अध्यादेश मार्फत जारी बजेटको ६ राजनीतिक दलित संगठनद्वारा विरोध

दलित, उत्पीडित एवम् आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायलाई उत्पादन तथा वितरण प्रणालीको मुल प्रवाहमा जोड्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नचाहेको आरोप

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २०

१९ जेठ काठमान्डौ
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट नागरिकता संशोधन ऐन–२०७८ जारी गरे लगत्तै पुन: अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तुत बजेटले कोभिड– १९ को महामारीले आक्रान्त जनताको जीवन रक्षा एवम् तल्लो वर्गका जनताको जीविकोपार्जनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दथ्यो । वर्णाश्रम जात व्यवस्थाले पिधमा पारेको दलित समुदायको पक्षबाट हेर्दा त झन यो बजेट विगतको जस्तै पुरै सतही र आँखामा छारो हाल्ने प्रकारको छ । दलित समुदायको पक्षमा संविधान प्रदत्त सिमित अधिकार समेतलाई कानुन बनाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने, बन्न बाँकी कानुनहरु बनाई यथासिघ्र दलित/उत्पीडित तथा वर्णाश्रम जात व्यवस्थाले आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायलाई उत्पादन तथा वितरण प्रणालीको मुल प्रवाहमा जोड्दै, आर्थिक रूपमा सवल बनाउदै, जातीय विभेद एवम् छुवाछूत अन्त्यका निम्ति सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानात्मक योजना निर्माण र कार्यान्वयन तर्फ सरकार एवम् सिंगो राज्य गम्भीर र अग्रसर हुनुपर्नेमा सो देखिएको छैन । विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
सडक एवम् सदनबाट तिब्र विरोध भईरहेको (एमसीसी) अन्तरगतको कार्यक्रम बजेटमा समाबेस गरि चौतर्फी संकटमा धकेलिएको ओली सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन अमेरिकी साम्राज्यवादको साहारा खोजेको आरोप ६ राजनीतिक दलित संगठनले लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय पुँजीलाई धराशायी बनाउने गम्भीर षड्यत्रमा रहेको दलाल संसदीय व्यवस्था तथा मौजुद सत्ताका विरुद्ध अग्रगामी विकल्प जनगणतन्त्र/बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको पक्षमा हातेमालो गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रिय पुँजीपति, उद्यमी, मजदुर, किसान तथा न्याय, समानता र स्वतन्त्रता प्रेमी देशभक्त जनसमुदायमा ६ राजनीतिक दलित संगठनहरुले अपिल गरेका छन् ।

