(नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ४ नम्बर प्रदेस समितिद्वारा यही आस्विन ९ गते पोखरामा आयोजित नेपालको वर्तमान संविधान, राज्यको स्वरूप र परिवर्तनको आवश्यकता विषयक एकदिने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा प्रा. डा. ओम गुरुङ, अध्यक्ष , अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघव्दारा प्रस्तुत कार्यपत्र)

संबिधान बारे
धेरै लामो समयपछि नेपालमा २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । तर, यो संविधान संवैधानिक विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा जारी नभएर हतार–हतारमा चार राजनीतिक दल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), तत्कालिन नेकपा (एमाले), र तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बिच २०७२ साल बैशाख २५ गते भएको सोह्रबुँदे प्रतिगामी सहमतिको आधारमा जारी भएको थियो । संविधान जारी भएपछि ति दलका नेताहरु र तिनका समर्थकबिच खुसी र हर्षोल्लास छायो भने आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, खस तथा अन्य उपेक्षित/उत्पिडित वर्ग समुदाय र लिङ्गबीच निराशा छायो । संविधान लेख्ने र जारी गर्ने राजनीतिक दलहरुले यो संविधानलाइ संसारकै उत्कृष्ट, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा प्रगतिशील र नेपालका लागि युगान्तकारी भन्दै यसलाई स्वागत र स्वीकार गर्न आम नेपाली जनतालाई आह्वान गरिरहेका छन् । तर, नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, खस लगायत अन्य उपेक्षित/उत्पीडित बर्ग, समुदाय र लिङ्गले यो संविधानलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी र जनविरोधी भन्दै संविधानप्रति असहमति जनाएका छन् र यसलाई अस्वीकार गरिरहेकाछन् । संबिधान अस्विकार गर्नुका मुख्य कारणहरु यस प्रकार छन् :

१. जनआन्दोलनको भावना विपरीत
संविधानको मूल उद्देश्य आजसम्म नेपालमा विद्यमान एकात्मक र केन्द्रीकृत पितृसत्तात्मक सामन्ती हिन्दु राज्यसत्तालाई अन्त्य गरी धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र र पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । यसका लागि आदिवासी जनजाति अन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, तत्कालिन नेकपा (माओवादी) र सात दलबीच बाह्रबुँदे समझदारी, ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, संसदको पुनस्र्थापन, माओवादी र सरकारबीच बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३को घोषणा, नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिहरु तथा मधेसी समुदायसँग विभिन्न समयमा सहमति/सम्झौता भएका थिए । तर संविधानले जनताको चाहना र जन आन्दोलनको उद्देश्य पुरा गर्न सकेन । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता उल्लेख हुनु रुपमा सकारात्मक जस्तो देखिएता पनि सारमा संविधानले नेपाली जनताको संघर्ष र क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरुप्रतिको प्रतिबध्दता पालना गर्न पनि सकेन ।

२. संवैधानिक विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत
यो संविधान प्रमुख चार दलको सोह्रबुँदे सहमतिमा टेकेर बनेको छ । संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा चार दलमध्येका एक दल (तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक) लाई पनि संविधानसभाबाट बाहिरिन बाध्य पारियो । चार राजनीतिक दलबीच भएको यस्तो सहमति आदिवासी जनजातिहरुको भावना र चाहनाको विपरीत मात्र नभएर उक्त सहमति नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा–१३८ (१) र धारा–१३८ (२) को पनि विपरीत छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभाभित्र संविधानको अन्तर्वस्तुबारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबिच कुनै छलफल भएन । बरु नेपालमा २०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण नेपाली जनाताको ध्यान भूकम्पतिर मोडिएको अवसर पारेर संविधान जारी गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तराई—मधेसवादी दलहरुलाई समेत समाहित नगरी हतारमा संविधान घोषणा गरियो ।
त्यसैगरी दोस्रो पटकको संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गर्ने कुनै पनि दललाई संविधान निर्माणमा सामेल गरिएन । संविधानसभामा सभासदको स्वविवेकको प्रयोग गर्ने अधिकारमाथि बन्देज लगाइयो । नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन एमाले र तत्कालिन एमाओवादीले आफ्ना सभासदलाई मस्यौदा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिएनन् र प्रस्ताव दर्ता गर्नेको प्रस्ताव पनि जबर्जस्ती फिर्ता लिन लगाईयो ।
