जेठ १३ काठमान्डौ ।
विश्वका प्रगतिशील एवं समाजवादी श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासंघ ( WFTU) मा आबद्ध नेपालका आठ ट्रेड युनियनहरुले मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम,संबैधानिक संकट, कोरोनाका कारण उत्पन्न संकटपुर्ण परिस्थिति, एमसीसी र संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट नागरिकता कानुन जस्तो राष्ट्रघाती कदमप्रति व्यापक छलफल गरेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । उक्त छलफलबाट निर्णय भएका विषयहरुलाई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेका छन, जसको पूर्ण पाठ तल दिइएकोछ –

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

विश्वका प्रगतिशील एवं समाजवादी श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासंघ ( WFTU) मा आबद्ध नेपालका हामी आठ ट्रेड युनियनहरुले मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम,संबैधानिक संकट र कोरोनाका कारण उत्पन्न संकटपुर्ण परिस्थिति प्रति व्यापक छलफल गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौ, र निर्णय भएका विषयहरुलाई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेका छौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाए पछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिमको विश्वासको मत नलिइकन तथा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नगरिकन धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपति संग माग गरिएको प्रक्रिया नै असंवैधानिक थियोे । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिबाट निजलाई संविधान अनुसार पदमुक्त गरि नयाँ सरकार गठनका लागि आबहृान गर्नुपर्ने थियोे । तर ७६(३) कै प्रधानमन्त्री पद कायम गरेर राष्ट्रपतिबाट ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्न आबहृान भएको र यश अनुसार १४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सांसद शेरबहादुर देउवाले दावी गरेकोमा उक्त दावी लाई अस्वीकृत गरि पुन: संसदमा विश्वास गुमाइ सकेका केपी शर्मा ओलीलाईनै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएको विषयले मुलुकमा संबैधानिक एवं राजनितीक संकट श्रृजना भएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधान विपरीत पुन: दोश्रो पटक मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन। प्रधानमन्त्रीका यी कदमले देश प्रतिगमन हुदै प्रतिक्रान्तिको दिशामा धकेलिदै छ । यश स्थितिमा २०६२/६३ को जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न गंभीर चुनौती खडा भएको छ ।
संविधान विपरीत नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर कार्यकारी अधिकार पुर्ण रुपमा प्रयोग गरि विभिन्न अध्यादेश जारी गरेर अध्यादेशका भरमा शासन संचालन गर्ने अभ्यास शुरुआत भएको छ । सत्ता सौदाबाजी गरि मुलुकको राष्ट्रियतामा गंभीर आंच पुग्ने तथा गैह्र नेपालीले जथाभावी नेपाली नागरिकता लिन पाउने गरि संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट नागरिकता कानुन लागू गरिएको छ । देशमा विदेशी नागरिकहरुको बृद्वि संगै मुलुकको जनसंख्या अतिक्रमण गरेर फिजिकरण र सिक्किमिकरण गर्ने ढंगले जुन कानुनहरु लागू गरिदैछ । हामी यस किसिमको राष्ट्रहित विरोधी कदम तथा निरङकुश र स्वेच्छाचारी शासन शैलीको घोर विरोध र भत्सर्ना गर्दछौं ।
यस्तै एमसीसी जस्तो राष्ट्र हित र सुरक्षा विपरीतको संझौतालाई जवरजस्ती पारित गर्ने प्रयत्न हुदैछ र सरकारी ढिकुटीबाट रकम खर्च गरेर जबर्जस्ती एमसीसी परियोजना लागू गरिदैछ।
कोरोना महामारीका कारण शिक्षक,कर्मचारी ,स्वास्थ्यकर्मी ,असंगठीत क्षेत्रका श्रमिक लगायतका सयौ श्रमिक एवं पेशाकर्मीहरुको निधन भएको छ। हामी यश महामारीमा आफ्नो जीवन गुमाउनु हुने श्रमिक पेशाकर्मीहरु प्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार जनमा गहिरो समवेदना ब्यक्त गर्दछौं ।

