काठमाडौँ । पटक पटक नेपाल र नेपालीलाई हेप्दै आएको र नेपालमाथि आफ्नो विस्तारवादी प्रभुत्ववादी नीति लाद्दै आएको भारतको मोदी प्रशासनले एकपटक फेरि नेपाललाई हेपेको छ । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेक पासबाट नेपाललाई नसोधी, अनुमति नलिई भारतले चीनसँग व्यापार गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । यसबारेमा राष्ट्रिय र भारतीय मिडियाहरुमा विभिन्न समाचारहरु प्रकाशित भए पनि नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ । जेनजी विद्रोहपछि भएको चुनावबाट आएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको बेला भारतले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि पुनः धाबा बोलेको छ । यसबारेमा आगामी रास्वपा तथा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कस्तो रुख अपनाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर नागरिकस्तरमा तथा राजनीतिक तहमा देशभक्त तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरुले यसको कडा रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् र, राज्यलाई पनि निरन्तर रुपमा खबरदारी गर्दैै आएका छन् ।
भारतीय विस्तारवादको तयारी
नेपालको विरोधका बाबजुद भारतले लिपुलेक पास हुँदै चीनसँग व्यापारको तयारी गरेको छ । लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमि हो । यो भूमि हुँदै व्यापार सञ्चालनका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको हो । ‘विदेश मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर जारी गरेपछि सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ पीटीआईको समाचारमा भनिएको छ, ‘विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव आनन्द बद्र्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न भनेका छन् ।’ समाचारमा पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष भटगाईंलाई उद्धृत गर्दै केन्द्रको निर्देशनपछि व्यापारको तयारी सुरु भएको भनिएको छ । लिपुलेक पास हुँदै सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सञ्चालन हुने सिजन मानिन्छ ।
नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् । गत २ र ३ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापारखोल्ने सहमति भएको थियो ।
भारत र चीनबीचको उक्त सम्झौताप्रति नेपाल सरकारले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहो¥याएको थियो । नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण–विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । भारत र चीन दुवै देशलाई यस विषयमा कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर पनि नेपालले आफ्नो पक्ष राखिसकेको छ ।
लिपुलेक पास हुँदै चीन र भारतले व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ भदौमा जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा सीमाका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको जारी ‘प्रेस नोट’मा उल्लेख थियो ।
नेपालको विरोध र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । हिमाली मार्गबाट व्यापार पुनः खोल्न भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति जारी गरेसँगै त्यहाँको गृह र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि मातहतका निकायलाई अनुमति दिइसकेका छन् । केन्द्रको निर्देशनपछि राज्य सरकारले व्यापारका लागि अनुमतिपत्र (पास) प्रदान गर्ने अधिकारी र मुद्रा विनिमयका लागि बैंक तोक्न तथा भन्सार विभाग र धार्चुला प्रशासनसहितलाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
समाचारअनुसार उक्त कार्ययोजनामा बास, ट्रान्जिट क्याम्प, बैंकिङ सेवा, सञ्चार, सुरक्षा र व्यापारीहरूका लागि चिकित्सा सुविधाहरू समावेश हुनेछन् । साथै चिनियाँ पक्षका स्थानीय समकक्षी अधिकारीहरूसँगको समन्वय तथा सम्पर्क पनि कार्ययोजनामा छन् ।
केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि स्थानीय प्रशासनले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीचको व्यापार खुलाउने विषयमा दुई दिन अगाडिबाट काम थालेको पिथौरागढका पत्रकार प्रेम पुनेठा बताउँछन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रको मौसमलाई हेर्दै १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बरसम्म ४ महिना व्यापार चलाउने तयारी छ । मौसमले साथ दियो भने त्यो समय बढ्न पनि सक्छ ।’ पत्रकार पुनेठाका अनुसार जिल्ला अधिकारीले सीमा व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै तयारी जुनअगाडि पूरा गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा सञ्चारको सुविधालाई दुरुस्त पार्न जिल्ला अधिकारीले बीएसएनएल सञ्चार कम्पनीलाई पनि निर्देशन दिएका छन् ।
