एमसीसीका बारेमा उठेको वैधानिकताको प्रश्न

नेपालमा दोश्रो युक्रेन बन्ने खतरा बढ्दैगएको चर्चा शुरुभएको छ । ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउन जुन, जुन पार्टीले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए, तिनै पार्टीका नेताहरुले हाल आएर उपरोक्त भाष्य प्रयोगगर्न थालेको देखिएको छ । एकातिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षकै बिशेष जोड बलमा नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराइएको थियोभने अर्कातिर सोही पार्टीका एक नेताले गतसाता आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ‘एमसीसीको नीतिलाई खबरदारी नगरे नेपाल दोश्रो युक्रेन बन्ने खतरा रहेको’ बताउनु भएको देखिएको थियो । अर्थात उहाँको सूचना नेपाल दोश्रो युक्रेन बन्ने दिन नजिकिँदै गएको भन्ने खालको थियो । उहाँको भनाईमा नेपालका देशभक्त तथा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले एमसीसीको दरोरुपमा प्रतिवादगर्न नसकेकाले सो परियोजना निर्वाधरुपमा अगाडि बढिसकेको भन्ने पनि थियो । अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दीगर्न सैन्य रणनीति अन्तर्गत नेपालमा एमसीसी ल्याएकोभन्ने कुराहरु पनि सो अन्तक्र्रियामा राम्रैसँग चर्चा परिचर्चा भयो । जसमा नेपालका पछिल्ला सरकारहरु अमेरिकाको रणनीतिअनुसार चल्दैआएको भन्ने कुराहरु पनि थिए । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र त्यसमा पनि अमेरिकी हस्तक्षेप चरमरुपमा बढेर गएको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन् । यदि देशलाई अमेरिकी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन नसक्ने होभने यहाँ अन्य कुनैपनि प्रकारको बिचारधारा वा राजनीतिको अर्थ छैन । सम्पूर्ण शक्तिहरु एकढिक्का भएर प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समयमा नेपालका एमसीसी बिरोधी शक्तिहरु निष्तेज बन्दैगएको र सो परियोजनामार्फत नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्दैगएको देखिएको छ । विदेशी हस्तक्षेपका बिरुद्ध सशक्त संघर्ष हुन नसकेसम्म मुलुक स्वाधीन बन्दैन र मुलुक स्वाधिन नभएसम्म कुनैपनि वाद वा बिचारधाराको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । एमसीसीकै आडमा अमेरिकाले नेपालमा सूचना केन्द्र बनाउने बहानामा सैनिक क्याम्प बनाउने प्रयास गरिरहेका सूचनाहरु पनि बाहिर आएका छन् । गतसाता भएको सो अन्तक्र्रियामा एकीकृत समाजवादीका एक नेताले पनि एमसीसीमाथि निगरानीगर्न संसदीय अनुगमन समिति बनाउन माग गरेको देखिएको थियो । एमसीसीलाई नेपाली जनताले अझैपनि पूर्णरुपमा स्वीकार गरिनसकेको कारण एमसीसीमाथि संसदीय अनुगमन समिति बनाउनु आवश्यक छभन्ने कुरा उठेको थियो । एकीकृत समाजवादी पनि माओवादी केन्द्रसँगै लागेर संसदबाट एमसीसी पारित गराउनेमध्येको एक हो । जसका अध्यक्षले हालै रुसको भ्रमण गरेर त्यहाँको अवस्थाको अवलोकन गरेको अवस्था छ । माओवादी केन्द्रको चीनको तिब्बतमा चलखेल पनि जारी छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतले एमसीसी पूर्णरुपमा खारेज हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीका नेताले उपरोक्त अन्तक्र्रियामा व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुरा उठाएको देखिएको थियो । उक्त ब्याख्यात्मक टिप्पणी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको बिशेष पहलमा लण्डनमा मस्यौदा भएर नेपाल आएको र त्यसैको बहानामा एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गराईको थियो । नाटकीय यस मानेमाकी ०७८ फागुन १५ गते कुन, कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेर एमसीसी पारित गरिएको थियोभन्ने हालसम्म खुल्नसकेको छैन । संसदबाट पारित भएको भनिएको सो प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट हालसम्म पनि स्वीकृति भएको छैन । जसलेगर्दा राजपत्रमा संसदबाट एमसीसी पारित भएको सूचना प्रकाशित हुने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा उक्त परियोजना कसरी कार्यान्वयन भैरहेको छभन्ने कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसैले पछिल्लो समयमा त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि फेरी नेपालको संसदमा प्रबेश गराउने र बिभिन्न नीति नियम बनाउने प्रयासहरु थालिएको देखिएको छ ।
