माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन र दक्षिणपन्थी बाटो

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र पूर्णरुपमा संसदवादी राजनीतिमा अगाडि बढिरहेको भन्ने कुरा हालै फागुन १–३ मा भएको सो पार्टीको विधान सम्मेलनले पनि स्पष्ट गरेको छ । हुन त ०६२ मंसिर सातगते भारतको दिल्लीमा नेपालका सात संसदवादी दलहरुसँग १२ बुँदे सहमतिगर्नेहरुले त्यतिबेलानै संसदीय ब्यवस्थाप्रति लिखित प्रतिबद्धता जनाएको देखिएको थियो । जुन कुरा ०६३ मंसिर पाँच गते काठमाडौंमा भएको शान्ति संझौताले पनि पुनपुष्टि गरेको थियोभने माओवादी केन्द्रको हालै भएको विधान अधिवेशनले झन थप पुष्टि गरेको छ । सो सम्मेलनमा प्रतिनिधिहरुबाट आएका प्राय: सुझावहरु रद्धिको टोकरीमा परेको र पुरानै विधानको हुवहु गरिएको भन्ने कुराहरु पनि उठेका छन् । विधान अधिवेशनले माओवादी केन्द्रमा अझै केही क्रान्तिकारीहरु बाँकी रहेको र उनीहरु अल्पमतमा परेको देखाएको छ । यो विधान अधिवेशनपछि माओवादी केन्द्रको विधान नेकांकैजस्तो भएको टिकाटिप्पणी पनि सुनिएको छ । नेकां जन्मजातै संसदवादी दक्षिणपन्थी पार्टी हो । तर एमाले र माओवादी केन्द्र क्रान्तिकारी बाटोबाट पछाडि हटेर संसदवादी पार्टी भएका कारण उनीहरु सही कम्युनिष्ट पार्टीहरुका लागि कांग्रेसभन्दा पनि खतर्नाक मानिन्छन् । दक्षिणपन्थी भनेकै सामान्यतया प्रतिकृयावादी र यथास्थितिवादी राजनीतिक पार्टी वा शक्ति हो । जो समाजमा हुने वा भएका अग्रगामी परिवर्तनका विरुद्ध पुरानै संरचना, सत्ता र बिचारको पक्षपातीहुँदै परिवर्तनको एजेण्डाको विरुद्धमा अग्रसर हुने गर्दछ । उनीहरुले आफूलाई जनताका माझमा स्थापित गराउनका लागि राष्ट्रवादको नारा दिने गर्दछन् । तर नेपालमा पछिल्लो समयमा यस्ता दक्षिणपन्थी पार्टी र शक्तिहरुले खुलेर राष्ट्रवादको नारासमेत दिन सकेका छैनन् । जस्तो छिमेकी भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले ‘देशलाई पहिलो प्राथमिकत’ दिने नारा अगाडि सारेको छ । तर त्यही भारतीय जनता पार्टीसँग सहकार्यमा रहेका नेपालका पार्टीहरुले ‘विदेशलाई पहिलो प्राथमिकता’ दिनेगरेको देखिएको छ । नेपालमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले शुरुमा आफूलाई राष्ट्रवादी नेताकारुपमा समाजमा परिचित गराउने प्रयास गरेको देखिन्थ्यो । भारतीय नाकाबन्दीमा खेलेको भूमिकाले उहाँ साँच्चै राष्ट्रवादी नेता नै हो किभन्ने भ्रमहरु पनि रहेका थिए । तर हाल आएर त्यो सबै भ्रमको पर्दा उघ्रिदै गएको छ । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रवादी नेता नभएको पहिलनै नेपालको राजनीतिमा चर्चाको बिषय रहँदै आएको थियो । उहाँको विदेशभक्तिका बारेमा बेलाबखत प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समयमा देउवालाई सम्पूर्णरुपमा अंगल्याउने काम गरेकाले देउवा र दाहालमा फरक छुट्याउन सकिने संभावना हराउँदै गएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोजेपनि उहाँसमेत राष्ट्रवादी नेता नभएको कुरा बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । दक्षिणपन्थी नेताहरुले जातीय र धार्मिक तथा लोकतन्त्र शब्दलाई हतियार बनाउने गरेको देखिएको छ । तर उनीहरु लोकतन्त्रको समेत बिपक्षमा रहेका हुन्छन् । उनीहरुका लागि ‘लोकतन्त्र आफूलाई नभैनहुने तर अरुलाई दिनै नहुने’ भनेजस्तो हुनेगरेको छ ।
