हाम्रो देश अहिले निकै जर्जर अवस्थामा गुज्रिइरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपले आइरहने दुःखद दृश्यहरूको बेहाल त सालिन्दा देखिएकै छ त्यो भन्दा कुरूप र घिनलाग्दा दृश्यहरू राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा ब्याप्त छ । लुटपाट, हत्या, आतङ्क, चोरी निकासी र पदीय मान्यताको दुरूपयोगले समाचारहरू सुनी नसक्नु बनाएको छ । पूँजीवादले विकास गरेको उदार अर्थतन्त्रका कारण सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरू कुनै बेचिए र केही लिलामको तयारीमा रहेका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । नेपालको सम्बिधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको भए तापनि त्यस दिशातर्फ मुलुकलाई जान नदिई खुला पूँजीवादतिर धकेलिएको छ । एकातिर भएका कलकारखानाहरू जिर्ण र बन्द छन् भने अर्कोतिर युवाशक्ति परनिर्भर बन्दै पराय मुलुकमा पसिना बेच्न बाध्य छन् । सत्ताका बागडोर समातेका ठुला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा जनवाद र समाजवाद लेख्न छोडेका भने छैनन् ।
इतिहासमा विपिले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मदन भण्डारीले भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद घोलिएर यतिबेला बालुवाटार र सिँहदरबार रङ्गिएको छ । यसमाथि सवार छ समाजवादोन्मुख नेपालको सम्बिधान जसको सिङ्गो सत्ताले पटक पटक खिल्ली उडाइरहेछ । त्यसो त विपिको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई खुमबहादुर, गोबिन्दराज र चिरीञ्जीविहरूले उहिल्यै पोलेर खाइसकेका हुन् । जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यकर्तालाई अल्मल्याउने र दलालतन्त्र मौलाउने परिपाटी हो भनेर जनताले बुझिसकेका छन् । अहिले सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू वा मौका परे सत्तामा राइँदाइँ गर्न ढुकेर बसेका प्रतिपक्षीहरू जो हुन उनीहरू लोकतन्त्र शब्द फलाक्न भने छोड्दैनन् तर विधिको शासन, कानूनी राज्य, कानूनी सर्वोच्चता लोकतन्त्रका आधारभूत शर्तहरू हुन भन्ने कुरा मान्दैनन् ।
बहुमत जुटाउउने वा सत्ता चलाउने नाउमा गैह्र सैद्धान्तिक गठजोड र सम्बिधानको भावना मिचेर सरकार बन्ने र गिर्ने जुन परिपाटी छ यसबाट सत्तामा रहँदा मोजमस्ती गर भन्ने नारालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । अहिले सरकार प्रमुखको एकोहोरो गोयबल्स बोलिले सिङ्गै देश आक्रान्त छ ।
सु–शासनको नारा प्रत्येक सांसद र मन्त्रीहरूको मुखमा झुण्डिएको रुद्राक्षको माला भएको छ । बिचौलियाहरूको बिग्बिगीले सबै सरकारी अड्डामा कब्जा जमाएका छन् । के सङ्घ के प्रदेश र के स्थानीय पालिकाहरू कुनै निकाय पनि घुस र कमिशनमा अछुतो छैनन् ।
गणतन्त्रको प्राप्तिपछि बनाइएको सम्बिधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिए पनि व्यवस्थापिकाको चरित्र पञ्चायती कालको व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय पञ्चायत) भन्दा फरक देखिँदैन । गणतन्त्र घोषणाले सामन्तवादको मूल वृक्ष ढालिए पनि सामन्तवादका अवयवहरू बाँचिरहेकै छन् । न्यायपालिकाको चरित्र पनि पञ्चायती शैलीको नै देखिन्छ । हिजो दरबारको इशारामा चल्दथ्यो भने आज कार्यपालिकाको निर्देशनमा चलेको छ । हिजो पञ्चायती कालमा भएका गाई, कार्पेट, गधा काण्डलाई माथ गरेका यति, बाइडबडी, ओम्नि भन्दा ठुला टेरामक्स जस्ता भ्रष्टाचारहरू सत्ताको आडमा खुला रूपले भए । हरेक दिनका खबरहरू पढ्दा र सुन्दा लाग्छ यी संसद र कार्यपालिकाका अङ्गहरू केवल भ्रष्टाचारका मूर्त पात्रहरू हुन् । राज्यको अरबौँको श्रोत यिनीहरूद्वारा अपचलन भैरहेको छ । यिनीहरू आफू र आफ्नाद्वारा लुटको साम्राज्य चलाउँछन् र सम्बृद्ध समाजवाद बोलेर थाक्दैनन् ।
‘संसद खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ विश्व सर्वहाराका महान् नेता भि आई लेनिनले उहिल्यै बताउनु भएको थियो । नेपालको संसदभित्र छिरेका आफुलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले लेनिनको उक्तिलाई पटक पटक भन्ने गरेका छन् । कतिले त संसदलाई सुँगुरको खोर पनि भन्ने गरेको सुनिएको छ ।
‘संसदको भरहुन्न हामीहरूले पहिल्यै भनेका थियौँ
विश्वासै नगरेर लौ मर भनी भोट ता खसाली दियौँ’
यो कवितांश कवि केवलपुरे किसानले उहिल्यै अर्थात् २०१५ को संसद चुनावलाई लक्षित गरेर लेखेका हुन् । कविजीको यी कविताका हरफहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । वर्तमानको संसद हेर्दा यो व्यवस्थालाई भोट दिनेहरूमा पक्कै पनि पश्चातापको आगोले पोलेको हुनुपर्दछ । अनौठो छ संसद र सांसदहरूले जनताको आँखामा हिर्काउने छारो र त्यहाँभित्रको गतिबिधि । समाचारहरू बाहिर आउँछन् ‘लेखा समितिको बैठकमा कोरम नपुगेर स्थगित गरियो’ । कैयन सांसदहरू भ्रष्टाचारका कारण निलम्बित छन् भनिन्छ । सचेत व्यवस्थापिका अर्थात् संसद प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो । कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमाथि निर्भर रहन्छ ।
यसप्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग–अलग व्यक्ति हुन्छन् । कतै कतै एउटै व्यक्तिलाई दुवै जिम्मेवारी दिइएको पनि पाइन्छ तर नेपालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छुट्टाछुट्टै अधिकारको हैसियतमा छन् । तर हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रणाली विधिसम्मत चलेको छैन ।
नेपालका सबैजसो संसदवादीहरू चालू व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्ने गरेका छन् । लोकतन्त्र भनेको लोकहितमा चल्ने व्यवस्था हो तर के अहिलेको व्यवस्था लोकहितमा चलेको छ त ? होइन यसको लक्षण कतै देखिदैन । २०७२ को संविधान लागू भएपछि गठन भएका सङ्घ वा प्रदेशका सांसदहरूका निर्णयहरू र गतिविधि लोककल्याणमा भन्दा दलकल्याणमा उद्दत देखिएका छन् । संसद गठन हुने प्रारम्भिक प्रकृयालाई गहिरिएर हेरौँ, लोककल्याणको चरित्र कतै पनि देखिदैन । लोकतन्त्रमा जनताको स्वतन्त्र अभिमत निर्णायक हुनुपर्नेमा त्यस्तो छैन । अहिलेको संसदको चुनावलाई पैसा र पावरले प्रभावित बनाएको छ । जब राजनीतिमा पैसा र शक्तिको प्रदर्शन हुन्छ त्यहाँ लोकको भलो सोचिएको हुँदैन त्यहाँ व्यक्ति वा दलको मात्र स्वार्थ सोचिएको हुन्छ र यो नै अहिलेका संसदवादीहरूको साझा संस्कृती बनेको छ ।
