भूराजनीतिक चपेटामा नेपाल : शक्तिराष्ट्रहरुको बढ्दो दौडधूप

भी–डेमको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा विश्वमा अहिले ७० प्रतिशत (५ अर्ब ४० करोड) जनसंख्या अधिनायकवादी मुलुकमा बस्छन्, जबकि सन् २०११ मा यो संख्या जम्मा ४९ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ हो, गत १० वर्षमा विश्वमा अधिनायकवाद बढ्दै गइरहेको छ र विश्वको लोकतन्त्र सन् १९८९ को अवस्थामा फर्केको छ ।
लेखकहरू गुरिएभ तथा ट्राइसमनका अनुसार आजका धेरैजसो तानाशाह आफ्नो असली चेहरा लुकाउँछन् । उनीहरुले त्यस्ता तानाशाहहरुलाई मायावी तानाशाहको संज्ञा दिएका छन् । अहिले उनीहरू मायावी जाल प्रयोग गरेर जनतालाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् । सूचनाको हेराफेरी र देखावटी लोकतन्त्र उनीहरूको प्रमुख उपाय हो । उनीहरू यस्तो मायावी जाल फिँजाउँछन् कि त्यसमा साधारण जनता सजिलै फस्छन् । मायावी तानाशाहहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक देखाउँछन् र जनताको समर्थन लिएर नै राजनीतिक शक्ति हात पार्न सफल हुन्छन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक माध्यमबाट उदित हुन्छन् तर लोकतन्त्रलाई नै बिस्तारै खान थाल्छन् । यस्तै शासनाभ्यास आफूलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारको ठेकेदार भन्ने अमेरिकादेखि भारतसम्मले गरिरहेको छ र नेपालले पनि त्यसैको सिको गर्दैछ ।
जब सत्य र तथ्य उनीहरूको विपक्षमा हुन्छ, तानाशाहहरू त्यसलाई बङ्ग्याउने र तोडमरोड गर्ने काम गर्छन् वा सेन्सरसिपसम्म गर्ने गर्दछन् । उनीहरू केही विपक्षी राजनीतिक दल वा सञ्चारमाध्यमलाई खुला छोड्छन् तर साँच्चिकै जनमानसमा प्रभाव पार्ने पार्टी र पात्रहरूलाई भने कमजोर बनाउन लागि पर्छन् ।
एमसीसी सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गरिएपछि अहिले अमेरिकाले आफूद्वारा परिभाषित लोकतन्त्र र मानवअधिकारको लागि नेपाललाई आफ्नो छाताभित्र आबद्ध हुन निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । र, रुस, चीन, इरान र उत्तरकोरियालाई अधिनायकवादी राष्ट्रघोषित गर्दै त्यसका विरुद्धको अभियानको रुपमा प्रत्येक वर्ष ‘डेमोक्रेसी समिट’ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यस वर्षको मार्च अन्तिममा हुने ‘डेमोक्रेसी समिट’मा भाग लिन नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर रुपमा दबाब दिंदै आएका छन् । केही समय पहिले चीन र रुस नजिकिदै गएको भन्दै नाटोका महासचिवले अधिनायकवादी राष्ट्रका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु एक हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
युक्रेन मामिलामा विगतको देउवा सरकारले अमेरिकाको पक्ष लिएर अभिव्यक्ति दिएपछि चीन र भारत दुवैले नेपालमाथि शंकाको नजरले हेरेका थिए । चुनावपछि नयाँ सरकार बनेपछि एमसीसी कार्यान्वयनसँगै हिन्द प्रशान्त रणनीति अनुसार नेपालसँग सैन्य सम्झौताका लागि पनि अमेरिकाले दबाब दिंदै आएको छ । यही दबाबकै रुपमा अमेरिकाबाट १५ दिनमै तीन भ्रमण भएका छन् भने अर्को भ्रमणको तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ । नाटोका सदस्य राष्ट्रहरु युरोपेली युनियन र बेलायतबाट पनि मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भएका छन् । छिमेकी भारतका विदेशसचिव दुई दिन काठमाडौं बसेर एक दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक भेटवार्ता गरेर फर्किएका छन् । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा दक्षिण एसिया हेर्ने वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचारको भ्रमण अब केही दिनमै हुँदैछ ।
१५–१६ माघमा राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले काठमाडौं भ्रमण गरिन् । भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याललगायतसँग भेटवार्ता गरिन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा समेत रहेकी मन्त्रीस्तरीय हैसियतकी युएसएडकी प्रशासक समान्था पावरले २४–२५ माघमा नेपाल भ्रमण गरिन् । उनले नेपाललाई दिने सहयोगमा भूराजनीतिक एजेन्डा नहुने, तर लोकतन्त्र तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । पावरले १५ र १६ चैतमा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने ‘ग्लोबल डेमोक्रेसी समिट’मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका तर्फबाट निमन्त्रणा दिइएको र प्रचण्डले स्वीकार गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएकी थिइन् ।
