बिधुत र सडक नै किन ?
कतिपय मान्छेको तर्क के छ भने नेपालमा अत्यधिक गरिवीको समस्या हुनुको मुख्य कारण हुन् अप्रयाप्त बिधुत र सडक । यहि कारणले नै एमसीसीले नेपालको बिधुत प्रशारण लाईन बिस्तार र सडक बिस्तारमा सहयोग गर्न लागेको हो । नेपालमा गरिवीको समस्या हुनुका बिबिध कारणहरु मध्य त्यो पनि एउटा कारण अवस्य हो । तर त्यहि कारणले नै एमसीसीले नेपालका बिधुत र सडक बिस्तार सम्बन्धि कार्यक्रम ल्यायको भन्ने कुरामा कुनै दम छैन । बरु एमसीसीले किन बिधुत र सडक नै रोज्यो ? लगानी गर्नका निम्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन,उधोग,श्रम,संचार,शिंचाई लगायत कैयौ बिषय हुदा हुदै एमसीसीको ध्यान बिधुत र सडक मै किन गयो ? यो चासोको बिषय हो ।
विज्ञहरु भन्छन ः “हाल नेपालमा बिधुत ट्रान्समिशन लाईनको क्षमता १३२ केभी को छ र याहा लगभग बिधुत उत्पादन मोटामोटी १२०० मेगावाट हुन्छ । ४ हजार मेगावाट बिधुत उत्पादन भएमा एमसीसीले बनाउने भनिएको ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिशन लाईनमा पास गर्न ठिक्क हुन्छ । हाल नेपालमा उत्पादित १२०० मेगावाट बिधुत नेपालको निम्ति प्रयाप्त छैन त्यसैले भारत वाट बिधुत खरिद गरिन्छ । तत्काल प्रयाप्त बिधुतको निम्ति नेपाललाई थप १००० मेगावाट भए पुग्छ । नेपाललाई पूर्णरुपले बिधुतियकरण गर्ने हो भने दश हजार मेगावाट बिधुत चाहिन्छ । जवकि नेपालमा दश हजार मेगावाट बिधुत उत्पादित हुन करिव पचास वर्षको समय लाग्छ । “ अव हामि बुझौ हामीले आफै प्रयाप्त प्रयोग गर्ने बिधुत उत्पादन हुनका निम्ति पचास बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ भने बिक्रि गर्ने बिधुत कहिले उत्पादन हुने ? किनकि कुनैपनि चिज बिक्रि गर्ने भनेको आफुलाई बढी भएर नै त हो । त्यसकारण तत्काल आवस्यकताको दृस्टी वाट हेर्दा नेपाललाई ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिशन लाईन आवस्यक छैन । साच्चिनै बिधुत बिक्रि नै गर्ने हो भने त्यसले पुग्दैन । त्यो भन्दा बढी क्षमताको अर्थात दश हजार केभी भन्दा बढी क्षमताको चाहिन्छ । र समयको दृस्टीले हेर्दा पचास बर्ष अघि त्यो सम्भव देखिदैन ।


अर्को कुरा केरुङ देखि काठमाडौं हुँदै पोखरा देखि लुम्बिनीसम्मको चीनले बनाउने भनेको रेल मार्गको रुट र काठमाडौंको लप्सिफेदीबाट रातामाटेसम्म, रातामाटे देखि हेटौंडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको एमसीसीले बनाउने भनेको बिधुत ट्रान्समिशन लाईनको रुट एउतै प–यो । अब प्रश्न उठ्छ चीन द्वारा पुर्व घोषित रेल मार्गलाई नै एमसीसीले आफ्नो बिधुत ट्राशमिशन लाईनको रुट किन बनायो ? त्यस्तै पुर्व,मध्य र मध्य पश्चिमका सडक मर्मत र बिस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत मेची देखि गण्डकी सम्मका मुख्य सडकहरु एमसीसीका कार्यक्षेत्र भित्र परेकाछन । यस भित्र एकातिर भारत र अर्को तिर तिब्बतको प्रवेश द्वार पर्दछन । यी दुई परियोजना अन्तर्गत ८५६ बिधुत प्रसारण टावर ,३१२ किलो मिटर प्रशारण लाईन र कुल ९९ कि मि सडक ४६ मिटर चौडा राईट अफ वे निर्माण हुनेछन । त्यसको निम्ति ३० वटा नगर÷ गाऊ पालिका , त्यस अन्तर्गतका ५१ वटा भौतिक संरचना र ७ वटा नदि प्रभावित हुनेछन । ध्यानदिनुपर्ने कुरा के छ भने सम्झौताको धारा ८ को दफा ८.१ अनुसार परियोजना लागु भएका स्थानको जल,जमिन ,जंगल जे जे पर्छन ति सबै नेपालको सम्बन्धित मन्त्रालयले एमसीसीको नाममा पास गरिदिनुपर्ने मात्र होईन धारा ७ को दफा ७.१ ले ति क्षेत्रहरुमा अमेरीकी कानून लागु हुने कुरा पनि निश्चित गरिएको छ । यी तथ्यहरुले के कुरा प्रस्ट गर्दछन भने चीनको बिरुद्ध अमेरिकाले सामरिक युद्धको तयारि गर्दैछ । यसको निम्ति अमेरिकाले नेपालको सडक र बिधुत प्रयोग गर्न चाहन्छ जो हाल त्यसप्रकारको युद्धको निम्ति प्रयोग योग्य छैनन । एमसीसीले नेपालमा बिधुत र सडक नै रोज्नु पछाडीको राग यहि हो ।
संसद वाट पारित गर्नु नै किन प–यो ?