अन्तमा सरोकारवाला दल र समुदायको पूर्व सुसूचित सहमति र सहभागिताबिना संविधान जारी गरियो । जनताले मस्यौदामाथि छलफल गर्न नपाउनु, एउटै जातका ९/१० जना नेताले मनखुसी लेख्नु र प्रक्रियामा निषेध गरेर परिणाममा नियन्त्रण गर्नु आफैमा संविधानसभाको मर्म र मान्यताविपरीत थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला तीन राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपतिको निर्देशन, अन्तराष्ट्रिय समुदायको सुझाव सल्लाह र आन्दोलनरत सबै पक्षको सरोकारलाई बेवास्ता गरी संविधान जारी गरेकाले यो संविधानप्रति सबै सरोकोरवालाको असहमति रहेको छ ।

३. बहुराष्ट्रिय राज्यको भावना विपरीत
नेपालको मूल समस्या भनेकै समाज बहुजातीय तर राज्य एकल जातीय हुनु हो । समाजको बनौटअनुसार राज्यको बनौट हुनुपर्दछ भन्ने आदिवासी जनजातिहरुको मूल माग हो । समाज र राज्यको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे यो संविधानमा ठूलो अवधारणागत समस्या छ । संविधान राज्य, राष्ट्र, भाषा, धर्मका सन्दर्भमा अस्पष्ट छ । ‘जाति’ र ‘राष्ट्र’ समानार्थी शब्द हुन् । साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा धर्म संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायलाई जाति वा राष्ट्र भनिन्छ । नेपालमा त्यस्तै साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा धर्म संस्कृति, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिन्छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरु देशको भौगोलिक अखण्डता कायम राखेर आफ्नो पुर्खौली क्षेत्रमा स्वायत्त शासनको अधिकार अभ्यास गर्न चाहन्छन् । जाति/राष्ट्रका आधारमा राज्य वा प्रदेशको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र कानुनी मान्यताप्राप्त प्रचलन पनि हो । तर यो संविधानले स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारबाट उत्पीडित जाति/समुदायलाई वञ्चित गराई बहुराष्ट्रिय नेपाललाई एकल राष्ट्र–राज्यको रुपमा परिभाषा गर्न खोजेको छ । बहुराष्ट्रिय देशमा एकल जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै नेपाली राष्ट्रवादको विकास गर्नु हो भन्ने एकल राष्ट्रवादी चिन्तन नेपालका शासकहरुले बोकेका छन् । त्यस्तो चिन्तनलाई नेपालको नयाँ संविधानले वैधानिकता प्रदान गरेको छ । त्यसैकारण संविधानमा बहुराष्ट्रिय⁄जातीय राज्य भन्ने शब्द पाइदैन । राज्यको स्वरुपबाट “बहुराष्ट्रिय⁄जातीय राज्य” हटाउनु भनेको केन्द्रीकृत एकात्मक पितृसत्तात्मक सामन्ती राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई इन्कार गर्नु हो । अढाइ सय वर्षदेखि चलिआएको एकल जातीय राज्यद्वारा बहिस्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा मुस्लिम समुदायले बहुजातीय राज्यको चाहनालाइ इन्कार गरेको छ ।
त्यसैगरी संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ । तर सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुलाई धर्मनिरपेक्षताको सार मानिएको छ । त्यसो गर्नु भनेको हिन्दु धर्मलाई नै निरन्तरता दिनु हो । हिन्दु धर्मलाई निरन्तरता दिनकै लागि संविधानले आदिवासी जनजातिहरुले अस्वीकार गर्दै आएका प्रतीक गाईलाई राष्ट्रिय जनावर र सिम्रिकलाई पुन: राष्ट्रिय रंगको मान्यता दिइएको छ ।
यसका अतिरिक्त धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा व्यक्तिले स्व:इच्छानुसार कुनै पनि धर्म मान्न पाउने/नपाउने वा धर्म परिवर्तन गर्न पाउने/नपाउने अधिकारमाथि पनि बन्देज लगाइएको छ । यस्तो बन्देज लगाउनु भनेको मानवअधिकारको पनि उलंघन गर्नु हो । सारमा नेपालको बर्तमान संविधानले धर्म निरपेक्ष राज्यको आवरणमा नेपाललाई हिन्दू राज्यकै व्यावहारिक रुपलाई पुन: निरन्तरता दिएको छ । साथै, यो संविधानमा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर भाषाको क्षेत्रमा नेपाली भाषाको एकाधिकारवादलाई पुन:स्थापित गरिएको छ । त्यसैले जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा बर्तमान संविधानले गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै तिलाञ्जली दिएकाले यो संविधानमा आदिवासी जनजातिले ‘अपनत्व’ अनुभूत गर्न र स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ छैन ।

४. जातीय पहिचान विपरीत
