एजेन्सी । थाइल्यान्डमा सेनाले बनाएको एक समितिले निर्माण गरेको संविधान जनअनुमोदित भएको छ । आइतबार भएको जनमतसंग्रहको परिणामअनुसार सैनिक समितिले बनाएको संविधानले मान्यता पाएको हो ।
थाइल्यान्ड निर्वाचन आयोगले ६१.४५ प्रतिशत भोट सो संविधानको पक्षमा आएको जनाएको छ ।
सन् २०१४ मा सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्राको सरकारलाई ‘कु’मार्फत हटाएर पुरानो संविधान खारेज गर्दै नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणका लागि मिचाई रुचुपानको अध्यक्षतामा एक कमिटी गठन गरेको थियो ।
नयाँ संविधान अनुमोदन भएसँगै लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि सेनाले गरेको ‘कु’ संस्थागत भएको छ । सैनिक संविधानका समर्थकहरूले यो संविधान अनुमोदन भएसँगै स्थिरता पुनःस्थापित भएको दाबी गरेका छन् । तर, आलोचकहरूले भने यसले सैनिक नियन्त्रण स्थापित गराएको उल्लेख गरेका छन् ।
जनमतसंग्रहको यो परिणामसँगै सिनेटलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाटो खुला भएको छ । सेनाले निर्माण गरेको सो संविधानको विपक्षमा अभियान चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
प्रतिबन्धका बाबजुद प्रचार अभियानमा सामेल भएका दर्जनौंलाई पक्राउ गरिएको छ भने थाइल्यान्डका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले यो जनमतसंग्रहलाई बहिष्कार गरेका थिए ।
जनमतसंग्रहको परिणामपछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत चान ओचाले आजको दिन थाइल्यान्डको भविष्यका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने दाबी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘यो तपाईंहरूको काम र प्रजातन्त्रको एक भाग हो, यो नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रक्रिया हो ।’ जनमतसंग्रहका क्रममा सुरक्षाका लागि करिब २ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
मतदानका क्रममा हिंसात्मक घटना नभएको थाई सरकारले जनाएका छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुमगनकर्ता समूहहरूले जनमतसंग्रहमा भएको मतदानको अवलोकन गर्न दिन आग्रह गरे पनि थाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएको थिएन ।
करिब ५० मिलियन थाई जनताले सेनाले निर्माण गरेको संविधानको पक्ष र विपक्षमा मतदान गरेका थिए । सन् २०१४ मा चान ओचाको नेतृत्वमा थाइल्यान्डमा कु भएको थियो । जनमतसंग्रहमा संविधान पारित नभएको भए के हुने थियो भन्नेबारे यसै भन्न नसकिए पनि सैनिक सरकारले त्यहाँ औपचारिक रूपमै मान्यता पाएको छ ।
यो संविधानअनुसार थाइल्यान्डमा एक मात्रै राजनीतिक दलले बहुमत हासिल गरेर सरकार बनाउन कठिन पर्नेछ । किनकि, यसमा सैनिक सरकारले २ सय ५० लाई नियुक्त गर्न पाउनेछ भने माथिल्ला सदनका आधा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।
सन् २००८ मा सेनाले ‘कु’ गरी थाक्सिन सिनावात्राको सरकारलाई हटाएको थियो । सन् २०११ मा उनकी बहिनी यिङलक सत्तामा आएकी थिइन् ।
सन् २०१४ मा पुनः सैनिक ‘कु’पछि सेनाले बनाएको संविधानको मस्यौदालाई अनुमोदन गर्न आइबार भएको जनमतसंग्रहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अभिजित भेजाजिवा र यिङलक सिनावात्राले पनि मतदान गरेका छन् ।