नेपालका हालका लोकतन्त्रवादी भनिने नेताहरु जहिले पनि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो आदर्शकारुपमा लिने गर्दछन् । यतिबेला नेपालमा दक्षिणपन्थी पार्टी र शक्तिको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिराख्नुभएको छ । उहाँले त्यसलाई बेला बेलामा १२ बुँदे सहमतिका संगठककारुपमा अथ्र्याउने गर्नुहुन्छ । त्यसैले नेकांका सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरु उहाँकै वरिपरी घुमिरहनु भएको छ । कुनैबेला नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्टका रुपमा उदाउनु भएका दाहालले पछिल्ला दिनमा केपी ओलीभन्दा शेरबहादुर देउवालाई बामपन्थी देख्नुको कारण पनि उहाँका आएको बैचारिक बिचलनको एउटा ताजा उदाहारण हो । ०७८ मा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदैगर्दा दाहालले खुलेरै देउवा ‘बामपन्थी’ भएको बताउनु भएको थियो । उहाँले त्यसबेला ओलीलाई ‘काँग्रेस त अहिले तपाईभन्दा सयौँ गुणा वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी र क्रान्तिकारी भएर आयो’ भन्नुभएको थियो । हाल आएर कतिपय राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञहरु दाहालले चालेका कदम र उहाँले लिएका बिचारहरुलाई नेपाली राजनीतिको दक्षिणपन्थी कित्ताको उदाहारण मान्दछन् । दाहालको पृष्ठभूमि कम्युनिष्ट तर कार्यशैली, शोच, निर्णय प्रक्रिया र चिन्तन दक्षिणपन्थी रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । दाहालको पार्टीको नाममात्रै कम्युनिष्ट हो । परिआएमा उहाँ त्यसलाई पनि हटाउन तयार देखिनु भएको छ । दाहाल र ओली दुबै राजनीतिक हिसावले क्रान्तिकारी पार्टी र तिन्का नेताभन्दा नेकां, जसपा, लोसपा र नेसपा लगायतका पार्टीका नेताहरुसँग बढी रमाउने गर्नुभएको स्पष्ट छ । त्यसैगरी ०७२ को संविधानमा भएका संघीयता, जातीय समाबेशी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा बोल्नुभनेको पनि दक्षिणपन्थी झुकाव हो भनेहुन्छ । कुनै बेलाका उग्र वामपन्थीहरु यसरी दक्षिणपन्थी भासमा परेका उदाहारण नेपालमामात्रै नभएर अन्य देशमा पनि रहेको इतिहासले देखाएको छ । जस्तो संघीयताका कारण तत्कालीन शोभियत रुस छिन्नभिन्न भएको देख्दादेख्दै दाहालले शुरुमा नेपालमा पनि ‘छुट्टीएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार’ सहितको नारा दिनुभएको थियो । संसारमै कम्युनिष्टहरु बिग्रिएभने जातीय पार्टी हुन्छन्भन्ने उदाहारणनै रहेको छ । दक्षिणपन्थी रुझानकै कारण युगोस्लाभिया टुक्रिएर पाँचवटा र रुस टुक्रिएर १६ वटा देश जातीयरुपमै भएका थिए । हाल नेपाललाई पनि सोही बाटोमा लान जोरजुलुम भैरहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका नेताहरुमा जब चरम अवसरवादको विकास हुन्छ, तव उ क्रमश: दक्षिणपन्थी र संसदवादी बन्दैजान्छ भन्ने कुरा पनि पछिल्ला कतिपय घटनाहरुले स्पष्ट गरेका छन् । आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि कुनै राजनीतिक पार्टी वा नेतामा जातीयताको भूतसवार हुन्छभने त्यो तत्कालै दक्षिणपन्थी भाषमा पर्छ । हाल पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन र सत्तामा जानका लागि ‘गठबन्धन’ र पदहरुमा ‘आलोपालो’को जुन पद्धति विकास गराउनु भएको छ, त्यो पश्चिमा बिचारहरुबाट पे्ररित र प्रशिक्षित कदम हो । होइनभने कोही संसदवादीनै भएपनि उ आफ्ना राजनीतिक सीमाहरुबाट बाहिर जान मान्दैन ।