यो संविधानले आदिवासी जनजातिहरुले मागेको जातीय पहिचानलाई नकारेको छ । यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको ७ प्रदेशको संघीय व्यवस्थाको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । ७ प्रदेशको संघीय व्यवस्था पहिलो संविधानसभाको राज्य पुर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा स्थापित संघीय एकाइ निर्धारणका पहिचान र सामथ्र्यका सिद्धान्त र मापदण्ड विपरीत छ । राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना समितिले पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्र तथा सोही आधारमा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले १० भौगोलिक र १ गैर भौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्र सिफारिस गरेका थिए ।
पहिलो संविधानको राज्य पुन:संरचना समिति र सुझाव आयोगले पहिचानलाई प्राथमिक आधार मान्दै एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका समुदायको भूगोललाई आधार बनाएर संघीय एकाइ (प्रदेश) र सोभन्दा थोरै जनसंख्या भएका समुदायको भूगोललाई स्वायत्त क्षेत्र (विशेष संरचना) को सिमाङ्कनको विधि सुझाएको थियो । त्यसो हुँदा पहिचान र स्वायत्त प्रदेश/क्षेत्र सँगसँगै बन्थ्यो । तर यो संविधानले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई अस्वीकार गरेर उनीहरुको भूगोल, भूमि, भाषा, मनोभावना, संस्कृति, जनसंख्यालाई खण्डित गरेको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको ७ प्रदेशले पहिचान दिँदैन । लिम्बुवान र किराँत १ नं. प्रदेशमा, नेवा: र तामसालीङ २ नं प्रदेशमा, तमुवान र आधा मगरात ४ नं. प्रदेशमा, आधा थरुहट र आधा मगरात ५ नं. प्रदेशमा, खसआर्य ६ नं. र ७ नं. प्रदेशमा राखिएको छ ।
मगर समुदायलाई ४ नं. र ५ नं. प्रदेशमा र थारु समुदायलाई ५ नं., ६ नं. र ७ नं. प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । यस किसिमको विभाजनले प्रदेशको नामका लागि लिम्बु र राईबिच, तामाङ र नेवारबिच, मगर र गुरुङबीच, थारु र मगरबिच झगडा गराउने छ । र, यस्तो प्रदेशमा कुनै पनि प्रदेशको सत्तामाथि जनजातिको अग्रराजनीति हुने स्थिति देखिँदैन । यो संविधानको व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा पनि पहिचान स्थापित हुन सक्दैन । किनभने प्रदेशको सीमांकन यसरी गरिएको छ कि जसले गर्दा दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अरु कुनै पनि प्रदेशसभामा खसआर्य समुदायबाहेक अरु कुनै जाति/समुदायको बाहुल्यता हुने स्थिति रहँदैन ।
उत्पीडित आदिवासी जनजाति र मधेसीसमुदायलाई आत्मनिर्णय, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दिएको छैन । यसले उत्पीडित जाति/समुदायलाई सत्ताको मालिक र सत्ता साझेदार बनाउँदैन । संविधानले आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानमा उक्त आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन । यो सत्ताधारी दलले आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई जागीर ख्वाउन प्रयोग गर्ने थलोजस्तो बनेको छ ।
राज्य पुनर्संरचना समिति र सुझाव आयोगले स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रमा सम्बन्धित बाहुल्य जातिलाई दुई अवधिका लागि प्रमुख पदमा राजनीतिक अग्राधिकारको प्रस्ताव पनि गरेको छ । पहिलो सविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार समितिले आदिवासी जनजातिलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि प्राथमिक अधिकार हुने सिफारिस पनि गरेको थियो । भारत र चीनमा समेत अल्पसंख्यकलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तर यो संविधानले पहिलो संविधानसभाको समिति र आयोगको उक्त सिफारिसलाई लत्याएको छ ।

५. जातीय स्वशासन र स्वायत्तता विपरीत
आदिवासी जनजाति आन्दोलन, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र संघर्ष र मधेस विद्रोहले नेपालको शक्ति संरचनामा आधारभूत परिवर्तनको आकांक्षा राखेका थिए । गणतन्त्र त्यसको आवरण थियो । सार कुरा– विद्यमान वर्गीय, जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्न पहिचान र संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यसत्तामा सबै नेपालीको समान र न्यायपूर्ण सहभागिता हो । संघीयता त्यसका लागि माध्यम थियो । संघीयताको आदर्श भनेको क्षेत्रीय स्वायत्तता र स्थानीय स्वशासन हो । यस्तो बहुजातीय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार उत्पीडित जाति/समुदायको पहिचानसँगै त्यो समुदायको स्वायत्तता र स्वशासनसंग सामूहिक अधिकार जोडिएको हुन्छ ।
यो संविधानमा महिलाको हकमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ३३ प्रतिशतको मूर्त व्यवस्था छ । दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व कानुन बनाई लागू गर्ने भनिएकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा कुनै सुनिश्चितता छैन । आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई भने यति सुविधा (हक) पनि उपलब्ध छैन । साथै, संविधानमा न्यायपालिका, मन्त्रिमण्डल, संवैधानिक आयोगहरुको गठनको प्रावधान समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत छ ।
यो संविधानमा अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित भइसकेका स्वशासित तथा स्वायत्त क्षेत्र पनि संविधानबाट हटाइएको छ । यो संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा स्वीकृत र नेपालराज्यपक्ष बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिमको आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार; समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अग्राधिकार, मातृभाषामा सूचनाको हक, मातृभाषामा संचारसंस्था खोल्ने र राज्यको स्रोत प्राप्त गर्ने तथा सरकारी संचार माध्यममा पहुँचको हक, मातृभाषामा उच्चशिक्षाको हक; प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकार; पहिचानसहितको विकासको अधिकार, कुनै हकको ग्यारेन्टी गरिएका छैनन् ।

६. आदिवासी जनजातिका हक अधिकार विपरीत
यो संविधान आदिवासी जनजातिहरुका हक र अधिकार विपरीत छ । यसले नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका नागरिक हकअधिकार समेत कटौती गरेको छ । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधानको तुलनामा यो संविधान अत्यन्त पश्चगामी छ र यसले देशलाई पुन: प्रतिगमनतिर धकेलेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएका स्वतन्त्रता र समानता जस्ता मौलिक हक अधिकार पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा साम्प्रदायिक सदभाव आदिका नाममा प्रतिबन्धित हुन सक्ने वा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बरु संविधानमा सामाजिक न्यायअन्तर्गत आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा उत्पीडित/उपेक्षित जाति समुदायलाई राज्यले प्रदान गर्ने समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षणजस्ता विशेष सेवा सुविधा खस आर्य (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दशनामी) भनिने शासक समुदायहरुलाई पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो संविधान खसआर्यलाई आरक्षण दिने र उत्पीडित जात, जाति र श्रमजीवीको अधिकार र सामाजिक न्यायको हकलाई समाप्त पार्ने दिशातिर उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसमा मातृभाषी बालबालिकालाई आफ्नो मातृभाषामा आफ्नो इतिहास, संस्कृति, परम्परागत शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था छैन । आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुन, स्वतन्त्र तथा पूर्व सुसुचित मञ्जुरीको अधिकार पनि परेका छैनन् । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानव अधिकारसम्बन्धी हक कानुन बनाई लागू गरिनेछ भनिएको छ । यी हक अमूर्त छन् र यसबाट आदिवासी जनजातिहरुले कुनै फाइदा लिनसक्ने अवस्था छैन ।
लेनिनले उत्पीडित जातिलाइ आत्म निर्णयको अधिकार दिएका छन । अमेरिकी पूर्व रास्ट्रपति विद्रो विल्सनले पनि आत्मनिर्णय अधिकारको सिद्धान्तलाइ अंगिकार गरेका छन् । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुसार उत्पीडित आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, जसको अभ्यास आदिवासी जनजातिले स्वशासन र स्वायत्ततामार्फत गर्न सक्दछन् । त्यस्तो स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार हुन्छ । तर यो संविधानले आत्म निर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन ।
७. संघीयताको सिद्धान्त र भावना विपरीत
यो संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयतालाई भौगोलिक प्रशासनिक संघीयता भनिन्छ । यसको शक्ति संरचना अत्यन्तै केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । संघ र प्रदेशबीचको साझा सूची तथा प्रदेश र स्थानीय निकायवीचको साझा सूचीका विषयमा पनि केन्द्रलाई कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ । जबकि भारतका कतिपय ट्राइबल राज्य र स्वायत्त क्षेत्रमा केन्द्रले बनाएको कानुन राज्य र स्वायत्त क्षेत्रसभाले अनुमोदन नगरी लागू हुँदैन ।
यो संविधानमा अवशिष्ट अधिकार पनि केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई निलम्बन, भंग, विघटन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रसँगै राखिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको सरकार स्थिर नहुने निश्चित छ । वैदेशिक ऋण लिने अधिकार केन्द्रलाई मात्र दिइएको छ । प्रदेशको कर राजस्व अधिकारको क्षेत्र एवम् दायरा अत्यन्तै साँघुरो गरिएको छ ।
