नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हावी रहेको संशोधनवादी तथा अवसरवादी कम्युनिस्टहरुले समाजवादी मोर्चाको नाममा चुनावी मोर्चा बनाएका छन् । वास्तविक कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई घेराबन्दी गर्ने र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरुको दलाली गरेर संसदीय सत्तास्वार्थका लागि समाजवादी मोर्चाको आवरणमा चुनावी मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुख्य पहलमा आगामी चुनावमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि समाजवादी मोर्चा बनाइएको विश्लेषण सर्वत्र भइरहेको छ । यो चुनावी मोर्चामा अन्य संसदवादीहरुले मोर्चाबन्दी गर्नु त स्वभाविक नै हो तर यही दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका र अहिले पनि विरोधमा एकाध आवाज उठाइरहेका विप्लवको पनि यो मोर्चामा सहभागिता र आवद्धताले उनको पनि मुखुण्डो उदांगिएको छ । अन्ततः उनी पनि उही संसदीय दलदलमा भासिने यात्रामा लाम्बद्ध हुन पुगेका छन् ।
समाजवादी मोर्चाको नाममा १५ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि त्यसमा समावेश गरिएका अधिकांश मुद्दाहरु यही संसदीय व्यवस्थाभित्र सम्बोधन हुन नसक्ने दिनको घामझै छर्लङ्ग छ । क्रान्तिकारी पार्टी पंक्ति र जनपंक्तिलाई फेरि भ्रमित बनाउने र आफ्नो पछि लगाउने चालबाजीका साथ विषयहरु उठाइएको छ । तर यो संसदीय अभ्यासबाट यी मुद्दाहरुको सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने कुराको गहिरो अनुभूति स्वयम् प्रचण्डले नै गरेका छन् । तर उनी आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि सबलाई बेवकुफ बनाउन सफल भएका छन् । विप्लव, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई उनले सत्ता वार्गेनिङ टुल्सको रुपमा प्रयोग गर्नेछन् । यो समाजवादी मोर्चाले आगामी चुनावमा प्रचण्डको लाजछोप्न सहयोगीको काम गर्ने बाहेक अन्य केही माखो मार्ने स्थिति देखिन्न ।
अहिलेको नेपाल एउटा बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, र बहुमनोवैज्ञानिक मानिसहरुको बसोबास भएको देश हो । नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा जात व्यवस्थामा आधारित शोषण उत्पीडन रहिआएका छन् । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यसँगै राजनीतिक प्रणालीका दृष्टिले सामन्ती राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य भएको छ । तर, जमीनमाथिको स्वामित्व, राजनीतिक संस्कृति र सामाजिक संस्कृतिको दृष्टिले अहिले पनि सामन्तवाद विद्यमान रहेको छ । भारतसितका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरु कायमै रहनु, विभित्र क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप बढ्दै जानु र नेपालका केही भूभागहरुमा भारतीय विस्तारवाद÷साम्राज्यवादको नियन्त्रण रहनुले अर्ध–औपनिवेशिक अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् साम्राज्यवादी देशहरुले प्रत्यक्ष उपनिवेशवादी नीतिको सट्टा नवउपनिवेशवादी नीति अवलम्बन गर्दे आएका छन् । विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरुबाट यहाँका दलालहरुलाई उपयोग गरी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक संझौता गर्ने, आर्थिक सहयोग तथा अनुदानको बहानामा हस्तक्षेप बढाउँदै जाने र भूमण्डलीकृत वित्तीय उदारीकरण, प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन तथा निजीकरण गर्ने काम हुँदै आएको छ् । यस स्थितिमा नेपाल मूलतः नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ ।
एकातिर विशाल भूगोल र जनसंख्या रहेको चीन र अर्कोतिर विशाल जनसंख्या रहेको भारतका बीच सामरिक दृष्टिले सम्वेदनशील अवस्थिति हुनुको कारण नेपालमा अमेरिका तथा युरोपियन साम्राज्यवादी देशहरुको स्वार्थ जोडिन पुगेको छ । विश्वका साम्राज्यवादी मुलुकहरुको स्वार्थ रहनुले नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक नियन्त्रण बनाउन सबै साम्राज्यवादी मुलुकहरुको होडवाजी चल्दै आएको छ । नेपालमा एमसीसी र एसपीपी परियोजना मार्फत् अमेरिकी साम्राज्यवादले राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक रुपमा नियन्त्रण बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
नेपालमा अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न निकै गम्भीर बन्दै गएको छ । भारतीय शासकवर्गले देशको लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता, महेशपुर, हुँदै पशुपति नगरसम्म कैयौ इलाकाहरुमा भौगोलिक अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सूक्ष्म परिचालन गदै आएको छ । त्यसैगरी अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी, एसपीपी, लगायत आर्थिक लगानी गरी नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापन बढाउँदै लगेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषयलाई आंशिक तथा मात्रात्मक रुपमा सकारात्मक उपलब्धि भए पनि गुणात्मकताका दृष्टिले प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद तिर अगाडि बढ्ने अभीष्ट पुरा हुन सकेको छैन । अब सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको अबको कार्यभार नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतिर अगाडि बढ्ने निर्दिष्ट लक्ष्य बाहेक अरु हुन सक्दैन । अन्य सबै भ्रम, जालझेल र षड्यन्त्रलाई निस्तेज बनाउन जरुरी छ ।