आज सम्म नेपालले अन्य रास्ट्रहरु तथा संस्थाहरु जस्तै विश्व बैंक ,एशियाली विकास बैंक, जापानको जाईका,बेलायतको म्ँक्ष्म् र अमेरीकाकै ग्क्ब्क्ष्म् आदि संग आर्थिक कार्यक्रम सम्बन्धि कैयौ सम्झौताहरु गरेको छ । ति मध्य कुनैपनि संसद वाट पारित गरियका छैनन किनकी सवैलाई त्यसको आवस्यक थिएन । तर एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद वाट पारित गरिनुपर्दछ भन्ने स्वयं एमसीसी को शर्त भएको कारण त्यसको निम्ति प्रयत्न गरिदैछ । त्यसो त एमसीसी सम्झौता संसद वाट पारित गरिनुपर्दछ भन्ने भएता पनि यसका कैयौ (कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने आदि,ईत्यादि ) कामहरु यो सम्झौता संसद वाट पारित हुनु अघि नै भै सकेका देखिन्छन । जानाकारहरुका अनुसार नेपालले एमसीसीमा खर्च गर्ने भनेको लगभग १३ करोड अमेरिकी डलर त् यस अघि नै खर्च भैसक्यो । तथापि एमसीसीले आफु बलियो हुनको निम्ति भरपर्दो आधार निर्माण गर्न संसदको अनुमोदन माग गरेकोछ । संसद वाट पारित गरेको कुनैपनि महत्वपूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित देशको ऐन सरह हुने र त्यसलाई हत्तपत्त छुन नपाईने हुन्छ । निशन्देह यहि कारणले नै एमसीसीले सो सम्झौता संसद वाट पारित गरिनुपर्ने शर्त राखेको हो । नेपालको संविधान धारा २७९ मा ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ तथा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड’को विषय संसदको दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान हुदाहुदै सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगले एमसीसी सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने ब्यबस्था गरेकोछ । यो खेद जनक कार्य त् हो नै साथै संसद्वादको उपहास पनि ।
एमसीसीको नेपाल मक्सद
संसारका अधिकांस मुलुकमा अमेरिकाको एमसीसी मक्सद चीनको आर्थिक कार्यक्रममा भाजो हाल्ने र सधै आफ्नै दवदवा कायम राखिरहने देखिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भ केहि फरक छ । चीन संग सिमाना जोडियको र सामरीक दृस्टीकोणले उपयोगी मुलुक भएको कारण अमेरिकाको ईन्ड़ो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई उपयोग गरेर चीनलाई फौजी ढंगले सिध्याउनु एमसीसीको एउटा नेपाल मक्सद हो ।
वि.सं. २०७४ साल बैशाख २९ गते चिनियाँ परियोजना बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपश्चात त्यसको ठिक ४ महिना पछि २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाललाई एमसीसीमा हस्ताक्षर गराउनु, अस्वभाविक ४०० केभी को बिद्युत प्रसारण ट्राशमिशन लाईन स्थापनाको योजना निर्माण गर्नु,चीनले तयार गरेको रेल लाईनको रुट मै बिधुत ट्रासमिशन प्रशारण लाईनको रुट तय गरिनु, ति ठाउ जो एमसीसीको बिधुत प्रशारण रुट मात्र होईन चीनको रेलको रुट पनि हो को स्वामित्यो अमेरिकाको नाममा पास गरिदिनुपर्ने शर्त राखिनु , ति ठाउमा नेपालको प्रचलित कानुन लागु नहुने अमेरिकी कानुन लागुहुने शर्त राखिनु, अस्वभाविक ४६ मिटर चौडा सडक निर्माणको योजना तय गर्नु ,सामरिक ढंगले उपयुक्त ठाउ हेरेर सडक मर्मत र बिस्तारको योजना बनाउनु , ति ठाउका पनि कानुनीरुपले नै स्वामित्व एमसीसी अमेरिका को नाममा पास खोज्नु, ति ठाउमा नेपालको प्रचलित कानुन लागु नहुने अमेरिकी कानुन लागुहुने शर्त राखिनु, निर्माण सामग्रीको नाममा अमेरिकाले नेपालमा