काठमाडौं । महाअभियाेग सिफारिश समितिमा वयान सकिएपछि सर्वाेच्चकाे प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा अदालत जान खाेजेपछि गठबन्धन सरकारले अहिले चाेलेन्द्रलाई आफ्नै निवासमा नजरवन्दमा राखेकाे छ । निजी पिएसाेबाहेकका सबै सुविधा देउवा सरकारले खाेसेकाे छ । सरकारी याे रवैयाकाे प्रतिपक्षी दल नेपालेले विराेध गरेकाे छ ।
यसैबीच, संविधान दिवसकाे दिन पारेर चाेलेन्द्र शम्मेरलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा शितल निवासमा निम्तो पठाएकी छन्। २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएपछि चोलेन्द्र निलम्बनमा परेका थिए ।
उनी निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की छन्। महाअभियोग सिफारिस समितिले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिससहितको प्रतिवेदन शनिबार राति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको हो। तर, नेकपा एमालेले भने चोलेन्द्रको बचाउ गर्दै समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत राखेको थियो।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै चोलेन्द्रले आइतबरा सर्वोच्च अदालत आएर कार्यभार सम्हाल्ने योजना बनाएका थिए। तर, संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७६ को नियम १६१ को उपनियम (९) बमोजिम महाअभियोगको कारबाही अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदमा कार्यसम्पादन गर्न नपाउने प्रावधान छ।
सोही प्रावधान अनुसार सरकारले चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चमा आएर कार्यभार सम्हाल्न रोक लगाएको हो। चोलेन्द्रले भने आफूलाई नजरबन्दमा राखेको दाबी गरिरहेका छन्। यही रस्साकस्सीबीच राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा शितल निवास बोलाएकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने संविधान दिवसका अवसरमा सोमबार शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति भवनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा राणालाई प्रधान न्यायाधीशका हैसियतमा निम्ता गरेकी हुन्। सरकारले भने राणाका सबै सरकारी गाडीका सुविधासहित सेनालगायत सुरक्षाकर्मी फिर्ता लगिसकेको छ।
