सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस साम्राज्यवादको अर्ध–औपनिवेसिक उत्पीडनबाट प्रताडित हँुदै आएको नेपालमा दलाल प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको नाइके शेरबहादुर देउवाले २०७८ साल फगुन १५ गते (Feb. 27, 2022) राष्ट्रघाती एमसिसि परियोजनालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको खोल ओढाएर संसदबाट अनुमोदन गराएपछि अमेरिकीे साम्राज्यवादको उत्पीडन पनि थपिएको छ । एक पक्षीय रुपमा घोषणा गरिएको १२ बुँदे टिप्पणीको न कानुनी मान्यता छ, न त त्यसलाई अमेरिकाले नै स्वीकारेको छ । यो सिर्फ नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो । यसलाई नेपाली जनताले पनि पत्याएका छैनन् । एमसिसि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो । यो सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपाल पनि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिको एउटा अङ्ग बनेको छ । यो सम्झौता पारित भएपछि नेपालमा बसेर अमेरिकालाई चीनको गतिबिधि नियाल्न र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गैरहेको चिनियाँ प्रभाव रोक्न सहज बनेकोे छ. । त्यही अभिस्ट पूरा गराउन नेपाली जनताको चर्को बिरोध हुँदाहँुदै पनि अमेरिकाले साम–दाम–दण्ड–भेद सबै हतियार प्रयोग गरेर एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित गराउन सफल भएको छ । नेपाललाई हिन्द प्रशान्त सैनिक गठबन्धनमा संलग्न गराएर नेपालको प्रतिक्रियावादी दलाल सरकारले नेपाललाई अर्को युक्रेन बनाउने जोखिममा पारेका छन् । नेपाल अब शक्ति राष्ट्रहरुको रणभूमिमा परिणत हुँदैछ । त्यसो भएमा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ ।

एमसिसि परियोजनाका सर्तहरु नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि छन् र तिनलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्न सकिदैन । परियोजनाको संचालन, यसका कार्यविधि, कर्मचारी नियुक्ति, बौद्धिक सम्पति, लेखापरीक्षण, वैदेशिक कामदारहरुको प्रवेशाज्ञा जस्ता संबेदनशील क्षेत्रमा नेपाल सरकारको कुनै नियमन वा नियन्त्रण छैन । यतिसम्म कि परियोजनामा कार्यरत अमेरिकी कर्मचारीका कारण आफुसँगसँगै काम गर्ने कुनै नेपाली नागरिकको मृत्यु हुन गएमा त्यसको कानुनी उपचार नेपालले गर्न सक्दैन । यसैबाट एमसिसि परियोजना कति जनघाती र राष्ट्रघाती छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्तो जनघाती र राष्ट्रघाती परियोजनालाई संसदबाट पारित गराएर नेकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार तथा त्यसमा आवद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा प्रतिपक्षमा रहेको एमाले जस्ता कम्युनिस्ट नामधारी दलहरुले नेपालको स्वतन्त्रता र रास्ट्रिय स्वाधीनतालाई धरापमा पारेका छन् ।

 एमसिसि संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई रिझाउन नेपालको दलाल प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले रुस–युक्रेनबीच जारी युद्धमा युक्रेनको समर्थन गरे । साथै कुटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपालको भूमिमा बसेर अमेरिकी राजदुतावासले आफ्नो भवनको बाहिरी भित्तामा ‘हामी युक्रेनको पक्षमा छौ’ भनी सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी विशाल भित्तेलेखनप्रति स्वतन्त्र र सार्बभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको प्रतिक्रियावादी सरकारले कुनै प्रतिक्रिया सम्म जनाएन । यसबाट नेपालको असंलग्न पररास्ट्र नीतिप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । नेपालको जनघाती र राष्ट्रघाती गठबन्धन सरकारको यस्तो दलाली कार्य निन्दनीय छ ।