संघीयता सुविधा मात्र होइन, यो शासकीय अधिकार र सत्तामा साझेदारिताको हक पनि हो । तर यो संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि प्रदेश/क्षेत्रको शासनमा शासकीय अधिकार र केन्द्रमा साझेदारी हकको ग्यारेन्टी गरिएको छैन । संविधानमा राज्यले नै प्रायोजित रुपमा पछाडि पारेको उत्पीडित समुदायलाई अल्पकालका लागि दिइने अग्राधिकार, विशेषाधिकार, सकारात्मक विभेदको गन्ध समेत छैन।

८. समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना र मर्म विपरीत
राज्य पुनर्संरचनाका एउटा प्रमुख हतियार भनेको समानुपातिक र समावेशिता हो । यो संविधानले दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनमा अभ्यास भइसकेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सुनिश्चित भएको ५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेको छ । यसले गर्दा अब संसदमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अल्पसंख्यकको राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्वत: घत्दै गएको छ । यसले २०६४ र २०७० को संविधानसभाको समावेशी लोकतन्त्रलाई २०४७ तिरको असमावेशी राज्यव्यवस्थातिर फर्काउँदै छ ।
यो संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ र पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिमा विद्यमान जिल्लामा कम्तिमा एक प्रतिनिधि हुनेगरी बाँकीमा जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रतिनिधि मिलाउने भनिएको छ । यसमा एकातिर पञ्चायतकालीन जिल्लालाई कायम राख्ने मोह देखिन्छ भने अर्कोतिर जनजाति आन्दोलनले भनेझैं जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छैन । ५० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको तराई/मधेसले पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने सुनिश्चितता छैन । यो समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यता विपरीत छ ।

९. लोकतान्त्रिक शासन पद्धति विपरीत
यो संविधानले शासकीय व्यवस्थालाई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भनेको छ । ब्रिटेनलाई संसदीय शासन प्रणालीको जननी मानिन्छ, जहाँ प्रधानमन्त्रि विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ र प्रधानमन्त्रिले आफूप्रति विश्वासको मत परिक्षण गराउन संसद भंग गरेर अर्को चुनाव गराउन सक्तछ । यो संविधानमा प्रधानमन्त्रि विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्न र प्रधानमन्त्रिले पनि संसद भंग गर्न सक्दैन । यो शासकीय स्वरुप, न संसदीय छ न त राष्ट्रपतीय, बरु यो वर्णशंकरीय छ । यसले तानाशाह जन्माउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हिटलर पनि निर्वाचनबाटै जन्मेका थिए ।

१०. संघीय न्यायालयको मान्यता विपरीत
यो संविधानले राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कल्पना गरेको छ । तर न्यायापालिकामा भने सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र ‘जिल्ला’ अदालतको व्यवस्था पनि छ । जिल्ला अबको राज्यको कुनै तह होइन । यो एक विसंगति हो । यो तीनै तहको न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरुको व्यवस्था एउटै संघीय संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद र सेवा आयोगबाट नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ । साथै, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतले प्रत्यायोजित गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । पुजीवादी मुलुक अमेरिकामा समेत कुनै राज्यका न्यायाधीश राज्यबाट निर्वाचित हुन्छन्, कुनै न्यायाधीशलाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्दछ । तर नेपालको नयाँ संविधानमा न्यायालय सम्बन्धमा प्रदेशलाई कुनै भूमिका दिइएको छैन । यो एकात्मक चरित्रको न्यायपालिकाको व्यवस्था वास्तवमा संघीयताकै मान्यता विपरीत छ । साथै, संवैधानिक अदालतको भूमिका पनि सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ, जुन अदालतको भूमिका राजनीतिक विषय हुन सक्छ । यस्तो भूमिकाले सर्वोच्च अदालतलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्दछ । यसको अनुभव नेपालले विगतमा प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएर गरिसकेको छ ।

राज्यको संघीय संरचनाको आवश्यकता
नेपालको भू–बनोट जस्तै समाजिक बनोट ज्यादै विविधतायुक्त छ । तर सामन्ती राज्यसत्ताले इतिहासको लामो कालखण्ड देखि विविधतालाई उपेक्षा र नजर अन्दाज मात्र होइन, त्यसलाई नामेट गराउने तिर नै यो वा त्यो रूपमा उद्धत रहयो । जसको परिणाम राज्य सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, विविध भाषाभाषी, तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हुन सकेन । राज्य कथित उच्च जातिका सीमित शोषक वर्गको मात्र बन्न गयो । त्यसले गर्दा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिय सबै प्रकारको भेदभाव, उपेक्षा, शोषण, दमन र उत्पीडन चुलिदै आएको हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था र संरचनाले नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, सा“स्कृतिक, विविधतायुक्त समाजिक बनोट रहेको देशको विशिष्टतालाई सम्बोधन र समायोजन गर्न नसकेको मात्र होईन, उनीहरुमाथि संरचनागत दमन र उत्पीडन समेत गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । त्यसकारण यो राज्य व्यवस्था र संरचनाको विरुद्ध लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा संघर्ष हुदै आएको छ । दश वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र मधेस आन्दोलनले एकात्मक र सामन्ती राज्य संरचना तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ ।
यसपछि नेपाल राज्यको नया संरचना गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपालका वामपंथी, कम्यूनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक शक्ति एवं सार्वभौंमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामा आएको थियो । संविधानसभाद्वारा सार्थक र अग्रगामी नया संविधानको निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार नेपाल राज्यको संघीय नया संरचना गर्ने विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्था सृजना भएको थियो । तर दलाल र नोकरशाही पूजिपति तथा सामन्तवादको पक्षपोषण गर्ने र विदेशीहरुको ईसारामा चल्ने यथास्थिति र पश्चगामी दलहरु र त्यसका नेताहरुको कारण संविधान निर्माण नगरी पहिलो संविधानसभालाई अवशान गराईयो । र, कथित दोस्रो संवधानसभाले यथास्थिति र पश्चगामी चरित्रको जनविरोधी संविधान बनाएको छ ।
तसर्थ उपर्युक्त पृष्ठभूमि र परिपे्रक्षमा नेपालको धरातलीय यर्थाततामा आधारित सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, विविध भाषाभाषी, तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको भावना र मर्म तथा आवश्यकताहरूलाई वास्तविकरूपमा सम्बोधन, समायोजन र प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि समावेसी र समानुनपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णय अधिकारको सैद्धान्तक सहमति र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा पहिचान सहितको संघीय जनगणतान्त्रिक राज्य ब्यवस्था अनरूप राज्यको नया संरचना आजको आवश्यकता बन्न गएको छ ।
संघात्मक राज्यको आधार
नेपलको संघीय राज्य संरचनाको सैधान्तिक आधार आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय क्षेत्रीय स्वशासन हुन । नेपलको संघीय राज्य संरचनाको बस्तुगत आधार पहिचान (जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र भूगोलसंगको ऐतिहासिक सम्बन्ध) तथा सामर्थ्य (आर्थिक विकासका सम्भाब्यता प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता, भौगोलिक सामिप्यता र प्रशासनिक सुगमता) हुन ।
जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक पहिचानका ऐतिहासिक र विद्यमान अवस्थाका आधारमा त्यस प्रदेश, क्षेत्र, नगर र गाउहरुमा बसोवास गर्ने जनसमुदायको राय सुझावहरु र मनोभावनालाई समेत ध्यानमा राखेर स्वायत्त प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रहरूको नामाकरण गर्न सकिन्छ । देशको जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक तथा भौगोलिक बनोट र अबस्थिति आदिको अध्ययनका गर्दा निम्न अनुसार स्वायत्त प्रदेश ९ब्गतयलयmयगक एचयखष्लअभ० र स्वायत्त क्षेत्र ९ब्गतयलयmयगक च्भनष्यल० प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रहरू अन्तरगत त्यहाको बस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा स्वायत्त गाउ/नगर तथा विशेष संरक्षित इलाका र गाउहरूको संरचना बन्न सक्छन् । साथै प्रदेश तथा क्षेत्रको बस्तुस्थिति र आवश्यकता, भौगोलिक सुगमता र दुर्गमताको स्थलगत अध्ययन गरी प्रदेश तथा क्षेत्रवासीहरुको परामर्शमा प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुको भूगोल पुनर्मिलान गर्न सकिन्छ ।

गैर–भौगोलिक संघ