उपरोक्त अन्तक्र्रियामा एकीकृत समाजवादीका नेताले संसदीय अनुगमन समिति बनाउने प्रस्ताव गर्नुको खास कारण पनि एमसीसीलाई थप वैधानिकता दिलाउने प्रयासनै हो । जुन परियोजनाले वैधानिकतानै पाएको छैन, सो परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउनेगरी कानून बनाउन सरकारसँग मागगर्नुको के अर्थ छ ? एमसीसी नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहित आएको कुरा सही हो । सो परियोजनालाई नेपालको संसदले स्वीकार गरेको प्रचार गरिनु आफैमा राष्ट्रघात हो । यस्तो अवस्थामा एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूर्णरुपमा गर्नेगरी संसदले थप कानून बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिएको छैन । खासमा एमसीसी परियोजना अवैधानिकरुपमा जबरजस्त सञ्चालन गरिएको बिषयमा कानूनी उपचारमा जाने होभने पनि धेरै कुराहरुको निरुपण हुने देखिएको छ । संसदले पारित गरेको भनिएको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति नहुनु र नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित नहुनु त्यसलाई बन्द गराउने ठूलो कानूनी आधार हुनसक्छ । कानूनविदहरुले एमसीसीकाबारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउने र बहस पैरवीगर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छ । उक्त अन्तक्र्रियामा कतिपयले एमसीसी नेपालको हितमा नभएपनि त्यसलाई तत्काल खारेजगर्ने सम्भावना नभएको जिकिरसमेत गरेको देखिएको थियो । उनीहरुले एमसीसीलाई कानूनद्वारा नियन्त्रणगर्न नेपालले पहल गर्नुपर्नेभन्दै कानूनी मान्यता दिलाउने प्रयास गरेको पनि देखिएको थियो । सो अन्तक्र्रियाका आयोजकलेनै अब एमसीसी खारेजगर्ने कुरा तत्काल सम्भव दैखिँदैन । तत्काल नेपालको संसदले एमसीसीलाई आफ्नो मातहत ल्याउने कानून निर्माण गरोस भन्नुको तात्पर्य सो परियोजनालाई थप वैधानिकता दिलाउन खोज्नु होभन्ने आफैमा स्पष्ट थियो । नेपालको संसदले एमसीसीकाबारेमा थप कानून बनाउनका लागि सो परियोजनाबारे संसदले पारित गरेको, संसदले पारित गरेको सो प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरेको र सो कुरा नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित भएको आधारको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको जनस्तर र बिभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुले एमसीसी परियोजना फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले एमसीसीलाई अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालनगर्ने अधिकारको खोजीगर्नु आफैमा रहस्यपूर्ण बिषय भएको छ । एमसीए नेपाललले कतिपय प्रशंगमा आफूहरु नेपालको कानून अन्तर्गत नभएकाले नेपालको अदालतमा जवाफ दिन आवश्यक छैन भनेका कुराहरु पनि उदाहारणिय रहेका छन् । त्यसैले एमसीए नेपालका नाममा नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट जे जति रकम खर्च भएको छ, त्यो तत्काल बन्द हुनुपर्ने र बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण गर्नु÷गराउनु पर्ने देखिएको छ । एमसीसीको ठेक्का प्रकरणमा पनि दोधारे खालका व्याख्याहरु भएका छन् । जसले एमसीसीलाई नेपालको संविधान र कानूनले नचिनेको स्पष्ट हुन्छ । सो अन्तत्र्रिmयामै एमसीसी र एमसीए दुईवटै प्रोजेक्ट साम्राज्यवादी नवऔपनिवेषिक नीतिअनुसार नेपालमा आएको कुरा पनि उठेको थियो ।
अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति बिस्तारगर्नका लागि एमसीसी लगायतका परियोजनालाई अघिबढाउने गरेको भन्ने कुराहरु पनि उठेका थिए । ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मुख्यरुपमा बिद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरु हुने भनिएका छन् । जसमा ०७९ पुस १० पछि बनेको नेपालको सरकारले झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यतिबेलानै उक्त कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका लागि छअर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकिएको भनिएको थियो । हालसम्म एमसीसीका लागि नेपालले २० अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । जसमा अन्तराष्ट्रिय ऋणको रकम प्रयोग भएको छ । त्यसरी नेपाललाई एमसीसीमा खर्चगर्न ऋण उपलब्ध गराउनेहरु पनि विश्व बैंक र युरोपीयन यूनियनलगायत रहेका छन् । नेपाल सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार इन्ट्री इन्टु फोर्स भनिने पाँच वर्षको अवधिमा काम पूरानभए त्यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्दहुने अमेरिकी अधिकारीहरुले यसअघिनै स्पष्ट गरिसकेका छन् । ०८० को भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयन थालिएको भनिएको सो परियोजना आगामी पाँच बर्षमा सकिने कुनै संभावना छैन । त्यसैले नेपाल एमसीसीका मध्यमबाट ठूलो आर्थिक र राजनीतिक संकटमा फस्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । हालैको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले कर्मचारीहरुको तलवमा २५ पैसा पनि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको बताउनु भएको थियो । रकमको अभावमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय योजनाहरु बन्द भएका छन् । कतिपय योजना अलपत्र परेको अवस्था छ । तर एमसीसीका लागिभने अन्तराष्ट्रिय ऋण लिएर खर्चगर्ने काम भैरहेको छ ।
घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका बीच ०७४ सालको भदौ २९ मा अनुदान सहायता सम्झौतापत्र भएको, ०६८ माघ पाँच गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको औपचारिक सम्बन्धको शुरुवात भएको तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल एमसीसी सहायताको लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोट भएको, ०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई अनुदान सहायता कम्प्याक्टको लागि छनोट गरेको हो । ०७३ साउन पाँचगते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयारगरी प्राविधिक सहायता स्वीकारगर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको र ०७८ फागुन १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको बिशेष जोडबलमा नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएको देखिएको छ । त्यसैले एमसीसीबाट नेपालमा पर्ने नकारात्मक असर र मुख्यत नेपाल दोश्रो युक्रेन भयोभने त्यसको जिम्मेवारी एमसीसी नेपालमा भित्र्याउन भूमिका खेलेकाहरुले लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा एमसीसी भित्र्याउनुकासाथै नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धन ‘नेटो’को निकट पु¥याउन पनि नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतले जोड बल गरेको देखिएको छ । त्यसक्रममा आफ्नो भूमिका लागि लडिरहेका प्यालेष्टिनीहरुलाई ‘आतंककारी’ समेत घोषणा गरिएको उदाहारण रहेको छ । नेपालका सन्दर्भमा एमसीसी परियोजनाले अझैपनि वैधानिकता प्राप्तगर्न सकेको छैन । त्यसलाई वैधानिकता दिलाउन फेरी संसदमा प्रबेश गराउने जुन षडयन्त्र थालिएको छ, त्यो ज्यादै खतर्नाक कुरा छ । यसप्रति आम देशभक्त नेपालीहरुको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ ।