काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बिचौलिया अहिले नीतिगत तहदेखि सरकार ढाल्ने र बनाउनेसम्मको खेलमा निर्णायक बन्न थालेको खुलासा गरेका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले राज्यका हरेक संयन्त्र बिचौलियाको नियन्त्रणमा पुग्ने खतरा बढेको औँल्याए।
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार बितेका १० वर्षमा बिचौलियाको स्वरूप र शक्ति अकल्पनीय रूपमा बदलिएको छ। ‘पहिले बिचौलियाहरू सरकारी कार्यालयका झ्यालमा साना कामका लागि सहजीकरण गर्थे,’ राईले भने, ‘तर अहिले बजेट निर्माण, योजना छनोट, महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा उनीहरूकै बोलवाला चल्छ।’
उनले बिचौलियाको प्रभाव यति बढिसकेको बताए कि अब उनीहरू मन्त्री फेर्ने र सरकार नै परिवर्तन गर्ने हैसियतमा पुगेका छन्। ‘बिचौलियाहरूले सरकार र राज्यका सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै इशारामा चलाउन थालेका छन्,’ उनले थपे, ‘राज्य सञ्चालकहरूले यस्ता बिचौलियालाई निषेध गर्न नसके सुशासन केवल एउटा खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुखले अनुसन्धानका क्रममा सरकारी निकायबाटै असहयोग हुने गरेको दुखेसो समेत पोखेका छन्। दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन आवश्यक पर्ने प्रमाण र कागजात माग्दा सरकारी कार्यालयहरूले आलटाल गर्ने गरेको उनको आरोप छ।
उनले प्रमाण लुकाउने, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि समयमा कागजात प्राप्त नहुने, कागजात प्राप्त भए पनि ती पूर्ण नहुने, जसले गर्दा अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिने गरेको र अनुसन्धानमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइए पनि तथ्यपरक र गुणस्तरीय उजुरीको अझै कमी रहेको औल्याए ।
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोगले ९४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ। तर, नीतिगत भ्रष्टाचार र ठूला सेटिङमा हुने चलखेलले सुशासनको मार्गमा चुनौती थपिदिएको उनको निष्कर्ष छ।
प्रमुख आयुक्त राईले देशको भ्रस्टाचार प्रवृत्तिको फेहरिस्तबारे मन्तव्य दिइरहँदा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ‘सहमति’ मुद्रामा टाउको हल्लाएका थिए।
सरकारी संयन्त्र र बिचौलियाबीचको यो गठबन्धन नभत्काएसम्म भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न कठिन हुने सन्देश उनले राज्यका उच्च अधिकारीहरूलाई दिएका छन्। आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस अवसरको कार्य्रकममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश उपस्थित थिए।