पिथौरागढ प्रशासनले शुक्रबार जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा लिपुलेक पास हुँदै भारत–चीन व्यापार मार्ग खुलाउन जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बैठक भएको भनिएको छ । दुई देशबीचको सीमा व्यापार सम्झौताअनुसार भारतले चीनबाट ऊन, पस्मिना, नुन, बोरेक्स, रेसम, मक्खन, याकको कपाल, छाला आदि ल्याउन पाउँछ । त्यस्तै, कपडा, कम्बल, मसला, गहुँको पीठो, सुक्खा मेवा, तरकारी, तामाको उत्पादन, कृषि उपकरण, स्टेसनरी, जुत्ता, वनस्पति तेल निर्यात गर्न पाउने जिल्ला प्रशासनको ‘प्रेस नोट’मा उल्लेख छ ।
यसैबिच, नेपालका केही कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमि भएर व्यापार गर्न नमिल्ने भन्दै यस विषयमा नेपाल सरकारले बोल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार सुरु गर्ने कुरा कति हदसम्म अगाडि पुगेको हो, त्यसको यथार्थ जानकारी मलाई थाहा छैन । तर, नेपालको भूमि भएर भारत र चीनले केही गर्न खोज्छ भने नेपाल सरकार आँखा चिम्लेर त पक्कै बस्न मिल्दैन । नेपालमा भर्खर चुनाव भएको छ । नयाँ सरकार बन्दै छ । नेपालको अडान भारतलाई थाहा छ । नयाँ सरकार आए पनि सीमाका विषयमा त्यही अडान रहन्छ नै । त्यही भएर, भारतले नेपाललाई अप्ठ्यारो पुग्ने गरी कदम नचाल्नुपर्ने हो । कसरी अगाडि बढ्छ हेरौं ।’
सन् २०१५ यताका घटनाक्रम
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा ‘लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने’ सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले तुरुन्तै विरोध जनाएको थियो । दुवै देशलाई कूटनीतिक ‘नोट’समेत पठाएको थियो । त्यसयता नेपालले पटक–पटक विरोध जनाउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाइसकेको छ ।
नेपालको विरोध र कूटनीतिक ‘नोट’लाई बेवास्ता गर्दै भारतले २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहित पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । भारतले जारी गरेको नक्साप्रति नेपालले अर्को कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । तर, भारतले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
नेपालको मुख्य दाबी सुगौली सन्धिमा आधारित छ । सन्धिका अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। भारतले कालापानीमा रहेको सानो खोल्सालाई काली नदीको मुहान भएको झुठो दावी गर्दै आएको छ । जबकि ऐतिहासिक नक्सा र तथ्यहरूले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै वास्तविक काली नदी भएको पुष्टि गर्छन् । सन् २०१५ भारतीय प्रम मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने ४१ बुँदे सहमति गरेको सार्वजनिक भएपछि नपालले तत्कालै दुवै देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर विरोध जनायो । सन् २०१९ मा भारतले जम्मु–कस्मिरको पुनर्गठनपछि जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक र कालापानी समावेश ग¥यो । त्यसको नेपालमा तीव्र जनदबाब र विरोध भयो । जनदबाबपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा आपत्ति प्रकट ग¥यो । सन् २०२० मा भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन ग¥यो । त्यसको प्रतिरोध स्वरुप नेपालले जेठ ७, २०७७ मा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो ।
सन् २०२४–२५ भारत र चीनबीच पुनः व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरे । नेपालले त्रिदेशीय बिन्दुमा आफ्नो सहमतिबिना कुनै पनि गतिविधि नगर्न पुनः सचेत गराएको छ ।
नेपालको पोजिसन
नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन निसान छाप परिवर्तन ग¥यो । यसले यो विषयलाई अब राष्ट्रिय अस्मिताको विषय बनाएको छ । नेपालले पटक–पटक परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको प्रस्ताव पठाए पनि भारतले ‘उपयुक्त समयमा’ वार्ता गर्ने भन्दै टार्दै आएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रसंघमा नपुगे पनि नेपालले आफ्ना आधिकारिक नक्साहरू र ऐतिहासिक प्रमाणहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने काम गरिरहेको छ ।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको चीनको भूमिका पनि हो । नेपालले चीनलाई पनि आफ्नो भूभागमा भारतसँग सम्झौता नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ, तर चीनले यसलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका रूपमा मात्र लिने गरेको देखिन्छ ।
