पुँजीवादको अझ अर्को अन्तरविरोध

संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना कहर अघिको तुलनामा अझै ४० लाख मानिस बेरोजगार छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने बाइडेन प्रशासनको प्रयासले सङ्कट व्यहोरिसकेको छ । त्यहाँ मात्र नभई पुँजीवादी विश्वभरि पुनः मुद्रास्फिति देखापरेको छ । फेडरल रिजर्भ बैङ्कलाई अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्कसमान मानिन्छ । ऊ छिट्टै ब्याजदर बढाउने योजनामा छ । अहिले यो ब्याजदर शून्य आसपास छ । मुद्रास्फितिको स्थिति हेर्दा राजकीय खर्चले नधान्ने देखिन्छ । यो अवस्थाले अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयासमा बाधा दिनेछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संसारकै नेतृत्वकारी पुँजीवादी राज्यको क्षमतामा पनि गम्भीर व्यवधान आएको छ । जबकि, अमेरिकी मुद्रालाई ‘सुनझैँ राम्रो’ मानिन्छ । त्यही भएर उसलाई पुँजी विदेशिने खतरा नहुनुपर्ने हो, आफ्नै देशभित्र आर्थिक चहलपहल बढाउन अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो ।

यो पुँजीवादी विश्वमा देखापरेको नयाँ आधारभूत अन्तरविरोध हो । त्यसैले यसमा बडो ध्यान दिनुपर्छ । जोन मेनार्ड किन्स बीसौँ शताब्दीका अत्यन्त महत्वपूर्ण पुँजीवादी अर्थशास्त्री थिए । पुँजीवाद आफ्नो स्वतःस्फूर्त स्वरूपमा पनि त्रुटिपूर्ण व्यवस्था हो, यसले धेरैभन्दा धेरै कामदारहरूलाई बेरोजगार राख्ने र राज्यको हस्तक्षेपले यो दुर्गुण हटाउन सक्ने धारणा किन्सको थियो । वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणले यो धारणालाई नकारिसकेको छ । राष्ट्र–राज्यतिर हेर्दा भूमण्डलीकृत वित्तले राज्यलाई हस्तक्षेप गर्नै नसक्ने गरी कमजोर तुल्याएको छ । राज्यलाई कुल मागको अभाव मेट्न नसक्ने बनाएको छ । तर, हस्तक्षेप गर्न सक्ने एउटै राज्य संरा अमेरिका देखिएको थियो किनभने उसको मुद्रालाई भूमण्डलीकृत वित्तले पनि ‘सुनझैँ राम्रो’ मानेको थियो र उसको हस्तक्षेपले कुनै गम्भीर वित्तीय बहिर्गमन निम्त्याउन्न भन्ने थियो । तर, अहिले त्यो सम्भावना पनि हराएको देखिन्छ । किन ? यसो केलाऔँ ¤

अन्य देशका सरकारहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पर्याप्त क्रियाशील बनाउन सक्दैनन् किनभने तिनका वित्तीय नीतिलाई अनेक सर्तहरूले कुँजो बनाएका छन् । वित्तीय व्यवस्थाले उनीहरूमाथि यस्ता सर्तहरू थोपर्छ र निश्चित अङ्कसम्म तिनको गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा वित्तीय घाटालाई सीमित गर्छ । अर्कोतिर तिनका मौद्रिक नीतिहरूलाई अमेरिकाको मौद्रिक नीतिसँग बाँध्नुपर्ने हुन्छ । तिनको ब्याजदर अमेरिकी ब्याजदरभन्दा उच्च हुनुपर्छ । नत्र गम्भीर वित्तीय ¥हास उत्पन्न हुन्छ वा देशको धन विदेशिन्छ । यो कुरा उन्नत पुँजीवादी देशहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ । तर, अमेरिका अलि स्वायत्त हुन्छ । उसको वित्तीय घाटा अन्य देशको भन्दा बढ्यो भने पनि तथा उसको ब्याजदर शून्य नजिकै पुगे पनि यसले उसलाई कुनै गम्भीर वित्तीय ¥हास हुन्न वा उसको धन विदसिँदैन । बाइडेन प्रशासन यही मान्यता लिएर अघि बढेको थियो । खेलमा अर्को व्यवधान पनि थियो । यो व्यवधान अहिले बाहिर आएको छ ।

