हामीलाई हाम्रो देश प्यारो छ, हाम्रो स्वतन्त्रता प्यारो छ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता प्यारो छ । हामी कहिल्यै पराधीन भएनौँ र कुनै बाह्य शक्तिबाट शासित भएनौँ । आधा विश्व कब्जा गर्दै आएको ब्रिटिस साम्राज्यवाद पनि नेपालीसामु टिक्न सकेन । हाम्रा वीर पुर्खाको वीरता र बलिदानले गर्दा हामी सदा स्वाधीन र स्वतन्त्र रह्यौँ । तर आज हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा भइरहेकोे छ । त्यो खतरा हो– संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमाथि लाद्न खोजेको घातक एमसिसी सम्झौता र यससँग जोडिएका अन्य कतिपय सम्झौता र सर्त । सबभन्दा ठुलो विडम्बना त के हो भने यति बेला यस्तो घातक सम्झौतालाई संसदबाट समेत पास गर्न आतुर छन् हाम्रै देशका संसदवादी नेता, सांसद र दलहरू ।
अमेरिकी सरकारले यसलाई छिटो पारित गर्न दबाब दिँदै अप्रत्यक्ष रूपले नाकाबन्दी लगाई विदेशी सहयोग र लगानी रोक्ने धम्की दिएको कुरा हालै मात्र प्रकाशित नेपालसम्बन्धी उसकै प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
एमसिसीको पूरा नेपाली रूप मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो । यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आई.पी.एस.) अन्तर्गतको योजना हो । आई.पी.एस. लाई नेपालीमा हिन्द–प्रसान्त रणनीति भनिन्छ । यो अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको सैनिक रणनीतिअनुसारको कार्यक्रम हो । बाहिर आर्थिक सहयोग देखाएर भित्र खतरनाक सैनिक हस्तक्षेपको योजना समावेश भएको कार्यक्रम हो– एमसिसी । अमेरिकाले पहिले पहिले विकासोन्मुख मुलुकलाई आर्थिक सहयोग दिँदा युएसएड अर्थात् अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत् दिने गर्दथ्यो । तर २००२ देखि यस्तो सहायता एमसिसीमार्फत दिने नीति ल्यायो; किनकि, अब अमेरिका सामाजिक–आर्थिक विकास सहयोगको नाममा विभिन्न देशमा आफ्ना सैन्य रणनीतिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न अर्थात् तेस्रो सहस्राब्दीका अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिका चुनौतीको सामना गर्नेतिर केन्द्रित हुन थाल्यो । ती चुनौतीमध्ये हरहिसाबले ठुलो चुनौती उसले चीनलाई देखेर नै चीन घेर्न र फोर्न तथा नेपाललगायतका मुलुकमा चीनले गर्न थालेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बी.आर.आई.) अन्तर्गतका आयोजनालाई काउन्टर दिने र ध्वंस गर्ने जस्ता घोषित लक्ष्य पूरा गर्न इन्डिया र यस आसपासका नेपालजस्ता देशलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिमा लाग्यो । त्यसै रणनीतिलाई पूरा गराउने यो एमसिसीमा २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेपछि यसले नेपालमा प्रवेश गर्यो । त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको रूपमा एमसिए नेपाल बनाई याक एन्ड यति होटल काठमाडौँमा कार्यालय खोलेर काम गरिरहेको छ र त्यसले नेपालको केही करोड डलरबराबर रकम खर्च पनि गरिसकेको छ ।
