काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाका बीच अस्तव्यस्त र आक्रान्त बनेको नेपाली जनजीवनमाथि बाढी, पहिरो र डुवानको कहर सुरु भएको छ । यस बर्ष मनसुन सक्रिय भएसँगै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भीषण वर्षा र बाढी पहिरोको खतराबारे भविष्यवाणी गरेको थियो र राज्यलाई १८ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक बाढी, पहिरो र डुवानको समस्याबाट प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन र आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सचेत गराएको थियो । दिनरात सत्ता कसरी टिकाउने र यसको आयु कसरी लम्ब्याउने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको केपी ओली सरकारले सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारी त के बाढी, पहिरो, डुबान पीडित बनेका नागरिकको समेत समयमै उद्धार र राहतको प्रबन्ध गर्न सकेन । समयमै उद्दारको व्यवस्था नहुँदा यसबर्ष मनसुनको सुरुवातसँगै ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति ब्यहोर्नु परेको छ ।
असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती तथा मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले ३ जनाको ज्यान लियो भने २३ जना अझैपनि वेपत्ता छन् । बेपत्ताको खोजीमा उद्धार टोली लागिरहेको भएपनि हालसम्म थप प्रगति भएको छैन ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्रै नभएर देशभरि (मनाङ, पाल्पालगायत १३ वटा जिल्ला)मा जेठ ३१ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म १७ जनाको ज्यान गएको छ भने २७ जना वेपत्ता बनेका छन् । सयौं घरहरु बाढीले बगाएको छ भने कति स्थानमा डुबानमा परेका छन् । हजारौं मानिसहरु घरबारविहीन बन्न पुगेका छन् । दर्जनौं जता घाइते बनेका छन् । देशका विभन्न स्थानमा बर्षा भइरहेको छ । र, दिनदिनै नागरिकहरु बाढी, पहिरो र डुबानको मारमा परिरहेका छन् । सिंगै मुनसुन बाँकी रहेकोले लाखौं नेपाली नागरिक यसको पारमा परिरहेका छन् । तर सरकारले यसतर्फ उदासिनता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का प्रवक्ता प्रतीकले जारी गरेको वक्तव्यमा भने भने झै यदि सरकारले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मात्रै कुरा सुनेर त्यसप्रति ध्यान दिएको भए र विगतका घटनाबाट शिक्षा लिएर समयमै बचाउने उपायको खोजी गरेको भए सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भएको धनजनका े क्षतिलाई कम गराउन सकिन्थ्यो ।
सरकारी रवैयाको तीव्र विरोध र भत्र्सनासहित पीडितहरुको व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग
सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिप्रति सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार र लापरवाहीपूर्ण रवैयाको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा नागरिक समाजले घोर विरोध र तीव्र भत्र्सना गरेका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का प्रवक्ता प्रतीकले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “केही दिनदेखिको अविरल मनसुनी वर्षाका कारण देशभरि नै जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ र करिब डेढ दर्जन भन्दा बढी जिल्लाहरु बाढी पहिरोका कारण अत्यन्त प्रभावित भएका छन् । सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, मनाङ, पाल्पा लगायतका जिल्लामा मानिसहरु बाढी पहिरोमा परी मरेको र कैयो बेपत्ता भएको खवर छ । देशभरिका खहरे खोलादेखि कोशी, नारायणी, कर्णाली समेतका ठूला नदीहरुमा पानीको बहावले खतराको निशाना पार गरेका कारण किनाराका बस्तीहरु र सम्पूर्ण तराई मधेश क्षेत्र जलमग्न हुने र त्यो क्रममा अरु थुप्रै धनजनको क्षति हुने खतरा बढेको छ । हाम्रो पार्टी, ज्यान गुमाउने जनताहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ ।”
क्रान्तिकारी माओवादीले यस दु:खद घडीमा बाढी पहिरोबाट जीवन गुमाउनेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन, वेपत्ताहरुको खोजी गर्न, विस्थापितहरुलाई उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्न र घाइतेहरुको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसित जोडदार माग गरेको छ ।