एमसिसिलाई नेपालको विकासको लागि अमेरिकाले प्रदान गरेको आर्थिक सहयोग भनी प्रचार÷प्रसार गरिएपनि वास्तबमा यो विकासको नाममा नेपालको विनास गर्ने अमेरिकाको आर्थिक लगानी पनि हो । लगानीसंग नाफा जोडिएको हुन्छ । अमेरिकाले विकासे लगानी मार्फत नेपालको जल, जमिन, जंगल र खनिज पदार्थ जस्ता बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न चाहन्छ । अमेरिका र नेपालका दलाल सरकारले एमसीसी परियोजनाबाट नेपाली जनतालाई रोजगार प्रदान गरी नेपाली जनताको गरिबी हटाउने र जिबनस्तर उठाउने जुन सपना देखाएका छन् त्यो सपना सोमनाथको सपना जस्तै हो भन्ने कुरो नेपालका अर्थशास्त्री तथा जलस्रोत विज्ञहरुले बताउदै आएका छन् । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ४ करोडको लागतमा उत्पादन गर्न सक्ने १ केभी बिद्युतलाई ४ गुणा बढी अर्थात् १६ करोडको लगानीमा बिद्युत उत्पादन गर्ने जिम्मा एमसीसी आफैले लिनु, महिनाको लाखौ भाडा तिरेर याक एंड याति जस्तो अति महँगो होटेलमा परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरिनु र नेपालको बिकासको लागि आर्थिक सहयोग भनी प्रचार गरिएको सम्झौता कार्यक्रमको बजेटबाट परियोजनामा संलग्न अमेरिकी कर्मचारीको तलब भत्ता र भैपरी आउने सबै खर्च बेहोरिनु नेपाललाई सम्पन्न बनाउने भन्दा कंगाल बनाएर सधै भरी अमेरिकाको दास बनाउने अमेरिकाको रणनीति हो । बिध्युतीय लाइन प्रसारण र सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि लाखौ संख्यामा गरिने रुख कटानी र हजारौ हेक्टर जमिन अधिकरणले पार्ने सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन र नेपालको गरिबी तथा वाताबरणीय ह्रासप्रति गोहीको सधै आँशु बगाउने अमेरिकाले पनि गरेको छैन नेपालले पनि गरेको छैन । गरिबी घटाउने भन्ने बहानामा आएको यो परियोजनाको शिकार अन्ततः परियोजना क्षेत्रका उत्पीडित आदिवासी जनजाति र गरिब किसान मजदूरहरु नै हुन् ।


एमसीसी पारित हुनु अघि र पछि नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको बिशेष दुतहरुको चलखेल निकै बढेको छ. । यी दुतहरुको चलखेललाई अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप को सृंखला नै मान्न सकिन्छ । एमसीसी पारित हुनु केही समय अघि नोवेम्बर १७, २०२१ मा नेपाल अमेरिका बीच स्थापित कुटनीतिक सम्बन्ध ७५ वर्ष पुगेको सन्दर्भ पारेर दक्षिण तथा मध्ये एसिया मामला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रि डोनाल्ड लु र केली केइदरलिङ् १ दिनको फरक पारेर नेपाल आएर नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र पररास्ट्रमन्त्री नारायण खड्का लगायत उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई भेटेर गए । बाहिरी रुपमा उनीहरुको भ्रमणको देखावटी उदेश्य कोभिद–१९, मौसम परिबर्तन तथा नेपालको लोकतन्त्र सुदृधिकारणको चुनौतीसम्बन्धि छलफल भन्ने थियो । तर उनीहरुको भ्रमणको भित्रि उदेश्य भने नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुन ढिला तथा अलमल भएकोले त्यसबारे कुरा बुझ्न र एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउनको लागि नेपाल सरकारलाई अमेरिकी प्रभावमा पार्नु थियो ।

डोनाल्ड लु र केली केइदरलिङ्को भ्रमण पछि एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र उपनिर्देशक जोनाथन ब्रुक्स सेप्टेम्बर ९, २०२२ मा नेपाल आएर प्रधनमन्त्री शेर बहादुर देउबा लगायत नेपाल सरकारका उच्च ओहोडाका कर्मचारी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई भेटी एमसीसी सम्बन्धि उठेका प्रश्नबारे स्पस्ट पार्ने प्रयास गरे । उनले आफ्नो भेटघाटमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त सैनिक रणनीतिको अंग नभएको र एमसीसीले नेपालको संबिधान र सर्बभौमिकतामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भनी भ्रम दिए । साथै उनले नेपालले एमसीसी पारित नगरे नेपाललाई अमेरिकाले दिने बैदेशिक सहयोग रोक्का गर्ने धम्कि समेत दिए दिएर गए ।

