काठमाडौँ । आम श्रमजीवि जनताको श्रम र पसिनाबाट जम्मा गरिएको राष्ट्रिय ढिकुटी रित्याउन संसदहरुले संसदमा विधेयक नै पेश गरेका छन् । ज्वरो आउँदा सिटामोल नपाउने, पेटभरि खान नपाउने र शरीर ढाक्ने लुगा लगाउन नपाउने स्थितिबाट गुज्रिन वाध्य श्रमजीवि जनताका प्रतिनिधि भनाउँदाहरुले महंगीलाई कारण देखाउँदै राष्ट्रको ढिकुटीमाथि ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार सांसद्को मासिक तलब ५५ हजार उल्लेख गरिएको छ । मासिक तलब बाहेक सांसदले भत्ता, सञ्चार, आवास, सचिवालय, घरभाडा, इन्धन, यातायात, पानीको नाममा सुविधा पाउने छन् ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार सभामुखको मासिक तलब ६७ हजार, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार खर्च मासिक तीन हजार, बैठक भत्ता पाँच सय, आवास मासिक २८ हजार दुई सय ७५, सचिवालय दुई हजार, गार्डघर दुई हजार, इन्धन मासिक २ सय ५० लिटर, मोबिल मासिक १० लिटर, धारा बिजुली बिल अनुसार सुविधा दिइने छ । यसरी हेर्दा सभामुखको मात्र मासिक सुविधामा एक लाख बढी हुन्छ । अझ यसमा यातायात सुविधाका नाममा बिल बनाउने छुट सभामुखलाई दिइएको छ ।
बढाइएको सुविधा अनुसार विपक्षी दलका नेताले करिब ६१ हजार मासिक तलब र त्यही अनुसारको सुविधा पाउनेछन् । त्यसैगरी उपसभामुखलाई समेत विपक्षी दलको नेता बराबरको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सँगै पार्टीका प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिलाई मासिक ५७ हजार तलब उपलब्ध गराइने छ भने आकर्षक सुविधा र भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
सभामुख, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, समिति सभापति र सबै सांसद्ले परिवारको मृत्यु भएमा सहयोग स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ पाउने छन् भने अशक्त भएमा ५० हजार पाउने छन् ।
विधेयक अनुसार संघीय संरचनामा मुलुक रुपान्तरित भएपछिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी सदस्यको सुविधा समेत समान हुने उल्लेख गरिएको छ ।
बढ्दो महंगी, कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सांसदहरुले तलव सुविधा बढाएर महंगी र कालाबजारीलाई पनि वैधानिकता दिन पुगेका छन् । जनपक्षीय शक्तिहरुले यो विधेयकलाई खारेज गराउन जनदबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ ।