यसलाई औपचारिक रूपमै लागु गर्न र अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिन भने हाम्रो संसदबाट पारित गरिनुपर्ने भन्ने भए पनि त्यो निर्वाध, निर्लज्ज र नियम विपरीत कार्यान्वयनमा जबर्जस्ती लगिएको छ । त्यसमाथि अमेरिकी सरकारले यसलाई छिटो पारित गर्न दबाब दिँदै अप्रत्यक्ष रूपले नाकाबन्दी लगाई विदेशी सहयोग र लगानी रोक्ने धम्की दिएको कुरा हालै मात्र प्रकाशित नेपालसम्बन्धी उसकै प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । यता, देउवा सरकार छिटो पास गरिहाल्ने दाउमा छ भने संसदमा यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने सांसदको जबर्दस्त बहुमत छ । यही नै आज सम्पूर्ण नेपालीका लागि गम्भीर दु:ख र चिन्ताको विषय बनेको छ । यसको अर्थ अमेरिका वा कुनै देशको आर्थिक सहयोग लिनै हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । तर, लिँदा आफ्नो राष्ट्रहितको पक्षमा हुनैपर्छ भन्ने मात्र हो ।
एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत आर्थिक सहायताको नाममा अमेरिकाले नेपालमा जम्मा ५० करोड डलर लगाउने भनिएको छ र त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थप्नुपर्ने छ । यसरी हुन आउने करिब ७० अर्ब रुपियाँ बराबरको एउटा कोष बन्ने छ । त्यसबाट करिब ४०७ किलोमिटर लामो ४०० के.भी. क्षमताको एउटा विद्युत प्रसारण लाइनमा र अर्को करिब ३०० किमि सडक विस्तारमा खर्च गरिने बताइएको छ । त्यो हाइभोल्टेज विद्युत प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि, नुवाकोटको रातामाटे, दमौली, हेटौँडा तथा पाल्पा र बुटबल हुँदै गोरखपुरसम्म पुर्याउने लक्ष्य छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोरबाट अमेरिकालाई भनेको ठाउँमा प्लेन ल्यान्ड गर्न र चीनको सीमानासम्म पुग्न सहज हुने छ । अनि, मुस्ताङमा रहेको युरेनियम भण्डारसमेत अमेरिकी नियन्त्रणमा जाने छ ।
त्यस्तै, सडक विस्तारमा पनि बुटवलदेखि पश्चिम १०० किमि सडक स्तरोन्नति (फराकिलो ) गर्ने र सम्भवत: कालीगण्डकी करिडोरलाई पनि आपतकालीन विमान अवतरण गर्न मिल्ने गरी विस्तार गरिने छ । यसरी कालीगण्डकी कोरिडोरबाट अमेरिकालाई भनेको ठाउँमा प्लेन ल्यान्ड गर्न र चीनको सीमानासम्म पुग्न सहज हुने छ । अनि, मुस्ताङमा रहेको युरेनियम भण्डारसमेत अमेरिकी नियन्त्रणमा जाने छ । युरेनियम संसारमा दुर्लभ मानिने र किलोकै करोडौँ डलर पर्ने खनिज पदार्थ हो । यो आणविक विद्युत् उत्पादन र आणविक हतियारको निम्ति नभई नहुने चिज हो ।
हाम्रो प्रश्न छ के साँच्चै एमसिसी हामी नेपालीकै आवश्यकता हो त ? बिल्कुलै होइन । यो त अमेरिकाकै रणनीतिक आवश्यकता र योजनाअन्तर्गतकै परियोजना भएकाले नै अमेरिकाले यसरी एमसिसी पास गराई लागु गराउन जबर्जस्ती पेल्दै गरेको छ । हो यही नै गम्भीर रहस्य र चिन्ताको विषय हो ।
पैसाकै कुरा गर्दा पनि पाँच वर्षको निम्ति दिइने ५० करोड डलरले नेपालको वार्षिक राष्ट्रिय बजेटमा एक प्रतिशतको वरिपरि मात्र थप योगदान पुर्याउन सक्ने हो ।
हामीलाई आज घरेलु खपतकै लागि विद्युत अपर्याप्त भइरहेको अवस्थामा निर्यातको नाममा यत्रो महङ्गो प्रसारण लाइन आवश्यक छैन । त्यस्तै, चालु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साथै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल तयारी अवस्थामा आइसकेका र यीभन्दा पनि विशाल निजगढ विमानस्थल बन्दै छ भने हामीलाई पहाड भत्काएर, अनि वातावरण ध्वस्त पारेर निर्माण गरिने एयरपोर्टजस्ता चाक्ला सडकको आवश्यकता किन पर्यो ? पैसाकै कुरा गर्दा पनि पाँच वर्षको निम्ति दिइने ५० करोड डलरले नेपालको वार्षिक राष्ट्रिय बजेटमा एक प्रतिशतको वरिपरि मात्र थप योगदान पुर्याउन सक्ने हो । त्यसैले एमसिसी हाम्रो आवश्यकता हैन, यो अमेरिकी सैन्यविस्तारको खतरनाक योजना हो ।
यो कुरा तलका तथ्यबाट अझ राम्ररी प्रस्टिने छ :
एमसिसीसँगै अरू दुई सम्झौता अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्दछ; ती हुन्– एस.ओ.एफ.ए. (स्टाटस एन्ड फोर्स एग्रिमेन्ट) तथा ए.सी.एस.ए. (एक्विसिसज एन क्रस–सर्भिस एग्रिमेन्ट) । आई.पी.एस. अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, थाइल्यान्डदेखि इन्डिया र नेपालसम्मका मुलुकलाई सैनिक गठबन्धनभित्र ल्याउने अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो । यो नयाँ नाटो हो र बाँकी दुई वटै सम्झौताले एमसिसी लागु गरिएका देशमा अमेरिकी सेनाको निर्वाध प्रवेश, गतिविधि तथा तिनका लागि हातहतियार, खाद्यान्न आदिको ओसारपसारको अनुमति दिन्छन् ।
यसरी एमसिसी स्वीकार्नेबित्तिकै, नेपाल स्वत: हिन्दप्रसान्त क्षेत्रका मुलुकसँग अमेरिकाले गरेको सैनिक गठबन्धनभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै नेपालले अपनाइआएको असंलग्नता, तटस्थता तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरी अमेरिकी नियन्त्रणमा गठित हिन्दप्रसान्त सैनिक गुटमा प्रवेश गर्ने छ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
एमसिसी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना भएकाले यसको मुख्य उद्देश्य नेपालजस्ता अल्पविकसित देशलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नभई अमेरिकी सैनिक अखाडा विस्तार गर्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न र अझ उसलाई घेर्न र फोर्नका लागि अस्ट्रेलिया, जापान, थाइल्यान्डदेखि नेपालसम्मलाई अमेरिकी सैनिक छातामुनि ल्याउन अगाडि सारिएको योजना हो । अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना सैनिक क्याम्प खडा गरेर चीनको तिब्बतमा हमला गर्न चाहन्छ र अन्तमा हिन्दप्रसान्त क्षेत्रका देशका सेनासमेत ल्याएर यहीँबाट चीनसँग युद्ध गर्न चाहन्छ । त्यस अवस्थामा नेपाल विश्वका दुई शक्तिशाली क्याम्पको विनाशकारी युद्धमैदान बन्ने छ अर्थात् हामी इराक, अफगानिस्तान, सिरिया र लिबियाको जस्तो भयानक युद्ध र सर्वनाशको स्थितिमा पुग्ने छौँ । भोलि हामी र हाम्रा सन्तान दुईतिरको हानाहान (क्रसफायरिङ) मा परेर खरानी बन्ने चरम खतरा छ । हाम्रो नीति हो– विश्वका सबै मुलुकसँग शान्ति र मित्रता गर्ने, अनि चीन र अमेरिकाको आपसी सम्बन्ध पनि मैत्रीपूर्ण रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । फेरि पनि चीन–अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली मुलुकबिचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरा उनीहरूले नै फैसला गर्ने विषय हो । तर हाम्रो सरोकारको विषय त के हो भने नेपालजस्तो सानो र शान्तिप्रिय मुलुकलाई अरू कुनै शक्तिले पनि चीन, भारत वा अन्य कसैको विरुद्धमा पनि प्रयोग गर्न पाउने हुनुहुँदैन र कसैको निम्ति सैनिक परेड खेल्न र युद्धमैदान बन्न दिइनुहुँदैन ।
एमसिसी स्वीकार्नेबित्तिकै, नेपाल स्वत: हिन्दप्रसान्त क्षेत्रका मुलुकसँग अमेरिकाले गरेको सैनिक गठबन्धनभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै नेपालले अपनाइआएको असंलग्नता, तटस्थता तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरी अमेरिकी नियन्त्रणमा गठित हिन्दप्रसान्त सैनिक गुटमा प्रवेश गर्ने छ ।
