समाजवादी मोर्चाको दुर्दशा र पक्राउ पूर्जीको सन्दर्भ

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार भएपनि पूर्ब माओवादीका बिभिन्न समूहहरुमाथिको दमन कायमै छ । सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ । तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र कामकारवाहीहरुले नेपाली कांग्रेसकै शासनको झल्को दिएका छन् । हुन त कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमार्फत पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसभनेका उस्तै पार्टी हुनभन्ने साबित गराउने प्रयास पनि गर्नुभएको देखिन्छ । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा दाहालले नेकांको ब्यानरमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तालाई नेकांको चुनाव चिन्हमा मतदानगर्न आह्वान गरेका अनेक सन्दर्भहरु सचित्र क्यामेरामा कैद छन् । दोहोरो चरित्र भएका ब्यक्ति नेता भएपछि न पार्टी अगाडि बढ्छ, न देश र राजनीतिभन्ने यो ताजा र सटिक उदाहारण हो । हालै माओवादी केन्द्रसँगै समाजवादी मोर्चामा रहेको र सो पार्टीसँग पार्टी एकताको प्रक्रियामासमेत रहेको भनिएको नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरु बिरुद्ध जसरी कतिपय जिल्लाहरुमा श्रृंखलाबद्धरुपमा पक्राउ पूर्जी जारी गरियो, कतिपय जिल्लामा पुराना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको जग्गालगायतका सम्पति रोक्काका सूचनाहरु जारी गरिए, त्यसले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल र नेकपा (मसाल) ले सरकारका उक्त गतिबिधि तथा पक्राउ पूर्जीको बिरोध गरे । तर नेकपासँगै समाजवादी मोर्चामा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले सो पूर्जीकाबारेमा सामान्य प्रतिक्रियासमेत दिएनन् । सँगै मोर्चामा रहेका घटकहरुले आफू बिरुद्ध भएको सरकारी कारवाहीकाबारेमा सामान्य प्रतिक्रिया समेत ब्यक्त नगर्दा पनि नेकपाका लागि सो मोर्चामा टाँसिएर रहिरहनुको के अर्थ रहेछ ? भन्ने धेरैले जिज्ञासा ब्यक्त गर्नेगरेको देखिएको छ । बरु सोही समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्रि दाहालले कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रममार्फत माओवादीहरु रुपान्तरित हुननसकेकोमा चिन्ता ब्यक्तगर्नु भएको देखिन्थ्यो । उहाँको भनाई अमूर्त भएपनि संकेत सबै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता पूर्णत संसदवादी हुननसकेको भन्नेतिर लक्षितजस्तो देखिन्थ्यो । उहाँको भनाई ०६२ मा दिल्लीमा संसदवादीहरुसँग १२ बुँदे सहमतिगर्नुकासाथै ०६३ मा शान्ति संझौतामा हस्ताक्षरगर्दा जनयुद्धको अन्त्य गरिएको लिखित सहमति गरिएकाले सबै माओवादीहरु संसदवादी राजनीतिमा आउनैपर्ने भन्ने रहेको बुझिन्थ्यो । ०७५ जेठ तीनगते माओवादी केन्द्र र एमालेकाबीचमा पार्टी एकता भएको थियोभने ०७५ को फागुन २८ गते नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि नै प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो ।

जतिबेला देशको गृहमन्त्रिमा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र पक्षकै दबावमा नेकपामाथि उक्त प्रतिबन्ध लगाइएको चर्चा पनि भएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक समूह ठहरगर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यतिबेला चन्द समूहका गतिबिधि बढी भएको मानिएका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र त्यतिबेलाको प्रदेश पाँचमा सुरक्षा बैठकमा सहभागी भएर चन्द समूहप्रति कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले चन्द समूहका गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्न र आवश्यक कारवाहीगर्न सरकारका निकायहरुलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । उहाँलेनै मन्त्रिपरिषदमा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव लानुभएको र मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकैस्वरमा चन्द समूहका गतिविधि आतंककारी भएकोभन्दै प्रशासनिक कारवाहीगर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । ०७७ माघ पाँचको घटनाबाट ओली र दाहालकाबीचमा फाटो भयो । रामबहादुर थापाले ओलीको खेमामा आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउनु भयो । त्यपछि फैरी उहाँकै प्रस्तावमा ०७७ फागुन २१ गते केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुकासाथै तीनबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यसपछि ०७७ फागुन २३ गतेको सर्बोच्च अदालतको एक फैसलालाई बहाना बनाएर माओवादी केन्द्र एमालेसँग अलग भएको थियो । त्यसपछि ०७८ को असारमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बिस्थापितगर्दै नेकांमा सभापतिको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रसहितको सरकार गठन भएको थियो । जुन सरकारले एमालेलाई बिभाजित गराउनुकासाथै ०७८ फागुन १५ गते बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गराएको थियो । यतिबेला पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षकै पहलमा १२ बुँदे घोषणको आबरणमा एमसीसी पारित भएको भनिएको थियोभने चन्द नेतृत्वको नेकपा एमसीसीको बिरोधमा अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँगै सडक आन्दोलनमा रहेको थियो । ०८० असार चारगते माओवादी केन्द्र सहितका चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा गठन गरिँदा पनि ‘विगतका बिभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुका कारण बिभिन्न दलका नेता र कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्धाहरुको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानूनी र राजनीतिक पहलगर्ने र बिभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग भएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले हस्ताक्षर गरेको सो अवधारणापत्रमा समाजवादी मोर्चाहुँदै पार्टी एकतासम्म पुग्ने पनि भनियो । तर पछिल्ला दिनमा सो अवधारणाअनुसारका कुनैपनि कामहरु भैरहेका छैनन् । शुरुदेखिनै नेकपा बाहेकका अन्य घटकहरुले नेपाली विशेषताको समाजवादभन्दै अमूर्त समाजवादको कुरा गरेका थिएभने नेकपाले बैज्ञानिक समाजवादमा जोडदिंदै आएको थियो ।

