काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’ले वर्तमान संविधानले उत्पीडित वर्ग र जातिलाई कुनै स्थान नदिएको बताएका छन् । राजधानीमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल नेवा राज्य समन्वय समितिद्वारा सोमबार आयोजित ‘संविधानमा उठेको विवाद र बहस’ शीर्षक अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष वैद्यले यस्तो बताएका हुन् ।

वर्तमान संविधान प्रतिक्रियावादको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान भएकोले यसको खारेजी गरिनु अनिवार्य भएको भन्दै वैद्यले उत्पीडित वर्ग र जातिलाई अधिकार नदिनेमा कांग्रेस, एमालेभन्दा पनि प्रचण्ड बाबुरामहरु नै अगाडि रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बरु कांग्रेस–एमाले धन्यवादका पात्र छन्, उनीहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ किनकि तिनले त कमसेकम गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतासम्म स्वीकारे, ती उनीहरुका नभई माओवादीका एजेन्डा थिए’, ‘सबै चिज बिगार्ने त हाम्रै पार्टी हो, हाम्रै नेता हुन् जसले जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धि ध्वस्त पारे, सबै एजेन्डा छाडे, जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाए, विस्तारवाद–साम्राज्यवादका सामु आत्मसमर्पण गरे ।’

बढ्दो राजनीतिक संकट तर्फ संकेत गर्दै बैद्यले भने, “मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक संकटको समाधान नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र दिन सक्छ । प्रतिक्रियावादी सत्तामा बसेकाहरुलाई घोक्रेठ्याँक लगाएर निकाल्नु पर्दछ ।” क्रान्तिका लागि छरिएर रहेका क्रान्तिकारीहरुलाई एकताबद्ध र ध्रुवीकृत तुल्याउन जरुरी रहेको कुरामा पनि वैद्यले जोड दिए ।

संविधानसभाको ‘सुधारवादी नारा’ लाई आफूहरुले जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने ‘रणनीति’ अन्तर्गतको एउटा ‘कार्यनीति’ का रुपमा मात्रै स्वीकार गरेको तर मूल नेतृत्वसहित पार्टीपंक्तिको ठूलो कित्ताले त्यसैलाई ‘रणनीति’ मा बदलिदिएर क्रान्तिलाई धोका दिएको आरोप वैद्यले लगाए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले अहिलेको संविधान र त्यसका अन्तर्वस्तुबारे बहस गर्नु समयको खेर पाल्नु मात्रै भएको भन्दै दलाल तथा नोकरशाही वर्ग र विस्तारवाद–साम्राज्यवादका रबर स्ट्याम्पहरुले जारी गरेको संविधानलाई च्यातचुत पारेर जलाउनुपर्छ र क्रान्तिमार्फत जनताको जनगणतन्त्रात्मक संविधान लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बास्तोलाले भने– ‘सच्चा माओवादीहरु र सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको ग्यारेन्टीसहित जनतन्त्र र जनजीविका सुनिश्चित गर्ने नयाँ संविधान घोषणा गर्नुपर्छ ।’

क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पवनमान श्रेष्ठले छलफलका निम्ति अवधारणागत बुँदा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा संवैधानिक कानुनविद् प्रा.डा. कृष्ण बेलबासेले संविधानका आधारभूत अवधारणा, मान्यता र प्रवृत्तिबारे सविस्तार चर्चा गरेका थिए । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका प्रवक्ता प्रा.डा. ओम गुरुङले संविधानले एकल जातीय राज्यलाई नै निरन्तरता दिइराखेको भन्दै आदिवासी जनजातिले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता चाहेको बताए । नामांकन र सिमांकनविनाको संघीयताको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए । देजमोका केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यालय सचिव हरिकृष्ण गजुरेलले संचालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता देजमो नेवाका संयोजक गोर्की श्रेष्ठले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर