नेपालका परराष्ट्रमन्त्रि एनपी साउदको निमन्त्रणामा भारतका विदेशमन्त्रि एस. जयशंकर आगामी १९ गते बिहीबार दुईदिने नेपालको तुफानी भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुग्दै हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आउन लाग्नुभएको हो । उहाँ आउनु अघि गतसाता नै केही भारतीय अधिकारीहरु नेपाल आएर सन्धि, संझौता र सहमतिको तयारी गरिरहेका छन् । जयशंकरको टोलीमासमेत भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बागची, विदेश मन्त्रालय अन्तरर्गत सीमा व्यवस्थापन हेर्ने अधिकारीहरु रहने भनिएकाले भारतीय पक्षको तयारी बिशेष रहेको स्वतह स्पष्ट हुन्छ । विदेशमन्त्री जयशंकरले १९ गतेनै परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग भेटघाट गर्नुकासाथै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ । पुस २० गतेसम्म नेपालमा रहनुहुने मन्त्री जयशंकरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलागयत अन्य पार्टीका प्रमुखहरुसँग भेटघाटगर्ने कार्यक्रम पनि तयभैसकेको छ । यसले जयशंकरको यस पटकको नेपाल भ्रमण पनि राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुने देखिएको छ । बैठकमा भारतीय दूतावासको साना विकास परियोजना (एसडिपी)बारे सम्झौता हुने भएको छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोडसम्म लगानीगर्न सक्ने छ । नेपालको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघिनै सो लगानीगर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै बैठकमा भारतसँग भएको बिद्युतीय व्यापार सम्झौताका विषयमा पनि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ ।
विदेशमन्त्री जयशंकरको टोली पुस २० गतेनै नेपालबाट प्रस्थानगर्ने छ । झन्डै तीन वर्षको अन्तरालपछि हुने बैठकको तयारी दुवैपक्षले महत्वका साथ गरेकाले भ्रमणकाक्रममा केही नयाँ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना पनि छ । १९ गतेको बैठकमा नेपालमा भारतको लगानीमा सञ्चालित बिभिन्न परियोजनाहरुमा भएका प्रगतिको समीक्षा, दुई देशका नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने काम र सम्बन्धका नयाँ बाटो खोल्ने विषयमा छलफल हुने भनिएको छ । संयुक्त आयोगले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरुको समीक्षा गर्दछ र आवश्यक निर्णयहरुगर्न अधिकार पनि दिन्छ । जयशंकरको भ्रमणकाक्रममा भारतको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरुले नेपालमा भोग्नुपरेका अवरोधका विषयमा छलफल गर्नुकासाथै केही सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि हुने छ । बिद्युत सम्बन्धी सम्झौतामा यसअघिनै हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएकोमा भारतीय मन्त्रिपरिषदले योजना अनुमोदनगर्न ढिलाइ गरेकाले हुनसकेको थिएन । गत जेठमा नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्तरुपमा सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधनगर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट ऊर्जा आयातगर्ने दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार योजनामा दुवै पक्ष सहमत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । सन् १९८७ मा स्थापना गरिएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको यसअघिको अन्तिम बैठक सन् २०२१ को जनवरी १५ मा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । सो बैठकमा दुवै पक्षले कोभिड–१९ को खोपको आपूर्ति, सीमा तथा सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलश्रोत, संस्कृति र शिक्षालगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण स्पेक्ट्रमको समीक्षा गरेको बताइएको थियो । आगामी १९ गतेको बैठकमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै विषयमा छलफलगर्ने भनिएको छ । तर यसअघिका अभ्यासहरुलाई हेर्दा आयोगको बैठकलाई केवल औपचारिकतामामात्र टुंग्याउने गरिएको छ । यो आयोगको गठननै आर्थिक, व्यापार, आवागमन, औद्योगिक, जल संसाधन लगायतको बिविध क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति एवं सहयोग बढाउने र सुदृढगर्ने उद्देश्यले भएको थियो । गठन भएको करिव चारवर्ष सक्रियजस्तो रहेको आयोग सन् १९९१ पछि झण्डै २३ बर्षसम्म निष्क्रिय प्राय: रहेको थियो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्रि हुनुभएपछि आयोग पुन: सल्बलाएकोजस्तो देखिएको छ ।
सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म आयोगको तेश्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । उक्त बैठकले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा गरेको थियो । त्यतिबेलानै उक्त सन्धिलाई समयअनुकूल बनाउन आवश्यक संशोधन र समायोजनगर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धिमा केन्द्रित रहेकाले नेपालमा मुख्यत कम्युनिष्ट पार्टीहरुले त्यसको खारेजीको मागगर्दै आएका छन् । नेपालका संसदवादीहरु ढुलमूलको अवस्थामा छन्भने भारतले सोही सन्धीका आधारमा नेपालको गृह, परराष्ट्र र आन्तरिक श्रोतमा आफ्नो हात माथिपार्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा निरन्तर दरारको अवस्था रहँदै आएको छ । सन् १९५० लगायतका नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धीहरु खारेज गरेर नयाँ शिराबाट वार्ता र नयाँ सन्धिको ब्यवस्था नगरेसम्म दुईदेश बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने कुनै संभावना छैन । २००७ सालको साउन १६ (३१ जुलाई १९५०) गते नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको हो । सो सन्धि हुनुभन्दा आठ महिनाअघि अर्थात सन् १९४९ को डिसेम्बरमा भारतले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रि मोहनशमशेर जबरालाई दिल्ली बोलाएर वार्ता गरेको थियो । नयाँ दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्रि निवास तीनमूर्ति भवनमा जबाहरलाल नेहरुसँग भएको डेढघण्टा लामो गोप्य वार्तापछि मोहनशमशेर सन्धिगर्न राजी भएको इतिहासमा उल्लेख छ । १० वटा दफा भएको सन् १९५० को सन्धिसँगै पाँचबुँदे पत्र पनि आदान–प्रदान गरिएको थियो । नेपाल र भारत दुबैतर्फका शासकहरुले अति गोप्य राखेको उक्त सन्धिका कतिपय प्रावधानहरु अझैपनि राम्ररी खुलेका छैनन् । नेपाली जनताले शुरुदेखिनै सन् १९५० को सन्धि असमान र असान्दर्भिक भएको बताउँदै बिरोध गरेका थिए । मुख्यत सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई मान्ने कि नमान्ने र नेपाललाई भारतको संरक्षित राज्य मान्नेकि स्वतन्त्र मान्नेभन्ने कुराहरुमा शुरुदेखि हालसम्म बिवाद रहँदै आएको छ । नेपाल भारतभन्दा जेठो देश भएको र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा धेरै छलछाम भएकाले नेपालले उपरोक्त दुबै कुराहरु मान्ने कुनै संभावना छैन । शासकहरुले मानेपनि आम देशभक्त नेपाली जनता सुगौली सन्धीका कारण गुमेको नेपालको भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ रहेका छन् । त्यसैलेगर्दा यस्ता आयोगका बैठकहरु मूल समस्यामा केन्द्रित नभई छलछामकै सकिने गरेका छन् । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सन् २०१४ मा भएको बैठकले नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहलाई पनि तत्काल कार्य आरम्भगर्न निर्देशन गरेको थियो । सो बैठकले सीमापार अपराध नियन्त्रणमा अधिक सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोडदिएको थियो ।
बैठकमा दुई देशले एक–अर्काविरुद्धमा आआफ्नो भूमि प्रयोग हुननदिने प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याएका थिए । सो बैठकले नागरिकको जीविकालाई सकारात्मकरुपमा प्रभावितगर्नका लागि कृषि उत्पादनको क्षमता बढाउने नोट गरेको थियो । भारतले नेपाललाई रासायनिक मलको आपूर्ति जारीराख्ने र कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनामा सहयोगगर्ने प्रतिबद्धतामा सहमति भएको भनिएको थियो । सो बैठकले द्विपक्षीय आर्थिक विकास एवं प्रगतिलाई बढाउने उद्देश्यले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीमा थप वृद्धिको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो । बैठकमा भारतसँगको नेपालको व्यापारघाटा घटाउन उपयुक्त कदम उठाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो । बैठकमा द्विपक्षीय लगानी संरक्षण एवं संवर्धन सम्झौता लागूगर्न आवश्यक औपचारिकता पूरागर्ने सहमति भएको थियो । जुन सहमतिले नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातगर्न मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाउनेमा जोड दिएको थियो । सो बैठकले व्यापार एवं यातायातमा सहायताका लागि रोकिएको विनिमय पत्र पूरागर्न सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले पहिलो चरणका परियोजनामा तराईका सडक परियोजना सम्पन्नगर्ने तथा दोश्रो चरणका परियोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्झौता गरेर कार्य आरम्भगर्ने सहमति गरेको थियो । बैठकमा सीमापार रेलवे संयोजनको आवश्यकतामा जोडदिँदै एकीकृत चेकपोष्ट निर्माण कार्यको गति बढाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
बैठकले बिद्युत व्यापार सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको रोकिएका विषयलाई अन्तिमरुप दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियोभने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारगर्ने बिषयमा पनि निर्देशन दिएको थियो । सो बैठक भएको आज झण्डै १० बर्षहुँदा पनि कुनैपनि कुराहरु पूरा भएका छैनन् । पछिल्ला बैठकहरुमा पनि तिनै कुराहरु दोहोरिएको तर त्यसलाई कार्यरुप दिन अग्रसरता नदेखाइएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रि दाहालको गत जेठको भारत भ्रमणकाक्रममा नेपालको जमिन सट्टापट्टागर्ने र भारतले तयार पारेको नक्साअनुसार सीमा संझौता हुनेलगायतका बिवादास्पद कुराहरु उठेकाले त्यसमा बिशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालको सत्ता र शक्तिमा इन्डो पश्चिमाहरुको दबदवा रहेकाले भारतीय विदेशमन्त्रिको नेपाल भ्रमणमा हुनसक्ने सन्धी संझौताप्रति सबै चनाखो हुनु आबश्यक छ ।