भौगोलिक संघियताको अभ्यास बिश्वब्यापी प्रचलनमा छ । तर निश्चित भुगोल नभएका र छरिएर रहेका जाति तथा समुदायको संघीय राज्यमा प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको प्रत्याभूत गराउन तथा भौगोलिक सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि गैर–भौगोलिक संघ ९ल्यल(त्भचचष्तयचष्ब िँभमभचबतष्यल० को अभ्यास पनि प्रचलनमा देखिन्छ । गैर भौगोलिक संघको अवधारणा सर्बप्रथम अस्ट्रियाका समाजवादी नेता कार्ल रेन्नेर ९प्बच िच्भललभच० र ओट्टो बाउर ९इततय द्यबगभच० ले विकास गरेका थिए । उनीहरुले पुर्बी युरोपका देशहरु, अस्ट्रिया, चेकोस्लाभाकिया, पोल्याण्ड, इस्तोेनिआ, लात्भिया, हंगेरी, लिथुनिया, क्रोएसियाका लागि भौगोलिक संघको सट्टा गैर–भौगोलिक संघको स्थापनामा जोड दिए र ति देशहरुमा जातीय–सांस्कृतिक स्वायत्त संघहरु स्थापना गराए । कार्ल रेन्नेर र ओट्टो बाउरको गैर –भौगोलिक स्वायत्तता को अवधारणालाइ रुसका जिउसहरुको पार्टी बुन्द ९द्यगलम० ले पनि रुसमा अपनाउन कोसिस गरे । तर लेनिन र स्टालिनले कार्ल रेन्नेर र ओट्टो बाउरले अस्ट्रियामा विकास गरेको गैर–भौगोलिक संघको अवधारणालाइ प्रतिक्रियावादी विचार भन्दै उनीहरुको बिचारको कडा रुपमा आलोचना गरे । गैर–भौगोलिक संघ वा सांस्कृतिक स्वायत्तताले जातीय समस्या समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले लेनिन र स्टालिनले जातीय समस्या समाधानको उपायको रुपमा क्षेत्रीय स्वायत्तता ९च्भनष्यलब िब्गतयलयmथ० को अवधारणा अघि सारे । चीनमा पनि माओत्से–तुंग र चाउ–एन–लाइले चीनको अल्पसंख्यक जातिहरुको अधिकार र बिकासको लागि जातीय क्षेत्रीय स्वायत्त ९ल्बतष्यलब िच्भनष्यलब िब्गतयलयmथ० स्वशासन लागु गरे ।
नेपालको उत्पीडित जाति मध्येका दलित समुदायहरुको बसोबास नेपालको विभिन्न भूभागहरुमा छरिएर रहेकोछ । त्यस्ता छरिएर रहेका समुदायहरुको लागि राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोगले एक गैर–भौगोलिक प्रदेशको सिफारिस गरेको छ । तर गैर–भौगोलिक प्रदेशले दलितहरुको समस्या समाधान गर्नु भन्दा दलितहरुको समस्या झन् जटिल बनाउछ । गैर–भौगोलिक प्रदेशले दलितहरुबीचको अन्तर जातीय असमानता र विभेद बढाउने, दलितहरुलाई प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबाट बन्चितिकरण गर्ने, भूगोलको आधारमा हुने राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट बिमुख पार्ने, र दलितहरुलाई अन्य समुदायबाट अलगाव गर्ने जस्ता सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असरहरु पर्न सक्छ । दलितहरुको लागि सिफारिस गरिएको गैर–भौगोलिक प्रदेशप्रति बहुसंख्यक दलित बुद्दिजिबि तथा अधिकारकर्मीहरुले पनि असहमति जनाएका छन् । भूगोल बिनाको धरातलमा निर्मित उपरी संरचनाले दलित भित्रको हुनेखाने वर्गलाइ सिमित फाइदा पुराउने बाहेक पींधमा रहेका आधारभूत वर्ग र क्षेत्रका दलितहरुलाई न संरक्षण गर्न सक्छ न अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्छ. । अत: मार्क्सवादी सिध्दान्त, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको बस्तुगत आधार र गैर–भौगोलिक प्रदेशप्रति दलित समुदाय स्वयमको असहमति समेतलाई मध्ये नजर नेपालमा जातीय क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेश ९ल्बतष्यलब िच्भनष्यलब िब्गतयलयmयगक एचयखष्लअभ० को अवधारणा अघि सारिएको छ । यस अवधारणा अनुसार दलितहरुको लागि उनीहरुको बसोबासको आधारमा छुट्टै प्रदेशको निर्माण हुन सक्ने अवस्था नभएएकोले उनीहरुको सघन बसोबास भएको पुर्बी तथा पक्षिम नेपालको विभिन्न भागहरुमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्रहरुको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जाति, भाषा र भूगोलको आधारमा नेपालमा १४ स्वायत्त प्रदेश, विभिन्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्रहरु हुन सक्छन् ।

प्रस्तावित स्वायत्त प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्र
१. लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश
ताप्लेजुङ, पा“चथर, तेह्रथुम, इलाम र धनकुटा जिल्लाका साथै संखुवासभाको अरूण नदी पूर्व तथा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको इटहरीदेखि पूर्ब राजमार्ग उत्तरको भू–भाग ।
यस प्रदेशको उत्तरी क्षेत्रमा लाप्चा संरक्षित क्षेत्र स्थापना हुनेछ ।
२. किरात स्वायत्त प्रदेश
किरात स्वायत्त प्रदेशको भूगोग सामान्यत: सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुरका साथै संखुवासभाको अरूण नदीको पश्चिम भाग हुनेछ ।
यस प्रदेशको उत्तरी क्षेत्रमा शेर्पा स्वायत्त क्षेत्र र सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र स्थापना हुनेछ ।
३. कोचिला स्वायत्त प्रदेश
कोचिला स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्यत: पूर्वी तराईको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको राजमार्गको दक्षिणी भूभागहरु हुनेछ ।