एमसिसी सम्झौता एक चोटि नेपालको संसदबाट पारित गरिसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण र सञ्चालन एमसिए नेपालमार्फत एमसिसी हुँदै अन्तत: अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मातहत जाने छ । नेपाल सरकारले यसबारे सोध्न, सल्लाह गर्न, सुझाव दिन वा केही पनि गर्न सक्ने छैन । योजना र कार्यक्षेत्र (साइट) को छनोट, त्यसको प्रशासन, कर्मचारी नियुक्ति र बर्खास्ती, खर्चपर्च र त्यसको व्यवस्थापन, अडिट आदि सबै कुरा अमेरिकाले नै गर्ने छ । नेपालीले औषधिमा समेत ट्याक्स तिनुपर्छ, तर अमेरिकाले यत्रो रकम खर्च गर्दा उसलाई कुनै ट्याक्स र भ्याट लाग्ने छैन । योजनाको प्रभाव क्षेत्रमा प्राप्त महत्वपूर्ण जीव, वनस्पति वा खनिज सम्पदाको पेटेन्ट राइट वा सर्वाधिकार अमेरिकाको मात्र हुने छ । योजनास्थल र कार्यप्रणाली तथा विद्युत टावर र ट्रान्सफर्मर सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेनाको क्याम्प बस्न सक्ने छ । योजनाभित्र कसैले कुनै गल्ती–कमजोरी मात्र होइन, अपराधै गरे पनि नेपालको कानुन र अदालतले हेर्न पाउने छैन । यसरी हाम्रो देशमा एमसिसीसँग सम्बन्धित मानिसले गरेका नेपालीको हत्याजस्ता अपराध हेर्ने विषयमा समेत अमेरिकी कानुन मात्र लागु हुने छ । त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न दिइनुहुँदैन ।
हामी यस विषयमा पूर्णत: संवेदनशील हुन, गम्भीर बन्न, जिम्मेवार बन्न र जवाफदेही हुन सम्पूर्ण सांसद, संसदभित्रका सम्पूर्ण राजनैतिक/संसदीय दल र तिनका नेता, वर्तमान र भूपू प्रधानमन्त्री, वर्तमान मन्त्री, वर्तमान र भूपू सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति एवम् सम्पूर्ण उच्चपदस्थ अधिकारीसँग एमसिसीलाई संशोधन, परिमार्जन, सङ्कल्प प्रस्ताव, अमेरिकी प्रतिबद्धता आदि–इत्यादि कुनै पनि बहानामा पारित नगरियोस् भनी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
साथै माथि उल्लिखित विशिष्ट व्यक्ति र संस्था सबैलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव, दबाब, खबरदारी, हस्तक्षेप र निषेध गर्नका लागि तम्तयार रहन पनि आई.पी.एस.–एमसिसी विरोधी सबै राजनीतिक दल, सामाजिक–सांस्कृतिक मोर्चा, नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घसंस्था, प्रतिष्ठान, अभियान तथा देशभक्त, स्वाभिमानी र न्याय–स्वतन्त्रताप्रेमी सम्पूर्ण जनसमुदायसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
नेपाल विश्वका दुई शक्तिशाली क्याम्पको विनाशकारी युद्धमैदान बन्ने छ अर्थात् हामी इराक, अफगानिस्तान, सिरिया र लिबियाको जस्तो भयानक युद्ध र सर्वनाशको स्थितिमा पुग्ने छौँ । भोलि हामी र हाम्रा सन्तान दुईतिरको हानाहान (क्रसफायरिङ) मा परेर खरानी बन्ने चरम खतरा छ ।
साथै, यो राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता विरोधी सम्पूर्ण शक्ति–व्यक्ति, समाज–समूह, सङ्घसंस्था, मञ्चमोर्चा, अभियान–प्रतिष्ठान सबै एमसिसी खारेज गर्ने एक सूत्रीय मागमा केन्द्रित भएर आपसमा संयुक्त मोर्चा, तालमेल वा सहकार्य गर्दै विशाल शक्ति र आन्दोलन निर्माण गरी यो राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता खारेज गराउनका लागि निर्णायक रूपमा प्रतिवादमा उत्रन पनि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
एमसिसी विरोधी सम्पूर्ण शक्ति एक होऔँ !, राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गराऔँ !, देशलाई विदेशी सैन्य अखाडा र युद्धमैदान बन्न नदिऔँ ! देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गरौँ ।
