राणाविरोधी आन्दोलन होस् वा ०४६ सालको आन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध होस् वा १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन होस् वा आदिवासी जनजाति आन्दोलन आदि सबै आन्दोलन, युद्ध वा विद्रोह र बलिदानमार्फत् अभिव्यक्त भएको जनमतको जनादेश भनेको नेपालमा जनताको वास्तविक राज्यव्यवस्थाको स्थापना हो । तर ती आन्दोलन, युद्ध वा विद्रोहको नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा आएको विविधखाले विचलन, घोर अवसरवादी तथा संशोधनवादी विचार र दृष्टिकोणका कारण युद्ध र आन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त जनादेशको सम्मान हुन सकेन र त्यो संस्थागत पनि हुन सकेन । बरु परिणामतः उल्टो त्यस्तो जनादेशको घाँटी निमोठ्ने काम गरियो । ००७ सालदेखि ०६२÷६३ सालसम्म भएका सबै युद्ध र आन्दोलनमाथि ठूल्ठूला धोका र गद्दारीहरु भए । यहाँसम्म कि मुलुकबाट राजतन्त्रसँगै संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्य गरेर मुलुकमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएर दशवर्षसम्म जनयुद्ध लडेको तत्कालीन माओवादीको ठूलो हिस्सा मरणासन्न अवस्थामा पुगेको त्यही संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गराउन पुग्यो । अहिले जनयुद्ध लडेका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरु यही भ्रष्ट, नालायक, निकम्मा, देशघाती र जनघाती राज्यव्यवस्थाको रुपमा बद्नाम संसदीय व्यवस्थाका भद्दा मतियार बन्न पुगेका छन् । यहाँसम्म कि सारा देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई बेवकुफ बनाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफैले राष्ट्रघाती करार गरेको राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्न रातारात खलनायकको भूमिका खेले । केवल निहित र दलगत स्वार्थका खातिर देशै बेच्न पनि पछि परेनन् ।

भारतीय विस्तारवादले गरेको नेपाली भूमि कब्जादेखि राष्ट्रघाती एमसीसी पाससम्म, भ्रष्टाचार र कमिसनका काण्डैकाण्डदेखि जनताको ढाँड भाँच्ने गरी असुलिएको करसम्म, महंगी, बेरोजगारी, हत्या, हिंसा, बलात्कारदेखि जातीय छुवाछुतसम्मका राष्ट्रघात र जनघातका श्रृङ्खलाहरु हेर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्था कति कुरुप, घिनलाग्दो, नालायक र निकम्मा छ भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्ग छ । साम, दाम, दण्ड, भेद लगायत सबै हर्कत प्रयोग गरेर यहाँसम्म कि बुथ क्याप्चर गरेर, बक्सा साटासाट गरेर, डर, धाक, धम्की वा राज्यशक्तिको समेत दुरुपयोग गरेर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने क्रियाकलापहरु हुने गरेका छन् । परिणामतः संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा भ्रष्ट, अनैतिक तथा विदेशी दलालहरु, पैसा र गुण्डा परिचालन गर्न सक्नेहरुले नै चुनाव जित्ने गरेका दृष्टान्तहरु प्रशस्तै छन् । एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पास गरेर देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई दाउमा हाल्ने संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाका तीनवटै अंगहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका पूर्णरुपमा पटक पटक असक्षम र जनघाती साबित भइसकेको पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको स्थानीय चुनावमा जनताले कसलाई, किन भोट दिने ? कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एसमाजवादी, जसपा, लोसपा सबै एउटै ड्याङका मूला हुन् । यी पार्टी र यिनका नेता कार्यकर्ताहरुबाट जनताले परिवर्तन, न्याय, समानता र सुशासनको आशा र अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै छैन । कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिको नै बिचौलियाकरण भएको छ । यिनलाई भोट हालेर चुनावमा जिताउनु भनेको आफैप्रति घात गर्नु हो । यी भ्रष्ट र दलाल पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई भोट हालेर ‘आत्मघाती’ काम गर्छन् कि भोट (निर्वाचन)कै बहिस्कार गरेर भ्रष्ट दलालहरुलाई उचित पाठ सिकाउँदै आफूलाई यो कुरुप र घिनलाग्दो व्यवस्था बदल्ने महान अभियानमा उभ्याउँछन् ? यतिखेर आम नेपाली जनता अग्नीपरीक्षाको घडीमा छन् । स्वतन्त्रता र स्वाभिमानीपूर्वक सही र उचित निर्णय लिने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । जनतालाई दबाब र प्रभावमा पार्ने दलालहरुका हर्कतहरुको जनताले सशक्त रुपमा प्रतिरोध गर्न जरुरी छ । देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरु जनताको साथमा छन् ।