नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फेरी तरल अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी गतसाता केही राजावादीहरुले गरेको बिरोध प्रदर्शन र सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरुले देखाएको मौनतालेगर्दा प्रतिगमनको खतरा समेत बढेर गएको छ । सत्तामा रहेकाहरु देशका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि आफ्नै कुर्सी कसरी जोगाउने/लम्ब्याउने भन्नेमा तल्लिन छन्भने कतिपय स्वदेशी र विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरु सत्ता संकटमा खेलेर आआफ्नो अभिष्ट साधनामा लागेको देखिएको छ । बिवादास्पद ब्यापारी दुर्गा प्रशाईको आवरणमा केही राजावादीहरुले गत सात गतेबाट थालेको आन्दोलन खासै प्रभावकारी र अर्थपूर्ण हुन सकेन । त्यसैगरी एमालेले महँगीको बिरोधगर्ने बहानामा गरेको एकदिने प्रदर्शनले पनि कुनै अर्थ राखेन । तर त्यसले सत्ता संकट र संसदवादी दलहरुबीचको फाटोलाईभने थप बढाउने काम गरेको छ । एमाले र राजावादीहरुको काठमाडौंलगायत देशका बिभिन्न स्थानहरुमा प्रदर्शनको आयोजना गरेर मुठभेडको अवस्था सिर्जना गराउने र त्यसैलाई आधार बनाएर आआफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने/गराउने प्रयास अपेक्षितरुपमा अगाडि बढ्न सकेन । हाल सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि राजावादी र एमालेको मुठभेडलाई प्रयोग गरेर आआफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यसले एकातिर एमाले र मुख्यत माओवादी केन्द्र बीचको दुरीलाई बढाउने काम गर्योभने अर्कातिर नेकां र माओवादी केन्द्र लगायतका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु बीचको फाटोलाई पनि थप चर्काउने काम गरेको छ । गत सातगते भएको दुर्गा प्रशाइँ र एमालेको प्रदर्शन आफैमा प्रायोजित थियोभन्ने स्पष्ट भएको छ । पछिल्लो समयमा नेकां र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको दिनचर्या जसरी पनि नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाएर बिघटनमा पुर्याउनेमा केन्द्रित छ । जुन कुरा गतसाता भएका अर्थसँग सम्बन्धित निकायहरुको छलफलले पनि स्पष्ट गरेका छन् ।
हाल नेपालको सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु विदेशी मुख्यत विदेशी भारत र अमेरिकालाई खुसीपार्नेमा केन्द्रित रहेका छन् भन्ने कुरा कतिपय घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । तर नेकां र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा चरम अवसरवादको प्रबेश भएका कारण स्वदेशीलेमात्र नभएर विदेशीलेसमेत उनीहरुलाई पूर्ण रुपमा बिश्वासगर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल फेरी एमालेका केपी ओलीलाई केही बिषयमा तर्साएर र केही बिषयमा फकाएर आफ्नो स्वार्थ साधना गर्ने/गराउने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नै पार्टीका डा. शेखर कोइरालाहरुसँग मिलेर प्रम दाहाललाई पदबाट राजीनामागर्न बाध्यपार्ने खेल खेलेको देखिन्छ । गतसाता नेकांका कतिपय जिम्मेवार नेताहरुले बर्तमान सरकार असफल भएको र अब नेकांको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने सार्बजनिक अभिब्यक्ति दिएबाट पनि धेरै कुराहरु स्पष्ट भएका छन् । एमाले ०७९ मंसिर चारपछिको सरकारमा पनि टिकेनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दलकारुपमा पनि राम्रो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन । उसको प्रयास जसरी भएपनि फेरी सरकारमा पुगेरै छाड्नेमा केन्द्रित रहेको छ । जसका लागि उसले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दबाव बढाउँदै लगेको देखिन्छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टीलाई चाहिएको देशको विकास होइन, सरकारको नेतृत्व हो । यदि तत्कालै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रि पदबाट राजीनामा गरेर नेकांका नेताको नेतृत्वमा एमालेसहित तीनदलको संयुक्त सरकार बनाउन प्रयासगर्ने होभने सत्ता संकटको तत्कालिन समाधान हुनसक्छ । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अन्य खेल खेलेका कारण उपरोक्त बिकल्पको प्रयोग हुनसकिरहेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सत्ता संकटलाई गणतन्त्रमाथिको संकटकारुपमा अथ्र्याउन खोजेपनि नेकां र एमालेले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।
