नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अदालतको यो आदेशसँगै अध्यादेशमार्फत वितरण गर्न खोजिएको नागरिकतामाथि पनि रोक

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २७

जेठ २७, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बिहिबार बसेको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै अध्यादेशमार्फत वितरण गर्न खोजिएको नागरिकतामाथि पनि रोक लागेको छ ।