नेपालसँग भएका आधिकारिक प्रमाण
तर सुगौली सन्धि १८१६ को धारा ५ मा स्पष्ट भनिएको छ कि ‘नेपालका राजाले काली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग र त्यहाँका बासिन्दासँगको सम्बन्ध त्याग्नेछन् ।” यसको अर्थ काली नदीपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । सन् १८६० को सीमा सन्धि, जसमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी नै भएको पुनः पुष्टि गरिएको छ । नेपालले ब्रिटिस इन्डियाले नै जारी गरेका पुराना नक्साहरूलाई नै मुख्य प्रमाण मानेको छ । सन् १८१६, १८२७ र १८५६ मा जारी आधिकारिक नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै ‘काली नदी’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
कुटी, नाबी र गुन्जी गाउँ गाउँहरू काली नदीको पूर्वमा पर्छन्, जुन अहिले भारतको नियन्त्रणमा भए पनि ऐतिहासिक नक्सा अनुसार नेपालका हुन् । नेपालसँग यस क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता रहेको पुष्टि गर्ने ठोस प्रशासनिक प्रमाणहरू छन्– जनगणना–२०१८ सालमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका कुटी, नाबी र गुन्जी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो । ती क्षेत्रका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई बाली र मालपोत तिरेका रसिदहरू अझै सुरक्षित छन् । त्यसैगरी, वि.सं.२०१५ सालको आम निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका नागरिकले मतदान गरेको रेकर्ड नेपालको निर्वाचन आयोगसँग छ ।
अन्तर्राष्ट्रियकरणको अपरिहार्यता
यो मुद्दालाई भारतले सुनुवाइ नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस भइरहेको छ । नेपालभित्रै र कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस हुने गरेको छ । नेपालले यो विषयलाई राष्ट्रसंघको महासभा वा सुरक्षा परिषद्मा लैजान सक्छ । तर, यसका लागि बलियो कूटनीतिक तयारी र शक्ति राष्ट्रहरूको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
सीमा विवाद समाधानका लागि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान सकिन्छ । तर, यहाँ एउटा मुख्य कानुनी अवरोध छ– भारतले यो न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई सीमित गरेको छ, जसअनुसार ‘दुई देशबीचको आपसी सहमतिबिना’ यस्ता मुद्दा त्यहाँ लैजान मिल्दैन । नेपालले आफ्ना आधिकारिक नक्साहरू, ऐतिहासिक प्रमाणहरू र सुगौली सन्धिको प्रतिलिपि विश्वका सबै महत्वपूर्ण देशका पुस्तकालय, विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पठाएर ‘सफ्ट कूटनीति’ मार्फत दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् ।
त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानका लागि ‘परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र’ पहिले नै बनेको छ । जबसम्म यो संयन्त्र जीवित रहन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘पहिले आफैं वार्ताबाट टुङ्ग्याउनुस्’ भन्ने जवाफ दिने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैगरी लिपुलेकको विषयमा भारत र चीन दुवै एकै ठाउँमा उभिएका छन् । दुईवटा परमाणु शक्ति सम्पन्न छिमेकी राष्ट्रहरूका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक्लै लड्नु नेपालका लागि कूटनीतिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ नेपालसँग सन् १८१६ देखिका नक्साहरू भए पनि भारतले सन् १८५० पछि आफ्नै हिसाबले बनाएका नक्साहरूलाई आधार मान्ने गरेको छ । यी विरोधाभासी नक्साहरूमध्ये कुनलाई ‘अन्तिम’ मान्ने भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा लामो बहस हुन सक्छ ।
तसर्थ, परराष्ट्र सचिव स्तरमा मात्र नभई प्रधानमन्त्री स्तरमै सिधा संवाद गरी भारतलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउने, नेपालले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने पुराना नक्सा, जनगणनाको रेकर्ड र तिरोभरोको कागजातलाई अंग्रेजी र अन्य भाषामा अनुवाद गरी व्यवस्थित ‘डोजियर’ तयार पार्ने, र, लिपुलेक व्यापारिक नाका भएकोले चीनसँग पनि यो नेपालको भूमि हो र यहाँ हुने कुनै पनि सम्झौतामा नेपालको सहमति अनिवार्य छ भनी स्पष्ट कूटनीतिक संवाद गर्ने लगायतका कदमहरु चाल्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाब रहेको छ ।