कोरोना महामारीको उपचारमा सरकारले स्वास्थ्य उपचारको पर्याप्त पुर्वाधारको ब्यबस्था गर्न नसक्दा श्रमिकहरुले उपचार पाउन सकेका छैनन् । समुदाय हुदै घर परिवार सम्म फैलिएको कोरोनाको परिक्षण हुन सकेको छैन। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले शुरुआत गरेको खोप श्रमिकहरुले सहज ढंगले लाउन पाएका छैनन । कोरोना महामारी संगै लाखौं श्रमिकहरुले कामबाट हात धुनु परेको स्थिति छ । आम्दानीको अभावमा दैनिक जीवन यापन गर्न र उपचार गर्न कठिनाई भएको छ ।
आदरणीय श्रमिक मित्रहरू ,
मुलुकमा उत्पन्न भएको कोरोना महामारीको संकट र असंवैधानिक कदमका विरुद्ध निम्न मागलाई अगाडि सार्न चाहन्छौं । र सरकारको गंभीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउदछौ।प्रस्तुत विषयमा सबै क्षेत्र र तहबाट असंवैधानिक कदमका विरुद्ध विरोध र भण्डाफोर गर्दै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त श्रमिकहरुको राहत,उद्वार ,पुन:स्थापनका लागि सक्रियता पुर्वक भुमिका निर्वाह गर्न सबै ट्रेड युनियनहरु तथा श्रमिक पेशाकर्मीमा हार्दिक अपील गर्दछौ ।

मागहरु

१) असंवैधानिक एवं स्वेच्छाचारी तवरले राज्य संचालन गर्ने परिपाटीको अविलम्ब अन्त्य गरि विघटित प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापन गरि प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकारको गठन गर्न माग गर्दछौ ।

२) राष्ट्रियतामा आंच पुग्ने र विदेशी नागरिकहरुले जथाभावी नागरिकता पाउने गरि अध्यादेशबाट जारी गरिएको नागरिकता कानुन खारेज गर्न र राष्ट्रियहित र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने गरि कठोर खालको नागरिकता वितरण नीति तर्जुमा गरेर संविधान र कानुनमा सुधार गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

३) एमसीसी जस्तो राष्ट्रहित विरोधी संझौता यथास्थितिमा कुनै हालतमा लागू गरिनु हुदैन र नेपालको जलविद्युत उत्पादनको उपयोग र वितरणमा राष्ट्रिय हित र स्वाधीन आत्म निर्भर अर्थनीति निर्माण हुने गरि जलविद्युत उत्पादन ,प्रशारण र वितरणको नीति अवलम्बन गर्न माग गर्दछौं ।

४) कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि शुरुआत गरिएको भ्याक्सिन यथाशीघ्र आयात गरेर सम्पुर्ण श्रमिकहरुलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछौं ।

५) कोरोना महामारी बाट विरामी परेका श्रमिकहरुलाई निशुल्क उपचार गर्ने सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौं ।

६) कोरोना उपचारमा अग्रभागमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाका साथै उच्च मनोबलका साथ सेवामा जुटनका लागि पर्याप्त आर्थिक सुविधा र वीमा रकम वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

७) कोरोना फैलन नदिन सर्वदलीय संयन्त्र, स्वास्थ्यकर्मी र ट्रेड युनियनहरुको संगठीत शक्ति परिचालन गरि टोल ,समुदायमा सचेतनता अभियान संचालन गर्न , सबै सीमा क्षेत्रमा परिक्षण विस्तार गर्न ,होल्डीङ्ग सेन्टर स्थापना गर्न, हरेक घर परिवार सम्म स्वाब परिक्षण विस्तार गर्न ,सबै जिल्ला र प्रमुख शहरमा स्वाब परिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न माग गर्दछौं ।र कोरोना महामारीको बीमा रकम र स्वास्थ्यकर्मीहरुको थप प्रोत्साहन रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।

८) कोरोनाका कारण रोजगारी र आम्दानी गुमाएका श्रमिकहरु र वेरोजगारहरु लाई लक्षित गरेर स्वरोजगारी श्रृजना गर्न सबै रोजगारीमुलक सरकारी कार्यक्रम ,कल्याणकारीकोषमा जम्मा भएको रकमलाई एकिकृत गरेर न्युनत्तम १ खर्बको “रोजगारी र राहत कोष“ खडा गर्न जोडदार माग गर्दछौं । यस्तो रकम स्थानीय सरकारहरुको शिफारिसमा परियोजनाका आधारमा विना ब्याज सापट नगद हस्तान्तरण गर्न माग गर्दछौं ।

९) कोरोनाको महामारीको बेला अस्थायी ,करार र ज्यालादारी श्रमिकहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरि सामाजिक सुरक्षाका आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दछौ ।
१०) यस्तै कोरोना महामारीमा पिडित श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारहरुको सहयोग , उद्वार, राहत, उपचारमा संगठीत तवरले सहयोग पुर्याउन सबै आबद्ध ट्रेड युनियनहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।यस कार्यमा सरकारबाट आबश्यक सहयोग र समन्वय गर्न माग गर्दछौं ।
११) महामारीको बेला स्वास्थ्य क्षेत्र संकटग्रस्त भएको अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको न्युनतम १५ देखिन २० प्रतिशत विनियोजन गरेर निशुल्क र सर्व सुलभ उपचारको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौं ,साथै सबै प्रदेश स्तरमा श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दछौं ।र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरणको योजना बनाई लागू गर्न माग गर्दछौं ।