नेपालमा गत २ बर्षदेखि एमसीसी सम्झौताको बिरोधमा देशब्यापी आन्दोलन सुरु भएको थियो । सुरुदेखि उक्त आन्दोलनको अगुवाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र योसंग आबद्ध घटक दलहरुले गरेका थिए । आन्दोलनमा देशभक्त नेपाली जनताको सहभागिता पनि उल्लेखनीय थियो । पछिल्लो समयमा एमसीसी सम्झौताको बिरोधमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमाले पार्टीबाट फुटेका माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा गठित एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरु सडकमा उतारे । उनीहरु समेतको उपस्थितिमा भएको एमसीसी बिरोधि आन्दोलनले राम्रै गति लिन थालेको थियो । तर सत्ता स्वार्थको आहालमा डुबेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाटक रचेर सडक आन्दोलनबाट पछि हटेर एमसीसीको पक्षमा मतदान गरे । त्यतिबेला सम्म संसद अबरुद्ध गरेको नेकपा (एमाले) ले संसद अबरुद्ध पनि गरेन र मतदानमा भाग पनि लिएन । फलस्वरूप, फेब्रुअरी २७, २०२२ का दिन एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित भयो ।

एमसीसी परियोजना पारित हुन साथ अमेरिकी सेनाले अजंगको २ वटा सैनिक जहाज नेपालमा अवतरण गरायो । नेपालमा ती सैनिक जहाज किन आए ? ति जहाजमा को को आए ? र ति जहाजले के के ल्याएर आए ? भन्ने सर्बत्र चासो बढ्यो । तर सरकारले त्यसलाई अति गोप्य राख्यो । ति जहाजमा को आए र के ल्याए भन्ने बारे जनता अनभिज्ञ रहेपनि ति जहाजहरुले नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रको अवलोकन गर्नु, नेपालको अन्तरास्ट्रिय बिमान स्थलमा त्यस्ता जहाजहरु अवतरण गराउन सक्ने क्षमता छन् कि छैनन् भनी नेपालको अन्तरास्ट्रिय बिमान स्थलको प्राबिधिक पक्ष अध्ययन गर्नुका साथै एमसीसी पारित भएपछि त्यस्ता सैनिक जहाज आउँदा नेपाली जनताको प्रतिक्रिया के होला भनी उनीहरुको मनोविज्ञान बुझ्न आएका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसपछि जेठ महिनाको पहिलो सातामा नेपाल र अमेरिका बीच मानव अधिकार र लोकतन्त्रको क्षेत्रमा आपसी सहयोगलाई सघन बनाउने बहानामा तिब्बतको मामला हेर्ने अमेरिकाको बिशेष संयोजकको रुपमा रहेको सहायकमन्त्री उज्रा जेया आएर बिना रोकतोक तिब्बेती शरणार्थी क्याम्प र गुम्बाहरु घुमे तथा त्यहाँ बस्ने तिबेतीलाई भेटी उनीहरुसंग कुरा गरी फर्के । तर नेपाल सरकारले जेयाले गरेको तिबेती शरणार्थी क्याम्प र गुम्बाहरुको भ्रमण तथा तिब्बेतीहरुसंगको भेटघाटलाई कुनै नियमन र नियन्त्रण गरेन ।



अहिले नेपालमा एमसीसी जस्तै अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) अर्को बिबादित बिषय बनेको छ र यसको पनि सर्बत्र बिरोध भएको छ । वास्तबमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एसपिपी कार्यक्रममा नेपाल पनि सहभागी हुन पाउ भनी आजभन्दा ७ वर्ष अगाडी सन् २०१५ मा नै नेपालको तत्कालिन सेना प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीले निबेदन चढाएका थिए । उनको पहिलो निवेदनको सुनुवाई नभएपछि उनले २०१७ सालमा पुन अर्को निबेदन चढाएछन । त्यसपछि सन् २०१९ सालमा अमेरिकाले नेपालललाई एसपिपिमा सहभागी बनाएको रहेछ । तर नेपालको सैनिक मुख्यालयले आजसम्म नेपाली जनता र नेपालको सरकारलाई गुमराहमा राखेको रहेछ । नेपालको समग्र भूराजनीतिलाई प्रभाव पार्ने यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताबारे नेपालको सरकार बेखर रहनु अत्यन्त दुखद् कुरा हो । यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको रहस्योद्घाटन अहिले ७ बर्षपछि अमेरिकाको युटाह राज्यको सैनिक कमान्डर जनरल चार्ल्स फ्लाइनबाट भयो । जनरल चार्ल्स पÞm्लाइन नेपाल–अमेरिका संयुक्त सैनिक अभ्यास कार्यक्रमको लागि नेपाल सैनिक मुख्यालयको निमन्त्रणमा ४ दिने नेपाल भ्रमण (जुन ९–१२) मा आएका थिए । उनले आफ्नो भ्रमण अवधिमा ७ बर्ष अघिदेखि नेपालले चाहेको एसपिपी सम्झौतामा नेपाल सहभागी भैसकेकोले सो सम्झौता प्रस्ताब कार्यन्वयनका लागि नेपालको सेना प्रमुख मार्फत नेपाल सरकारलाई पुन प्रस्तुत गरे । त्यसपछि मात्र एसपिपी बारे नेपाली जनताले थाहा पाए । अझ नेपालको राष्ट्रघाती सरकारले एसपिपी संम्झौता नेपाले चाहेको पनि होइन र मागेको पनि होइन भनी जनताको अगाडी झुठ बोल्दै छ. ।