त्यसैगरी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एक वक्तव्य जारी गर्दै बाढी, पहिरो र डुबान पीडितहरुको उद्दार, राहत र पुनर्वास तथा स्वास्थ्य उपचारको काममा तत्काल लागि पर्न जोडदार माग गरेको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “सिन्धुपाल्चोकलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबानबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको खबरबाट हामी अत्यन्त दुखित् भएका छौं । ज्यान गुमाउनु भएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली र उहाँहरुका परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं । चुनाव र सरकारको गठन पुनर्गठनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वितण्डा प्रदर्शन गरिरहेको ओली सरकारलाई कोभिड १९ को महामारी तथा बाढी पहिरो र डुबानलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखी उद्दार कार्य र व्यवस्थापनको कामलाई तुरुन्त अघि बढाउन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।”
त्यस्तै क्रान्तिकारी माओवादी निकट मजदुर, किसान र विद्यार्थी संगठनले पनि वक्तव्य निकालेर सरकारी ढिला सुस्ती र लापरवाहीको विरोध गर्दै पीडितहरुको व्यवस्थापनका लागि र समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न जोडदार माग गरिएको छ ।
त्यस्तै अन्य राजनीतिक पार्टी, विभिन्न संघ संगठन तथा नागरिक समाजले पनि वक्तव्य निकालेर सरकारी रवैयाको विरोध गरेका छन् ।
सम्भावित जोखिमप्रति सरकारी उदासिनता
नेपालमा सामान्यतया जेठ १५ गते पछि मनसुन सुरु हुन्छ र त्यसपछि नै बाढी, पहिरो, नदी कटान आदि समस्या सुरु हुन्छ । मनसुन करिब १ सय दिन रहने भएको कारण त्यो समयलाई प्राकृतिक प्रकोपको बढी जोखिम रहेको समय मानिन्छ ।
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विषयगत क्षेत्र अनुरुप आपत्कालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने, प्राकृतिक विपद्को सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यस्ता स्थलको जोखिम तथा सङ्कट सम्बन्धी नक्सांकन गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने, नदी किनार, बगर, पहिरो जानसक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र, विपद् जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने आदि मुख्य उद्देश्यहरू राखेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो ।
त्यसैगरी उच्च संकटको अवस्थामा रहेका समुदायको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, आपतकालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी विपद् प्रभावितलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय प्राधिकरण स्थापनाका मुख्य उद्देश्यहरू थिए ।
तर प्रत्येक वर्ष नेपालमा बाढी पहिरो र डुबानका कारण सयौं नागरिकहरुको मृत्यु, हजारौं लाखौं मानिसहरु घरबारविहीन हुनपर्ने स्थिति आइरहँदा पनि न त प्राधिकरणले उद्देश्य अनुरुपका कुनै काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन । सरकारले नै यो प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक ध्यान दिएको छैन ।
यसवर्ष मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना भन्दै प्राधिकरणले १ सय दिनको योजना बनाएको थियो । तर जेठमै बनाउनुपर्ने कार्ययोजना असार ३ गते बिहीबार मात्रै कार्यकारी समितिमा पेश गरियो । उक्त कार्ययोजना पनि बैठकले पूर्णरुपमा पास गरेन । बरु केही बुँदाहरुमा संशोधन गर्न भन्दै समितिले निर्देशन दियो ।
प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजना कुन कुन स्थानमा बाढीको बढी सम्भावना छ, कुन क्षेत्र डुबानमा पर्ने सम्भावना छ, कुन स्थानमा पहिरोको उच्च जोखिम छ भन्ने विषय उल्लेख गरेको छ । र, जोखिमको सम्भावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहतका लागि पूर्वतयारी भइसकेको र कतिपय स्थानमा जोखिम क्षेत्रमा रहेका मानिसहरुलाई सार्ने काम भइसकेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने सो अनुरुपको कार्य देखिएको छैन ।
बाढी, पहिरो र डुबानको सम्भावित अनुमान
प्राधिकरणले यस वर्ष रौतहटका करिब २ लाख व्यक्तिहरु बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको तथा तराई र भित्री मधेसका जिल्लाहरु बाढी र डुबानको उच्च जोखिमा रहेको अनुमान विश्लेषण गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यसवर्ष तराई र भित्री मधेशका २३ जिल्लाका १६ लाख ८७ हजार ४९६ जना मानिसहरु बाढी र डुबानको मारमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
जिल्लागत दृष्टिकोणले सुनसरी जिल्ला बाढी र डुबानको उच्च चपेटामा पर्नसक्ने प्राधिकरणले आकलन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुनसरी जिल्लाका ४ लाख ५ हजार ५१० जना बाढी र डुबानको मारमा पर्न सक्ने अनुमान छ । त्यसपछि रौतहटका १ लाख ६८ हजार ८३७ जना बाढी र डुबानको मारमा पर्नसक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । यसवर्ष वर्षाको समय बढी हुने र छोटो समयमै धेरै पानी पर्नसक्ने सम्भावना भएको कारण यसवर्ष बाढी र डुबानको समस्या बढी हुन सक्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