हाल आएर अन्य घटकहरुले समाजवादको नामसमेत लिन छाडेका छन् । बरु जसपाले कम्युनिष्ट पार्टीसँग पार्टी एकता नगर्ने स्पष्ट गरेको छभने एकीकृत समाजवादीले पनि माओवाद नछाडेसम्म माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको वार्तागर्न नसकिने भनेको छ । सो समूहले आगामी जेठमा आफ्नो पार्टीको अलग्गै महाधिवेशनगर्ने मितिसमेत तोकिसकेको छ । नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कतिपय नेताहरुलेसमेत समाजवादी मोर्चा कसैसँग पार्टी एकताका लागि होइनभन्ने आशय ब्यक्त गरेको देखिएको छ । यस परिघटनाले माओवादी केन्द्रसँग अन्य कुनैपनि समूह पार्टी एकतागर्न अनिच्छुक रहेको स्पष्ट भएको छ । पछिल्लो समयमा नेकपाका शीर्ष नेताहरु बिरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएपछि सो पार्टीले शुरुमा आन्दोलनको घोषणा गरेको थियोभने गत २३ गते सो पार्टीका प्रबक्ता (जस बिरुद्ध पनि अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ) ले प्रधानमन्त्रि दाहालललाई उहाँकै सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर वार्ता गर्नुभएको थियो । उक्त भेटवार्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीनबुँदे सहमति र पछिल्लो पक्राउ पूर्जीकाबारेमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ । हुन त तत्कालीन नेकपा(माओवादी) का नेताहरु चार पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिहुँदा पनि ०५२ मा माओवादीले तत्कालीन सरकार (शेरबहादुर देउवा) समक्ष प्रस्तुत गरेका ४० बुँदे माग पूरा गर्ने/गराउने प्रयाससमेत गरिरहेका छैनन् ।

तीन पटक देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुभएका पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रबक्ता अग्नी सापकोटा लगायतका नेताहरुमाथि लागेकोमात्र नभई आफै बिरुद्ध बिचाराधिन रहेका मुद्धाहरुसमेत फिर्ता गराउन सकिरहनु भएको छैन । बरु तेश्रो पटक प्रधानमन्त्रि भैरहेकै बेला उहाँ बिरुद्धनै गंभिर प्रकृतिका दुईवटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जनयुद्धमा सामेल भएका कतिपय घाइते नेता तथा कार्यकर्ताहरु सिंहदरबारको गेटमा पटक, पटक अनसनगर्न बाध्य भएका छन् । तर पनि उनीहरुका माग पूरा भैरहेका छैनन् । दाहालको भनाई र गराईको कुनै ठेगान नहुने भएकाले सबै हैरान छन् । आफू प्रधानमन्त्रि बन्नका लागि नेकांसहितको सत्ता गठबन्धन, सो गठबन्धनलाई तहलगाउन नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका सभापति तथा अध्यक्षहरुको छुट्टै अनौपचापरिक गठबन्धन, सत्तामा रहेका भारतपक्षीय दलहरुसमेतको समाजवादी मोर्चा नामको अर्को उपगठबन्धन, भारतको सत्तारुढ दल भाजपासँग माओवादी केन्द्रको सहकार्यगर्ने लिखित संझौता र अमेरिकासँग छुट्टै सहमति भएको देखिएको छ । त्यसैले नेकपाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको बर्तमान सरकारले माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्धा फिर्ता हुन्छ भनेर आशागर्नु र आकाशको फल झर्ला र खाउँला भन्नु एउटै हो । नेतामा कुनै बैचारिक दृढता नभएपछि र अवसरवाद हाबि भएपछि हुने परिणनति यस्तै हो । यसबाट अरुले पनि सिक्दा हुन्छ । नेत्रबिक्रम नेतृत्वको नेकपा पनि न सत्तापक्ष न क्रान्तिकारी पक्ष भएपछि हुने परिणति हालकैजस्तो हो । जसले आफ्नो पक्षधरता स्पष्टगर्दै वारपारगर्नु राम्रो हुन्छ ।