मुख्यत कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीतिका आफ्नै खाले मूल्य, मान्यता र आदर्शहरु रहेका हुन्छन् । त्यसबाट बिचलित हुनासाथ उसलाई कम्युनिष्टको कोटीमा राख्न सकिँदैन । जस्तो रुसमा स्टालिनको मृत्युपछि उदाएका नेताहरुले शुरुमा आफूलाई कम्युनिष्टनै भनेका थिए । तर उनीहरुले बिस्तारै त्यहाँको ७० बर्षे कम्युनिष्ट शासनलाई सिध्याएरै छाडे । इतिहासकाअनुसार १८ औं शताब्दीको उत्तरार्धमा फ्रान्समा राजतन्त्रविरुद्ध भएको राज्यक्रान्तिलाई सम्बोधनगर्न तत्कालीन राजाले बोलाएको बैठकमा देब्रेपट्टि बस्नेहरुलाई ‘लेफ्टिष्ट अर्थात परिवर्तकारी’ र दायाँपट्टि बस्नेहरुलाई ‘राइटिष्ट अर्थात यथास्थितिवादी’ भनिएको थियो । त्यहीँबाट बामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरुका बीचमा भेद गर्नेगरिएको हो । नेपालमा लागूगराईको संघीय शासनको प्रणेता पनि अमेरिका हो । जहाँ आजभन्दा २५० बर्षअघिनै संघीय शासन शुरुभएको थियो । उक्त संघीय शासनका कारण आज अमेरिकासमेत बिवादित र अलग थलग बन्दैगएको छ । सन् १७७६ मा अमेरिका बिभिन्न अलग अलग १३ वटा देशहरु मिलेर बेलायती उपनिवेशका विरुद्ध युद्धगरी स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका थिए । ति १३ देशहरुले साझा सुरक्षा र प्रगतिको लागि महासंघको व्यवस्था गरेर सँगै बसे । पछि १७८७ मा त्यहि महासंघको विकसित रुप अहिलेको संघीय अमेरिका बनेको हो । त्यसैगरी नेपालमा जातीय व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा राजा जयस्थिति मल्लमार्फत १४ औँ शताब्दीमा छुवाछूत र जात प्रथालाई समाजमा कायम गराउने प्रयास भएको पाइन्छ । १४ औँ शताब्दीदेखि १९ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा जातीय ब्यवस्था मौलाएको थियो । २० औं शताब्दीपछि त्यो आफै खुइलिँदै गएको छ । आजको २१ औं शताब्दीमा नेपालमा फेरी राजनीतिक आबरणमा ब्युँताउने प्रयास भैरहेको छ । नेपालमा जहिलेसम्म जनगणतन्त्र स्थापना हुँदैन तवसम्म सर्बसाधारण जनतालाई बिभिन्न भ्रमहरु दिएर नेपाललाई जंगली युगतर्फ फर्काउने प्रयासहरु भइनै रहन्छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले देशको ‘ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण’ गरेर सर्बसाधारण जनतालाई प्रशिक्षित गराउने र देशलाई त्यसअनुसार अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्दछ । हालैको विधान अधिवेशनले माओवादी केन्द्र पनि नेकां र एमालेको स्तरमा पुगिसकेको स्पष्ट गरेको छ । जसलेगर्दा सो पार्टीमा रहेका क्रान्तिकारी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नयाँ ढंगले सोच्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जनाहुँदै गएको देखिएको छ । समयले उनीहरुलाई पनि निर्णायक बिन्दूमा अवश्यनै पुर्‍याउने छ ।