‘जनयुद्धका’ सहिद कि सशस्त्र संघर्षका सहिद ?

‘जनयुद्धका’ सहिद कि सशस्त्र संघर्षका सहिद ?

सरकारले फागुन २९ गते राजपत्रमा देशभरिका ८ हजार ४ सय ६४ जना सहिदको नामावली प्रकाशित गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई विशेषगरी सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्धका सहिदहरुलाई राष्ट्रिय सहिद’को सम्मान दिएको हल्ला पिटाइरहेका छन् । तर राजपत्रमा कहिँ पनि ‘जनयुद्धका सहिदहरु’ भनेर उल्लेख गरिएको छैन । राजपत्रमा सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका सहिदहरु भनेर मात्र उल्लेख गरिएको छ तर जनयुद्ध भन्ने शब्द कहिँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । प्रकाशित नामावलीमा पनि जनयुद्धका धेरै सहिदहरुको नामावली छुटेको गुनासो सबैतिरबाट आइरहेको छ ।

राजपत्रमा ७७ मध्ये ७५ जिल्लाका सहिदहरुको विवरण समावेश छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी रोल्पामा ७५३ जना सहिद बनेको देखाइएको छ । यो संख्या राज्यपक्ष र माओवादी दुबैतर्फबाट मारिएका व्यक्तिहरुको हो ।

माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल मानिने रुकुममा पनि द्वन्द्वकालमा धेरै मानिस मारिएका थिए । रुकुमका ५८४ जना सहिदको विवरण राजपत्रमा छापिएको छ । कालिकोटमा जना ४३३ जना मारिएका थिए।

राजपत्रमा प्रकाशित सहिदको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २ हजार १६५ जना मारिएका छन् । दोस्रो, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ५६६ जना मारिएका छन् । सबैभन्दा कम मधेसमा ७०४ जना सहिद बनेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा १ हजार १६७ जना, बागमतीमा १ हजार १०६, गण्डकीमा ७४४ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरुबाट १ हजार ७ जना सहिद बनेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेशमा मारिएका १ हजार १६७ जनामध्ये ताप्लेजुङ १५०, पाँचथर १०१, इलाम १००, झापा ७८, मोरङ ११५, सुनसरी ५१, संखुवासभा ९३, तेह्रथुम ५३, धनकुटा २२, भोजपुर ७८, खोटाङ ९३, सोलुखुम्बु ८४, ओखलढुंगा ८५, उदयपुर ६४ छन् ।
मधेस प्रदेशमा मारिएका ७०९ जनामध्ये सप्तरी ४२, सिराहा १२०, धनुषा १४०, महोत्तरी ४८, सर्लाही ७८, रौतहट १७८, बारा ७२ र पर्सा ३१ जना छन् ।

बागमती प्रदेशमा मारिएका १ हजार १०६ जनामध्ये दोलखा ११२, रामेछाप ८८, सिन्धुली १४५, काभे्रपलाञ्चोक १३५, सिन्धुपाल्चोक १८५, रसुवा १९, नुवाकोट १६३, धादिङ ६९, चितवन १०७, मकवानपुर ६३, भक्तपुर ६, ललितपुर १४ र काठमाडौं ७ जना छन् ।

गण्डकी प्रदेशबाट सहिद बनेका ७४४ मध्ये गोरखा २१५, लमजुङ ९०, तनहुँ ८०, कास्की ४८, म्याग्दी ६४, पर्वत ४१, स्याङजा ४८, बाग्लुङ १०० र नवलपरासी (दुबै) ५८ जना छन् ।

लुम्विनी प्रदेशबाट घोषित १ हजार ५६६ जना सहिदमध्ये रुपन्देही ४३, कपिलवस्तु ११९, पाल्पा ४७, अर्घाखाँची ५७, गुल्मी २३, रोल्पा ७५३, प्युठान ६९, दाङ २४५, बाँके ११० र बर्दिया १०० जना छन् । राजपत्रमा यो प्रदेशको नवलपरासी पश्चिमलाई गण्डकीको विवरणमा मिसाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मारिएका २ हजार १६५ मध्ये रुकुम ५८४, सल्यान २२१, डोल्पा ४०, जुम्ला १७५, मुगु ६७, हुम्ला १०९, कालिकोट ४३३, जाजरकोट २१३, दैलेख १८६ र सुर्खेत १३७ जना छन्। यो तथ्यांकमा रुकुमपूर्वसमेत समेटिएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट सशस्त्र द्वन्द्व र अन्य आन्दोलनहरुमा १ हजार ७ जनाले ज्यान गुमाए । मारिने मध्ये बाजुरा १०९, बझाङ ६९, डोटी ६३, अछाम १४३, दार्चुला ५०, बैतडी ८३, डडेलधुरा ७३, कञ्चनपुर १३५ र कैलाली २८२ जना छन् ।

यी सबै बिवरणलाई एकिन गरी जनयुद्ध, जनआन्दोलन वा मधेस आन्दोलन कुन आन्दोलनमा मारिएका छन् । अलग अलग शीर्षकमा समावेश गरी पुन: प्रकाशित गर्न जरुरी छ । वास्तवमा सहिदहरुको वास्तविक सम्मान त त्यसबेला हुन्छ, जब सहिदहरुले जुन उद्देश्य राखेर जनयुद्ध, जनआन्दोलन वा मधेस आन्दोलन गरेका थिए, ती उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र समग्र राजनीतिलाई त्यस दिशातिर डोर्‍याउनु । दशवर्षको जनयुद्ध नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित गरिएको थियो ।

जनयुद्धको जनादेश विपरीत अहिले पनि दलाल संसदीय व्यवस्था नै कायम छ । यही व्यवस्थालाई कायम राख्न खोज्नेहरुले जनयुद्धका सहिदहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्दैमा ती सहिदहरुप्रति सम्मान हुँदैन । जनयुद्धका महान सहिदहरुलाई वास्तविक सम्मान गर्ने हो भने उनीहरुले देखाएको बाटोमा हिड्ने संकल्प गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई फालेर संघीय जनगणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नु हो । त्यस दिशातिर समग्र राजनीतिलाई डोर्‍याएर मात्र सहिदहरुमाथि सच्चा सम्मान हुनेछ । र, सहिदहरुप्रति न्याय पनि त्यस बेला मात्र हुनेछ । छरिएर रहेका सबै माओवादी घटकका नेता कार्यकर्ताहरुले यो यथार्थको गहिरोगरी बोध गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।