जेन–जी विद्रोहको भूराजनीतिक भूमरीका विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । कतिपयले २००७ सालयता भारतको ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को परिधिभित्र गोलचक्कर मार्दै आएको नेपालको राजनीतिक आन्दोलन जेन–जी विद्रोहमा आइपुग्दा त्यसमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । जेन–जी विद्रोहको प्लटिङ कहाँ कसरी भयो ? भनेर अहिले अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । विभिन्न तथ्यहरुले जेन–जी विद्रोहको भूराजनीतिक सालनाल अमेरिका–युरोपतिर जोडिएको देखाएका छन् ।
नेपालको भूगोल रणनीतिक महत्वको भूराजनीतिक अवस्थितमा रहेको छ । विश्वका दुई ठूला शक्तिराष्ट्रहरु चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई भूराजनीतिसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।
अमेरिका र चीन अहिलेका मुख्य प्रतिस्पर्धी मुलुक हुन् । अमेरिकाले त चीनलाई आफ्नो प्रमुख ‘शत्रु राष्ट्र’ मान्दछ । तत्कालीन सोभियतसंघ जस्तै चीनलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्न र चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावलाई रोक्ने, कमजोर पार्ने अमेरिकी रणनीति रहेको स्पष्ट छ । अमेरिकाले हवाई, जल र स्थल तीनैतिरबाट घेरा हाल्ने र आक्रमण गर्ने रणनीति समेत बनाएको देखिन्छ ।
चीनसँग नेपालको १४१४ किमी लामो सीमा जोडिएको छ । नेपालका ७७ वटा जिल्लामध्ये दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङ लगायतका १५ वटा जिल्लाको चीनको तिब्बतसँग सिमा जोडिएको छ । अमेरिकाले यिनै हिमाली जिल्लाहरुलाई आधार बनाएर चीनबाट तिब्बतलाई अलग बनाउन चाहन्छ । सोही उद्देश्य पूरा गर्न २०३० सालमा अमेरिकाको खुफिया एजेन्सी सिआइएको प्लटिङमा चीनसँग सिमा जोडिएको जिल्ला मुस्ताङबाट खम्पा विद्रोह गराएको थियो । खम्पा विद्रोहमा अमेरिकाले जहाजबाट हतियार झारेकोको थियो । तर त्यो विद्रोहलाई नेपाली सेनाले दबाउन सफल भयो ।
मुस्ताङबाट निर्वाचित तत्कालीन एमालेका सांसद प्रेम तुलाचनले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भनेका थिए– ‘अमेरिकाले ५० वर्षपछिको उद्देश्य सोचेर सैन्य रणनीति बनाउने गरेको रहेछ । त्यसबेला तिब्बतबाट खम्पाहरु हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गरे । हजारौंको संख्यामा आएका उनीहरु हाम्रो मुस्ताङको विभिन्न ठाउँमा क्याम्प खडा गरेर बसेको मलाई याद छ । उनीहरु हिमालको खोंचतिर बसेका थिए । ती खम्पाहरु कहाँबाट परिचालित थिए, खाद्यान्न कहाँबाट आयो थाहा थिएन । उनीहरुले चौंरी गोठ, भेंडा गोठ किडन्याप गर्ने, लुटपाट गर्ने पनि गर्न थाले । पछि चीनले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर उनीहरुलाई तह लगाउने कि हामीले गरौं ? भनेपछि पछि नेपाल सरकारले २०३३ सालमा एक्सन लियो । नेपाली सेना हजारौंको संख्यामा गएको मैले देखेको हुँ ।’
उनले भनेका थिए– यो विषयमा सचेत रहनुपर्छ किन कि अमेरिकाले त ५० वर्षपछिको हेरेर सैन्य रणनीति तयार पार्ने रहेछ ।
२०३३ सालदेखि हिसाब गर्ने हो भने २०८२ मा पचासै बर्षपछि फेरि तिब्बतीयन मामिला नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेको छ । अमेरिकाको ‘तिब्बत मिसन’सँग जोडिएका ‘प्रायोजित’ र ‘परिचालित’ एनजिओ आइएनजिओमा आबद्ध व्यक्तिहरुले जेन–जी विद्रोहका एजेण्डा ‘हाइज्याक’ गरेका छन् र ‘फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट’सँग जोडिएका व्यक्ति सुदन गुरुङ नै एकाएक प्रधानमन्त्री र मन्त्रि बनाउने ठाउँमा पुगेका छन् । खुल्लमखुल्ला अमेरिकी मिसनसँग जोडिएका संस्थाहरु बारबरा फाउन्डेसन, एशिया फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसन, हामी नेपाल, यूएसएड जस्ता संस्थामा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिहरु नै मन्त्रीहरु भएका छन् । पछिल्लो पटक जेन–जीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मन्त्रिका लागि प्रस्ताव गरिएका चारजना मध्ये तीन जना सिरहाका बब्लु गुप्ता (२०२२), रौतहटका रामजी राम (२०२३) र हुम्लाकी टासी ल्हाजोम (२०२४)को ब्याचका अमेरिकी युथ काउन्सीलका सदस्य रहेर काम गरेका व्यक्तिहरु रहेका छन् । प्रस्तावित मन्त्रिमध्ये टासी ल्हाजोम त निर्वासित दलाई लामाकी प्रतिनिधि भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध समेत भइरहेको छ । मन्त्रीहरु दूताबासले नियुक्त गर्ने गरेको विषय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘गर्ने भन्ने हुनमान, पगरी गुथ्ने ढेडु’ भनेजस्तै अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररुपी संसदीय व्यवस्था भ्रष्ट, निकम्मा, नालायक, राष्ट्रघाती, जनघाती भयो भनेर त्यसका विरुद्ध विद्रोह र बलिदानमा उत्रिएका नवयुवाहरुको बलिदानमाथि तीनै प्रायोजित र परिचालित गिरोहले कब्जा गर्न पुगेको छ । अहिले जेन–जी भित्र देखिएका विभिन्न समूहहरुबिच बढेको दुरीको अन्तर्य पनि यसैभित्र खोज्न जरुरी छ । जेन–जी पुस्ताभित्रका राष्ट्रिवादी, देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी पुस्ताले आन्दोलनपछि सत्तारुढ बन्न पुगेका जेन–जी समूहको अगुवाइ गर्नेहरुको विरोध गरिरहेका छन् ।
यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के रहेको छ भने २०२० मा अमेरिकाले ‘तिब्बती नीति र समर्थन ऐन’मा हस्ताक्षर गरेको छ । यसलाई रिपब्लिकन सिनेट र डेमोक्य्राट हाउसले पारित गरेको थियो र राष्ट्रपति ट्रम्पले कानूनको रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकाले पुनर्जन्म, तिब्बतीहरूलाई आर्थिक सहयोग सहित तिब्बतलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनी दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि आर्थिक संकटका कारण युएसएड सँगै सम्पूर्ण वैदेशिक अनुदान कटौती गर्दा तत्कालका लागि तिब्बतीयनहरुलाई दिने आर्थिक सहयोग पनि होल्ड गरेका थिए तर पछिल्लो चरणमा फेरि त्यो सहयोगलाई निरन्तरता दिने निर्णय यसै बर्षको जुलाईमा गरिसकेको छ । दलाई लामा ९० वर्ष पुगेको र उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएकोले उनी छँदै चीनका विरुद्ध गडबडी मच्चाउन अमेकिा हतारिएको पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।
त्यस्तै, अमेरिकाले तीन महिनाको लागि होल्ड गरेको एमसीसी बजेट पनि संसारका ४७ वटा देशमध्ये नेपालसहित चारवटा देशमा मात्रै एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । नेपालबाहेक चीनको अर्को छिमेकी मुलुक मंगोलियासहित सिनेगल र आइभरी कोस्टमा एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले स्पष्ट रुपमा भनेको छ– ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ । अमेरिकाले विदेशमा गर्ने लगानीले उसको यो मिसन पूरा गर्नेपर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले आफ्नो मिसन पूरा गर्न ‘सफ्ट पावर’को माध्यमबाट आफ्ना शत्रु राष्ट्रसँग ‘छद्म युद्ध’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक मध्यपूर्वका राष्ट्रहरुसहित दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियाका मुलुकहरुमा समेत देखिएका विद्रोहरु, जसलाई ‘कलर रेभ्यूलुसन’ भन्ने गरिएको छ । यस्तो आन्दोलनको ‘प्रायोजन’ पनि पर्दा पछाडिबाट (सफ्ट पावरको माध्यमबाट) गर्ने गरेको तथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
नेपालमो जेन–जी विद्रोहपछि देखिएको परिदृश्यले स्पष्ट संकेत गरेको छ कि अमेरिकाले नेपालमा अब नेपालीहरुमार्फत् अमेरिकी कानून कार्यान्वयन गराउन सक्दो प्रयास गर्नेछ । कथित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै देशव्यापी विरोधका बाबजुद जबर्जस्त एमसीसी संसदबाट पास गर्ने नौटंकी गरेपनि अब त्यसको कुनै ‘वैधानिक हैसियत छैन’ भन्ने कुरा नेपालकै सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै विषय नेपालको कानून र संविधानको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा भनिसकेको छ । अब अमेरिकाले नेपालमा मुख्यतः तिब्बतीयन ऐन र एमसीसी ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपालीहरुलाई बाध्य पार्दै लैजाने देखिएको छ । र, एसपीपी पनि अब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने छ । नेपाललाई युक्रेनकै हालतमा पु¥याउने घटनाक्रम तीव्र रुपमा बढ्दै गइरहेको छ ।
यो भनेको नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । जने–जी विद्रोहका पर्याप्त घरेलु कारण हुँदा हुँदै पनि अमेरिकी ‘ग्रयाण्ड डिजाइन’को कोपभाजनमा परेको देखिएको छ ।
अब देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि देशका सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी जेन–जीहरुसहितका शक्तिहरु एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय प्रतिरोध आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्नु अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । र, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तै देशमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको निर्माण गर्न जरुरी छ ।