गत सातगते र त्यसपछिका राजावादीहरुका गतिबिधिले पनि गणतन्त्र संकटमा नरहेको स्पष्ट भएको छ । यसले के देखाएको छभने अध्यक्ष दाहाल गणतन्त्रलाई संकटमा पारेर भएपनि सत्ता र शक्तिमा टिक्ने योजनामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेकां र एमाले यसअघि राजतन्त्र अन्तर्गत रहेर काम गरिसकेका पार्टी हुन्भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि रहक्षेत्रमा नेकां र एमालेकै पदचापलाई पछ्याएको देखिएको छ । खासमा राजा ज्ञानेन्द्र, नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी पार्टी र शक्ति भएका कारण उनीहरुकाबीचमा हुनसक्ने मिलनलाई आश्चर्य मान्नुहुँदैन । उनीहरुबीचको खिचातानी केवल सत्ता र शक्तिको हो । कुनै बिचार र आदर्शको होइन । यसअघि खासगरी ०७८ असारमा नेपालका केही भारतीय र अमेरिकी समर्थकहरुलाई मिलाइएर सत्ता गठबन्धन बनाइएको थियोभने अब अमेरिकी खेमाले रणनीति परिवर्तन गरेको देखिएको छ । त्यसैले बर्तमान सरकारबाट भारत निकट मानिएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहिरिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । त्यसैले जसपाले नेकां र एमाले दुबैतिर आफ्नो सम्पर्क बढाएर लगेको छ । पछिल्लो सत्ता संघर्षका कारण पुष्पकमल दाहालले. रचना गरेको समाजवादी मोर्चामा पनि स्पष्ट बिभाजन आएको देखिन्छ । सो मोर्चाका केही घटकले खुलेरै दाहालको बिरोध शुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा दाहालले प्रधानमन्त्रि पद छाड्नुपर्ने निश्चित प्राय: जस्तै छ । दाहालले तत्काल प्रधानमन्त्रि पद छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका सहजै स्वीकारगर्ने संभावनाभने कम छ । प्रम पद छाड्नु परेपनि माओवादी केन्द्र नेकां र एमालेसँग मिलेर तेश्रो दर्जामा भएपनि सत्तामा रहिरहने संभावना देखिन्छ । एमालेले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने भएका कारण सरकारको नेतृत्व नेकांले लिनैपर्ने संभावना बढेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर प्रतिपक्षको भूमिका रोजेको खण्डमा उसको पार्टीगत राजनीति केही सुधार हुन्छ । तर दाहालका लागि आफ्नै पार्टीको राजनीति सुधार्ने बिषय खासै महत्वको हुनसकेको छैन । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा अब नेपालमा सत्ताको बाग्डोर जसरी पनि अमेरिकी खेमाले लिने देखिएको छ । त्यो बाग्डोर नेपाली कांग्रेसको हातमामात्र पुग्छकि राजाकै हातमा पुग्छ त्योभने स्पष्ट भैसकेको छैन । अथवा नेपालको राजनीति अमूल परिवर्तनको दिशामा पनि अगाडि बढ्न सक्छ । गत सातगते दुर्गा प्रसाईको आह्वानमा काठमाडौंमा देशभरबाट राजसंस्था र हिन्दूधर्मका पक्षधर तथा संघीयता विरोधीहरु जम्मा हुने प्रचार गरिएको थियो । तर त्यस्तो भेला हुनसकेन । यसले हिन्दूधर्म पक्षधर र संघीयता बिरोधीहरु सबै राजाको पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । सबै हिन्दू समर्थकहरु राजावादी छैनन् । संघीयताको बिरोध गर्नेहरु पनि राजावादीभन्दा गणतन्त्रवादीहरु धेरै रहेका छन् । तत्काल जनमत संग्रहगर्ने होभने पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ ।
राजतन्त्र र गणतन्त्र अलग कुरा हुनभने हिन्दू र संघीयताका कुराहरु अलग हुन् । जसलाई एकापसमा दाज्ने प्रयासगर्नु गलत हुन्छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था र ०७२ को संविधान दुबै असफल भएको ठहर गरिसकेको छ । उसले अब जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि तत्काल परिवर्तनकारी शक्तिहरुको अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार गठनगर्ने घोषणा पनि गरेको छ र पहल पनि थालेको देखिएको छ । राजावादी, नेकां,एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दक्षिणपन्थी शक्तिहरुकैबीचमा फाटो र मुठभेड बढ्दैगएको अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले त्यसलाई थप चर्किन दिनु उचित हुन्छ । ढिलो चाँडो आम सर्बसाधारण जनता उनीहरुबाट अलग हुनेछन् र क्रान्तिकारी शक्तिको छातामुनी गोलबन्द हुन बाध्य हुने छन् । गत सातगते गराइएको प्रदर्शनका पछाडि विदेशी शक्तिकोसमेत हातरहेको देखिएको छ । किनकी ०७९ पुस १० गते एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखिनै नेपालमा भारतीय सुरक्षा निकायहरुको नजर परेको देखिएको थियो । जसलेगर्दा नेपालमा कुनैपनि बेला भारतीय हस्तक्षेप हुने/गराइने संभावना पनि छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गराइयोभने नेपाल अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु मुख्य त भारत, चीन र अमेरिकाको रणमैदान पनि बन्न सक्छ । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउनु अघिनै नेपालको क्रान्तिकारी शक्तिले यहाँको सत्ता राजनीतिमा हस्तक्षेपगर्ने रणनीति तयगर्नु आवश्यक छ । त्यसैले हालकोजस्तो संकटको अवस्थालाई क्रान्तिकारीहरुले आँखा चिम्लेर पर्ख र हेरको अवस्थामामात्र रहिरहन मिल्दैन । समग्रमा हेर्दा के देखिएको छभने ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तन दुबै असफल भएका छन् । संविधानसभा नाममात्रको हुनपुगेको छभने दोश्रो संविधानसभाले घोषणा गरेको ०७२ को संविधान नेपालका सबै राजनीतिक कलह र आर्थिक संकटको ‘जड’ साबित भएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरी राजनीतिक परिवर्तन अबश्यंंभावी छ । यो देशको बस्तु तथ्यलाई बिचार गरेर कदम चालिनु आबश्यक छ ।
