संसदवादी कम्युनिष्टहरुमा देखिएको पलायनको अवस्था

नेपालका संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीतिमासमेत पलायनवादी प्रबृत्ति बढेर गएको देखएको छ । हालै भएको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका १० वटा समूहको पार्टी एकतालाई केलाएर हेर्ने होभने पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा बृहत् बाम एकता सधै एक आकर्षक नारा हुनेगरेको छ । यस्तै नारादिँदै कतिपयले एकताका नाममा कम्युनिष्ट पार्टीका बिश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई छाड्दै संसदवादी दक्षिणपन्थी राजनीतिक बाटो अवलम्बन गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीचको एकता हालको अवस्थामा गंभिर शोचनीय बिषय भएको छ । कतिपयको प्रयास नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने र दोेश्रो सिक्किम बनाउनेमा पनि केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा को के भन्छ होइन के गर्छभन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ । कम्युनिष्टहरु देशभक्त हुन्छन्भन्ने मान्यता रहँदैआएको छ । तर पछिल्लो समयमा आमरुपमा नेपालका सन्दर्भमा त्यो अवस्था रहेन । कतिपय कम्युनिष्ट नामधारी कतिपय समूहहरुले ‘विदेशी पहिलो’ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको देखियो । तर कम्युनिष्टहरु देशभक्त हुनैपर्छ भन्ने मान्यताभने हालसम्म पनि कायमनै छ । हुनुपर्ने पनि त्यहीनै हो । गतसाता माओवादी केन्द्रसहितका बिभिन्न समूहहरुले पार्टी एकता भएको घोषणा गरे । त्यसअघि उनीहरुले १८ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । एकतापछि पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र चुनाव चिन्ह पाँच कुने तारा तोकेका छन् । सबैभन्दा आश्चर्यको बिषय त के छभने माओवादी केन्द्रले माओवादसमेत परित्याग गरेर मुख्यत एमालेबाट फुटेर आएको एकीकृत समाजवादीसँग एकता गरेको छ । सो एकता हुँदैगर्दा पनि बिचारभन्दा उमेर समूहका कुराले बढी प्रमुखता पाएका थिए । त्योभनेको बिचार बिहीन राजनीति हो । त्यस्तो राजनीति नेकां र राप्रपालगायतले पनि गर्नेगरेका छन् ।
यसअघि पुष्पकमल दाहालहरुले ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आउँदा पनि मालेमावादभन्दा पनि बढी जातीय र क्षेत्रीय कुराहरुलाई प्रमुखता दिएको देखिएको थियो । संविधानमै जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गिय आरक्षणको ब्यवस्था गरिएका कारण नेपालको राजनीति भाँडिएर हालको अवस्थामा पुगेको हो । उनीहरुले उक्त नाराले खासै कामगर्न छाडेको देखिएपछि हाल आएर बिचारबिहीन उमेर समूहलाई प्रमुखता दिन थालेका छन् । खासमा कम्युनिष्ट पार्टीको ब्यानरमा त्यस्तो साम्प्रदायितालाई प्रश्रय दिनु राम्रो होइन । तत्कालीन नेकपा(माओवादी) ले ४० सूत्रीय माग अगाडि सारेर जनयुद्ध गरेको थियो । भलै जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताहरु चारपटक सरकारमा पुग्दा पनि ति मागहरु पूरा गरिएनन् । हाल आएर उनीहरुले उक्त मागको नामसमेत लिन छाडेका छन् । तर ति मागको सान्दर्भिकता आज पनि छ । पछिल्लो समयमा बाम एकताको नारा दिने तर ब्यवहारमा नेपालको बाम आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न बनाउन लागि परेकाहरुले ति मागलाई एकपल्ट दोहो¥याएर पढुन । उक्त मागहरु पूरा गर्न÷गराउनकै लागि नेपालमा बृहत् बाम एकताको आवश्यकता रहेको छ । उक्त मागहरुमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ । विनासकारी टनकपुर सन्धिलाई लुकाउन र नेपालको जलश्रोतमा भारतीय साम्राज्यवादी एकाधिकारलाई अनुमति दिनेभएकाले एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्तीकेन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा ‘वर्क परमिट’ प्रणाली कड्याइकासाथ लागू गरिनुपर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरुको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ ।
सबै भूmटा मुद्धाहरु तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । राज्य प्रायोजित आतंक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफतगरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । घरबार विहीनहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । गरिब किसानहरुलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ । साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ । सबै गाउँलेहरुलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायत रहेका छन् । जसमा नेपालमा बढ्दैगएको विदेशी हस्तक्षेप बन्दगर्ने र बिभिन्न आवरणमा साम्राज्यवादीहरुका लागि काम गरिरहेकाहरुमाथि कारवाही गरिनुपर्ने लगायतका मागहरुसमेत थप्न सकिने अवस्था छ । त्यसैगरी बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी बिरुद्ध एकीकृत आन्दोलन आजको मुख्य आवश्यकता भएको छ । जसमार्फत् नेपालमा अमेरिकाको एसपीपीलगायतका बिवादास्पद र घातक योजनाहरुको समेत भित्रभित्रै कार्यान्वयन भैरहेको देअिएको छ । एमसीसी नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेश बनाउने मुख्य योजना भएको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)सँग सम्बद्ध योजना भएको स्पष्ट छ । ०७८ सालको फागुन १५ गते नेपालको संसदले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीको अनुमोदन गरेको भनिएको थियो । तर उक्त बैठकमा कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेर एमसीसी पारित गरिएको होभन्ने हालसम्म खुलेको छैन । त्यसैगरी संसदले पारित गरेका हरेक प्रस्तावहरुमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ तर हालसम्म नेपालका कुनैपनि राष्ट्रपतिले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावमा स्वीकृत गरेको देखिएको छैन ।
त्यसैले नेपालमा सन्दर्भमा एमसीसी अवैधानिक हो । त्यसका बिरुद्ध एकीकृत आन्दोलन हुनेगरी बाम एकता हुनुपर्ने अवस्था थियो । तर हालै बाम एकता गरेकाहरुले एमसीसी र नेपालमा भैरहेको विदेशी हस्तक्षेपका बिरुद्ध एक अक्षर पनि उच्चरण गरेनन् । एमसीसी पारित गराउन जोरजुलुमगर्ने नेताहरु को हुन ? भन्ने सबैले चिनेका छन् । उनीहरुका बिरुद्ध सार्बजनिक कारवाही हुनुपर्दछ । बेलायतमा मस्यौदा भएर आएको र एमसीसीसँगै नेपालको संसदबाट पारित भएको भनिएको १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र हाल कहाँको रद्धिको टोकरीमा फालिएको छ ? त्यसको पनि खोजी हुनुपर्दछ । नेपालको संसदले जारीगरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाले सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर त्यससँगै पारित भएको भनिएको एमसीसीको कार्यान्वयन गराउन जोरजुलुम भैरहेको छ । जसमा नेपालको झण्डै २० अर्ब खर्च भैसकेको छभने अमेरिकी अनुदान प्राप्त हुने हालसम्म कुनै संकेतसमेत देखिएको छैन । एमसीसी अन्तर्गत कूल ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने भनिएको छ । त्यो भनेको झण्डै ९२ अर्ब रुपैयाँ हो । त्यसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (करिव ६५ अर्ब) अनुदान दिने र नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब हाल्नुपर्ने भनिएकोमा नेपालले कबुल गरेकोभन्दा बढी रकम खर्च भैसकेको छ । तत्काल एमसीसी फिर्ता नगरिए त्यसले नेपालको अस्थित्वनै समाप्तगर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले कुरा बाम एकताको र समर्थन एमसीसीको गर्नेहरुले यसतर्फ ध्यान दिउन । त्यसैगरी नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चरमरुपमा बढेर गएको देखिएको छ । यसअघि राजनीतिकरुपमा मात्र विदेशी हस्तक्षेप भएको चर्चा हुनेगरेको थियोभने पछिल्ला दिनमा विदेशी हस्तक्षेप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरुपमा समेत विस्तार भएर गएको स्पष्ट छ । त्यो भनेको नेपालको समग्र अस्थित्वमाथिकै चुनौती हो । त्यसैले देशकै अस्थित्वका लागि पनि नेपालमा भैरहेका विदेशी गतिविधिका बिरुद्ध बाम पार्टीहरुले एकीकृत संयुक्त आन्दोलन थाल्नु जरुरी भएको छ । ०७२ को संविधानका अधिकांश प्रावधानहरु अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिबाट प्रायोजित रहेको स्पष्ट हुँदैगएको छ । कतिपयले ०६३ का उपलब्धीभन्ने गरेका कुराहरु हालको अवस्थामा नेपालीका मुख्य समस्या भएका छन् । झण्डै साँढे सातवर्षको समय र ३० अर्ब रुपैया खर्च गरेर बनाइएको संविधान शुरुमै त्रुटीपूर्ण रहेको भनिन्थ्यो ।
हाल आएर फेरी केही साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीका एजेण्डाहरु थपरे संशोधनगर्ने प्रयास भैरहेको छ । उक्त संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागूगराइएको राजनीतिक व्यवस्था देशका सबै समस्याको मूल जड बन्दैगएको छ । त्यसैले ०७२ को संविधान खारेज गरेर जनपक्षीय संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि बृहत् बाम एकताको आवश्यकता छ । उपरोक्त कुराका अतिरिक्त कम्युनिष्ट पार्टीमा मित्रशक्ति र शत्रुशक्ति छुट्याउने र बर्ग संघर्षमा आधारित राजनीतिगर्ने लगायतका कुराहरु पनि रहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट घटकहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनगर्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ भनेको कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल होइन । जसको ख्याल हुन आवश्यक छ । नेपाललाई अमेरिकी सैन्य संगठन नेटोको समर्थक बनाउने प्रयासहरु पनि तीब्रपारिएका छन् । नेपालको प्रचलित असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिलाई समाप्त पार्दैलगिएको छ । यस्तो अवस्थामा ०४६ अघि नेपालका कम्युनिष्टहरुले अवलम्बन गरेका नीति र संगठनात्मक प्रणालीको संझना गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा पछिल्ला दिनमा संशोधनवादी कम्युनिष्ट पार्टीका जे जस्ता गतिबिधिहरु देखिएका छन्, त्यसको आमरुपमा भण्डाफोर जरुरी भएको छ । सही क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुकोसमेत नयाँ ढंगले पुनरगठन हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।