अर्थशास्त्रको पाठ्यपुस्तकले हामीलाई बताउँछ, न्यून ब्याजदरले निजी लगानीलाई बढावा दिन्छ किनभने त्यसले कर्जा लिन सस्तो पर्छ । कुरा यही हो तर पछिल्लोपटक वस्तुको मूल्यको फोका ९बककभत उचष्अभ दगददभिक० फुलाएर अझ सशक्त बाटोबाट न्यून ब्याजदरले काम गरेको छ । शताब्दीको सुरुआतमा संरा अमेरिकामा ‘डटकम फोका’ फुट्दा फेडरल बैङ्कका अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पेनले ब्याजदर घटाइदिए । यसले त्यहाँ नयाँ फोका अर्थात् घरजग्गा कारोबारको फोका फुलायो । धेरै व्यक्तिहरूको धनलाई कृत्रिम रूपमा बढाउँदा उपभोग खर्चहरू बढ्यो । यसले घरजग्गामा र अन्य आयोजनाहरूमा लगानी पनि बढ्यो । यसैले एउटा नयाँ आर्थिक वृद्धि ल्यायो ।

फेडरल बैङ्कको न्यून ब्याजदर नीतिले कर्जा सस्तो बनाउँदाको प्रत्यक्ष असरबाट मात्र काम गरेन, बरु यसले जोखिमले बढाएको वस्तुको मूल्यको फोका फुलाएर पनि उल्लेख्य काम ग¥यो । यस्तो बेला एउटा वस्तुको मूल्य उसको ‘वास्तविक मूल्य’ भन्दा कैयौँ गुणा बढ्ने गर्छ । यस्तो किन हुन्छ भने सबैले वस्तुको मूल्य ह्वात्तै घट्ने अपेक्षा गरिरहँदा वस्तुका मालिकहरूले अझ केही समयसम्म मूल्य नगिर्ने विश्वास गरिरहन्छन् । उनीहरूले वस्तुलाई सोही अवधिमा बेच्ने र पुँजीको नाफा पाउने आस गर्छन् । ब्याजदर कम राखेमा यो जोखिमले बढाएको वस्तुको मागलाई सघाउ पुग्छ ।

तर, न्यून ब्याजदरले वस्तु बजारमा मात्र नभई माल बजारमा पनि सट्टापट्टालाई उत्साहित गर्न सक्छ । हाल संरा अमेरिकामा भएकै यही हो । घरजग्गा कारोबारको फोका फुटेपछि व्यापारीहरूले वस्तु बजारको जोखिम मोल्न नचाहेको देखिन्छ । विभिन्न कारणवश कम आपूर्ति हुने सामान वा उत्पादनको कमीले अचानक मूल्य बढेको सामानको सट्टाबजारी बढ्न सक्छ । त्यतिमात्र नभई माग ठोस हुने (मूल्य बढ्दा माग त्यति नघट्ने) मालहरूको पनि कारोबार बढ्न सक्छ । यसले गर्दा आपूर्तिमा कमी नआए पनि नाफा बढाउने गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सकिन्छ । कर्जा सजिलै उपलब्ध हुँदा खासगरी माग ठोस बन्छ । त्यति बेला माग कायम राख्न मानिसहरूले कर्जा लिन्छन् ।

एकचोटि यस्तो मूल्यवृद्धि भएपछि ज्याला बढाउनुपर्ने माग पैदा हुन्छ । मूल्यवृद्धिसँगै आफ्नो वास्तविक आम्दानी घट्ने हुनाले कामदारहरूको क्षतिपूर्तिका लागि यस्तो गरिन्छ । यसरी आर्थिक वृद्धिमा खतरा उत्पन्न गर्नसक्ने कुनै पनि ठूलो आपूर्ति अभाव नहुँदासमेत पूरै मूल्य–ज्यालाको चक्रलाई पुनः घुमाउन सकिन्छ । एकचोटि यस्तो मुद्रास्फितिजन्य चक्र सुरु भएपछि बाध्य भएर अर्थतन्त्रको उत्प्रेरणा रोकिन्छ । अहिले अमेरिकामा यही भइरहेको छ ।

तेल यस्तो कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने स्वाभाविक वस्तु हो । सन् २०२० को नोभेम्बरमा भन्दा २०२१ को नोभेम्बरमा पेट्रोलको मूल्य ५८ प्रतिशतले बढ्नुमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । यो मूल्य सन् १९८० यताकै सबैभन्दा उच्च हो । १९८० को मूल्यवृद्धि ‘दोस्रो तेल हडताल’ पछि भएको थियो । तेलको हालको मूल्यवृद्धि ओपेक देशहरूले नियमन गर्ने मूल्य अचाक्ली नबढिकनै देखापरेको हो । वास्तवमा अमेरिकी प्रशासनले तेलको मूल्य तलै राख्न आफ्नो तेलको भण्डारको प्रयोग गर्ने सोच्दै छ ।

