सुर्खेत । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपाल ६ नं प्रदेश समितिले प्रदेश भित्रका तमाम समस्याहरुको बिषयमा संघर्षका कार्यक्रम घोषण गरेकाे छ । बुधबार सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनले १२ बुँदे संघर्षका कार्यक्रमहरु घाेषणा गरेकाे हाे । गत पुस ३ गते संगठनको केन्द्रीय कमिटिले प्रधानमन्त्री समक्ष २० बुँदे माग पत्र पठाएकाे थियाे । उक्त मागहरु पूरा गर्न सरकारले उदासिनता देखाएपछि संगठनले काठमाडौं लगायत देशैभर प्रदर्शन तथा संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दै आएकाे छ ।
मागहरु :
१)देश को आर्थिक अवस्था टाट पल्टिने अवस्था मा पुग्दा समेत जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न २८ देखि ३० प्रकार का भत्ता खाने प्रक्रिया का विरुद्ध संघर्ष गर्ने।
२) जनप्रतिनिधि हरुले योजना मैले हालेको भन्दै योजना को कुल बजेट को ५ देखि १०% सम्म कमिसन लिने गरेकोले यस्तो कार्य का विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
३) सार्वजनिक सम्पत्ति को दुरुपयोग का विरुद्ध संघर्ष गर्ने।४) कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ मनाउने नाममा भएको अनियमितता का दोसि बाट रकम को असुल र कार्वाही को लागि दबाब दिने।
५) नलगाड हाइड्रोपावर ,भेरी करिडोर , मदन भण्डारी राजमार्ग ,सुर्खेत बर्दिया जोडने सडक , प्रदेश राजधानी सुर्खेत लगायतका सडक तथा भौतिक पुर्वाधार मा भएका सेटिङ , अनियमित र ढिला सुस्ती का विरुद्ध संघर्ष गर्ने।
६ जाजरकोट र रुकुम पश्चिम् मा भुकम्प पछि अस्थाई आवास टहरा निर्माण गर्न स्थानिय श्रोत साधन को प्रयोग गरि निर्माण गर्न सकिने भनिएता पनि जस्ता पाता अनिवार्य गरी जनप्रतिनिधिहरुनै जस्ता पाता को व्यापार मा लागेको भन्ने जनगुनासो आएकोले यस्को छानबिन गरि दोषीलाई जनकार्वाही गर्ने।
७) कर्णाली प्रदेश आफैमा जडिबुटी को धनी प्रदेश भएता पनि अहिलेसम्म एउटा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने कुरा दलाल सरकार ले नारा मा मात्र सिमित गरेको हुदा यो प्रयोजना बनाउन तत्काल गुरुयोजना बनाइ अगाडि बढाउन दवाव दिने।८) एक पालिका दुई उद्योग निति बनाई ८३ साल भित्र युवाहरू लाई रोजगारी को ग्यारेन्टी गरि बिदेशीन बाट रोक्न प्रदेश र स्थानीय सरकार लाई दवाव दिने।
९) कर्णाली प्रदेश मा लागुऔसध दुर्वेसनी बढदै गएको ले यस्को रोकथाम को लागि प्रदेश स्तर बाटै नीति बनाई लागू औसध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सरोकारवाल निकायलाई दवाव दिने।
१०) कर्णाली प्रदेश योजना आयोग लाई यो भन्दा अगाडि को सरकार ले तलब भत्ता असुल्ले माध्यम बनाई कुनै पनि काम नगरेको विदितै छ। अहिले को सरकार ले पनि खासै काम अगाडि बढाउन खोजेको देखिदैन त्यसको जोल्नत उदाहरण को सरकार बनेको यतिको समय बितिसक्दा समेत लगानी सम्मेलन गर्न नसक्नु हो।त्यसैले योजना आयोग लाई योजना आयोगकै रुपमा अगाडि बढाउन दवाव दिने।
११) सहकारी का नाममा भएको ठगी तथा अनियमितता को छानबिन र भ्रष्ट संचालक हरुलाई कार्वाही को लागि सरकार लाई दवाव दिने।
१२) विभिन्न शीर्षक मा सरकार ले दिने अनुदान मा सेटिङ गरि वर्षेनी करोडौं को भ्रष्टाचार हुने गरेकोले यस्ता घृणित कार्य गरेका र गर्ने जोकोही लाई कार्वाही को दायरामा ल्याई रकम असुल उपर गरि कार्वाही गर्ने र आगामी दिनमा उक्त कार्य नदोहोर्याउने गरि नियम बनाउन दवाव दिने, लगायतका मागहरुकाे घाेषणा गरेकाे छ ।
