बिश्वमा साम्राज्यबादी शक्तिको बिश्व शान्तिमाथि बढ्दो खतराका बीचमा बिकासशील देशहरुको बिदेश नीति सम्वन्धि कठिनाईहरु र चूनौतिहरु अझ बढ्न पुगेका बिश्लेषणहरु भइरहेका छन् । नेपालमा समेत यसको रणनीतिक महत्वको अबस्थिति एबं सामाजिक र जैबिक बिबिधताका कारण समेतले गर्दा आज यस सन्दर्भमा स्थिति झन बिग्रन पुगेको छ । साम्राज्यबादको प्रत्यक्ष चपेटामा बिगतमा नपरेको भए पनि नेपाललाई अहिले उसको आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट बिचलित तुल्याउन र प्रत्यक्ष र परोक्षरुपा सैनिक गठबन्धनमा सामेल गराउने गम्भीर र जबर्जसत प्रयत्नहरु भइरहेका छन् । हिन्द–प्रशान्त रणनीति(आईपीएस) अन्तरगतको एमसीसी सम्झौता त्यस्तै प्रयत्नहरुको परिणति हो । यो परियोजना अमेरिकामा ट्रम्प आए पछि रोकिएको भने पनि त्यो चालु गर्न अमेरिकाले आदेश दिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । त्यसले गर्दा एकातिर छिमेकी देशहरुबाटै नेपालप्रति सन्देह पैदा गर्ने स्थिति पैदा गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणमैदान बन्ने ‘खतराको क्षेत्र’ अर्थात ‘डेञ्जर जोन’ मा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सही सुझबुझ पुर्याएर यसबाट ननिस्कने र यस प्रकारका सैनिक अर्धसैनिक गठबन्धनको पासोमा पर्ने हो भने निश्चित छ उसले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउने गम्भीर खतरा बन्छ या यूक्रेनको स्थिति आइलाग्ने वा प्यालेस्टिनी जस्तै अन्यायपूर्बक लखेटिने स्थितिमा पुग्ने खतरा बिकसित हुदै आएको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले आज नेपाल लगायत मूलतः बिकाशील या बिकासोन्मुख देशहरुका सरोकारका दुइटा मूख्य कुरामा परस्पर समन्वय बनाउन अत्यावश्यक रहेको औंल्याइदैछ । तिनको पहिलो उदेश्य के छ भने आजको बिश्वको बढ्दो जटीलताहरुका बीच उनीहरु आफ्नो राष्ट्रिय हितहरुको रक्षा तथा आफ्ना देशका नागरिकहरुका हक हितको सुरक्षा गर्ने सर्बोपरी कुरा छ । अनि दोश्रो उदेश्य के हुनु पर्दछ भनिदै छ भने बिश्वको अमन चयनमा न्याय र समानतामा आधारित बिश्व ब्यवस्थामा बिश्व स्तरमा पर्यावरणको रक्षामा सकेसम्म आफ्नो सहयोग प्रदान गर्ने कुरा छ ।
जहाँसम्म राष्ट्रिय हितहरुको प्रश्न छ त्यो स्पष्ट नै छ कि कुनै पनि देशले यस्तो स्थितिमा आउन चाहँदैन जसबाट उसको राष्ट्रिय सम्प्रभूता र भू–सीमाहरुमाथि खतरा पुगोस् । यसका साथै कुनै पनि बिकासशील देश यो चाहन्छन् भने कृषि तथा खाद्य, ब्यापार, लगाानी, बिदेशी ऋण, मुद्रा(करेन्सी) प्याटेण्ट, कर(ट्याक्स), खनिज, ऊर्जा, जैबिक सम्पदा तथा पर्यावरण आदिका बिषयमा तिनलाई अन्याय नगरियोस् तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति यस्तो बनिरहोस् जुन ती देशहरुको हित र स्थिति अनुकूल रहेकोहोस् । त्यसैले, आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नका लागि बिकासशील देशहरुलाई के चाहियो भने अमेरिका तथा नाटो देशहरुको रुस तथा चीनकाप्रति जुन अबाञ्छित दुश्मनी छ त्यसमा कुनै गुटतिर नजोडिने र असंलग्न देशहरुको शक्ति बढाउने । हुन पनि