पत्नीका कारण हुने सम्बन्धविच्छेदमा पतिहरुलाई राहत पुग्ने नयाँ कानुन

पत्नीका कारण हुने सम्बन्धविच्छेदमा पतिहरुलाई राहत पुग्ने नयाँ कानुन

divorce-couple-fकाठमाडौं । बढ्दो बैदेशिक रोजगारीका कारण पछिल्लो समय नेपाली समाजमा पति पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद्का घटनाहरु बाक्लिरहेका छन् । सूचना प्रविधिको विकास र पश्चिमी संस्कृतिको बढ्दो प्रभावले पनि नेपाली समाजमा पति र पत्नीबीचको हुने सम्बन्धविच्छेद्का घटना बढिरहेका छन् । नेपाली समाज पुरुष प्रधान भएपनि कतिपय सम्बन्धविच्छेद् पत्नीका कारण पनि हुने गरेका छन् । प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार पति पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद्मा पत्नी नै दोषी भएपनि पत्नीले अंशदावी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले केही परिवर्तन गर्न लागेको छ । नयाँ प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था अनुसार पति र पत्नीबीच पत्नीका कारण सम्बन्धविच्छेद् हुन पुगे पत्नीले अंश दाबी गर्न मिल्दैन । यसले पत्नी पीडित पतिहरुलाई राहत मिलेको छ ।

पत्नीले आफ्नै इच्छाले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन अदालतमा दर्ता गर्दा पतिका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्ने अवस्था आएको प्रमाण नपुगे अंश दाबी गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।

संसद्को विधान समितिमा विचाराधीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकको देवानी संहितामा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमाथिको छलफल सकेर सांसद राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको उपसमितिले समिति सभापति गङ्गा चौधरीसमक्ष मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार सम्वन्धविच्छेद गर्न पुरुषका लागि मुलुकी ऐनको प्रचलित व्यवस्थामा परिमार्जन भएको छ । अहिले पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि गाविसबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित व्यवस्थामा जिल्ला अदालतबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । महिलाको हकमा भने अहिले पनि अदालतबाटै प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

यस्तै सम्बन्धविच्छेदमा पतिपत्नी दुवैले चाहेको अवस्थामा तत्काल प्रक्रिया सुरु हुनेछ । दुईमध्ये एकको मात्र इच्छा भएमा सहमतिका लागि एक वर्ष अदालतले ‘कुलिङ पिरियड’को समय दिनेछ । एक वर्षसम्म पनि मिल्न नसकेको अवस्थामा भने अदालतले सम्वन्धविच्छेद गराइदिनुपर्नेछ । उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ९८ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।