१२)जेष्ठ नागरिक लगायतका नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा रकममा समयोचित बृद्धी गर्न माग गर्दछौं । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र असंगठीत क्षेत्रका श्रमिकहरुको कानुनमा ब्यवस्था भए अनुसार तलब पारिश्रमिक बृद्धि गर्न माग गर्दछौं ।

१३) कोराना महामारीबाट पिडित साना व्यबसायी,किसानहरुलाई राहत प्रदान गर्न , उत्पादन र रोजगारी बृद्धी गर्न कृषि र उधोग क्षेत्रमा बजेटको न्युनत्तम १० प्रतिशतका दरले लगानी बृद्धी गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
१४)सबै शिक्षक ,प्राध्यापकहरु लाई अनिवार्य रुपमा भ्याक्सिन लगाएर मात्रै शिक्षण संस्थाहरु संचालन गर्न , शिक्षण संस्थाहरुमा वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिका लागि प्रविधिको व्यवस्थाका लागि लगानी बृद्धी गर्न, सबै सरकारी शिक्षक, विधालय कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रचलित सरकारी स्केल बमोजिम तलब सुविधा प्रदान गर्न र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दछौं ।

१५) बैदेशीक रोजगारीमा गएर कोरोना महामारीको कारण दुख: पाई रहेका आप्रबाशी श्रमिकहरुको जीवन सुरक्षा, खानपिन र उपचारको ब्यबस्थाका लागि सम्बन्धित देशका सरकारलाई यथोचित व्यवस्था गर्न कुटनैतिक नियोग हरुलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न र रोजगारीमा दुख पाईरहेका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फिर्न चाहेमा सुरक्षित साथ स्वदेश फर्काउने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछौ ।

१६)संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका बिशिष्टिकृत संस्थाहरु आइएलओ, विश्व खाध्य संगठन ,विश्व स्वास्थ्य संगठन हरुबाट बिश्वब्यापी रुपमा कोरोना महामारीका कारण गरिब र बेरोजगार भएका श्रमिकहरुको जीवनको उद्दार र राहतका लागि एकिकृत तवरले राहत ,उद्वार, उपचार ,रोजगारीका लागि नेपाल लगायत गरिब राष्ट्रका लागि स्टुमुलेट प्याकेज घोषणा गर्न गराउन नेपाल सरकारले यथासीघ्र पहल गर्न माग गर्दछौं ।

१७) प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा ईजराईली सरकारले नृशंस तवरले बालबालिका ,महिला,बृद्ध बृद्धाहरुको हत्या गर्ने , पुर्वाधार ध्वस्त बनाउने र नाकाबन्दी गर्ने काम गरिरहेको छ। हामी इजरायल सरकारको को अमानवीय हस्तक्षेप र आतंकको विरोध गर्दै प्यालेस्टाइनी जनताको आफ्नो मातृभूमिको रक्षाका लागि संघर्ष आन्दोलनमा हार्दिक ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौं ।

बिश्व ट्रेड युनियन महासंघ , समन्वय समिति नेपालको तर्फबाट

१)प्रेमलकुमार खनाल, संयोजक
२) मोहनमान स्वांर सहसंयोेजक
३) बिश्वनाथ प्याकुरेऋइल –संयोजक, पेशागत महासंघ, नेपाल (CONEP,Nepal)
४) मणि श्रेष्ठ –सहसंयोजक , पेशागत महासंघ ,नेपाल (CONEP,Nepal)
५) लोकराज भुषाल– अध्यक्ष – अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ( ANTUC)
६)मधु बिसी – अध्यक्ष नेपाल ट्रेड युनियन फेडरेशन(NTUF)
७ )चिराग कुंवर – अध्यक्ष , राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल (NDFONT)
८) रामेश्वर श्रेष्ठ – महासचिव राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ (NDFONT)
९) राजन तिमिल्सिना – क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ (REFONT)
१०)ईश्वर तिमल्सिना – अध्यक्ष , नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ( RANTU)
११)केदार गिरी – प्रगतिशील नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ( PICONT)
१२ जेष्ठ , २०७८
काठमाडौ

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर