बर्तमान सत्ता संकट र बढ्दै गएको भारतीय दबाव

नेपालमा सत्ता संकटको अवस्था सिर्जना भएको र साथसाथै भारतीय दबाव बढेको कुरा राजनीतिप्रति सामान्य चासो राख्नेहरुलाई पनि स्पष्ट भैसकेको छ । यो संकट आउनुका मुख्य दुई कारणहरु रहेका छन् । पहिलो देशमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था शुरुमै त्रुटीपूर्ण बनाइयो, दोश्रो बिद्यमान शासन सत्तामा रहेकाहरुमा देश र जनताप्रति कुनै इमान्दारिता रहेन । जब राजनीतिक ब्यवस्थामा पनि त्रुटी छ र त्यसका सञ्चालकहरु पनि बेइमान छन्भने त्यो ब्यवस्था पनि रहँदैन र ति नेताहरुको भबिश्य पनि अन्धकार हुन्छ । यो ब्यवस्थाको जग भनेकै ०६२ मंसिर सातगते दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति हो । जुन सहमति नेपालका तत्कालीन संसदवादी दलहरुसँग गरिएको देखिए पनि त्यसका पछाडि भारत र अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी र बिस्तारवादी शक्तिहरु रहेको त्यसअघि र पछिका बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । १२ बुँदे सहमतिमा नेपालका तत्कालीन सात संसदवादी दल र माओवादीका केही नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को ठूलो तप्काले स्वीकार गरेको थिएन । पछि कतिपय संसदवादी दलहरुले पनि त्यसलाई धोखाघडी भनेका थिए । खासमा सो संझौता नेकांका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका पुष्पकमल दाहालका बीचमामात्र भएको थियो । त्यसैगरी बाहिर नदेखिएपनि त्यतिबेलानै भारत र अमेरिकाकाबीचमा पनि नेपाल सन्दर्भमा केही कुराहरुमा सहमति भएको देखिएको छ । त्यसपछि नेकां र माओवादी केन्द्रकाबीचमा इन्डो पश्चिमा गठबन्धननै तयार भएको थियो । जसले आफ्नो नेपाल नीतिसमेत बनाएको देखिएको छ ।
०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु थियो । त्यो भनेको जसरी पनि नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउनु र कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउनु हो । सोही कारणले देश हालको अवस्थामा पुगेको हो । ०६३ मंसिर पाँचगते संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको रोहबरमा पुष्पकमल दाहाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालले बृहत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको थियो । सो संझौतालाई पनि हालसम्म टुंगोमा पुग्न दिइएको छैन । हालको अवस्थामा सो संझौता नै औचित्यहीन भएको छ । ०६३ पछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसकाबीचमा आगामी १५ बर्षसम्म गठबन्धन रहनेसमेत भनियो । ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित गराउन नेकांका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रमुख भूमिका रहेको थियो ।
हाल आएर एमसीसीको मुख्य लगानीकर्ता भनिएको अमेरिकाले सहयोग रोकेको छ । जसका कारण नेपालको ३० अर्बभन्दा बढी रकम डुबेको छ । सो रकम बिभिन्न संस्थाबाट ऋणमा जुटाइएको स्पष्ट छ । एमसीसी पनि छिमेकी चीनलाई घेराबन्दीगर्न र नेपाललाई आर्थिक दलदलमा फसाउन ल्याइएको थियोभन्ने हाल आएर स्पष्ट भैसकेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबाट ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनकाक्रममा रोल्पा र रुकुमलगायतका जनयुद्धकालीन माओवादीका आधार इलाकाहरुमा पुगी नेकांको चारतारे झण्डामुनी रहेर माओवादी र नेकां भनेका उस्तै पार्टी भएको बताउँदै नेकांको रुख चिन्हमा मत माग्ने कामसमेत भएको थियो । जसले माओवादी तप्काको बदनामगर्ने काम गरेको थियो । ०७९ पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्रि हुनुभएका पुष्पकमल दाहालले दुई महिनाभित्रै एमालेलाई सरकारबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसलाई भित्र्याउँदा नेपालमा नेपाली कांग्रेस र विदेशमा भारत र अमेरिकासँग सहकार्य गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकोभन्ने कुराहरु प्रचारमा आएका थिए । कतिपय प्रशंगमा त पुष्पकमल दाहालबाट एमालेभन्दा नेपाली कांग्रेस बढी बामपन्थी रहेकोभन्ने टिप्पणीहरु पनि भए । तर जब नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति बढेर चीनमामात्र नभई भारतमासमेत सुरक्षा चुनौतीको अवस्था सिर्जना भयो । मणिपुरलगायतका स्थानमा पृथकतावादी आन्दोलनहरु हुनथाले । बंगलादेशबाट भारत समर्थिक शासक शेख हसिनाको सत्ता खोसियो । त्यसपछि इन्डो पश्चिमा शक्तिकाबीचमा दरारको अवस्था आएको थियो । अन्तराष्ट्रिय संलग्नताकै कारण नेपालमा पनि नेकां र माओवादी केन्द्रकाबीचको गठबन्धन टुटेको देखिएको छ । हाल भारतीय शक्तिहरुले नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतलाई फेरी जोडाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर त्यो संभव भैरहेको छैन । नेपालमा भारतको कांग्रेस (आई) निकट र अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प निकटका समूहहरुले सरकार गठन गरेका कारण सत्ता पलट कठीन रहँदै आएको छ । गत फागुन सातगते प्रजातन्त्र दिवसका उपलक्षमा पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएका अभिब्यक्तिलाई लिएर एकातिर राजावादी शक्ति उत्साही भएका छन्भने अर्कातिर जनगणतन्त्रवादी शक्तिहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका बिचौलिया पार्टीहरुबाट खासै प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन । जसलेगर्दा उनीहरु ढुलमूलमा रहेको देखिएको छ । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले शुरुमै गलत जगबाट यो ब्यवस्थाको थालनी गराएका थिए । शुरुमा तत्कालीन राजासँग संझौता गरेर निर्धारित मितिसमेत सकिएको बिघटित संसदलाई ब्युँताउने र त्यसैको जगमा अन्तरिम संसद र अन्तरिम संविधान बनाउने काम भएको थियो । त्यो क्रान्तिको बलमा पनि नआएको र संवैधानिक पनि नभएको अवस्था थियो । त्यसपछि संविधानसभाको घोषणा गरिएपनि त्यसमा पूर्ब माओवादीको खास क्रान्तिकारी शक्तिलाई समेट्ने नभएर किनारा लगाउने काम गरियो । त्यसैगरी संविधानसभालाई स्वतन्त्ररुपले बिधि र पद्धतिअनुसार निर्णयगर्न नदिएर पूर्ब शर्तहरुको भारी बोकाइयो । जुन पूर्ब शर्तहरु हाल आएर भारत र अमेरिका प्रायोजित थिएभन्ने रहस्य खुलेको छ । तिनै पूर्ब शर्तहरुले यतिबेला नेपाललाई अलग थलग बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
दोश्रो संविधानसभाले बनाएको भनिएको ०७२ को संविधान पहिलो त शुरुमै सो संविधान मस्यौदा गर्नेहरुलेनै त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका थिए । दोश्रो उक्त संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै राजनीति दल र शक्तिहरुले भागनै लिएका थिएनन् । जस्तो हालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले दोश्रो संविधानसभा र त्यस यताका सबै निर्वाचनहरु बहिष्कार गरेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ मा भएको शान्ति संझौता, दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसले घोषणा गरेको ०७२ को संविधानलाई अमान्य घोषणागर्नुका साथै उक्त संविधानलाई हाल नेपालमा देखिएका सबै समस्याहरुको जड भएको ठहर गरेको छ । जुन कुरा हालैका घटनाक्रमहरुले प्रमाणित पनि गर्दैलगेका छन् । यदि ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले अशल नियतले काम गरेको भए देशमा आजको अवस्था आउने थिएन । उनीहरुले देशमा संघीय शासन लागू गराए । तर प्रदेशहरुलाई कुनैपनि अधिकार दिएनन् । लोकतन्त्रको घोषणा गरे । तर त्यस अनुरुपको शासनको अभ्यासनै गरेनन् । गणतन्त्रको घोषणा गरे । तर ब्यवहारमा जहानियाँ निरंकुश शासनको अभ्यास गरे÷गरिरहेका छन् । हाल आएर कतिपय नेताहरुले नेपालको गणतन्त्र बुर्जुवा भएको र आफूहरुले ठूलो गल्ती गरेको स्वीकार पनि गरेका छन् । तर यसरी देशलाई अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनको संघारमा पु¥याउनेहरुमाथि के सजाय हुनेभन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन । कुनैबेला छिमेकी चीनले नेपालले आफूहरुलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको कुरा उठाएको थियो ।
हाल आएर नेपालका दुबै छिमेकी चीन र भारत नजिकिएका छन् । जसबाट नेपाल छिमेकीहरुका बीचमा एक्लिन पुगेको अवस्था छ । अमेरिकाको नेपाली भूमीबाट चीनलाई घेराबन्दीगर्ने रणनीतिमा केही बदलाव आएको छ । चीन र अमेरिका ब्यापारिक साझेदारीगर्ने तहमा पुगेका छन् । रुस र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पनि सामान्यीकरण भएको छ । इजरायल–हमास युद्ध रोकिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण सकिएलगत्तै नेपाललाई संघीयता र एमसीसीका लागि दिइदैआएको सहयोग कटौतीको घोषणा गरिएको छ । यि सबै घटनाक्रमले ०६३ पछि नेपालमा लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्था अब नटिक्ने र देशले नयाँ राजनीतिक बाटो पहिल्याउनुपर्ने टड्कारो संकेत देखिएको छ । छिमेकी भारतले माओवादी केन्द्र र नेपालको राजावादी शक्तिलाई प्रयोग गरेर फेरी अर्को चालचल्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । जसलेगर्दा आज फेरी माओवादीका जनयुद्धकालीन ४० सूत्रीय माग अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता परेको छ । राजावादी, बिचौलिया र जन गणतन्त्रवादीका बीचमा त्रिपक्षीय खिचातानी तीब्रभएको छ । यस्तो अवस्थामा देशको गन्तब्य कता सोझिन्छ ? त्यो ठूलो प्रतीक्षाको बिषय छ ।