असार १९ काठमान्डौ ।
गत असार १ गतेको घरभाडा प्रकरणमा नेवाः जाति र दलित समुदाय बीचमा द्वन्द बढाउने र प्रतिक्रियावादीहरुले यसको फाइदा लिने जस्तो स्थिति पैदा भएपछि नेवाः मोर्चाले दुवै पक्षको सहमतिमा सकरात्मक समाधान निकाल्न पहल गरेको थियो । तर यसै बीचमा नेवाः जातिको अधिकार र मुक्तिप्रति पुरै वेवास्ता गर्दै आएका वर्तमान सरकारका शिक्षा मन्त्रीले यस घटनामा हस्तक्षेप गरेपछि घटनाले अर्को मोड लिएको छ ।
यसै विषलाई लिएर नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाः अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठव्दारा प्रेस बक्तव्य प्रकाशित गर्दै उत्पीडित नेवाः जाति र दलित समुदाय बीचमा द्वेष फैलाउने, घटनालाई विषयान्तर गर्ने, उक्साउने, भडकाउने जस्ता षडयन्त्रका विरुद्ध सचेत हुन र उत्पीडित समुदायहरुको एकताका लागि सबैमा हार्दिक अपिल गर्नु भएको छ । प्रेस बक्तव्यको पुरा भाग तल दिइएकोछ ः
११४१ तछलागाः नवमी (असार १९, ०७८)
विषय ः प्रेस बक्तव्य
गत असार १ गतेको घरभाडा प्रकरणमा रुपा सुनारको जाहेरीमा सरस्वती प्रधान थुनामा परेपछि नेवाः समुदायमा सुनारलाई कोठा भाडामा नदिएकै कारणले वृद्धा अवस्थाका प्रधानलाई थुनामा राखेको भन्दै नेवाः जातिभित्र ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ । यसले नेवाः जाति र दलित समुदाय बीचमा द्वन्द बढाउने र प्रतिक्रियावादीहरुले यसको फाइदा लिने जस्तो स्थिति पैदा भएपछि नेवाः मोर्चाले दुवै पक्षको सहमतिमा सकरात्मक समाधान निकाल्न पहल गरेको थियो । तर यसै बीचमा नेवाः जातिको अधिकार र मुक्तिप्रति पुरै वेवास्ता गर्दै आएका वर्तमान सरकारका शिक्षा मन्त्रीले यस घटनामा हस्तक्षेप गरेपछि घटनाले अर्को मोड लिएको छ ।
जात प्रथाजन्य उत्पीडन वर्णवादी सामन्ती सत्ताको उपज हो । हाम्रो मोर्चाले जनयुद्ध कालदेखि सशक्त रुपमा नेवाःलगायतका जातीय उत्पीडन र दलितमाथिको उत्पीडन विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको सर्वविदितै छ । जनयुद्धकै परिणाम स्वरुप उत्पीडितहरुको पक्षमा थोरै भए पनि अधिकार स्थापित गर्न सफल भएको हो, यद्यपि जनयुद्धका मूल नेतृत्वहरुका गद्दारीले पूर्ण अधिकार पाउन नसकेको कुरा जगजाहेर छ । तर वर्तमान प्रतिक्रियावादी सत्ता उत्पीडित जाति र दलित समुदायलगायत सबै उत्पीडितहरुमाथिको उत्पीडन अन्त्य गर्न तयार नरहेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
रुपा सुनारले कोठा नपाउनुमा मूलतः हाम्रो समाजमा अझै बाँकि रहेको जातप्रथाजन्य भेदभाव हो । समाजमा यस्तो भेदभावको अन्त्य गर्ने मुख्य दायित्व राज्यसत्ताको हो । कानून मात्र बनाएर र अमुक व्यक्तिलाई थुनामा मात्र राखेर यो समस्या हल हुँदैन । पुरानो मानसिकता बोकेकाहरुबाट यस्तो गल्ति हुन नदिन भेदभाव गर्दा गल्ति र अपराध हुने कुराको महशुस गराउने जिम्मा राज्यको हो । तर राज्य पक्षबाट यस्तो सचेतन भूमिका खेलेको देखिँदैन । बरु विगतदेखि नै राज्य पक्षले यस्तो घटनालाई समुदाय स्तरको द्वन्दमा परिणत गरी जनता बीचमा फुट पैदा गरेर शासन गर्दै आएको देखिन्छ ।
राज्यले गैरजिम्मेवारीपूर्ण हस्तक्षेप गरेर समुदाय स्तरमा गएको यस घटनालाई थाती राखी समस्यालाई बल्झाउने काम गरेको छ । समस्यालाई अझ बल्झिन नदिन दुवै पक्षलाई राखेर व्यवहारिक तथा न्यायिक ढंगले सकरात्मक हल गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यसत्ताको हो । त्यसैले हाम्रो मोर्चा, नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाः यसका लागि राज्यसँग जोडदार माग गर्दछ । यस समस्याको अन्त्य गर्न आवश्यक सहयोग गर्न हाम्रो मोर्चा तयार छ । साथै हाम्रो मोर्चा उत्पीडित नेवाः जाति र दलित समुदाय बीचमा द्वेष फैलाउने, घटनालाई विषयान्तर गर्ने, उक्साउने, भडकाउने जस्ता षडयन्त्रका विरुद्ध सचेत हुन र उत्पीडित समुदायहरुको एकताका लागि सबैमा हार्दिक अपील गर्दछ ।
पवनमान श्रेष्ठ
अध्यक्ष