यस प्रदेश अन्तरगत उराव, धिमाल, राजबंसी, सन्थाल, दनुवार, गनगाई, मुण्डा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र मेचे बिशेष संरक्षित क्षेत्र स्थापना हुनेछ ।
४. मिथिला स्वायत्त प्रदेश
मिथिला स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्यत: सप्तरी, सिराहा, सर्लाहीमा, धानुषा, महोत्तरी जिल्लाको भूभागहरु हुनेछ ।
यस प्रदेश अन्तरगत दलित, थारू स्वायत्त क्षेत्र हुनेछ ।
५. भोजपुरा स्वायत्त प्रदेश
भोजपुरा स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्य: रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाको भूभाग हुनेछ.।
प्रदेश प्रदेश अन्तर्गत बज्जिका स्वायत्त क्षेत्र हुनेछ ।
६. अवध स्वायत्त प्रदेश
अवध स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्य: चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तु जिल्लाको भूभाग हुने छ.।
यस प्रदेश अन्तर्गत थारुवान, स्वायत्त क्षेत्र हुनेछ ।
७. नेवा स्वायत्त प्रदेश
नेवा स्वायत्त प्रदेश प्रदेशको भूगोल सामान्यत: काठमाण्डौं उपत्यका अर्थात भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौ जिल्लाको भूभाग हुनेछ ।
८. तामाङसालिङ स्वायत्त प्रदेश
तमाङसालिङ स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्य: नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर जिल्लाको भूभाग हुनेछ ।
यस प्रदेश अन्तरगत नेवा र थामी स्वायत्त क्षेत्र तथा दनुवार, माझी र जिरेल संरक्षित क्षेत्रहरू र सुरेल तथा हायु बिशेष क्षेत्रहरू बन्नेछन् ।
९. तमुवान स्वायत्त प्रदेश
तमुवान स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्यत: मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा, लम्जुङ, का“स्की, पर्वत, तनहु र स्याङजा जिल्लाको भू–भाग हुनेछ ।
तमुवान स्वायत्त प्रदेश अन्तरगत थकाली र मनांगे स्वायत्त क्षेत्रहरू तथा घले, ल्होबा, नुब्री, बरामु, दराई, चेपांग, दुरा र कुमाल संरक्षित क्षेत्रहरु हुनेछन
१०. मगरात स्वायत्त प्रदेश
मगरात स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्यत: बागलुङ, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, अर्गखा“ची, प्यूठान, रूकुम र रोल्पा जिल्लाहरूको भू–भाग हुनेछ । साथै यस प्रदेशमा नवलपरासीको पहाडी भु–भाग र स्याङ्गजा जिल्लाको वालिङ्ग नगरपालिकाको पक्षीमी भाग र कालिगण्डकी गाउपलिको सम्पूर्ण भू–भाग समावेस हुनेछ ।
यस प्रदेश अन्तरगत दलित र छन्त्याल स्वायत्त क्षेत्र तथा गुरुङ र नेवार संरक्षित क्षेत्रहरु हुने छन ।
११. थारूवान स्वायत्त प्रदेश
थरूवान स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्यत: दाङ, बा“के, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी भू–भाग हुनेछ ।
यस प्रदेश अन्तरगत कैलाली–कंचनपुर जिल्लामा राना थारु स्वायत्त क्षेत्र र राजी संरक्षित क्षेत्र, बाँके बर्दिया जिल्लामा कुशवादिया बिशेष क्षेत्र तथा दाङ जिल्लमा कुसुन्डा बिशेष क्षेत्र बन्ने छन् ।
१२. खसान स्वायत्त प्रदेश
खसान स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्यत: सुर्खेत, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, र सल्यान जिल्लाको भू–भाग हुनेछ ।
यस प्रदेशमा दलित स्वायत्त क्षेत्र र राउटे बिशेष क्षेत्र बन्ने छ ।
१३. सुदुर पक्षिम–डोटेल स्वायत्त प्रदेश
सुदुर पक्षिम–डोटेल स्वायत्त प्रदेशको हरुसामान्यत: दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, आछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी हुनेछ ।
यस प्रदेशमा डोटेल र दलित स्वायत्त क्षेत्र, ब्यासी (रङ्ग ) संरक्षित क्षेत्र र राउटे बिशेष क्षेत्र बन्ने छ ।
१४. भोट स्वायत्त प्रदेश
भोट स्वायत्त प्रदेशको भूगोल सामान्यत: हुम्ला, डोल्पा, मुगु र बाजुरा जिल्लाको स्वामी कार्तिकी गाउपालिकाको वार्ड नं. ३ जुकोट, बुढीनन्दा नगरपालिकाको वार्ड नं . १ कोल्टी र हिमाली गाउपलिका हुनेछ ।

प्रस्तावित स्वायत्त प्रदेशको मुख्य आधार
लिम्बुवान, किरात, तामाङ्सालिङ, तमुवान, मगरात, नेवा, थरुवान र भोट स्वायत्त प्रदेशहरु मूलत: जातीय पहिचानका अधारमा, अवद्य, भोजपुरा, मिथिला र कोचिला स्वायत्त प्रदेशहरू भाषिक पहिचानका आधारमा तथा खसान र सुदुर पक्षिम–डोटेल स्वायत्त प्रदेशहरु भूगोलको आधारमा प्रस्तावित स्वायत्त प्रदेशहरू हुन् । त्यसैगरी स्वयात्त क्षेत्रहरु र संरक्षित तथा बिशेष क्षेत्रहरु मूलत: जातीय तथा भाषिक आधारमा प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्रहरु हुन् ।