काठमाडौं । केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएको छ । बहस सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले मुद्दाको अर्को पेसी २८ असारका लागि तोकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्नो राय दिएका थिए ।

त्यसअघि एमिकस क्युरीले राय दिएका थिए । एमिकस क्युरीका तर्फबाट नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले दुई घण्टा राय दिएका थिए ।

त्यसअघि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले तीन घण्टा जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतबारदेखि रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता दाहालपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले जवाफी बहस गरेका थिए ।

७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न गएका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी खारेज गरिन् । त्यही रात प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरिन् ।

राष्ट्रपतिका दुवै निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा ९ र १० जेठमा ३० वटा रिट परे । यीमध्ये देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दै १ सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर दायर गरेको रिटलाई मुख्य रिट मान्दै सर्वोच्चले सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।

१३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल बेञ्चमा संवैधानिक इजलासमा माग नगरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ गरे । राष्ट्रपतिको अधिकारसहित धारा ७६ को व्याख्या गर्नुपर्ने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले १९ वटै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाए ।

१४ जेठमा संसद विघटनसम्बन्धी परेका ३० वटै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राखिएकोमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए । श्रेष्ठले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेका थिए । केसीले उक्त फैसलामा पुनरावलोकन नहुने निर्णय गरेका थिए ।

जेठ १६ मा रिट निवेदकका तर्फबाट न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न जारी रह्यो । सरकार पक्षबाट बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदकतर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले रिटमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सल्लाह दिएकोमा इजलासमै आपत्ति जनाए । न्यायाधीशको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षबीच बाझाबाझ समेत चल्यो ।

१८ जेठमा सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश राजी भए । संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ संशोधन गर्ने प्रधानन्यायाधीशले वाचा गरे ।

इजलासमा बस्ने र नबस्ने सवालमा न्यायाधीशबीच मतान्तर चल्यो । निष्पक्षताको प्रश्न उठेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछाड्ने राय पेस गरे । प्रश्नै नउठेका न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले श्रेष्ठ र केसीले इजलास छाड्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनीहरु इजलासमा बसे आफू नबस्ने सुनाए । न्यायाधीशबीच भएको मतान्तरले गर्दा सुनुवाइ सात दिनलाई स्थगित भयो ।

२६ जेठमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरियो । इजलासमा परेका कार्की र भट्टराईमाथि सरकार पक्षको प्रश्न रह्यो । सरकारी पक्षबाट अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धनजित बस्नेत, यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशले नै यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन समेत दिए । यस्तो निवेदन दिनेलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले मानहानीको मुद्दा लगाउने चेतावनी दिए ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइयो । संसद विघटनसम्बन्धी निर्णय र सिफारिस भएको सक्कल फाइल समेत माग गरियो । ४ जना सदस्य रहनेगरी एमिकस क्युरीको माग भयो । बहसका लागि कुल ३२ घण्टा समय पनि तोकियो । १५ घण्टा रिट निवेदकलाई, १५ घण्टा विपक्षीलाई र २ घण्टा एमिकस क्युरीलाई । अर्को सुनुवाइ ९ असारलाई तोकियो ।

३१ जेठ र १ असारमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय गरियो भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा पठाउने निर्णय भयो ।

३ असारमा राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा गरेको निर्णय संविधान बमोजिम रहेको जिकिर गरियो । राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गरेका कामकारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने लिखित जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतमा पठायो ।

३ असारमै शेरबहादुर देउवासहितका १४६ सांसदले माग गरेबमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीय व्यवस्था ब्युँतिने तर्क गरियो । दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको र अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाइयो । ३ असारमै प्रधानमन्त्रीमा कसैको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्रै भएको, राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको र ओली २७ वैशाखमै पदमुक्त भइसकेको दाबी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ बुझाए ।