पुर्णपाठ :
ओली सरकारद्वारा जारी बजेटको ६ राजनीतिक दलित संगठनद्वारा बिरोध
विज्ञप्ति
मिति : २०७८/०२/१९
जनविरोधी एवम् प्रतिक्रियावादी चरित्रका कारण असफल सिद्ध दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र सत्ता संकट टार्न साम्राज्यवाद र विस्तारवादको मिलेमतो, प्रतिगामीहरुको साँठगाँठ तथा फासीवादको सहारामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट नागरिकता संशोधन ऐन–२०७८ जारी गरे लगत्तै पुन: अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड– १९ संक्रमणको अनिश्चितताका कारण राजस्व संकलनको नयाँ सम्भावना र कार्यान्वयनमा रहेको चुनौतीका बीच कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रिले मुद्दा केन्द्रित, चालु खर्चलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउनु पर्ने बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठुलो आकारको (रु १६ खर्ब ४६ अर्ब ५७ करोड)को पूर्ण बजेट घोषणा गरेका छन् । विगत दश वर्षको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा बजेटको आकार ठुलो रहने तर खर्च गर्ने उपयुक्त संरचना नहुदा खर्च गर्न नसक्ने, विकास खर्चको अनुपातमा साधारण खर्च अत्याधिक ज्यादा रहने गरेको छ । संकटको घडिमा जारी बजेट चुस्त, विषय केन्द्रित र प्रभावकारी विषयहरु समेट्नु पर्नेमा दलाल पुँजीको विकास तथा संरक्षणको रणनीतिमा केन्द्रित, महत्वाकांक्षी सपना बाड्ने र चुनावी मत प्रभावित गर्ने कुटिल उद्येश्य केन्द्रित वितरणमुखी प्रकारको जारी गरिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटले कोभिड– १९ को महामारीले आक्रान्त जनताको जीवन रक्षा एवम् तल्लो वर्गका जनताको जीविकोपार्जनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दथ्यो । महामारीका कारण पूर्णत: बन्द भएका उद्योगहरु, करिब ४ लाख साना उद्योगहरु, घरेलुु तथा स्वरोजगार मूलक उद्योगहरु खोल्ने, उद्योगमा आश्रित श्रमिकहरुको काममा फर्कन सक्ने वातावरण तयार गर्ने तथा मरणासन्न भएका पर्यटन उद्योगलाई पुर्नजीवन दिने, शिक्षामा लगानी भएको राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्दै निजी विद्यालयहरुको राष्ट्रियकरण गरि वैज्ञानिक र जनमूखी शिक्षालागू गर्न सरकार चुकोको छ । वर्णाश्रम जात व्यवस्थाले पिधमा पारेको दलित समुदायको पक्षबाट हेर्दा त झन यो बजेट विगतको जस्तै पुरै सतही र आँखामा छारो हाल्ने प्रकारको छ । दलित समुदायको पक्षमा संविधान प्रदत्त सिमित अधिकार समेतलाई कानुन बनाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने, बन्न बाँकी कानुनहरु बनाई यथासिघ्र दलित/उत्पीडित तथा वर्णाश्रम जात व्यवस्थाले आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायलाई उत्पादन तथा वितरण प्रणालीको मुल प्रवाहमा जोड्दै, आर्थिक रूपमा सवल बनाउदै, जातीय विभेद एवम् छुवाछूत अन्त्यका निम्ति सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानात्मक योजना निर्माण र कार्यान्वयन तर्फ सरकार एवम् सिंगो राज्य गम्भीर र अग्रसर हुनुपर्नेमा सो देखिएको छैन ।
यसै गरि, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल रहेको अर्थात् राष्ट्रघाती रहेको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अन्तरगतको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक एवम् सदनबाट तिब्र विरोध भईरहेको (एमसीसी) अन्तरगतको कार्यक्रम बजेटमा समाबेस गरि चौतर्फी संकटमा धकेलिएको ओली सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन अमेरिकी साम्राज्यवादको साहारा खोजेको पछिल्ला जारी बजेट एवम् राजनीतिक घटनाक्रमहरुले संकेत गरेको छ ।
बजेट मूलभूतरुपले देशको अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यव्यवस्था अन्तर्गत सरकारले आफ्नो चरित्र अनुसारको बजेट जारी गरेको छ । बहुसंख्यक जनताका अपेक्षा विपरित कार्यक्रम लागू गर्ने माध्यम बनाइदै आएको बजेटलाई दशकौं देखि हालै प्रस्तुत बजेटको नियत र नियति हेर्दा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका विरोधी तथा परिणामविहीन, कर्मकाण्डी रहेको प्रष्ट भएको छ । यो व्यवस्था रहेसम्म नेपाली जनताले यसप्रकारको असमावेशी र अनुत्पादक बजेट बारम्बार बेहोर्नु पर्ने निश्चित छ ।
तसर्थ, राष्ट्रिय पुँजीलाई धराशायी बनाउने गम्भीर षड्यत्रमा रहेको दलाल संसदीय व्यवस्था तथा मौजुद सत्ताका विरुद्ध अग्रगामी विकल्प जनगणतन्त्र/बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको पक्षमा हातेमालो गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रिय पुँजीपति, उद्यमी, मजदुर, किसान तथा न्याय, समानता र स्वतन्त्रता प्रेमी देशभक्त जनसमुदायमा हामी निम्न राजनीतिक दलित संगठनहरु हार्दिक अपिल गर्दछौं ।¬

सहभागी संगठनहरु :

दलित मुत्ति मोर्चा, नेपाल, अध्यक्ष, डम्बर बहादुर विश्वकर्मा
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, संयोजक, अमर परियार
नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र, अध्यक्ष, उपेन्द्र छटुन्जेल
जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपाल, संयोजक, राजकुमार हिङमाङ
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, संयोजक, जनक विश्वकर्मा
संयुक्त दलित अधिकार मंच, नेपाल, अध्यक्ष, दुर्गा बराईली