यो परियोजनाका १० बँुदा छन् र ति बुँदामध्ये २ र ३ नम्बरको बुँदा नेपालको रास्ट्रियता र रास्ट्रिय स्वाधीनताका लागि अति हानिकारक छ । ति बुँदाहरुमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनालाई उसले चाहेको ठाउमा सैनिक क्याम्प खडा गर्ने, उसका सेना ओसारपसार गर्ने गाडी राख्ने र जहाज उड्न सक्ने ठाउँ दिनु पर्ने, त्यहाँको स्रोत साधन उपयोग गर्न दिनु पर्ने, अमेरिकी सेनालाई नेपालमा अनिश्चित कालको लागि बस्न दिनु पर्ने, उनीहरुको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने र नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्न दिनु पर्ने जस्ता अत्यन्त राष्ट्रघाती प्राबधानहरु छन् । तर यसको प्रमाणीकरण विभिन्न संचारमध्यमले सप्रमाण गरिसकेको छ । एसपिपीको बिरोधमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका क्रान्तिकारी तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरुको बिरोध, जनस्तरबाट उठेको चर्को आवाज र संसदभित्रै पनि सरकार पक्ष र विपक्ष दलका सांसदहरु समेतले उठाएका आवाजहरुका कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको दलाल सरकार एसपिपी मझधारमा परेको छ । नेपाली जनताको चौतर्फी दवाबका कारण दलाल सरकारको प्रबक्ता संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको राष्ट्रियता र रास्ट्रिय स्वाधिनतामा धक्का लाग्ने कुनैपनि सैनिक सम्झौता नेपाल सरकारले स्वीकार गर्ने छैन भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्बजनिक गर्न र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण रद्द भएको जानकारी दिन बाध्य भएको छ । तर एमसीसी सम्झौताको बिरोधमा सडकमा समेत उत्रेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पछि सत्ता स्वार्थका लागि जसरी नेपाली जनतालाई झुक्याए, त्यसरी नै एसपिपी सम्झौतामा यिनीहरुले नझुक्याउलान भन्न सकिन्न । त्यसैले सत्ताधारी कम्युनिस्ट भनिने यी दलाल पार्टीहरुलाई उनीहरुले बिगतमा गरेका ऐतिहासिक गल्ति कमजोरीको पाठ सिकाउँदै देशको रास्ट्रियता र रास्ट्रिय स्वाधनीता रक्षा गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा नेपाली जनताले आफ्नो काँधमा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।


नेपालमा अमेरिकी हस्क्षेपको अर्को श्रृंखलाको रुपमा अमेरिकी रास्ट्रपति जो बाइडेनले रक्षाविद थोम्प्सन डीनलाई नेपालको लागि अमेरिकी राजदूतमा सिफारिस गरिसकेका छन् । सामान्यतः कुनै पनि देशले आफ्नो देशको राजदूत पदमा राजनीति वा कुटनीति क्षेत्रका विज्ञलाई नियुक्ति गर्दछन् । तर अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिले राजनीति शास्त्रका वा कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञलाई राजदूत पदमा सिफारिस नगरिकन सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञलाई नेपालको लागि राजदूत पदमा सिफारिस गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले राजनीति शास्त्रका वा कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञलाई राजदूत पदमा सिफारिस नगरिकन सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञलाई नेपालको लागि राजदूत पदमा सिफारिस गर्नुका पछाडिको खास नियत के होला भन्ने कुरा यहाँ मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । किनकी अमेरिका नेपाललाई आफ्नो अखडा बनाएर के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा यतिन्जेल सबै नेपालीले राम्रोसंग बुझिसकेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर