काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाको हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार हिजो (फरबरी १२)मा नेपाल आइपुगेका अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर एडमिरल शमूयल पापारोले परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा र नेपाली सेनाका प्रमुख अशोकराज सिंग्देलसँग भेटघाट गरेका छन् । र, द्विपक्षीय हित र सम्बन्धका विषयमा कुरा गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटलाई ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गरेपनि उनले गरेका अन्य भेटघाटलाई भने सार्वजनिक गरिएको छैन । जानकारी लिन खोज्दा पनि भेटघाट र भएका कुराकानीका प्राप्त हुन सकेनन् ।
जेनजी विद्रोहपछि नेपाल शक्तिराष्ट्रहरुको भूराजनीतिक स्वार्थको अखडामा परिणत हुन पुगेको छ । नेपालमा एमसीसी पास भएपछि अमेरिकाले नेपालमा वैधानिक रुपमा आफ्नै कमाण्डबाट चल्ने संरचना खडा गरिसकेको छ र सोही संरचना अनुसारको राजनीतिक एजेन्सी नेपालमा निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाएर विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनी खडा गर्न सफल भएको अमेरिकाले नेपालमा त्यसको सुरक्षार्थ भन्दै वैधानिक रुपमा एसपीपी सम्झौता गराएर नेपालमा आफ्नो सेना ल्याउन गरिरहेको प्रयास कसैबाट लुकेको छैन । अमेरिकाले नेपालका दुवै छिमेकीलाई नेपालको भूमिमा बलियो उपस्थिति जनाएर उनीहरुको प्रभाव नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन आफ्नो साम्राज्यवादी अभिष्ट पूरा गर्न नेपालको भूमि, यहाँको प्राकृतिक तथा मानवीय सम्पदामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने पनि रणनीति बनाएको देखिन्छ ।
सुरक्षा विज्ञ तथा भूराजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले जेनजी विद्रोहपछि सेनाको कमाण्डमा हुन लागेको निर्वाचन र त्यसको सम्भावित परिणाम, त्यसपछि नेपाली सेनासँगको सहकार्य लगायतका विषयमा बुझ्न आएको दावी गरे । अमेरिकी सेनाको मुख्य चासो भनेको एसपीपी सम्झौतालाई राजनीतिक तथा कानूनी रुपले वैधानिकता दिने हो । अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीको ‘डोरम्यान्ट रिलेसनसिप’को अवस्थामा राखेको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारबाट औपचारिक रुपमा इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिक अन्तर्गतको साझेदार राष्ट्र बनाउन उसले प्रयास गरिरहेको छ । हालसम्म अमेरिकाले एसपीपी कार्यक्रम अन्तर्गत नै नेपाली सेनालाई पाँचवटा स्काई ट्रक दिएको छ र बर्षमा फरक फरक नामका तीन–चारवटासम्म संयुक्त तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसैबिच, गत वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले डोनाल्ड लुको स्थानमा दक्षिण एसियाली सुरक्षाका विज्ञ कपुरलाई दक्षिण एसियाली मामिलाका लागि सहायक विदेशमन्त्रीको रूपमा मनोनित गरेका थिए। उनले गत बुधबार वाशिंगटनमा दक्षिण र मध्य एसिया सम्बन्धी हाउस विदेश मामिला उपसमितिमा नेपाल र बंगलादेशबारे अमेरिकी धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । कपुरले दक्षिण एसियामा कुनै पनि एकल शक्तिको प्रभुत्व रोक्नु अमेरिकी मुख्य उद्देश्य भएको बताएका थिए ।
‘दक्षिण एसियामा प्रभुत्व जमाउने शत्रुतापूर्ण शक्तिले विश्व अर्थतन्त्रमा जबरजस्ती लाभ उठाउन सक्छ, अमेरिकाले यो हुनबाट रोक्नु पर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र खुला राख्नु पर्छ।’ उनको भनाइलाई उद्घृत गर्दै केही मिडियाहरुले लेखेका छन् ।
वाशिंगटनले नेपालको राजनीतिक पुनर्स्थापनालाई घरेलु लोकतान्त्रिक विकासको रूपमा मात्र नभई दक्षिण एसियालाई आकार दिने ठूलो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको भागको रूपमा पनि हेर्छ भनेका छन् ।