पहिरोबाट हुने क्षतिमा पनि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ । यसवर्ष हिमाली, पहाडी र भित्रि मधेशका ५१ जिल्लाका १ लाख १७ हजार २१७ जना प्रभावित बन्न सक्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।
यद्यपि यतिबेलासम्म प्राधिकरणले ती स्थानहरूका जनतालाई स्थानान्तरण गर्ने कार्य भने गरेको छैन । मानवीय र भौतिक क्षति नहोस् भनेर काम गर्नुपर्ने प्राधिकरण उद्धार र राहतको योजनामा बढी केन्द्रीत भएको दाबी गरेको छ ।

विगत १० बर्षको क्षति विवरण
प्राधिकरणका अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा १ हजार ६०१ वटा बाढीका कारण ७९४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५१४ जना वेपत्ता भएका छन् । त्यसैगरी ६४ हजार ८७४ परिवार बाढी र डुबानको चपेटामा परेका छन् भने ११ हजार २४८ घरमा पूर्ण क्षति तथा ४१ हजार ८७५ घर आंशिक क्षति पुराएको छ । यो विपद्का कारण १० वर्षमा १६ अर्ब ६९ करोड १९ लाख ६८ हजार ८८८ रुपैयाँको क्षति भएको छ । विगत १० वर्षमा आएका बाढीका कारण बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, रौतहट, सिन्धुली, झापा र मोरङमा धेरै मानवीय क्षति भएको छ ।
उद्धार तथा राहतका लागि छुट्याइयो ६ अर्ब ५६ करोड
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आउन सक्ने विपद् र हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ तयारी अवस्थामा राखेको छ । विभिन्न सरकारी कोषमा रहेका रकम तथा प्राधिकरणलाई दिइएको रकमसमेत गरी झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ चलाउन मिल्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।
बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबानबाट क्षति पुग्न गएमा उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ४ अर्ब १ करोड ४७ लाख, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ३० करोड ९ लाख, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा (७ वटै) २५ करोड ७ लाख र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा (७७ जिल्ला) ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
त्यसबाहेक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई यस वर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यहाँबाट पनि प्रशासनिक खर्च घटाएर बाँकी रकम उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि खर्च गर्न सकिने छ ।
बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई ८ लाखसम्म अनुदानको कार्यविधि
प्राकृतिक विपद्का कारण घरवारविहीन भएकाहरुलाई सरकारले ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने गरी गत वर्षको पुष २६ गते ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित घर परिवारको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्याविधि, २०७७’ पास गरेको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को पाँचौ बैठकले विपद्का कारण घरवारविहीन भएकाहरुलाई न्युनतम ३ लाखदेखि अधिकतम ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।
जस अनुसार पहिरोका कारण घरवारविहीन भई सो स्थानमा बस्न नै नमिल्ने तर अर्को स्थानमा जमिनसमेत नभएका व्यक्तिलाई जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि ३ लाख र घर बनाउन अनुदानस्वरुप ५ लाख गरी कुल ८ लाखसम्म दिइने छ । तर ८ लाख रुपैयाँ पाउन हिमाली जिल्लाका बासिन्दा हुनुपर्नेछ ।
कार्याविधि अनुसार बाढी, पहिरो र डुबानका कारण घर पूर्णरुपले क्षति भएमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइनेछ । हाल बसिरहेको जमिनमा आफू बस्न नै नमिल्ने भएमा जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि सबै स्थानमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । तर उक्त अनुदान र सहयोग पाउन सगोलका कसैको नाममा अर्को स्थानमा घर नभएको हुनुपर्नेछ ।
हालसम्म पीडितहरुले यो अनुदान साहयता भने उपभोग गर्न नपाएको गुनासोे गरेका छन् । पीडितहरुलाई यो अनुदान रकम सहज र सरल विधिबाट विना भेदभाव उपलब्ध गराउन सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर मनसुनको सुरुवाती दिनमै आएको बाढी, पहिरो, र डुबानको समस्याबाट नागरिकहरुको जिउ धनको सुरक्षा गर्न ओली सरकार, र मातहतका निकायहरु पूर्ण रुपमा असफल बनेका छन् । जोखिम बस्तीहरुको पहिचान गर्ने, सुरक्षित स्थानमा नागरिकहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र खबरदारी भइरहँदा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानप्रति नै सरकारले उदासिनता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।