मालको सट्टाबजारीलाई विकसित पुँजीवादी देशहरूको आर्थिक नीति निर्माणमा सामान्यतया बेवास्ता गरिएको छ । न्यून ब्याजदरले सम्पत्तिको मूल्यको फोका बनाएर र सायद कर्जा सस्तो तुल्याउँदै सिधै लगानी बढाएर कुल माग बढाइदिन्छ भन्ने कुरालाई स्वाभाविक मानिन्छ । न्यून ब्याजदरले मालको सट्टाबजारी उकास्न सक्छ र त्यसले गर्दा उत्पन्न हुने मूल्यवृद्धिले कुल मागलाई बढाउनुको साटो घटाइदिन्छ भन्ने कुरामा बिरलै ध्यान दिइन्छ । अहिले यो न्यून ब्याजदर नीतिको परिणामको रूपमा देखापरेको छ । यसले कुल माग बढाउन गरिने राज्यको कुनै पनि हस्तक्षेपलाई झन् जटिल बनाइदिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीले माग बढाउन कुनै पनि सरकारी आर्थिक हस्तक्षेप हुन दिँदैन । यद्यपि, मौद्रिक नीतिमार्फत गरिने हस्तक्षेपमा भने यो अलि सहिष्णु छ । किनभने, यसले पुँजीपतिहरूको निर्णयमार्फत काम गर्छ । र, यसरी पुँजीपतिहरूलाई बेवास्ता गरेर व्यवस्थालाई अवैध बनाउन सक्दैन । तर, मौद्रिक नीति पनि निष्फल भए व्यवस्थासँग चहलपहल बढाउने कुनै उपाय बाँकी रहँदैन । उसले उर्लिँदो बेरोजगारी रोक्न सक्दैन । मौद्रिक नीतिको निष्फलताले गर्दा व्यवस्था नै चर्को आपूर्ति अभावको चपेटामा पर्नुअघि मुद्रास्फिति बढ्छ । अमेरिकामा पनि यस्तो हुनसक्छ ।

अहिलेसम्म मौद्रिक नीतिलाई बढीमा भुत्ते साधन मानिन्थ्यो । शून्यप्रायः ब्याजदरले समेत लगानी उकास्न सकेन । धेरैले ब्याजदरलाई ऋणात्मकतिर झार्नुपर्ने बताउँदै छन् । यस्तो गरिहालेमा त्यसलाई लामो समयसम्म कायम राख्न गा¥हो हुने थियो । किनभने, सम्भावित लगानीकर्तालाई ऋणात्मक ब्याजदर उपलब्ध गराउने कुनै पनि वित्तीय व्यवस्थाले आफ्ना जम्माकर्ताहरूलाई धनात्मक ब्याजदर दिइरहन सक्दैन । निक्षेपकर्ताहरूलाई पनि ऋणात्मक ब्याजदर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले वित्तीय संस्थामा पैसा जम्मा गर्नेछैन । बरु उसले आफूसँग नगद राख्नेछ ।

लगानी बढाउन शून्यप्रायः ब्याजदर पनि प्रभावहीन हुने देखियो । तर, यसले माल कारोबारमार्फत मुद्रास्फिति निम्त्याउँछ । यसले पुँजीवादी व्यवस्थालाई मूलतः विश्व वित्तीय व्यवस्थाको प्रभुत्वमुनि छोडिदिन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थासँग कुल माग बढाउने कुनै उपाय बाँकी रहँदैन । नेतृत्वदायी पुँजीवादी देश पनि उत्तिकै निरीह बन्छ ।

श्रमको उत्पादकत्वहरूको अवस्था विश्वभरि बढे पनि बेरोजगारी कायम भइराखेको खण्डमा विश्व अर्थतन्त्रमा वास्तविक ज्यालाको अवस्था झन्डै स्थिर रहन्छ । यसले गर्दा विश्वभरिको उत्पादनमा अतिरिक्त उपजको भाग बढ्ने हुन्छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई अति उत्पादनको अझ गहिरो सङ्कटतिर धकेल्छ । त्यति नै बेला कुल माग बढाउने वा सङ्कटसँग जुझ्ने कुनै उपाय वा साधन नहुँदा विश्व पुँजीवाद वर्षौँसम्म बेरोजगारीको स्थितिमा फस्छ । यसले पुँजीवादी शासन सत्ताहरू अस्थिर भइरहन्छ । भारतको जस्तो अर्थतन्त्रमा यस्तो स्थितिको असर निकै गहिरो र व्यापक पर्नेछ ।
(प्रभात पटनायक भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्री हुन् । एमआर अनलाइनबाट)