–यो निर्वाचन प्रायोजित हो । बन्दुकको घेराभित्र निर्वाचनको प्रहसन गरिदैछ । पहिलो र चौथो घेरामा नेपाली सेना, दोस्रो र तेस्रोमा सशस्त्र र जनपद परिचालन गरिएको छ । जनतामा सन्त्रास छ । जनता मतदान किन गर्ने ? मतदान गरेर आजसम्म के पाइयो र अब के पाइन्छ ? यो प्रश्न हरेक स्वतन्त्र नागरिकको मनमा छ । तर बाहिर बोल्ने स्वतन्त्रता छैन । बुट र बन्दुकले जनताको त्यो आवाज दबाउने फासिवादी अभ्यास सुशिला कार्कीले सुरु गरेको छ । सत्ता र व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्न पाउने, शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध र भण्डाफोर गर्न पाउने, आम नागरिकमा आफ्ना विचारहरु स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउने न्यूनतम लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि नै यो सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन थालेको छ ।
यो सरकारलाई, अनि नानी पाउनु कहिले कहिले कन्दनी बाट्नु अहिले भनेझै यो कथित चुनावबाट भावी प्रधानमन्त्रीको लागि नाङ्गै दौडिइरहेका नेताहरुलाई र भोट हाल्ने आम नागरिकलाई मेरा केही गम्भीर प्रश्नहरु छन्– के यी प्रश्नको जवाफ उनीहरुसँग छ ?
१– जेनजी विद्रोह के यही एकथान चुनावका लागि थियो ? जेनजी विद्रोहमा ७६ जना युवाहरुले बगाएको रगत के कुनै अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको जागिर खुवाउनलाई हो ? के परिवर्तन भयो ? सत्ता, व्यवस्था र संविधानमा खोइ परिवर्तन ? ०८४ को चुनाव ०८२ मा ल्याउन यत्रो विध्वंश मच्चाउनेहरु को को हुन् ? निर्वाचनअघि नै यो सरकारले बनाएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ?
२– जेनजी विद्रोहमा भएको विध्वंशको मुख्य दोषी राज्य प्रशासन हो । आन्दोलन दबाउन आदेश नचाहिने, देशको प्रमुख प्रशासनिक भवन र देशको अस्तित्वसँग जोडिएका सार्वजनिक महत्वका दस्तावेजसहितको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न आदेश चाहिने ? नेपाली सेनाले कसको नूनको सोझो गरिरहेको छ ? नेपाली जनताको नूनको सोझो किन गरेन ? देश खरानी पारेर त्यसको भागवण्डाको लागि किन गर्नुप¥यो यो नाटक ? विदेशीसँग पैसा, गाडि, अन्य बन्दोबस्तका सामग्री मागेर गरेको चुनावले देशको हित गर्छ कि विदेशीको ? सेनाले किन यो देशको कानुन र संविधान मान्दैन ? किन समानान्तर सत्ता चलाइरहेको छ ?
३– जेनजी युवाहरु, जो अहिले यो संविधान र व्यवस्थाको महिमा गाइरहेका छन् । आफूलाई ज्ञाता भन्दै विभिन्न मिडियामा गलत भाष्यहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई सोध्न मन छ– विगत ३५ वर्षदेखिको यो संसदीय व्यवस्था, अनि करिब दुई दशकदेखिको यो संसदीय गणतन्त्रकै असफलता, भ्रष्ट, निकम्मा, नालायकीपनको परिणाम होइन– जेनजी विद्रोह ? यतिका बर्षमा किन रुपान्तरण भएन– कर्मचारीतन्त्रमा, बदलिनु पर्दैन नेपाली सेना ? के नेपाली सेनाको संस्थाभित्र भ्रष्टाचार छैन ? त्यहाँभित्र कति ठूलो भ्रष्टाचार छ ? सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा उठेको खोइ ? अनि कर्मचारी तन्त्र भ्रष्ट छैन ? कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारको विषयमा किन बोल्दैनन् जेनजी अगुवा र अभियन्ता भन्नेहरु ? के संसदवादी राजनीतिक नेता वा पार्टी मात्रै भ्रष्ट हुन् र ? भ्रष्टाचारको मुहान कहाँ छ ? कर्मचारीतन्त्रमा छ । अदालतमा छ । सेना र प्रहरी प्रशासनमा छ । सिंगो संसदीय राज्य प्रणालीका सबै अवयव भ्रष्ट छ, नालायक छ, निकम्मा छ । यसलाई यथावस्थामा राखेर केवल मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संसद वा समग्रमा जनप्रतिनिधिलाई मात्रै चोखो बनाउन खोजेर सम्भव हुने कुरा हो ? यो भनेको जनतालाई बेवकुफ बनाउने र दिउँसै रात पार्नुजस्तै हो । यतातिर खोइ ध्यान ? खोइ नजर ? अनि प्रणाली नबदली पात्र बदलेर देशमा सुशासन आउँछ ? देश समृद्ध बन्छ ?