नेपालमा स्थापना भएको अहिलेको व्यवस्थाको जग २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र २०५२–०६३ को माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध हो । त्यो जनआन्दोलनको उत्प्रेरक वस्तु वा घटना माओवादी जनबिद्रोह थियो र त्यही बिद्रोहले संविधानसभाको माग अघि सारेको थियो । २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो तर त्यो संसदले संविधान निर्माण गर्न सकेन । त्यो विधायिका र कार्यपालिकाले पनि जनबिद्रोहको भावना र मर्म पूरा गर्न सकेन । तात्कालिक संसद अकर्मण्यतामा फँस्यो । र, दोश्रो पटक सम्बिधान सभाको चुनावको घोषणा भयो । त्यसबेला मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरणको लक्ष्य लिएका क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सो निर्वाचन बहिष्कार गरे । अर्का एकथरी क्रान्तिकारी भनिनेहरूले आफ्नो लक्ष्य र आदर्शलाई धोका दिएर चुनाबमा होमिए । सम्बिधान त आयो तर हात्ती आयो हात्ती आयो फोस्सा भने झैँ भयो । अर्थात एकथान कागजको खोष्टो साबित भयो । हेर्दाहेर्दै बाघले बाख्रो खाएझैँ राष्ट्रको अस्मिता खाएर सिध्याउने अवस्थामा पु¥याए ।
अहिले पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको चालू व्यवस्थाले भित्र्याएको कुरूपता हो । सत्ताको स्वादमा रमाएका वर्तमान शासकहरूले ऐन कानुन, सम्बिधान समेत आफू र आफ्नाहरूलाई पाल्ने र पोस्ने गर्नाले पनि पश्चगामिहरूले निहुँ पाएका हुन् । हिजो दरबारको आडमा ढलिमली गरेको ऐश र आनन्दको धङ्धङ्गिले उनीहरू सल्बलाएका हुन् । बिगतको शान्ती सम्झौता अपुरो र अधुरो थियो भन्ने वैचारिक शक्तिहरूको बुझाइलाई पश्चगामिको यो हर्कतले प्रमाणित गरेको छ । आफैँबाट शुरु भएको प्रतिक्रान्तिले समाप्त पार्ने त आफैँलाई हो । अहिले एकथरी क्रान्तिकारीहरू बिचारमा बलिया छन् तर सङ्ख्यामा कमजोर छन् । तर यो अग्रगामी शक्तिलाई सिध्याउन हिजो क्रान्तिकारी भनिएका र आज संसदवादी बनेकाहरू नै लागिपरेका छन् । माओवादी आन्दोलनमै लागेको एउटा झुण्ड क्रान्तिको औचित्य सकिएको घोषणा गरेर आन्दोलनबाटै बाहिरियो । एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त घोकेका केही पात्रहरू बर्तमान सत्तासँग सहकार्यको हवालादिंदै सिंहदरबार र बालुवाटार धाउन थालेका छन् ।
आज संसदवादमा अवतरण गरेकाहरू सत्ताको आडमा भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । मान्छेलाई क्रान्तिकारी बिचारमा दृढ बनाइराख्ने उभित्रको विचारले हो तर अहिले संसदको फुर्को समातेका पूर्व क्रान्तिकारीहरू भुत्ते हुँदै जानु र ठग लुटेराहरूले मोजमस्ती गर्दै जानु बचेखुचेका क्रान्तिकारीहरूका लागि ठूलो चुनौती हो । अब पनि सत्ताको यो कुरूप पाखण्डको बारेमा मौन रहनु उसलाई समर्थन गर्नु हो । यो स्थितिका विरुद्ध जुध्न र परास्त गर्न क्रान्तिकारी शक्तिहरूको बीचमा एकता वा संयुक्त मोर्चा तयार गरेर प्रतिकृयावादी सत्ताको विरुद्ध जाइलाग्नुको विकल्प छैन ।