सर्सरी हेर्दा जो कसैले पनि समग्रमा देख्दछ कि संयुक्त राज्य अमेरिकाका नीतिहरु इराक, लिबिया, ईरान, सीरिया, यमन तथा अफगानिस्तान जस्ता कयौं देशहरुकाप्रति बहुतै अन्यायपूर्ण रहेको कुरा बिश्वलाई प्रष्ट भएकै कुरा हो जहाँ यस्ता नीतिहरुको बिरोध आवश्यक छ त्यहाँ प्रष्टरुपमा बिरोध गरिनु पर्दछ । त्यतिबेला पनि बिकासशील देशहरुले सकेसम्म ठूलो सैन्य महाशक्तिसँग दुश्मनी मोल्ने कुराबाट जोगिने नित्य प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ । केही नलागेर परिआयो नै भने बेग्लै कुरा हो । अर्कोतिर कुनै पनि देशको पिछलग्गु भएर चल्न हुँदैन भन्ने कुरा नै आजको बिश्वमा बिकासशील देशहरुको साझा र मूल कुरा हो ।
यस सन्दर्भमा कुन प्रश्न उठ्दछ भने आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न तथा बिश्व शान्ति एबं सम–न्यायलाई बढावा दिनमा कुनै परस्पर बिरोधको स्थिति उत्पन्न नहोस् । जुन देशहरुमाथि अमेरिकाले अन्याय गरेको छ तिनको पक्षमा खडा हुनु एकदम जरुरी छ । यसका साथै अमेरिका भित्रै पनि जुन अमन चयन, शान्ति तथा न्याय पक्षका शक्तिहरु छन् उनीहरुसँग निकटको सम्वन्ध निरन्तर कायम गरिनु त्यत्तिकै आबश्यक छ जसले गर्दा अमेरिकी जनताका बीचमा पनि मित्रताको सम्वन्ध बनिरहोस् । कदाचित अपबादकैरुपमा सही, अमेरिकाले पनि कुनै सही कदम उठाउँदछ भने त्यसको समर्थन पनि गरिनु पर्दछ । अमेरिका केही समय पहिलेसम्म रुसकाप्रति अत्यन्तै आक्रामक बनेको र रुसमाथि उसले बिभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने इजरायललाई उक्साएर प्यालेस्टिनहरुको नरसंहार गराइरहेको कुरा सबैलाई थाहा छ । यस आक्रामकता र घोर अन्यायको समर्थन कदापि गरिनु हुन्न । अर्कोतिर चीन र भारतका जुन समस्या छन् खाशगरी सीमा समस्या त्यसलाई शान्तिपूर्ण किसिमले सुल्झाएर अघि बढ्न प्रेरित गरिनु पर्दछ । एशियाका यी ठूला दुइ देश परस्पर समझदारीकासाथ अघि बढ्न सके भने यसले ती दुइ देशको मात्रै होइन, समग्र एशियाको र बिश्वकै निमित्त सकारात्मक स्थिति बन्दछ । भारत र चीनले साम्राज्यबादको चंगुलबाट स्वाधीनता पाए पछि दुबै देशका बीच ‘हिन्दी चीनी भाइ भाइ’ को सुन्दर सम्वन्ध बनेको थियो र त्यो सम्वन्धलाई ठूलो महत्व पनि दिइएको थियो । त्यो यस्तो समय थियो जति बेला अमेरिका ‘क्यूवा मिसाईल संकट’तिर केन्द्रित थियो । त्यो रुसी मिसाईलले सुसज्जित जहाजी बेडा क्यूबा तर्फ रुसले पठाएको थियो । कतै रुस र अमेरिका बीच ठूलो युद्ध संकट उत्पन्न भएर बिश्वलाई नै चूनौति खडा हुने त होइन भन्ने स्थिति खडा भएको थियो । त्यो स्थिति टर्नु पर्दछ भन्ने बिश्वब्यापी आवाज उठिरहेको थियो । अहिले पनि अमेरिका र चीनका बीच बढ्दो टक्करलाई लिएर भारत लगायत कुनै पनि देश अमेरिकाको पक्षमा जानु हुँदैन भन्ने दबाव बिश्व ब्यापीरुपमा नै देखा परिरहेको छ । यदि त्यसो गरेर भारतले गल्ति गर्यो भने भारत नै आर्थिक तथा सामरिक रुपमा फस्दछ भन्ने पनि राजनीतिक बिश्लेषकहरुले औंल्याइरहेका छन् ।