त्यसलगत्तै अमेरिकाबाट भ्रमणको सिलसिलामा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने ब्युरोकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफ्रिन अख्तर आइन् । नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्स हेर्ने निकायका अधिकारी रहेकी अख्तर सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार मामिलासम्बन्धी निकायमा पनि कार्यरत छिन् । १–२ फागुनमा भ्रमण गरेकी उनले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग मात्रै भेटवार्ता गरिन् ।
अख्तरपछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा दक्षिण एसिया हेर्ने वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचारको भ्रमण हुँदै छ । उनी आगामी हप्ता काठमाडौं आउने स्रोतको दावी छ ।
अमेरिकाबाट यसै वर्ष विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनको नेपाल भ्रमणका लागि पनि प्रयास भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसैगरी अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य संगठन नाटो, जसले अहिले रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको छ, का सदस्य राष्ट्रहरु बेलायत, कोरिया, इयूबाट पनि यसबीचमा भ्रमण भएका छन् ।
अवकाशप्राप्त सैनिकहरूको मामिला हेर्ने बेलायतका रक्षामन्त्री डा. एन्ड्र्यु मोरिसनले २४ र २५ माघमा नेपालको भ्रमण गरे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल, रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीसँग भेटवार्ता गरे । पूर्व गोर्खा सैनिकको सुविधालगायत दुई देशको सम्बन्धबारे छलफल भएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
कोरियाली राष्ट्रपतिका विशेष दूत सुन मिङ जाङले १ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री डा. पौड्याललगायतसँग भेटवार्ता गरे । अघिल्लो दिन २९ माघमा नेपालका लागि उत्तर कोरियाली राजदूत जो योङ मानले परराष्ट्रमन्त्री पौड्याललाई भेटेर दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिका विशेष दूतको भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । २९ माघमा काठमाडौं आएका उनी २ फागुनमा फर्केका थिए ।
युरोपियन युनियनका कमिस्नर जुट्टाले उर्पिलाइनेनले २५ माघमा नेपाल भ्रमण गरिन् । उनी मन्त्रीस्तरीय हैसियतकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री डा.पौड्याललगायतसँग भेटवार्ता गरिन् । नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा नेपाललाई दिने सहयोग निरन्तरताका विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले १ र २ फागुनमा काठमाडौं बसाइमा एक दर्जनभन्दा बढी भेटवार्ता तथा नेपाली समकक्षी भरतराज पौड्यालसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरे । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको उनको भ्रमण मुख्यगरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको थियो । भारतले आफू अनुकूलको राष्ट्रपतिका लागि भूमिका खेलेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा छुट्टै दुई घण्टा गोप्य वार्ता समेत गरेको स्रोतको दावी छ ।
छिमेकी चीनबाट पनि मार्चपछि कूटनीतिक भ्रमण हुने स्रोतको भनाइ छ । चीनमा आगामी महिना प्रधानमन्त्रीसहित केही शासकीय नेतृत्वमा परिवर्तन हुँदै छ । त्यसपछि चीनबाट नेपालमा भ्रमण हुने छ ।
विश्व राजनीति र शक्तिसन्तुलनमा भइरहेका परिवर्तन र नयाँ विश्व व्यवस्थाको रचनाका सन्दर्भमा नेपालको सामरिक महत्व बढेका कारण पश्चिमेली शक्तिराष्ट्रहरूको नेपालमा रुचि, संलग्नता र रणनीतिक जाल गहिरिदै र फैलाउँदै गएको कुटनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
अमेरिकामा कार्यरत रणनीतिक मामिलाविज्ञ अनिल सिग्देल अमेरिकी अधिकारीहरुको पछिल्ला भ्रमणलाई पूर्वाधार र लोकतन्त्रदेखि रक्षा मामिलालगायतमा बढ्दै गएको साझेदारीको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको समग्र नीति प्राथमिकताको पृष्ठभूमिमा यी भ्रमण भएको उनको विश्लेषण छ ।
सिग्देलको यो विश्लेषणबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि नेपालका शासकहरुले विषयलाई लुकाउन र जनतालाई गुमारहमा राख्न खोजेपनि अमेरिका एमसीसी सम्झौतापछि अब सैन्य सम्झौताको तयारीमा रहेको छ । इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको साझेदार राष्ट्रको रुपमा नेपाललाई उसले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ र यहाँका शासकहरुले त्यसका लागि सहमति दिइसकेका छन् । ग्लोबल डेमोक्रेसी समिटमा भाग लिने, अमेरिकी सेनाको फौज नेपाल राख्ने गरी सैन्य सम्झौता गर्ने र नेपाली भूमि निर्वाध रुपमा छिमेकी (चीन)का विरुद्ध प्रयोग गर्न दिने स्थिति बनेको खण्डमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता गम्भिर संकटमा पर्न सक्ने स्थिति शक्तिराष्ट्रहरुका भ्रमणका श्रृङ्खला र भूराजनीतिक चलखेलले स्पष्ट पारिसकेको छ ।