जे (युद्ध सामग्री) ल्याय पनि सोध्न बुझ्न नपाउने शर्त राखिनु , नेपाल सरकारले परियोजनाको वारेमा जानाकारी लिनको निम्ति लिखित अनुमति लिनुपर्ने ब्यबस्था गरिनु ,कर्मचारी या कामदार सवै एमसीसीले मात्र राख्ने नाममा कर्मचारी र कामदारको बहानामा अघोसित रुपमा सवै अमेरिकी सेना ??? राख्न पनि सकिने प्रावधान राखिनु , निर्माण सामाग्री र संरचना सुरक्षाको बहानामा अमेरिकी सेना घोषितरुपमा राख्न सकिने शर्त सहित कैयौ सामरिक र रणनैतिक प्रकारको शर्तहरु राखिनु नै नेपालमा स्थाई सैन्य क्याम्प खडा गर्ने र चीनलाई घेरा हालेर सिध्याउने एमसीसीको नेपाल मक्सदका प्रमाण हुन् ।
त्यस्तै नेपालका अथाह प्राकृतिक श्रोत साधन माथि कब्जा जमाउनु एमसीसीको अर्को नेपाल मक्सद हो । नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ दिने क्रममा एमसीसीले लेखेको पत्रको बुँदा न ११ (ञ) मा स्पस्ट लेखिएकोछ “अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण, र उदेश्य प्राप्तिको मुल्याङ्कन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरु पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन् ।” यसरी सम्झौतामा ५ बर्षमा परियोजना सक्ने भनेतापनि एमसीसीले कहिले नेपाल छोड्ने भन्नेकुरा नियतबश खुलाईयको छैन । निर्मित परियोजनाको संरक्षण, रेखदेख र सुरक्षाको नाममा या अन्य बिबिध बहानामा जति बर्ष पनि नेपालमा एमसीसी बस्न सक्ने स्थिति कायम गरियकोछ । ५० बर्ष पछि मात्र उत्पादन हुनसक्ने बिधुत ट्रासमिशन प्रशारण लाईन निर्माणको योजना हेर्दा एमसीसी कमसेकम १०० बर्ष बस्ने उद्देश्यले नेपाल छिरेको देखिन्छ । यो अवधिमा नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु माथि कब्जा जमायर युरेनियम, सुन र अन्य महत्वपूर्ण जडीबुटि जस्ता बहुमुल्य प्राकृतिक सम्पतिहरु अमेरिका पुगिसकेका हुनेछन ।
लोकपाटी न्युजमा दिनेश लिम्बु लेख्नु हुन्छ “एमसीसीको प्रस्तावनामा ‘सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिवद्वता गरिएको छ । यो भनेको नेपालको समाजवाद,जनवादका आर्थिक आधारहरू जलविद्युत, जलस्रोत, जंगल, जमिन र सडकहरू राज्यबाट खोसेर दलाल पुँजीपति तथा बहुर्राष्ट्रिय निगमहरूको हातमा दिने र उनीहरूमार्फत् हाम्रो युरेनियम उर्जा, कच्चा पदार्थ, भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिहरू अमेरिकामा सञ्चय गर्ने भू–अर्थराजनीति र सैन्य रणनीति हो एमसीसी । पुँजीवादी देश र उनीहरूले कब्जा गरेका खाडी देशहरूको अबको सय वर्षभित्रमा सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत साधन सकिन्छ। त्यसकारण अब हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका अथाह प्राकृतिक स्रोत साधनहरू खोसेर साम्राज्यवादीहरू हजार वर्षसम्म बाँच्न चाहन्छन ्। यही हो एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन।“
नेपालका कैयौ नदि नाला ,बहुमुल्य धातु , जडिबुटीहरुमा अमेरिकाको ध्यान बिगत देखि गएकै थियो तर पछिल्लो समय मुस्ताङ्मा भेटियको बहुमुल्य युरेनियमको भण्डारले उसलाई लोभ्याएको देखिन्छ । ईन्ड़ो प्यासिफिक सेना र नेपाली सेना विचको संयुक्त सैन्य अभ्यासको नाममा नेपाललाई ईन्ड़ो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गर्ने वित्तिकै अमेरिकाले यसवारे सुष्म अध्यन गरिसकेकोछ । क्रमश ः

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर