काठमाडौं । बालेन सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा गरेलगत्तै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले युथ काउन्सिलमा भर्ना खुलेको सूचना निकालेको छ । यससङ्गै राजनीतिक,सामाजिक र कूटनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
स्वदेशी विद्यार्थी र मजदुर संगठनमाथि नियन्त्रण गर्न सरकार अग्रसर भएको बेला विदेशी नियोगले हाकाहाकी युवा लक्षित संरचना खडा गर्न खोजेको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । भदौको जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशदेखि अमेरिकी युथ काउन्सिल नेपाली राजनीतिक वृतमा निकै चर्चित बनेको छ । अमेरिकी युथ काउन्सीलकै ट्रेनिङ प्राप्त युवाहरु जेनजी आन्दोलनको अगुवादेखि अन्तरिम सरकारका मन्त्री, फागुन २१ को निर्वाचनबाट सांसद समेत बनेका छन् । सोही कारण सामाजिक सञ्जालदेखि बौद्धिक वृत्तसम्मले अहिलेको यही सन्दर्भलाई ‘सहकार्य हो कि प्रभाव विस्तार ?’ भनेर सोधेका छन् ।
कतिपय आलोचकले यसलाई ‘सफ्ट पावर’ विस्तारको रणनीति ठानेका छन् । युथ काउन्सिलको गतिविधिलाई नेपाली युवामाथि अमेरिकाको वैचारिक प्रभावको प्रयास भनेर पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ । उनीहरूको तर्क छ, ‘यस्ता कार्यक्रममार्फत् क्रमशः सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रभाव विस्तारको अभ्यास विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुँदै आएको छ।’
अमेरिकी दूतावासले भने यस्ता कार्यक्रमलाई नेतृत्व विकास,सामाजिक सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धिसँग जोडेर प्रचार गर्दै आएको छ । मुलुकको स्पष्ट नीति अभाव र पारदर्शिताबिनाको यस्ता गतिविधिले दीर्घकालमा नेपाली समाजमा कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे सम्बन्धित र जिम्मेवार पक्ष मौन देखिएको छ । नेपालको घरेलु मामिलामा असर पुग्नेगरी यसरी नेपाली युवाहरुलाई संगठित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र आफ्नो स्वार्थनकूल प्रयोग गर्ने अधिकार कुनै पनि कुटनीतिक निकायलाई हुन्छ ? समाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस भइरहेको छ ।