९–१३ असारमा रिट निवेदक तर्फका वकिलहरुको बहस चल्यो । १३ असारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ जनाले बहस गरे । धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप नलाग्ने, एक पटक विश्वासको मत नपाएको, अर्को पटक विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले फेरि उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गरियो । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको दाबी निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले गरे ।

१४–१८ असारमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको निर्णयको बचाउमा सरकारी र निजी गरेर ३२ जना वकिलले बहस गरे । धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीप लाग्छ, राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन, मार्गप्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पाउँछ, संसद् विघटन संविधानसम्मत भएको, देउवाले आफ्नो समर्थनमा बुझाएका हस्ताक्षर जाली, नक्कली रहेको दाबी गर्दै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन भन्ने तर्क गरियो । संसद विघटन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राजनीतिक विषय भएकाले अदालत बोल्न नमिल्ने जिकिर समेत गरियो ।
२० असारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ जना निजी वकिलले बहस गरे । पाँचै जनाले संसद विघटन असंवैधानिक भएको, सभामुखसँग सल्लाह नगरेको र राष्ट्रपतिले संसदको अधिकार मिचेको दाबी गरे । रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहसका लागि पाएको ३ घण्टा बहस पनि यही दिन सुरु भयो । जवाफी बहसको सुरुवात पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले गरे । जवाफी बहसकर्तालाई प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईले सात प्रश्न गरे ।

१. धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दाबी पत्र पेस गर्न गएको कागजमा (देउवाको) टिपेक्स लागेको, काटकुट पारेको । कानुनी रीत नपुगेको । अर्कै प्रयोजनको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको जाली र नक्कली कागजात भन्ने कुरा उठेको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?’
२. ‘रिट निवेदनमा १४६ जना भनिएको छ । तर, निवेदनमा भने ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ । यस्तो रिट पहिले कहिल्यै परेको थिएन भन्ने कुरा उठेको छ । त्यही भएर यो रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ, यसलाई कसरी लिने ?’
३. ‘यो रिट संवैधानिक इजलासमा प्रक्रिया नै नपुगी आयो भन्ने छ । यसलाई कसरी लिने ?’
४. ‘धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्याका लागि जस्तो निवेदनमा माग गरिएको छ । यदि त्यसलाई मान्ने हो भने त यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको फिलोसपी ल्याउँछ भन्ने कुरा उठेको छ यसलाई कसरी हेर्ने ?’
५. ‘धेरै मित्रले जोड दिएर भन्नुभएको छ, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नै कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया छ भन्ने छ यसलाई कसरी हेर्ने ?’
६. ‘राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको दायरा कति हो ? राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित–विशिष्ट अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?’
७. ‘अब संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर संविधान समृद्ध बनाउँछ, प्रजातान्त्रिक देशमा यही प्रचलन छ । हाम्रो संविधानले दलीय व्यवस्थामा आधारित बहुलवाद स्वीकार गरेको छ । हाम्रो संविधानको आधार नै यही हो । तर, तपाईंहरूको निवेदनलाई आधार मान्ने हो भने त यो संविधान क्षत–विक्षत बनाए, दलहरूलाई क्षत–विक्षत बनाएर व्याख्या गर्नुपर्छ । यसो गर्दा यो संविधान इन्ह्यान्स हुन्छ कि ब्याक हुन्छ ? यसरी व्याख्या गर्दा संविधान अगाडि बढ्छ कि पछाडि पर्छ ?’

२१ असारमा रिट निवेदकको जवाफी बहस समाप्त भएको छ । एमिकस क्युरीका ४ जना सदस्यको राय पनि पेस भयो । मुद्दा हेर्दाहर्दैमा राखेर पेसी २८ असारका लागि तोकिएको छ । यो मुद्दामा अदालतले के कस्तो फैसला सुनाउँछ भन्ने सर्वाधिक चासो रहेको छ । अदालतको सम्भावित फैसला र उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले समेत बडो चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

२१ असारमै नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वाक्रा दिल्ली हुँदै अमेरिका पुगेर नेपाल आएका छन् । उनको दिल्ली र न्यूओर्कको दौडधूपलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर