काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको युवा संगठन क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई २० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । पौष ३ गते प्रधानमन्त्रीलाई २० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपालले भोलि (पौष १० गते) काठमाडौंमा विशाल मार्चपासको आयोजना गर्दैछ । युवा मार्चपासमा हजारौ क्रान्तिकारी युवाको सहभागिता हुने संगठनका संयोजक हरिश भट्टले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार युवा मार्चपासलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले विशेष सम्बोधन गर्नुहुनेछ । रत्नपार्कस्थित खुल्लामञ्चमा जम्मा भएर युवा मार्चपास सुरु हुने र नगरपरिक्रममा गरेर शान्तिबाटिकामा पुगेर विशेष समारोहमा परिणत हुने बताइएको छ । भोलि डिसेम्बर २६ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान नेता कमरेड माओको जन्मदिवस समेत रहेकोले माओ दिवसको अवसर पारेर मार्चपास गर्न लागिएको र २० बुँदे ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागहरु पूरा नगरे सशक्त संघर्षमा उत्रने चेतावनीका लागि समेत युवा मार्चपासको आयोजना गरिएको सम्बद्ध संगठनले जनाएको छ ।
यस्तो छ २० बुँदे ज्ञापन पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यू,
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार काठमाडौँ
विषय : मागपत्र
देश यतिबेला राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याहरूको चङ्गुलमा फसेको छ । अर्थतन्त्रको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिएको छ । देश निर्माण गर्ने मेरुदण्ड युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने सङ्ख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ । भ्रष्टाचार, कमिसन, ठगी, बलात्कार, हत्या, हिंसाजस्ता अपराधहरू गुणात्मक रूपमा दैनिकजसो वृद्धि हँुदै सार्वजनिक भइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम ठगी बढेको छ । महँगीको मारले निम्न आय भएका जनता बाँच्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुगेका छन् । असमान सन्धिसम्झौताले राष्ट्रको भविष्य र राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा पुगेको हाम्रो सङ्गठनको निचोड छ । यसै सन्दर्भमा यी तमाम समस्या यथाशीघ्र समाधान गरी देशलाई अग्रगमनको दिशातर्फ लैजान यो माग पत्र पेस गर्दछौँ :
१. सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको सम्पूर्ण प्रकारको तलब भत्ता तत्काल खारेज गरियोस् ।
२. २०४६÷०४७ सालपछिका सुरक्षा प्रमुख, संस्थान प्रमुख, संवैधानिक आयोग प्रमुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, गभर्नर, मुख्यसचिव, सचिव लगायत सम्पूर्ण उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गरियोस् ।
३. स्वास्थ्य क्षेत्रमाथिको व्यापारीकरण बन्द गरियोस् । पहिलो चरणमा ५० वर्षमाथिका सबै नागरिकहरूको निःशुल्क उपचारको घोषणा गरियोस् ।
४. शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरी समान शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस् । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको लगानी भएका विद्यालय तत्काल बन्द गरियोस् ।
५. बैंकिङ प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरियोस् । मिटरब्याजीहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरियोस् । सहकारीको संकट र लघुवित्तले सृजना गरेको समस्या तत्काल समाधान गरियोस् ।
६. सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भइरहेको अनियमितता र लुटखसोट तत्काल बन्द गरियोस् । मालपोत कार्यालय मार्फत देशैभरि मिलेमतो गरी निजीकरण गरिएका सम्पूर्ण जमिन यथाशीघ्र राज्यको नियन्त्रणमा लिइयोस् ।
७. सम्पूर्ण कृषिजन्य आयात बन्द गरियोस । कृषिजन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर घोषणा गरी उत्पादन र व्यवस्थापन निती निर्माण गरियोस् ।
८. सुन तस्करीको छानविन गर्न तत्काल नागरिक स्तरबाट स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाई अनुसन्धान गरियोस् । अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थलको सिसिटिभी लगायत संवेदनशील क्षेत्र नियन्त्रण व्यक्तिको नाममा ठेक्का दिने सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् ।
९. सम्पूर्ण निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा करार नियुक्तिहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।
१०. NCELL को करछली नागरिक स्तरबाट छानबीन समिति निर्माण गरी छानबिन गरियोस् साथै उक्त कम्पनी तत्काल राष्ट्रीयकरण गरियोस् ।
११. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वरोजगार बन्न चाहने युवाहरूको हकमा आवश्यक रकम बिना ब्याज उपलब्ध गरियोस् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा राज्यले १० लाख बराबरको बिमा ग्यारेन्टि गरोस । फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निती तत्काल लागु गरियोस । सम्पूर्ण मेनपावर कम्पनी खारेज गरी G2G मार्फत मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था गरियोस ।
१२. यातायात कार्यालय, न्यायालय, मालपोत कार्यालय लगायत सरकारी अड्डाहरुमा देखिने बिचौलिया नियन्त्रण गरियोस् साथै यातायात राजस्वमा लाग्दै गरेको शतप्रतिशत जरिवाना तत्काल खारेज गरियोस् ।
१३. आयल निगमको जग्गा किनबेचमा भएको भ्रष्टाचार, ट्याङ्कर भाडामा लिदाको मिलेमतो र निगमका पदाधिकारीहरूले डिपोहरूसँग मिलेमतो गरी गर्दै आईरहेको भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कारवाही गरियोस ।
१४. निरन्तर घाटामा गएर टाटपल्टिन लागेका कम्पनीहरुको समेत आईपीओ जारी गर्न दिएर जनताको लगानीमाथी सेबोनका पदाधिकारीहरूले गरिरहेको खुलेआम लुट र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान तथा कारवाही गरियोस ।
ज्ञछ. सन् १९५० को नेपाल भारत बीचको असमान सन्धि MCC लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरियोस् ।
१६. विदेशी स्वार्थपूर्तिको मिशन चलाएर बसेका सम्पूर्ण NGO/INGO तत्काल खारेज गरियोस् । जबरदस्त धर्म परिवर्तन कार्य तत्काल नियन्त्रण गरियोस् ।
१७. करछली गरेका व्यापारीक घराना, अरबौं विद्युतीय शुल्क नतिरेका उद्योगी र माफिया विरुद्धको कारबाही तत्काल सुरु गरियोस् ।
१८. देशभर विभिन्न ठेक्कापट्टामा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार तथा निम्न गुणस्तरीय निर्माण कार्य तत्काल बन्द गरी अनुसन्धान तथा कारवाही कारबाही गरियोस् ।
१९. प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टि गरियोस । पालिकास्तरमा आवासक्षेत्र निर्धारण गरी एकिकृत बस्ति निर्माण प्रक्रिया थालनी गरियोस ।
२०. अग्रगमन बिरोधी विभिन्न व्यक्तिहरू तथा समूहहरूको प्रतिगामी कदम, प्रचार–प्रसारबाजी तत्काल नियन्त्रण गरियोस् ।
देश, जनता र राष्ट्रियताका सवालमा हाम्रो सङ्गठन गम्भीर छ । जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष जोडिएका हाम्रा मागहरूप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नेछ र माग पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । मागपत्र पेश गरिएको १० दिनभित्र हाम्रा मागहरू पूरा गरियोस् । सरकारबाट ढिलासुस्ती वा मागहरूप्रति नजरअन्दाज गरिएमा सङ्घर्षमा होमिन बाध्य हुनेछौं ।
धन्यवाद !
हरिश भट्ट
संयोजक
क्रान्तिकारी युवा सङ्गठन, नेपाल