आजको अर्को महत्वपूर्ण कुरा जलवायु परिबर्तन सम्वन्धि समस्याको कुरा पनि टडकारो रुपमा खडा भएको छ । जहाँ पर्यावरणको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा राजनयिक स्तरमा पनि यो बिषय महत्वपूर्ण बनिरहेको छ ।यसमा खाशगरी बिकासशील देशहरुले बिशेष सावधान रहनु पर्ने देखिन्छ । किनकि यो बिषयमा सम्पन्न देशहरुले पुनः आफ्नो स्वार्थमा यस समस्यालाई भजाउने कुटील चलाखी चल्नसक्ने खतरा उत्तिकै छ । यस्ता केही लक्षणहरु पनि देखापर्न थालेका छन् । त्यसैले सतर्कताको आवश्यकता अझ बढ्दो छ । जलवायु परिरबर्तनको संकटको समाधान न्यायको बाटोबाट हुनु पर्दछ र बिकासील देशहरुमाथि यो बिषयमा कुनै अन्याय गरिनु हुँदैन । यसरी नै ब्यापार, लगानी, प्याटेण्ट आदिका नीतिहरुमा पनि बिकासशील देशहरुमाथि अन्याय लादिनु हुँदैन भन्ने यथार्थले पनि बिश्वमा जोड पक्रिदैछ ।
त्यतिबेला बिश्व ब्यापार ब्यवस्थामा ग्याटले बिश्व ब्यापार संगठनकोतर्फबाट ब्यापारका निर्णयहरुलाई पहिलाभन्दा अझ बढी अन्यायपूर्ण तुल्याएको थियो । अहिले पनि बिभिन्न त्यस्ता ब्यापार सम्झौताहरुलाई बिभिन्न ब्यपरिक बणिज्यिक कदमहरुको माध्यमबाट सम्पन्न देशहरुकै हितको पक्षमा पारिदैछ । त्यसैले बिकासशील देशहरुले यस्ता नीतिहरुको बिरोधमा अझ सचेत र सक्रिय भएर एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति झनै बढेको छ । बिकासशील देशहरुले यसरी बिभिन्न बिषयहरुमा आफुमाथिका अन्याय र बिषमतालाई रोक्नका लागि परस्पर एकतालाई सबल तुल्याइनु पर्ने प्रष्ट छ । उनीहरु बीचको बढ्दो एकताको बिश्व शाान्ति र न्यायका निम्ति पनि ठूलो महत्व छ । वास्तवमा बिकासशील देशहरुको हितको रक्षा तथा उनीहरुको बढ्दो एकता आजको बिश्वको टड्कारो र सामयिक आवश्यकता हो ।
के कुरा सही हुन्थ्यो भनिदै छ भने यदि आज पनि भारत र चीनको परस्पर सम्बन्ध सहज रहेको भए ती दुबै देशहरुबाट एशिया तथा बिश्वका अन्य मित्र देशहरुको लागि ठूलो भलाईको सम्भावना हुन्थ्यो । दुबै देश उपनिवेशबाट मुक्त भए पछि जसरी अघि बढ्न शुरु गरेका थिए त्यसलाई कायम राखिनु पर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । यद्यपि अब पुनः त्यो पुरानो साम्राज्यबाद र उपनिवेशबाद बिरोधी संघर्षको एकता भावलाई बिकसित र बिस्तार गर्न दुइ देश लाग्न सके भने त्यसले बिश्वका राष्ट्रहरुको स्वाधीनता, सार्वभौमिक अखण्डता र शान्तिपूर्ण मैत्री सम्वन्धलाई कायम राख्न र साझा बिश्वतर्फ भबिष्यका लागि अघि बढ्न ठूलो र बिश्वासिलो योगदान पुग्ने कुरा निश्चित छ । अनि नेपाले पनि दुबै छिमेकी देशहरु लगायत आवश्यक परेका अन्य शक्तिशाली देशहरुसँग अनाक्रमणकारी मैत्री सम्वन्ध कायम गर्न सके त्यो आजको बिश्व परिस्थितिमा नेपालको हित सुरक्षाका लागि सबल पक्ष बन्ने थियो । तर के समग्रमायो महत्वपूर्ण बिश्व दिशामा दृढताकासाथ अघि बढ्न यथार्थतः तत्पर होला ? गम्भीर र सामयिक प्रश्न छ । अन्यथा शान्तिमाथिको खतरा अझ बढ्ने र बिकासशील देशहरुमाथिको संकट अझ जटील बन्ने कुरा निश्चित छ । सह–अस्तित्व, सुझबुझ र सम–न्यायिक समानताका लागि सार्थकरुपमा समर्पित हुन सकेमा मात्र यस्ता जटील समस्याको समाधान सही किसिमले खोजी गर्न सकिने छ ।जुन नेपालको पनि निश्चय नै हितमा हुन्छ ।
