काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत १२ जना करारका कर्मचारीको नियुक्ति अवैधानिक भएको ठहर गर्दै सो नियुक्ति खारेज गर्दै नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीसहितका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रले मन्त्रालयलाई लेखेको निर्देशनपत्रमा गोरखापत्र संस्थानले २०७८ कात्तिक ३० गते गरेको निर्णयबमोजिम सेवा करारमा नियुक्ति पाएका १२ कर्मचारीको नियुक्ति गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को विनियम ४१ बमोजिम पदपूर्ति समितिको सिफारिसका आधारमा नभई टिप्पणी आदेशका भरमा नियुक्ति दिइएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘सो कार्य छानबिनको क्रममा गोरखापत्र संस्थानले उपलब्ध गराएको जवाफ तथा कागजातबाट समेत पुष्टि भएको हुँदा उक्त नियुक्तिहरू खारेज गरी गराई सो नियुक्ति दिने प्रक्रियायामा संलग्न गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारी प्रशासन शाखाका वरिष्ठ सहायक रूपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई प्रचलित नियमअनुसार कारबाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ९छ० र ९झ० बमोजिम केन्द्रको मिति २०८०।०४।०३ को ९सचिव स्तरीय० निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको बेहोरा अनुरोध छ।’
