारण गर्ने हो ? र कुन बेला नेपाली जनता र राष्ट्रको समृद्धि गर्ने हो ? यो बाँकी ६ महिने म्यादी सरकारले कुन बेला नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुरको स्तरमा पु¥याउने हो ?
तसर्थ दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त यी सिल्लीहरूले मञ्चन गरिरहेको नेपाली जनताले भूलभूलैयालाई पत्याउनु हँुदैन । कुनै विश्वास गर्न बिल्कुलै हँुदैन । यो त दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त सिल्लीहरू, जाली झेलीहरू र ढाँट अर्दलीहरूको एकातिर नेपाली जनतालाई उल्लु बनाइ राख्ने र अर्कोतिर नेपालका पहाड, हिमालतिरबाट तराईका समथर भूभागहरूमा सल्लल बगिरहेका नदी नालाहरू एकलोटा पानी पनि उभाएर पिउन नपाउने गरी आफ्ना भारतीय मालिकहरूलाई सित्तैमा बेच्ने षड्यन्त्रमूलक नाटकसिवाय अर्को कुनै कुरा होइन । यही अर्दलीहरूको यस प्रकारको कलाहिन नौटंकी नेपाली जनताले समयमै थाह नपाउँदा कोसी, गण्डकी, महाकाली, कर्णालीजस्ता नदीहरू गुमाउनु प¥यो । अझै पनि यी अर्दलीहरूको नौटंकी नाटकलाई हामी नेपाली जनताले राम्ररी नबुझ्ने हो भने नेपाल पिंmजी बन्ने सम्भावना बलियो छ, किनकि भारतीय अर्दलीहरूले अंगिकृत नागरिक पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने अर्थात् महेन्द्र चौधरीहरू बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने खुलेआम घोषणा गरिसकेका छन् । किनकि, नेपालमा पनि महेन्द्र चौधरीहरूको उदय भइसकेको छ ।
दाहाल सरकार दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त भएर अर्दली सरकारको रूपमा नौ महिनाका लागि नेपालमा शासन गर्न खटिएको यो पहिलो घटना होइन । कुनै नयाँ र नौलो परिघटना पनि बिल्कुलै होइन । यो त २००७ सालको परिवर्तनपश्चात मातृकाप्रसाद कोइरालाको दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त म्यादी सरकारबाट शुरु भएर आजसम्म आइपुगेको हो । दाहाल नेतृत्वको वर्तमान भारतीय अर्दली सरकार दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त नेपालको आजसम्मको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो कडी मात्रै हो । विगतका कांग्रेस, एमालेलगायतका सबै सरकारहरू दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त अर्दली सरकार नै थिए । म्यादी सरकार नै थिए ।
यी अर्दली सरकारहरूको मुख्य दायित्व के हँुदै आएको छ भने भारतीय शासकहरूको चाकरी र दलाली तथा गुलामी गरेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने र भारतीय शासकहरूले सत्ता लम्ब्याइदिए बापत, मालिकले सत्तामा पु¥याइदिए वापत नेपालका नदी नालाहरूलाई बिनाकौडी भारतलाई सित्तैमा बेच्ने रहँदै आएको छ ।
कांग्रेस–एमालेका अर्दली सरकारहरूले सत्ताको आयु लम्ब्याइदिएको, सत्तामा पु¥याइदिएका कारण हामीले कोसी, गण्डकी, महाकाली, अपरकर्णालीजस्ता महत्वपूर्ण नदीहरू गुमायौं । अहिले सत्तामा पुग्न सहयोग गरेको र नौ महिने कठ्पुतली सरकार टिकाईदिने आश्वासनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ असोज ३१ गते भारत भ्रमणका क्रममा आफ्ना महाप्रभु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित २५ बुँदे राष्ट्रघाती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर ठूलो राष्ट्रघात गरेका छन् । म्याद डेट स्क्वाएर भइसकेका, कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भइरहेका पञ्चेश्वर, महाकालीजस्ता राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरू पुनः फुत्काउने अपर कर्णालीलाई कार्यान्वयन गर्ने र भारत सरकारसँग विगतमा नेपालका राष्ट्रघाती सरकारहरूले गरेका विद्युत तथा व्यापार सम्बन्धी सम्झौताहरू जस्ता सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आएका छन् र दाहालले सत्ताको आयु लम्ब्याउने उद्देश्यले नेपालको सुरक्षा मामिला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भारतीय छातामुनी रहनुपर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर विगतका कांग्रेस, एमालेका राष्ट्रघाती अर्दली सरकारहरूले गर्न नसकेको, नेपालको सुरक्षा भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको अधिनस्थ रहने स्वतन्त्र अस्तित्वलाई भारतलाई बुझाएर आएका छन् । दाहालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलको सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई सोझै निस्तेज गरेर आएका छन् । यो नै सबैभन्दा खतरनाक र राष्ट्रघाती सम्झौता हो ।
यी सबै खेल दाहालले आफ्नो नौ महिने अर्दली सरकार टिकाउनका लागि मात्र गरेका हुन् । हाम्रो देश नेपाल आजसम्म पनि अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यसलाई महान नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र तोड्ने छ । नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको यात्रा जारी छ । अहिले नै नेपाली जनताले के कुरा गर्नु पर्नेछ भने दिल्ली दरबारद्वारा नियुक्त गरिरहेका अर्दलीहरूले संविधान संशोधनका निहुँमा, प्रदेशहरूको सिमाङ्कन निर्धारण गर्ने निहँुमा जुन प्रकारको कलाहिन नाटक प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यसका राष्ट्रघाती पात्रहरूलाई बेलैमा चिनी राख्न र तिनको भण्डाफोर गर्न, नेपाली जनताका बीचबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म नै पु¥याएर नाङ्गेझार पार्न अब चुक्न चाहिँ हुँदैन । अब नेपाली जनता नयाँ चेतका साथ एकगठ भएर उठ्न अति जरुरी भइसकेको छ । यी राष्ट्रघाती, देश बेचुवा तत्वहरूलाई परास्त नगरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्न सम्भव छैन ।