४– अनि यो देश अहिलेसम्म किन समृद्ध बन्न सकेन ? कारण के हो ? किन यो देशका राजनीतिक पार्टीहरु आफूले बोकेका सिद्धान्त, विचार र एजेण्डामा अडिन सक्दैनन् ? किन उनीहरुले अहिलेसम्म मूल्यसहितको राजनीतिको थिति बसाल्न सकेनन् । किन आफ्नै माटोमा खुट्टा टेक्न सकेनन् ? किन स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सकेनन् ? किन विदेशी शक्ति राष्ट्रहरु नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छन् । किन वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरु समेत लाइन लागेर एम्बुलेन्स, खानेपानीको धारा, स्कूल बस, विद्यालय भवनका लागि भन्दै दूताबास धाउछन् ? किन यो देशका कर्मचारीहरु, सेना र प्रहरीको उच्च पदस्त व्यक्तिहरु आफ्ना छोराछोरीहरु दूताबासको सिफारिशमा ती देशमा गएर पढ्छन् ? अनि ती अधिकारीहरुले देशका संवेदनशील सूचनाहरु कसरी सुरक्षित राख्न सक्छन् ? सामान्य राजदूतले बोलाउँदा चार हात उफ्रेर सगौरव दूताबास धाउने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुबाट देशको स्वाधीनता कसरी जोगिन सक्छ ? अनि भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका व्यक्तिहरुले पहिले नै दूताबासको ‘कार्यसूचि’मा सहिी धस्काएका छैनन् भनेर विश्वास गर्ने आधार केही छ ? त्यसमाथि अहिले देशैभर दुईतिहाइ मत ल्याएर एकलौटी सरकार चलाउने भन्दै आएको पार्टीका सभापति नै निर्वाचन लक्षित सभामा गएर के बोल्ने भन्ने विषयमा राजदूतसँग स्वीकृति लिन जान्छन् भने त्यस्ता पार्टी र नेताहरुबाट नेपाली जनताले के आशा र विश्वास गर्न सक्छन् ? अनि यही पार्टीका भावी प्रधानमन्त्री उम्मेदवार अहिले नै तस्कर र माफियाको कठ्पुतली बनेको साबित हुन्छ भने कथम्कदाचित प्रधानमन्त्री भए भने देश र जनताले के कस्तो दुर्दशा व्यहोर्नुपर्ला ?
५– व्यवस्था नफेरी, जनताको अवस्था फेरिन्न । यो देशको सरकार स्वाधीन नभइ, देश आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । र, समृद्धि पनि हासिल हुन सक्दैन । यो कुरा ऐतिहासिक रुपले पटक पटक साबित भइसकेको कुरा हो । तसर्थ, २००७ सालको धोकापूर्ण असमान दिल्ली सम्झौता, त्यसयता भएको सैन्य सम्झौता, अन्य विभिन्न जलसम्पदा लगायत अन्य राष्ट्रहित विपरीतका सन्धि सम्झौताहरुको खारेजी नगरेसम्म यस्ता चुनावको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । नयाँ आधारमा पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित भई परस्पर हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने नयाँ सन्धिले मात्रै देशको स्वाधीनतालाई पुर्णरुपमा पुनस्र्थाति गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, नवउदारवादका अनेकौ सिकञ्जाले जेलिएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका अनेकौं सर्तहरुले बाँधिएर स्वतन्त्रतापूर्वक एक पाइला पनि हिड्न नसक्ने आर्थिक नीतिमा आमूल परिवर्तन गरिनु पर्दछ । विदेशी अनुदान, सहायतामा निर्भर भएर देशको कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिन्न । देशको प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय पुँजीमाथि विश्वास गर्दै अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै विदेशी ऋण लिने नीति लिएर नेपाली जनताको उत्पादकत्व क्षमतामा अभिवृद्धि गरेर मात्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
तसर्थ, अहिलेको परिस्थितिमा यो प्रायोजित निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन । निर्वाचन सशक्त रुपमा बहिस्कार गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचन बहिस्कार गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । शान्तिपूर्ण निर्वाचन बहिस्कारका कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउनु, आम जनतामा निर्वाचन बहिस्कारका लागि अपिल गर्ने नेताहरुलाई पक्राउ गर्नु, यातना दिनु लोकतन्त्रको उपहास हो । संविधान प्रदत्त विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको खिल्ली उडाउनु हो र यो उनीहरुले नै भन्ने गरेको मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन पनि हो । यसर्थ, बरु जेल जाने हो तर निर्वाचन सशक्त रुपमा बहिस्कार गरेरै छाड्ने हो ।