कपुरले यस क्षेत्रमा प्रमुख अमेरिकी प्राथमिकताहरूमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै रक्षा सहयोग र लक्षित लगानी बढाउनु समावेश रहेको बताएका छन् । अमेरिकासँगको रक्षा सहयोगले उनीहरूलाई अतिक्रमणकारी शक्तिहरूबाट आफ्नो सीमा र जलमार्गहरू जोगाउन मद्दत गर्दछ। र सावधानीपूर्वक लक्षित लगानीले यी राज्यहरूलाई बन्दरगाह, दूरसञ्चार नेटवर्क र ऊर्जा पोर्टल जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूको लागि उच्च–गुणस्तरको, पारदर्शी, गैर–जबरजस्ती समर्थन प्रदान गर्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई ऋण–पासो कूटनीतिको खतराबाट बच्न मद्दत गर्दछ।’ उनले चीनको भूमिकालाई दक्षिण एशियामा नै नियन्त्रण गर्ने खुल्लमखुला बताएको समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी किनारबाट टाढा भए पनि, स्वतन्त्र र खुला हिन्द महासागर कायम राख्नु वाशिंगटनको राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाको लागि प्राथमिकता हो, उनले भनेका छन्, ‘हिन्द महासागर पृथ्वीको सबैभन्दा व्यस्त समुद्री कोरिडोरहरू मध्ये एक हो, जसले विश्वव्यापी वाणिज्य र ऊर्जाको जीवनरक्त बोक्छ, जसमा विश्वव्यापी समुद्री तेल व्यापारको ८० प्रतिशत भन्दा बढी समावेश छ।’
कपुरका यी अभिव्यक्तिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी संरचना खडा गरेसँगै सोही अनुसार राजनीतिक एजेन्सीको विकास गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । जेनजी परिघटना त्यसको अभिव्यक्ति हो । आगामी दिनमा चीनविरोधी दलाई लामाका अनुयायीहरुको गतिविधिलाई अझ बढवा दिने देखिएको छ । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआए देशैभर भोलेन्टियर फोर्समार्फत् आन्दोलन गर्ने धम्की हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले दिंदै आएका छन् । चुनावलाई नै प्रभावित तुल्याउने गरी नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले पनि यही बेला ‘कन्टेन्ट क्रियटर मेला–२०२६’ भनेर देशैभर अभियान सञ्चालन गरेको छ । यो अभियान समापन भए लगत्तै अमेरिकी दूतावास नेपालले औपचारिक रूपमा फ्रिडम २५० अभियान सुरु गरेको छ । जसले अमेरिकी स्वतन्त्रताको २५० वर्षको उत्सव तथा स्वतन्त्रता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलताका दीर्घकालीन सिद्धान्तहरूको सम्मानलाई संकेत गर्दछ भनिएको छ । यो अभियान एकवर्षसम्म सञ्चालन हुने दूताबासको फेसबूकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले अमेरिकाले पब्लिक डिप्लोमेसीसँग जोडिएका सम्पूर्ण गतिविधिलाई सक्रिय तुल्याएको छ । निर्वाचनको सुपरीवेक्षणका लागि पनि दुईवटा अमेरिकी संस्थाहरु (कार्टर सेन्टर र आइआरआई)ले काम गरिरहेका छन् । अर्कोतिर अमेरिका निकट विभिन्न आइएनजिओमा काम गर्नेहरुले (विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरु, विशेषगरी तिब्बतीयन शरणार्थीहरुको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरुले) निर्वाचन सर्वेक्षणमा निम्ति सक्रियता देखाइरहेका छन् । आइटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि मतदाताहरुलाई प्रभावित तुल्याउन अनेक रणनीतिहरु अख्तियार गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यी घटनाक्रम र तथ्यहरुले प्रष्ट पारेको छ कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले भनेजस्तै फागुन २१ को निर्वाचन प्रयोजित निर्वाचन हो, साम्रज्यवादी अभिष्ट पूरा गर्नका निम्ति इन्डो पश्चिमा डिजाइनमा यो चुनाव सम्पन्न गर्न खोजिदैछ र मूलतः यो निर्वाचन नेपाली सेनाले गराउँदैछ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका पूर्व महासचिव मोहन वैद्य किरणले मूलबाटो डटकमले लिएको अन्तर्वार्तामा जेनजी परिघटनामा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै भन्नुभएको थियो, “सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जलिरहँदा नेपाली सेना किन तमासे बन्यो ? नेपाली सेनालाई कसले चलायो ? नेपाली सेनाको पछि को छ ? नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सेनाको हातमा पुग्यो ।” अमेरिकी सैन्य कमाण्डरको भ्रमण, भारतले निर्वाचनका लागि भनेर नेपाली सेना र निर्वाचन आयोगलाई दिएको पाँचसय बढी सवारी साधन लगायतका गतिविधिलाई मोहन वैद्यका यिनै प्रश्नहरुसँग जोडेर विश्लेषण गर्नु सही हुन्छ ।
