काठमाडौं । बरिष्ठताको क्रममा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. जगदीश अग्रवाललाई नियुक्त गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले आज निर्णायक वार्ता गर्ने भएको छ । माग सम्बोधनका लागि सरकारी पक्ष लचिलो बने पनि प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले केसीसँगको वार्ता शनिबारका लागि सारिएको हो । डा. केसीका माग सम्बोधन गरी अनशन तोडाउने विषयमा शुक्रबार राति १ बजेसम्म सरकारी टोलीले प्रयास गरेको थियो ।
संस्थानमा २० दिनअघि आफैंले नियुक्त गरेका डिन डा. केपी सिहंलाई राजीनामा गराउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नयाँ डिन नियुक्तिका लागि डा. कुमुद काफ्लेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । डा. केसीले अनशन तोड्ने विश्वासमा सरकारी टोलीले सिंहलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेपनि केसीले संस्थानमा तत्कालै वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने र त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
यसअघि डा. केसीले उठाएका अन्य आठबुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भए पनि पाँच दिनदेखि डिनको राजीनामा, वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डिन नियुक्तिमा कुरा मिलेको थिएन । सहमतिका लागि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलगायत सक्रिय भएर लागिरहेका छन् ।
एमबीबीएस, बीडीएसको शुल्क सैद्धान्तिक रूपमा मुद्रास्फितिअनुसार कायम गर्ने सहमति भएको छ । डा. केसीले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस शुल्क ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर साढे ३८ लाख, बीडीएसका लागि २० लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका थिए ।
डा. केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन नआएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेमा सरकार सहमत भएको छ । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षाको अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्नुपर्ने पनि केसीको माग थियो ।
जयराम गिरी समितिले दोषी ठह¥याएका आईओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीको मागमा पुनः अध्ययन गर्ने र गिरी समितिले दोषी ठहराएका आईओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई चिठी लेख्ने सहमति भएको छ ।
